महाराष्ट्रातल्या किल्ल्यांची जागतिक नकाशावरही वाट खडतर 

३१ मे २०२१

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


महाराष्ट्रातील १४ किल्ल्यांचा जागतिक वारसास्थळ संभाव्य यादीत समावेश करण्यात आलाय. त्यासाठी २०१६ ला मोहीम हाती घेण्यात आली होती. एक मोठं स्वप्न पूर्ण होण्याच्या पायरीवर आपण उभे आहोत. गडकिल्ले जागतिक नकाशावर आल्यामुळे आपल्याला ‘गोल्डन हेरिटेज सर्किट’ अशी ओळख मिळू शकेल.

तब्बल ३९६ पेक्षा जास्त किल्ले असणार्‍या महाराष्ट्राला किल्ल्यांचं संग्रहालय म्हटलं जातं. यातले शेकडो किल्ले छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाचा, मराठ्यांच्या मोगलांविरुद्धच्या लढ्याचा वारसा सांगतात. राजगड, रायगड इथून स्वराज्याची उभारणी केली गेली. अजिंक्यतारा एकेकाळी देशाचं सत्ताकेंद्र होतं.

इतका दैदिप्यमान इतिहास असलेले महाराष्ट्रातले किल्ले अजूनही जागतिक नकाशावर नाहीत हे दुर्दैव म्हणावं की सरकारी अनास्था; पण कोरोनाच्या खडतर काळात महाराष्ट्राला सुखावणारी आनंदाची बातमी आहे.

‘मराठ्यांची लष्करी दुर्गस्थापत्य शृंखला’ या थीमअंतर्गत रायगड, राजगड, शिवनेरी, तोरणा, साल्हेर, मुल्हेर, रांगणा, अंकाई टंकाई, सिंधुदुर्ग, कासा, कुलाबा, सुवर्णदुर्ग, खांदेरी, लोहगड या १४ किल्ल्यांचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळ संभाव्य यादीत समावेश करण्यात आलेला आहे.

हेही वाचा :  पुण्याचे पेशवे: किती होते? कोण होते? कसे होते?

जागतिक वारसा यादीसाठी मोहीम

एक मोठं स्वप्न पूर्ण होण्याच्या पायरीवर आपण उभे आहोत. खर्‍या अर्थाने आता काम चालू झालंय. २०१६ ला महाराष्ट्रातले किल्ले जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट व्हावेत म्हणून ही मोहीम हातात घेण्यात आली होती. या प्रयत्नांना मूर्त स्वरूप देणारी व्यक्ती म्हणजे खासदार संभाजीराजे छत्रपती होय. 

२०१६ मधे दिल्लीतल्या तज्ञांच्या बैठका असतील, महाराष्ट्रात सांस्कृतिक मंत्र्यांशी, तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना महत्त्व समजावणं असेल, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ञांच्या दौर्‍यांना शासकीय स्वरूप देणं असेल. आज मे २०२१ पर्यंत जिथं या मोहिमेला अडचण निर्माण झाली ती दूर करण्यात संभाजीराजेंनी मुख्य समन्वयक म्हणून पुढाकार घेतला.

राजस्थान सरकारने आपले किल्ले सुस्थितीत आणून किल्ल्यांचं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ब्रँडिंग केलं. राजस्थान सरकारच्या किल्ले संवर्धनासंबंधीच्या मुख्य तज्ञ आणि युनेस्को सदस्य डॉ. शिखा जैन यांनी वर्ल्ड हेरिटेजसाठी किल्ल्यांचं नामांकन तयार करून युनेस्कोकडे पाठवलं.

त्यांच्या प्रयत्नांमुळे चितोडगड, कुंभलगड, सवाई माधोपूर, झालावार, आमेर आणि जैसलमेर या ६ किल्ल्यांचा समावेश युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेजमधे २०१३ ला झाला.

किल्ल्यांचं वैभव जगासमोर

आज राजस्थानमधले किल्ले हे जागतिक पर्यटन नकाशावर आहेत, लाखो विदेशी आणि भारतीय पर्यटक या किल्ल्यांना भेट देत असतात. संभाजीराजे छत्रपती यांनी डॉ. शिखा जैन यांना महाराष्ट्रात येण्याचं आमंत्रण दिलं आणि महाराष्ट्रातले किल्ले जागतिक नकाशावर आणण्याच्या प्रयत्नात पहिलं पाऊल पडलं.

संभाजीराजे, डॉ. शिखा जैन आणि किल्ले अभ्यासक प्रमोद मांडे यांनी रायगड, राजगड, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग या किल्ल्यांचा अभ्यास दौरा केला. दौर्‍याचा शेवट ‘दुर्गवारसा’ या कार्यक्रमाने झाला. यात महाराष्ट्रातल्या सगळ्या किल्ले संवर्धन संस्था, पुरातत्त्व खातं यांनी सहभाग घेतला. यात शिखा जैन यांनी महाराष्ट्रातल्या किल्ल्यांचं वर्ल्ड हेरिटेजसाठी नामांकन कसं करता येईल यासाठी मार्गदर्शन केलं.

त्यानंतर दिल्लीत झालेल्या ‘मौसम’ परिषदेत शिखा जैन यांनी महाराष्ट्रातल्या किल्ल्यांचं वैभव आणि महत्त्व ३९ देशांच्या प्रतिनिधींसमोर मांडलं. यामुळे प्रभावित होऊन युनेस्कोने सागरी किल्ले तसंच प्रतापगड, रायगड किल्ल्यांचा दौरा केला.

हेही वाचा : राजमाता जिजाऊ म्हणजे स्वराज्याचा आधारवड

गडकिल्ल्यांवर पुस्तकनिर्मिती

महाराष्ट्रातले किल्ले हे वर्ल्ड हेरिटेज व्हायला शंभर टक्के पात्र आहेत, असा निर्वाळा या समितीतल्या डॉ. रुडॉल्फ, डॉ. एडमंड स्फोर, ‘ब्रिटिश फोर्ट्रेस स्टडी ग्रुप’चे माजी अध्यक्ष आणि इंटरनॅशनल फोर्ट्रेस कौन्सिल, ग्रेट ब्रिटनचे अध्यक्ष डेविड बसेत यांनी दिला.

इथले किल्ले पाहून हे तज्ञ इतके प्रभावित झाले की त्यांनी या किल्ल्यांना ‘वेस्टर्न स्ट्राँगहोल्ड ऑफ इंडिया’ अशी उपाधी दिली. युनेस्कोने याच नावाने महाराष्ट्रातल्या गडकिल्ल्यांवर पुस्तकनिर्मिती केली. ऑगस्ट २०१८ ला पुस्तक प्रकाशित झालं.

प्रयत्नांना पाठबळ देणारी योजना

संभाजीराजे यांचं गडकिल्ले संवर्धनाचे प्रयत्न आणि युनेस्को सदस्यांनी केलेले अभ्यास दौरे यांचा संयुक्त परिणाम होऊन राज्य सरकारने संभाजीराजेंच्या अध्यक्षतेखाली ६०० कोटींच्या ‘रायगड प्राधिकरणाची’ स्थापना केली. रायगड किल्ल्याचं संवर्धन आणि जीर्णोद्धार करणं आणि रायगडसह इतर किल्ले जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट करणं हे प्राधिकरणाचं प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

त्याचसोबत ‘सी सर्किट फोर्ट टूरिझम’ ही योजना लवकरच चालू होणार आहे. महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड, केंद्रीय सांस्कृतिक खातं, राज्य पर्यटन खातं यांनी या योजनेला हिरवा कंदील दाखवलाय.

मुंबईच्या गेट वे इंडिया इथून स्पीड बोटीने प्रवास करत स्वराज्याच्या खांदेरी, कुलाबा, पद्मदुर्ग, हे जलदुर्ग पाहून महाड इथं जेट्टीथांबा, महाड इथून अवघ्या २३ किलोमीटर अंतर पार करून रायगड गाठणं असं या योजनेचं स्वरूप असेल. पुढे मुंबईहून थेट विजयदुर्ग-सिंधुदुर्ग इथपर्यंतची जलवाहतूक या योजनेशी जोडलेली असेल.

ही योजना सर्वसामान्य शिवप्रेमींचा विचार करूनच अमलात आणली जाईल आणि आपल्या इतिहासाबद्दलचा अभिमान द्विगुणीत करण्याच्या हेतूने तिची आखणी करण्यात आलेली आहे. यामुळे गडकिल्ले जागतिक वारसा होण्याच्या प्रयत्नांना मोठं पाठबळ मिळणार आहे.

हेही वाचा : शनिवारवाडा १८१८:  पेशवाई बुडाली त्याची गोष्ट

असं झालं वर्ल्ड हेरिटेज नामांकन

महाराष्ट्रातल्या या १४ किल्ल्यांना संभाव्य यादीत प्रवेश मिळाल्यानं या प्रक्रियेतला पहिला टप्पा आपण पार केला आहे, अजून दोन वर्ष ही प्रक्रिया चालणार आहे. एखाद्या वास्तूच्या युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नामांकनासाठी साधारण प्रक्रिया अशी असते.

१) ज्या वास्तू, किल्ल्यासाठी नामांकन द्यायचंय त्याचं जागतिक वारसामूल्य निश्चित करून पटवून द्यावं लागतं. त्यानंतर तो किल्ला प्राथमिक यादीत समाविष्ट करावा लागतो.

२) शेवटच्या नामांकनासाठी निवड झाल्यावर किल्ल्याची माहिती, संवर्धन अहवाल, माहिती संच आणि साईट मॅनेजमेंट प्लॅन सांस्कृतिक खातं, केंद्र सरकारकडे पाठवावा लागतो.

३) केंद्रातून हिरवा कंदील मिळताच भारतातर्फे किल्ल्याचं नामांकन पॅरिस इथं मूल्यमापन आणि मंजुरीसाठी पाठवलं जातं.

यानंतर युनेस्कोची सल्लागार समिती भारतात येऊन त्या किल्ल्याला भेट देते. किल्ल्याचं मूल्यांकन करून अहवाल बनवते. या अहवालावरून आणि केंद्र सरकारने पाठवलेल्या कागदपत्रं आणि माहितीच्या आधारावर युनेस्को त्या किल्ल्याची निवड करते आणि किल्ल्याला वर्ल्ड हेरिटेजचा दर्जा मिळतो.

पुरातत्त्व खात्याचा असाही कारभार

किल्ले जागतिक नकाशावर आणण्याआधी किल्ल्यांचं योग्य संवर्धन, तिथं प्राथमिक सुविधा पुरवणं महत्वाचं ठरेल. सद्यस्थितीत सगळ्या किल्ल्यांपैकी राज्य पुरातत्त्व आणि केंद्र पुरातत्त्वकडे विभागून फक्त १०० ते १२० किल्ले संरक्षित आहेत. २५० हून अधिक किल्ले असंरक्षित आहेत. त्यातले दीडशे किल्ले नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.

स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांनीसुद्धा महाराष्ट्रातल्या सगळ्या किल्ल्यांना संरक्षित स्मारकांचा दर्जा आणि त्यांचं संवर्धन करायला आपण अक्षम्य ठरलोत. किल्ले वगळता इतर ऐतिहासिक महत्त्व असलेले वाडे, स्मारकंन, समाधीस्थळं मिळून सुमारे ८०० हून अधिक वास्तूसुद्धा महाराष्ट्रात असंरक्षित आहेत.

पुरातत्त्व खात्याचा भोंगळ कारभार इथंच थांबत नाही. रामगड, औसा, हरगड, हरिश्चंद्रगड इथून तोफा, पुरातन मूर्ती चोरीला जाण्याचे प्रकार घडले आहेत. तंत्रशुद्ध संवर्धनाला हरताळ फासत रायगड, सिंहगड, राजगडसारखे प्रमुख किल्ले सिमेंटीकरण करून विद्रूप केलेले आहेत. शेकडो किल्ल्यांचं अजूनही मॅपिंग झालेलं नाही.

हेही वाचा : सावित्रीआईचं एनजीओ नको करुया

तरच किल्ले जागतिक नकाशावर

कित्येक किल्ल्यांवर पाण्याची सोय, प्रसाधनगृह नाहीत. ३१ संरक्षित वास्तूंवर अनधिकृत बांधकामं झालेली आहेत. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रातल्या एकूण वास्तूंपैकी तब्बल ८ वास्तू हरवलेल्या असल्याचं नमूद केलेलं आहे.

कॅग कमिशनने स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच २०१३ मधे पुरातत्त्व खात्याचं ऑडिट केलंय. खात्याला त्याच्या कारभाराबद्दल ‘सर्वात वाईट’ असं रेटिंग दिलं. संवर्धन करणार्‍या खात्याचंच संवर्धन करण्याची वेळ आली आहे. एकंदर गडकिल्ले संवर्धनाची वाट खडतर असली तरी अशक्य नाही.

रायगड प्राधिकरण, सी फोर्ट सर्किट, १४ किल्ल्यांचा संभाव्य यादीत समावेश या गडकिल्ल्यांसाठी आनंदाच्या बातम्या आहेत. पुढे जाऊन हे किल्ले जागतिक नकाशावर आले तर पर्यायाने इथला इतिहास, संस्कृती यांचं दर्शन करण्यासाठी परदेशी पर्यटकांची पावलं वळतील.

जयपूर - दिल्ली - आग्रा हे देशाचे गोल्डन ट्रँगल म्हणून ओळखले जातात त्याप्रमाणे आपल्या गडकिल्ल्यांना सुद्धा जागतिक नकाशावर आल्यामुळे ‘गोल्डन हेरिटेज सर्किट’ अशी ओळख मिळू शकेल.

हेही वाचा : 

शिवरायांच्या डच चित्राच्या दंतकथांचा पर्दाफाश

तान्हाजी सिनेमातल्या शिवरायांचं काय करायचं?

शाहू महाराजांनी खरंच ब्रिटिशांना मदत केली होती?

 मध्यरात्री नझरुल काझींनी जन्मस्थळी बसवला जिजाऊंचा पुतळा