१९९१ ला भारताने आर्थिक उदारीकरणाचं धोरण स्वीकारलं. या घटनेला ३० वर्ष झालीत. तत्कालीन पंतप्रधान पी. वी. नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी घेतलेले निर्णय देशाला कलाटणी देणारे ठरले होते. अत्यंत अवघड स्थितीत आर्थिक सुधारणांच्या दिशेनं टाकलेलं हे महत्त्वाचं पाऊल होतं. राव-सिंग या जोडगोळीनं भारतीय अर्थव्यवस्था रुळावर आणली.

उद्योग आणि व्यापारातलं उदारीकरण गरजेचं बनलं होतं. ते झालंही. त्यातून अर्थव्यवस्था वाढलीही पण महत्वाचं क्षेत्र असलेल्या बँकिंग क्षेत्राकडे हवं तितकं लक्ष दिलं नाही असं अर्थतज्ज्ञ डॉ. इला पटनायक यांचं म्हणणं आहे. आज आर्थिक उदारीकरणाला तीन दशकं होत असताना त्यांनी यासंदर्भात केलेली मांडणी महत्वाची आहे.

डॉ. इला पटनायक या 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी - नवी दिल्ली' इथं प्राध्यापक आहेत. त्यांनी भारत सरकारच्या आर्थिक सल्लागार म्हणूनही काम पाहिलंय. 'द क्विंट'ला आलेल्या त्यांच्या लेखाचा हा अनुवाद.

भारतात १९९१ ला व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रातलं उदारीकरण आर्थिक सुधारणांच्या दिशेनं टाकलेलं एक महत्वाचं पाऊल ठरलं. पण हा आर्थिक विकासाचा वेग अर्धवट राहिला. जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांनी नियोजित अर्थव्यवस्थेचं प्रारूप स्वीकारलं. पण या अर्थव्यवस्थेच्या गरजांसाठी म्हणून अनेक क्षेत्रांकडे दुर्लक्ष झालं. त्यापैकी एक म्हणजे बँकिंग क्षेत्र.

हेही वाचा: सरकारी कंपन्या विकून सरकार देशाला आर्थिक मंदीतून बाहेर काढणार?

निर्बंध लादणारं 'परमिट राज'

'आर्थिक सुधारणा' या शब्दांमधल्या सुधारणेचा अर्थ एखाद्या चांगल्या गोष्टीसाठी काहीतरी बदलणं इतकाच नाहीय. तर सरकारनं आर्थिक गोष्टींवरचे निर्बंध हटवणं असाही एक अर्थ सुधारणेत अभिप्रेत असतो. म्हणजे अमेरिकेसारख्या देशासाठी करप्रणालीत सुधारणेची गरज आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. पण एखाद्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेत आर्थिक सुधारणेचा अर्थ म्हणजे सरकारने निर्बंध हटवणं असा होतो.

१९९१ च्या भारतातल्या आर्थिक सुधारणेवेळी उद्योग क्षेत्रातले निर्बंध हटवण्यात आले होते. एखाद्या कंपनीकडे लायसन्स नाही तोपर्यंत तिला कोणत्याही वस्तूचं उत्पादन घेता येत नव्हतं. शिवाय उत्पादन किती घ्यावं यासाठीही लायसन्सची गरज होती. उत्पादन, तिचं प्रमाण आणि आयातीचं ठिकाण यासाठीही अर्थ खात्याची परवानगी आवश्यक असायची. त्याशिवाय वस्तू आणि सेवांची आयात करता येत नव्हती.

या अशा निर्बंधांमुळे लोकांना कोणत्याही वस्तूचं उत्पादन घेता येत नव्हतं. एखाद्या वस्तूचं उत्पादन सरकारच्या अंदाजावर किंवा गरजेवर ठरायचं. समजा कारची मागणी असेल. त्यासाठी कारखाना आणि निर्यातीची तयारी असली तरी त्याला परवानगी मिळायची नाही. त्यामुळे निर्बंधांचा अर्थ गाड्या तयार करता येणार नाहीत, त्यामुळे साहजिक रोजगार, गुंतवणूकही नाही असा होता. १९९१ च्या सुधारणांनी उत्पादनावर निर्बंध लादणारं 'परमिट राज' संपवलं.

कंपन्यांसाठी कडक निर्बंध

या पूर्वीच्या चित्रातली एक गोष्ट आजही हरवलीय ती म्हणजे उत्पादन कुणी घ्यायचं? खरंच सरकारं अस्तित्वात असलेल्या कंपन्यांना नवं काही करायची मुभा द्यायच्या? आजपर्यंत ज्या कंपन्या अर्थव्यवस्थेला डोईजड झाल्या त्यांना आपल्या सिंहासनावरून खाली आणायचं काम खरंच या सरकारांनी केलंय का?

लोक कारखाने उभारतात. त्यात गुंतवणूक करताना त्यांना पैशाची गरज लागते. भारतातल्या कंपन्यांना त्यासाठी शेअर मार्केटमधे आपले शेअर विकून भाग-भांडवल जमवायची मुभा देण्यात आली. त्यासाठी हे मार्केट उभं राहिलं. २००० मधे त्यांचं आधुनिकीकरण करण्यात आलं. पण यात पावलं टाकणाऱ्या कंपन्यांना सरकारच्या अटीशर्थी पूर्ण करता येत नव्हत्या.

हेही वाचा: मोदींमुळे ५ ट्रिलियन हा शब्द ट्रेंड झालाय, पण ट्रिलियन म्हणजे एकावर किती शून्य?

अकार्यक्षमतेचा भार डोईजड

जुलै १९९१ नंतरही बँकिंग क्षेत्रावरची बंदी कायम राहिली. केवळ सरकार बँकांची मालक होती. त्यामुळेच संसाधनं नवीन उद्योजकांच्या आवाक्याबाहेर राहिली. बँका पैसा उभा करू शकत होत्या. पण सरकारी बँकांमुळे या सगळ्याला मर्यादा आल्या. उद्योग क्षेत्राला त्यानं आहे त्याच उद्योगांचा विस्तार करावा असं सगळं सांगण्यासारखं होतं हे!

१९८० च्या दशकात उद्योगांच्या विस्तारासाठी म्हणून सरकारने लायसन्सच्या अटी शिथिल केल्या. पण त्याचा फारसा काही परिणाम झाला नाही. कारण आधीपासूनच इथं असलेल्या अकार्यक्षमतेमुळे अधिकच्या उत्पादनाला परवानगी देऊनही त्यात फारसा काही बदल होणं शक्य नव्हतं.

ज्यांचं वर्चस्व फायदाही त्यांचाच

नाविन्यपूर्णतेचा अभाव आणि कमी उत्पादकतेचं हे संकट आजही कायम आहे. साधनं मिळवायचा वेग १९९१ नंतरही कमीच राहिलाय. त्याचा परिणाम नव्यानं जे काही करू पाहतायंत त्यांच्यावर झाला. बँका त्यांच्या जुन्याच ग्राहकांना प्राधान्य देत राहिल्या. त्याची त्यांना मदतही झाली. या सगळ्यांची परिस्थिती चांगली कारण आपले शेअर्स विकून तिथूनच ते आपला पैसा उभा करू शकत होते.

विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात यायची परवानगी मिळाली तेव्हा त्यांना शेअर्सही खरेदी करता येत होते. तसंच मोठ्या कंपन्यांना देशांतर्गत आणि बाहेरचे समभागही घेता येत होते. पुढे एफडीआय म्हणजे थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी मिळाल्यावर परदेशी लोकांना भारतीय कंपन्यांसोबत गुंतवणूक करायची मुभा मिळाली. तीही सरकारी नियमांनी.

त्यानंतर स्वतंत्रपणे, भारतीय कंपनीसोबत किंवा एकत्रित एखादा प्रकल्प उभा करायची संधीही त्यांना मिळू लागली. पहिल्यापासून अस्तित्वात असलेल्या कंपन्यांसाठी हे धोरण फायद्याचं ठरलं.

हेही वाचा: इन्कम टॅक्सचा रेट कमी केल्यावर आपली आर्थिक मंदीतून सुटका होईल?

बँकिंग क्षेत्र जुनाट मानसिकतेचं

उदारीकरणाच्या आधी या कंपन्यांना लायसन्सची गरज पडायची तेव्हा सरकार किंवा एखाद्या नेत्यावर प्रभाव टाकला जायचा. लायसन्स मिळायचंही. या काही उत्पादक, कार्यक्षम, प्रामाणिक किंवा प्रयोगशील कंपन्या वगैरे काही नव्हत्या. भारताच्या अर्थ क्षेत्रावर ज्यांचा अंकुश आहे किंवा एफडीआयचं धोरण, बँकिंग क्षेत्रावर निर्बंधांमुळे फायदा त्यांचाच ज्यांचं इथं वर्चस्व असायचं.

काही जुन्या खाजगी बँकाही होत्या पण त्या खूपच छोट्या. त्यानंतर काही नवीन खाजगी बँकांना परवानगी देण्यात आली. पण तरीही या बँकांवर सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांचं वर्चस्व राहिलं. पण त्यांचं काम मात्र जुनाट मानसिकतेचं राहिलं. आपल्या मालकाला खुश करण्याचं. त्यामुळे नव्या प्रयोगशील योजनांना प्रोत्साहन मिळालं नाही.

बँकिंग क्षेत्र, रिजर्व बँक आणि सरकारी बँकांमधे जुनी व्यवस्था कायम राहिली. बँकांनी त्यांच्याकडची काही टक्के रक्कम 'प्राथमिक क्षेत्र' आणि बाकीची सरकारला द्यायला सांगितलं गेलं.

अपूर्ण राहिलेला अजेंडा

तीच व्यवस्था आजही कायम आहे. राजकारणी, नोकरशाही यांच्या आदेशावर योजना चालतात. दुसरीकडे करदात्यांचे पैसे दरवर्षी तोट्यात गेलेल्या बँकांकडेच वळवले जातात. त्यामुळे भारतातल्या बँकिंग क्षेत्रातल्या सुधारणा या आर्थिक सुधारणांच्या अपूर्ण राहिलेल्या एका अजेंड्याचा भाग बनल्यात.

आताच्या बजेटमुळे सरकारी बँकांच्या खाजगीकरणाची चर्चा सुरू झालीय. भारतातल्या गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन, बळ द्यायचं तर त्यासाठी आधी बँकिंग क्षेत्रातल्या सुधारणा गरजेच्या आहेत. त्या होत नाहीत तोपर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था एका पायावरच चालत राहील.

हेही वाचा: 

आता मोबाईलला रेंज नसलेल्या जागेवरूनही कॉल करता येणार

रिझर्व बँकेने सरकारला पावणे दोन लाख कोटी दिल्यावर मंदी संपेल?

सत्तेचं विकेंद्रीकरण केलं तरच आर्थिक स्थिती सुधारेल :  रघुराम राजन

'वन नेशन वन फास्टटॅग' योजना चांगली, नियोजनाच्या नावाने बोंबाबोंब

घटता जीडीपी, वाढत्या महागाईने अर्थव्यवस्थेची स्टॅगफ्लेशनकडे वाटचाल