‘अत्यंत जड अंतकरणाने मी हे लिहितोय. सध्या भारताची सामाजिक असंतोष, अर्थव्यवस्थेची बिकट अवस्था आणि जागतिक आरोग्य आणीबाणी अशा तीन गोष्टींशी झुंज सुरू आहे. सामाजिक असंतोष आणि आर्थिक पातळीवरची मोडतोड हे तर आपण आपल्या पायावर मारून घेतलेले धोंडे आहेत. तर कोविड-१९ हा साथीचा रोग हे बाहेरून आलेलं संकट आहे. या तीन गोष्टींमुळे भारताच्या आत्मावर जोराचा आघात बसेल. त्याचबरोबर, एक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि लोकशाहीवादी म्हणून आपलं जागतिक पातळीवरचं स्थान खाली येईल.’

आजच्या ‘द हिंदू’ या इंग्रजी पेपरच्या संपादकीय पानावर छापून आलेल्या एका लेखाची ही सुरवात आहे. दिल्लीतला हिंसाचार, आर्थिक मंदी आणि कोविड-१९ म्हणजे कोरोना वायरसचा फैलाव अशी तीन संकटं एकत्र आल्यामुळे भारतावर किती मोठं संकट आलंय, अशी मांडणी करणारा हा लेख माजी पंतप्रधान आणि जगप्रसिद्ध अर्थतज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांनी लिहिलाय.

डॉ. सिंग यांचा हा लेख म्हणजे मोदी सरकारला दिलेला एका प्रकारचा धोक्याचा इशाराच आहे. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१६ मधे एका रात्रीत नोटाबंदीची घोषणा केली. त्यावर प्रतिक्रिया देताना डॉ. सिंग यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे देशाचा जीडीपी कमीत कमी दोन टक्क्यांनी घसरेल, असा इशारा दिला होता. माजी पंतप्रधानांचा हाच इशारा आता खरा ठरलाय. त्यामुळे डॉ. सिंग आता देशाच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल जे बोलताहेत त्याकडं गांभीर्यानं बघितलं पाहिजे. त्यांच्या या लेखातले ४ महत्त्वाचे मुद्दे आपण बघू.

१) सांप्रदायिक हिंसा म्हणजे गांधींच्या भारतावर लागलेला डाग

गेल्या आठवड्यात दिल्लीत झालेल्या हिंसाचारात आपण आपले ५० देशबांधव गमावले. काही बेलगाम माणसं समाजात मोकाट फिरतायत म्हणून अशी दंगल उसळू शकली. त्यात राजकीय नेत्यांचाही समावेश होतो. नागरिकांचं संरक्षण करणं हे आपलं कर्तव्य पोलिस पूर्ण करू शकले नाहीत. न्याय व्यवस्था आणि आपल्या लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून ओळखली जाणारी माध्यमं यांनीही आपली निराशा केलीय. भारतीय इतिहासात या दिवसांची नोंद काळ्या पानांवर केली जाईल.

दिल्लीत झालेल्या हिंसेचं समर्थन करण्यासाठी मागच्या सरकारच्या काळात झालेल्या दंगलीकडे बोट दाखवण्यात काहीही अर्थ नाही. तसं करणं निव्वळ बालिशपणाचं म्हणावं लागेल. कोणत्याही प्रकारची सांप्रदायिक हिंसा म्हणजे महात्मा गांधींच्या भारतावर लागलेला काळा डाग आहे. गेल्या काहीच वर्षांत आपण जगाला उदारमतवादी, लोकशाहीवादी मुल्यांच्या बळावर एका आदर्श अर्थव्यवस्थेचं मॉडेल उभं करून दाखवलं. पण आता तोच भारत आर्थिक संकटाचा सामना करणारा एक बहुसंख्यांकवादी देश झालाय. भारताची प्रतिमा खालावलीय.

हेही वाचा : दिल्ली दंगलीतल्या या हिरोंनी ना जात पाहिला ना धर्म

२) सामाजिक ऐक्य म्हणजे आर्थिक विकासाचा कणा

आपली अर्थव्यवस्था आधीच हेलखावे खातेय. असं असताना अशा सामाजिक संघर्षामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेचं आणखी नुकसान होईल. खासगी क्षेत्रातली गुंतवणूक कमी झाल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मंदीचं संकट ओढावलंय, हे आता सगळेच अर्थशातज्ञ मान्य करतायत.

नवीन प्रकल्प हाती घेऊन गुंतवणूकदार, उद्योगपती आणि लहान उद्योजक यांची जोखीम उचलायचीही तयारी दिसत नाही. अशात सामाजिक असमतोल आणि सांप्रदायिक तणाव यामुळे गुंतवणुकदारांच्या मनातली भीती आणखी वाढू शकते. जोखीम घेण्याची त्यांची क्षमता आणि इच्छा आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. समाजातला एकोपा हाच आर्थिक विकासाचा कणा असतो. पण सध्या त्यालाच धक्का बसतोय.

३) भारताच्या अर्थव्यवस्थेला भरलीय हुडहुडी

कोरोना वायरसचा अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होतो हे चीनच्या उदाहरणातून आपल्याला चांगलंच ध्यानात आलंय. चीन ही जगातली सर्वांत मोठी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे चीनवर आलेल्या संकटाने जागतिक अर्थव्यवस्थेचं भविष्यही धोक्यात आलंय. याचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेलाही फटका बसल्याशिवाय राहणार नाही.

भारतात छोट्या आणि मध्यम स्तरावरचे लाखो व्यवसाय चालतात. अशा व्यवसायांतून एकूण रोजगारापैकी तीन चतुर्थांश रोजगार तयार होतो. आणि हे सगळं एका मोठ्या जागतिक साखळीचा भाग आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था ही एकमेकांत गुंतलेली आहे. अशावेळी जागतिक अर्थव्यवस्थेवर संकट आलं तर भारताचा जीडीपीही अर्धा किंवा एक टक्क्यांनं खालावेल. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला आधीच हुडहुडी भरलेली असताना या कोरोना वायरसने अटॅक केला तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील.

हेही वाचा : कोरोनाला भिण्याची गरज नाय, हे आहेत खबरदारीचे साधेसोप्पे उपाय

४) सरकारनं तीन मुद्द्यांवर काम करावं

संकटाइतकीच त्यातून निघणारी संधीही तितकीच मोठी असते. अशाच प्रकारचं मोठं आर्थिक संकट १९९१ मधे भारत आणि जगासमोर आलं होतं. आखाती युद्धामुळे तेलाच्या किंमतींमधे भरमसाठ वाढ झाली होती. आणि त्याचा फटका बसून जगात मोठी बेरोजगारी आली होती. पण तेव्हा काही वेगळ्या योजना आखून आपण आर्थिक सुधारणा करत या बिकट परिस्थितीतून मार्ग काढला होता.

पंतप्रधान मोदींनी देशाला केवळ शब्दांनी नाही तर आपल्या कामातून लोकांना विश्वास दिला पाहिजे. देशापुढच्या सध्याच्या संकटाची आपल्याला कल्पना आहे आणि आपण या संकटातून देशाला सहीसलामत बाहेर काढण्यासाठी आपली मदत करू शकतात, याची खात्री मोदींनी देशाच्या जनतेला द्यायला हवी.

मला वाटतं, सरकारनं आता लवकरात लवकर तीन मुद्द्यांवर काम करायला सुरवात केली पाहिजे. पहिल्यांदा, कोविड-१९ म्हणजेच कोरोना वायरसचा फैलाव होऊ नये यासाठी सगळी उर्जा वापरून प्रयत्न करायला हवेत.

दुसरं म्हणजे समाजात विष पसरवणारा नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा सरकारने त्वरित रद्द करावा. राष्ट्रीय एकात्मता वाढवण्यावर भर द्यावं. आणि तिसरं, बाजारपेठेत वस्तूंचा वापर आणि मागणी वाढावी यासाठी एखादी तपशीलवार योजना बनवावी. त्यामुळेच अर्थव्यवस्था सुधारेल.

हेही वाचा : 

फाशीची शिक्षा भल्या सकाळीच दिली जाते, कारण

दिल्लीच्या दंगलीत एका पत्रकाराने कसा वाचवला स्वतःचा जीव?

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या प्रश्नांची नरेंद्र मोदींकडे उत्तरं आहेत का?

सरकारनं गुंतवणूकदारांवर विश्वास ठेवायला पाहिजे: मनमोहन सिंग

७० वर्षांपूर्वीच्या दंगलीवेळी सरदार पटेलांनाही फेकन्यूजशी लढावं लागलं