संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला शुक्रवारी ३१ जानेवारीला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने सुरवात झाली. संसदेच्या संयुक्त अधिवेशात राष्ट्रपतींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातल्या सरकारचा जमाखर्च मांडत पुढची दिशा स्पष्ट केली. यावेळी रामनाथ कोविंद यांनी सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणून राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची इच्छा पूर्ण केल्याचं म्हणाले. तसंच विरोधाच्या नावानं कुठल्याही प्रकारची हिंसा केल्याने देश कमजोर होतो, असंही त्यांनी यावेळी नमूद केलं.

१) सीएए ही तर महात्मा गांधींची इच्छा

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा म्हणजे सीएएबद्दल बोलताना ते म्हणाले, 'फाळणीनंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीकडे बघून राष्ट्रपिता महात्मा गांधी म्हणाले होते, पाकिस्तानातले हिंदू आणि शीख ज्यांना तिथे राहू वाटत नाही ते भारतात येऊ शकतात. त्यांच्यासाठी सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणं हे भारत सरकारचं कर्तव्य आहे.'

बापूंच्या या विचाराचा धागा धरतच वेळोवेळी अनेक राष्ट्रीय नेते आणि राजकीय पक्षांनी या दिशेने पावलं टाकलीत. आपल्या राष्ट्रपित्याच्या या इच्छेचा सन्मान करणं ही आपली जबाबदारी आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला मंजुरी देऊन गांधीजींची इच्छा पूर्ण केलेलं बघून मला खूप बरं वाटतंय.

पाकिस्तानात अल्पसंख्यांकांवर होणाऱ्या अत्याचारांबद्दल बोलताना राष्ट्रपती म्हणाले, 'पाकिस्तानात अल्पसंख्यांकावर होणाऱ्या अत्याचारांचा मी निषेध करतो. जागतिक समुदायानेही याची दखल घेऊन याविरोधात आवश्यक ती पावलं उचलावी, असा माझा त्यांना आग्रह आहे.' राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात सीएएचा उल्लेख केला तसं सत्ताधारी पक्षांच्या सदस्यांनी बाकं वाजवायला सुरवात केली. बाकं वाजवणं सुरूच असल्यामुळे राष्ट्रपतींना दोनदा आपलं भाषण थांबवावं लागलं. दुसरीकडे विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी करत गदारोळ केला. 

हेही वाचाः इन्कम टॅक्सचा रेट कमी केल्यावर आपली आर्थिक मंदीतून सुटका होईल?

२) काश्मीरचा समान विकासाचा मार्ग मोकळा

राष्ट्रपती कोविंद यांनी सीएएसोबतच काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेणाऱ्या कलम ३७० चाही आपल्या भाषणात उल्लेख केला. ते म्हणाले, 'संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी दोन तृतीयांश बहुमताने संविधानातली कलम ३७० आणि कलम ३५ अ हटवलं. ही गोष्ट केवळ ऐतिहासिकच नाही तर यामुळे जम्मू, काश्मीर आणि लडाखच्या समान विकासाचा मार्ग मोकळा झालाय.'

३) राम मंदिर निकाल

राष्ट्रपती म्हणाले, 'सुप्रीम कोर्टाने राम जन्मभूमीवर निकाल दिला. या निकालानंतर देशवासियांनी दाखवलेली परिपक्वता प्रशंसनीय आहे. परस्पर चर्चा, वादविवाद यातूनच लोकशाही आणखी सदृढ होते यावर माझ्या सरकारचा विश्वास आहे.  विरोधाच्या नावावर कुठल्याही प्रकारची हिंसा समाज आणि देशाला कमजोर करते.'

अभिभाषणात राष्ट्रपती कोविंद यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातल्या करतारपूर साहिब कॉरिडोअरचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले, 'माझ्या सरकारने विक्रमी वेळेत करतारपूर साहिब कॉरिडोअर उभारणीचं काम केलंय. गुरुनानक देवजी यांच्या ५५० व्या प्रकाश पर्वाच्या निमित्ताने हा कॉरिडोअर देशाला अर्पण करण्यात आला.'

४) शेजारधर्माला प्राधान्य देणारं परराष्ट्र धोरण

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाबद्दल बोलताना राष्ट्रपतींनी सरकारचं नेबरहूड फर्स्ट या धोरणाला प्राधान्य असल्याचं स्पष्ट केलं. ते म्हणाले, ‘माझ्या सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाकडे देशाच्या आर्थिक आणि सामरिक सुरक्षेशी संबंधित एक महत्त्वाचा पैलू म्हणून बघितलं जातं. आम्ही आपल्या शेजारी देशांसोबतची कनेक्टिविटी वाढवून आर्थिक विकासाला चालना देत आहोत. नेबरहूड फर्स्ट धोरणाला आमचं प्राधान्य आहे. आपल्या शेजाऱ्यांसोबत जगातल्या अन्य देशांशी आमचे संबंध आणखी मजबूत झालेत. याचमुळे अनेक देशांनी भारताला आपला सर्वोच्च सन्मान दिलाय. आशियान आणि आफ्रिकी देशांसोबतच्या सहकार्याला आम्ही एका नव्या पातळीवर घेऊन जातोय.’

हेही वाचाः भारतामुळेच जगात मंदी, असं आयएमएफच्या गीता गोपीनाथ का म्हणाल्या?

५) फाईव ट्रिलियन इकॉनॉमी करणारच

फाईव ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीबद्दल राष्ट्रपती म्हणाले, ‘सरकार भारतीय अर्थव्यवस्थेला ५ ट्रिलियन डॉलरच्या टार्गेटपर्यंत नेण्यासाठी कटिबद्ध आहे. यासाठी सगळ्याच स्टेकहोल्डर्सशी संवाद साधला जात असून अर्थव्यवस्थेच्या सर्व बाजूंवर काम करणं सुरू आहे. जगभरात अनेक आव्हानं असतानाही भारताची अर्थव्यवस्था आपल्या पायावर खंबीरपणे उभी आहे. भारतात थेट परदेशी गुंतवणूक म्हणजेच एफडीआयमधे सातत्याने वाढ होतेय. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा एप्रिल ते ऑक्टोबर या काळात एफडीआयमधे तीन अब्ज डॉलरची वाढ झालीय.’

हे संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. राष्ट्रपतींनी देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवर तसंच सरकारच्या आर्थिक परिस्थितीवर आपल्या भाषणाच्या शेवटी भाष्य केलं. भाषणाचा सुरवातीचा बराच वेळ तर सरकारने आणलेले वेगवेगळे कायदे आणि त्यांचे फायदे सांगण्यातच गेला. 

संसदेचं हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन टप्प्यांत होणार आहे. आज सुरू झालेल्या पहिल्या टप्प्याचं अधिवेशन ११ फेब्रुवारीपर्यंत चालेल. याच काळात शनिवारी १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. आज ३१ जानेवारीला देशाचा २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचा लेखाजोखा मांडणारं आर्थिक सर्वेक्षण मांडण्यात आलं.

हेही वाचाः 

विधान परिषद बरखास्त करण्यामागचं आंध्र पॉलिटिक्स

केंद्राच्या कायद्याला राज्य सरकार आव्हान देऊ शकतं का?

देशद्रोहाच्या कलमाला किंग ऑफ आयपीसी असं का म्हणतात?

माणसं मारणारा कोरोना वायरस आता अर्थव्यवस्थेलाही मारणार?

बजेट२०२०ः इन्कम टॅक्स सवलतीने भलं कुणाचं, सरकारचं की करदात्यांचं?