परवा एक सिनेमा पाहिला ‘Rabbit-proof Fence’. हा २००२चा,  दिग्दर्शक फिलिप नॉईसचा सिनेमा. शंकर ब्रह्मे समाजविज्ञान ग्रंथालयाच्या ‘जागतिक सिनेमा आणूया मराठीत' उपक्रमाअंतर्गत तो मराठी सबटायटलसह पाहता आला.

ऑस्ट्रेलियातल्या मूलनिवासींवरचे अत्याचार हा सिनेमाचा विषय आहे. ऑस्ट्रेलियातल्या मूलनिवासी म्हणजेच आदिवासी आणि वसाहतीसाठी गेलेल्या गोऱ्यांच्या संबंधातून जन्माला आलेल्या मुलांना ‘मिश्रवंशीय’ म्हणतात. हा मिश्रवंश अधिक पसरू नये आणि त्यांना गोऱ्यांच्या सांस्कृतिक मुशीतून या मिश्रवंशीयांना ‘सुसंस्कृत’ करावं, यासाठी ऑस्ट्रेलियात एक कायदाच केलेला असतो.

या कायद्यानुसार मिश्रवंशीय मुलांना त्यांच्या कुटुंबापासून तोडून एका कोंडवाड्यासारख्या कॉलनीत ठेवलं जातं. मिश्रवंशीय मुलं पळून जाऊ नयेत म्हणून एक कुंपण असतं. त्याचं नाव ‘ससेरोधक कुंपण’ असं आहे. हे जगातलं सर्वात लांब कुंपण असतं. सुमारे दोन हजार मैलांपेक्षाही लांब.

जिगलाँग मूलनिवासींच्या गावातल्या तीन मिश्रवंशीय मुलींना जबरदस्ती उचलून दक्षिण टोकाजवळच्या मूर रिवर वसाहतीत नेलं जातं. या मुली संधी साधून वसाहतीतून कशा पळून जातात, हा सिनेमा मुख्य विषय आहे. हा सत्य घटनेवर आधारित सिनेमा आहे. सिनेमा पाहत असताना मला आपल्याकडच्या आदिवासी आणि मूलनिवासींच्या चळवळीची आठवण झाली.

महिनाभरापूर्वीच ऍड. लटारी कवडू मडावी यांनी त्यांचं ‘मूळ रहिवासी जंगलातून संयुक्त राष्ट्र संघात’ हे नवं पुस्तक माझ्या विभागात येऊन मला दिलं होतं, त्यातले मुद्दे या सिनेमानं अधोरेखित केलेत. ऍड. लटारी कवडू मडावी हे माझे मित्र आहेत. ते महाजनको कंपनीतून मुख्य व्यवस्थापक पदावरून निवृत्त झालेत. त्यांचा आदिवासी आणि मूळनिवासी यांच्या संदर्भात सखोल अभ्यास आहे. भारतीय जाती-जमाती व त्यांचे प्रश्न यावर ते सातत्यानं वैचारिक लेखन करत असतात. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदामधे त्यांना या विषयावर भाग घेण्यासाठी देशात आणि विदेशात पाचारण केलं जातं.

हेही वाचा: मांग महारांच्या दुःखाविषयी, सांगतेय मुक्ता साळवे

‘पताना’ हा त्यांचा लेखसंग्रह या पूर्वी प्रसिद्ध झालाय. ‘मी मडावी गडचिरोली जंगलातून बोलतोय’ या शीर्षकाचा कवितासंग्रह लवकरच येऊ घातलाय. ‘मूळ रहिवासी जंगलातून संयुक्त राष्ट्र संघात’ हे मडावी यांचं नवं पुस्तक भारतीय भाषांमधल्या आदिवासी साहित्याच्या प्रेरणा आणि समस्या समजून घेण्यासाठी फार महत्त्वाचं आहे,  असं माझ्या लक्षात आलं. या पुस्तकातल्या प्रकरणांची शीर्षकं पाहिली तरी लेखकाची भूमिका लक्षात येते.

१. स्वतंत्र भारतातील आदिवासी गुलाम
२. भारतीय संविधान ऐतिहासिक चुकांना पूर्ववत करणं
३. भारतीय संविधानात जमाती संज्ञेचा पूर्वेतिहास
४. मूळनिवासी संकल्पनेचा पूर्वेतिहास ९ ऑगस्ट जागतिक मूळनिवासी दिवस
५. संयुक्त राष्ट्र संघाचा जाहीरनामा मुळनिवासींचे विश्वव्यापी अधिकार
७. जगातील मूळनिवासीयांचा सात पिढ्यांचा सिद्धांत
८. आदिवासींच्या मूळनिवासी मुद्यावर प्रबुद्ध लोकांनी आक्रमण करू नये!
९. आदिवासींना हिंदू बनविण्यामागे संघाचा छुपा अजेंडा!
१०. आदिवासींचं धर्मकोड निसर्ग संस्कृतीचं निःसंस्कृतीकरण
११ आदिवासींची संस्कृती आणि प्रथा कायदा
१२ आदिवासींचं निसर्ग तत्त्वज्ञान आणि विज्ञान
१३. माता पृथ्वी आदिवा आदिवासींचं स्मारक
१४. आदिवासी निसर्ग संस्कृती आणि बुद्ध

लेखक ऍड. लटारी मडावी यांच्या मते भारतातल्या १०.४० कोटी आदिवासींना ‘आदिवासी’ म्हणून  घटनात्मक ओळख नाही. त्यामुळे  आदिवासींचं अस्तित्व धोक्यात आलंय. भारतीय संविधानात आदिवासींना ‘जमाती’ असं संबोधन आहे. लेखक म्हणतात, 'संविधानात आदिवासी लोकांसाठी Schedule Tribes म्हणजे 'अनुसूचित जमाती' असा शब्दप्रयोग केला गेलाय. या संज्ञेत ‘लोक’ या शब्दाचा अंतर्भाव केला गेलाच नाही. भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत आम्ही भारतीय लोक असा 'लोक' समूहाचा उल्लेख आहे. असं असूनही संविधानात आदिवासींच्या संदर्भानं वापरलेल्या जमातीमधे लोक या संज्ञेला - नाकारलं गेलंय. आम्ही 'आदिवासी लोक' जिवंत मानव असून आदिवासींना 'लोक' अशी संज्ञा बहाल करायला नाकारलं गेलं.'

पुढं ते इतर देशांचं उदाहरण देतात. कॅनडाच्या संविधानात १९८२ला आदिवासींना 'Aboriginal people असं' म्हटलं गेलंय, तर अलास्का या देशामधेही people संज्ञा वापरलीय. म्हणजे ‘जमाती' या शब्दासोबत ‘लोक’ ही संज्ञा समाविष्ट केली गेलीय. कॅनेडियन सरकारनं त्यांच्या संविधानात १९८२ला आदिवासींना 'Aboriginal people' म्हटलंय, तर अलास्का या देशातही people संज्ञा वापरलीयं. तशा प्रकारे जमाती या शब्दासोबत लोक 'संज्ञा' समाविष्ट केली गेली नाही.

हेही वाचा: आंदोलन मोडण्याचे मोडीत निघालेले हाथखंडे मोदी सरकारला का हवेत?

भारतीय संविधानात 'जमातीचे लोक' असा संदर्भ न करता फक्त जमाती असाच एकाकी शब्दप्रयोग केला गेला असून 'लोक' या संज्ञेला मान्यताच दिली गेली नाही. त्यामुळे जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना मूळरहिवासी 'लोक' अशी ओळख देण्यास संविधानात नाकारलं गेलंय, असं ऍड. मडावी यांना वाटतं.

भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीत एक सदस्य  मा. जयपालसिंग मुंडा होते. त्यांनी मसुदा समितीसमोर आदिवासींना, ‘आदिवासी’ किंवा ‘मूळरहिवासी’चा दर्जा बहाल करण्याबाबत जोरदार मागणी केली होती. पण त्यांच्या मागणीला अव्हेरलं गेलं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ जानेवारी २०११ च्या एका निवाड्यानुसार भारतातल्या ८ टक्के आदिवासी लोक हेच ‘मूळनिवासी’ असल्याचं सिद्ध झालं. म्हणजे जयपालसिंग मुंडा यांची भूमिका अगदी रास्त होती.

जगातल्या सर्व आदिवासींना संयुक्त राष्ट्र संघाद्वारे ‘मूळनिवासी' चा दर्जा बहाल करून, त्यांना १३ सप्टेंबर २००७ च्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जाहीरनाम्यानुसार विश्वव्यापी अधिकार बहाल केले गेलेत. पण संयुक्त राष्ट्र संघाच्या विश्वव्यापी अधिकारापासून भारतीय आदिवासी वंचित झाले आहेत. कारण ऍड. मडावी यांच्या मते संयुक्त राष्ट्रसंघातही भारतीय प्रशासनाने भारतात मूळनिवासी नाहीत, अशी नकारात्मक भूमिका मांडली आहे. म्हणजे भारतीय आदिवासींना मिळणारा मूळनिवासीचा दर्जा नाकारला.

संयुक्त राष्ट्र संघातली 'मूळनिवासी लोक' ही संज्ञा ‘लोक’समूहाचं प्रतिनिधित्व करते. पण भारतीय संविधानातली 'जमाती' ही संज्ञा फक्त जमातीचं प्रतिनिधित्व करते. अमेरिकेतल्या रेड इंडियन आणि भारतातल्या आदिवासींचं शोषण, दुःख एकसमान आहे. पण अमेरिकेच्या संविधानाने त्यांच्या जंगलातल्या 'रेड इंडियन' आदिवासींना 'मूळरहिवासी' बनवलं गेलं तर, भारतीय संविधानाने जंगलातल्या आदिवासींना 'जमाती' बनवलं. हा दोन्हीमधला फरक मानवीय विरुद्ध अमानवीय मानसिकतेच्या लोकांच्या रक्ताचा आहे, असं लेखक म्हणतो.

आदिवासी आणि इंडिजिनेअस शब्दाचा अर्थ समान असून ज्याचा अर्थ ‘इंडिजिनेअस' हा लॅटिन शब्द ‘इंडिजेना' शब्दातून आला 'मूळचा देश' किंवा 'जमिनीपासून उगवला' असा होतो. तर 'आदिवासी' म्हणजे अगदी पहिला मानव, माता पृथ्वीपासून उगवलेला असा अर्थबोध होतो. इंडिजिनेअस या शब्दाला संयुक्त राष्ट्र संघाची मान्यता आहे, तशी आदिवासी शब्दाला संवैधानिक मान्यता नाही.

थोडक्यात भारतातल्या अनुसूचित जमातींना ‘आदिवासी’ असं म्हटलं जात असलं तरी तशी अधिकृत संविधानक ओळख नाही आणि  मूळनिवासीचा दर्जाही नाही. असं असताना अनेक आदिवासी ९ ऑगस्ट हा दिवस जागतिक आदिवासी दिवस आणि १३ सप्टेंबर जागतिक आदिवासी अधिकार दिवस म्हणून साजरा करतात, हे  ऍड. मडावी यांना विसंगत वाटतं. हे एकप्रकारे वैचारिक अज्ञान होय. किंवा गुलामगिरी होय. त्यांच्या मते भारतातल्या आदिवासींना मूळनिवासीचा दर्जा देण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे.

हेही वाचा: दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग १

ऍड. लटारी मडावी यांचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आदिवासींच्या धर्म-तत्त्वज्ञान आणि संस्कृतीचा आहे. भारतातल्या आदिवासींचं निसर्गनिष्ठ जीवन हे रूढ धर्मापलीकडचं आहे. आणि तेच आदिवासींना स्वतंत्र सांस्कृतिक ओळख प्राप्त करून देणारं आहे. भारतातल्या आदिवासींचं निसर्गविषयक तत्त्वज्ञान हेच त्यांना जागतिक मूळनिवासीयांच्या प्रवाहात सामील करणारं आहे. आणि मूळनिवासीच्या विश्वव्यापी लढ्यासाठी एकजूट होणारं प्रभावी साधन आहे.

जगातल्या आदिवासींना कोणताही धर्म नाही. असं असतानाही, काही धर्माच्या लोकांकडून आदिवासींसाठी धर्मकोडची मागणी केली जात आहे. धर्मकोडच्या आडोशाने आदिवासींना हिंदू बनवण्यासाठी आदिवासींतले काही संघप्रणित कार्यकर्ते करण्यात गुंतले आहेत. यावर आदिवासींनी सावध होण्याची गरज आहे; असा सावधानतेचा इशारा ऍड. लटारी मडावी यांनी या पुस्तकात दिला आहे.

ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता विश्वस्तरावर भारतातल्या १०.४५ कोटी आदिवासींचं अस्तित्वच नाकारलं आहे. भारतात पूर्वी असलेल्या आदिवासींपैकी काही आदिवासींनी आपल्या मूळ वांशिक गणाला नाकारून जातिवर्णात परिवर्तित झाले, काही आदिवासी आपला धर्म बदलवून हिंदू, ख्रिश्चन, मुस्लिममधे परिवर्तित झाले, काहींनी आंतरजातीय विवाहाने राजवंश घराण्यातल्या बायकांना आपल्या राण्या बनवून स्वतःचे जात्यांतर केले. उदा. गोंड राजे.

सांविधानिक तरतुदीनुसार अनुसूचित जमातीचे जाती प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय नोकरीत बसलेले ब्यूरोक्राट्स आणि राजकीय क्षेत्रात निवडून आलेले आदिवासी प्रतिनिधी जमाती बनले आहेत. त्यामुळे आता भारतात आदिवासी राहिले नाहीत. अशी भारतीय प्रशासनाने नकारात्मक भूमिका घेतली आहे.

संविधानात भारतीय आदिवासींना ‘लोक’ या संकल्पनेत स्थान न देणं आणि संयुक्त राष्ट्र संघासमोर ते मूळनिवासी असल्याचं अमान्य करणं यातून आदिवासींचं स्वतंत्र सांस्कृतिक अस्तित्वच मुख्य प्रवाहातल्या राजकीय पक्ष आणि प्रशासनाला नको आहे, असा अर्थ होतो. एक राष्ट्र एक भाषा एक धर्म अशा बहुसंख्यवादी, एक सत्ताकवादी, कट्टरपंथी विचारधारेचं हे कारस्थान आहे, असं हा लेखक वारंवार सांगतो. आदिवासी आणि इतर अल्पसंख्यांक धर्म आणि समूह यांच्यासमोरही हाच धोका आहे.

हेही वाचा: आज लेनिनचं भारताशी असलेलं नातं समजून घ्यावंच लागेल

दुसरा मुद्दा नागरिकत्व सुधारणा कायदा-२०१९ संदर्भात आहे. या कायद्या अन्वये मूळरहिवाशांच्या नागरिकत्वाबाबत प्रश्नचिन्ह उभे केले असून आज त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न उभा झाला आहे. फेब्रुवारी २०१९ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय निर्वाळ्याच्या दंडनीय आदेशानुसार आदिवासी हे जंगलातले रहिवासी असल्याचे प्रमाणित करण्यासाठी त्यांच्याकडे असलेल्या पारंपरिक भूभाग आणि जमिनीची कागदपत्रं पटवारी आणि अभिलेख कार्यालयामधे पुरावे उपलब्ध नसल्याने ते सादर करता येत नाही. पर्यायाने संबंधित १० दशलक्ष मूळरहिवाशांना त्यांच्या पारंपरिक भूभाग, जमिनीवरून जबरदस्तीने हाकलून लावण्याचे आदेश दिले गेले असं ऍड. लटारी मडावी म्हणतात.

थोडक्यात ऍड. लटारी मडावी यांच्या ‘मूळ रहिवासी जंगलातून संयुक्त राष्ट्र संघात’ या पुस्तकात भारतीय आदिवासींच्या अस्तित्वासंबंधी जागतिक आणि स्थानिक पातळीवरील समस्या फार टोकदार शब्दात मांडली आहे. केवळ कायदा आणि संविधान यांचाच प्रश्न नाही तर बहुसंख्य धार्मिक कट्टरपंथी आदिवासींची स्वतंत्र सांस्कृतिक ओळख पुसून त्यांना गिळंकृत करीत असल्याचे गंभीर धोके दाखवून दिले आहेत. देशाच्या आणि जगाच्याच नव्हे तर पृथ्वीच्या वैविध्यपूर्ण अस्तित्वासाठी आणि नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक रक्षणासाठी भारतातील आदिवासींनी हे धोके ओळखून जागृत होणं गरजेचं आहे, हे निश्चितच.

पुस्तक : मूळ रहिवासी जंगलातून संयुक्त राष्ट्र संघात
लेखक : ऍड. लटारी कवडू मडावी
प्रकाशक : लता लटारी मडावी, नागपूर 
किंमत : २००
संपर्क : ९५१८३५९२६६

हेही वाचा: 

किती दिवस सोसायची ही घोर नाकेबंदी?

नलिनी पंडितः दलित, बहुजनांच्या वकील

केशवानंद भारतीः संविधान रक्षणाला कारण ठरलेले धर्मगुरू

बेरोजगारीतही भारतातल्या मध्यमवर्गानं सांप्रदायिकतेला रोजगार बनवलं

न्यायमूर्तींनी संसदेत गेलं पाहिजे, पण गोगोईंसारखं नेमणुकीच्या दारानं नको!