दिलीप चव्हाण यांचा ‘समकालीन भारत: जातीअंताची दिशा’ हा ग्रंथ नुकताच प्रकाशित झालाय. हरिती पब्लिकेशन आणि क्रांतिसिंग नाना पाटील अकॅडेमीनं हे पुस्तक काढलंय. दिलीप चव्हाण हे मार्क्सवाद-फुले-आंबेडकरवादाचे साक्षेपी अभ्यासक आणि या तत्त्वज्ञानावर अधिष्ठीत चळवळीचे क्रियाशील कार्यकर्तेही आहेत. त्यामुळे जात-वर्ग आणि पितृसत्ता हा त्यांच्या चिंतनाचा अपरिहार्य विषय. या चिंतनाचं साकार रूप म्हणजे हा ग्रंथ होय.

मार्क्सवाद-फुले-आंबेडकरवादी अभ्यासकांची, कार्यकर्त्यांची वास्तव विश्लेषण करण्याची शैली गोळीबंद असली तरी काहीशी बोजड राहिलीय. दिलीप चव्हाण यांनी मात्र ही शैली जाणीवपूर्वक टाळलाय. आपली स्वतंत्र शैली विकसित करत या पुस्तकाचं लेखन केलंय. शैलीच्या पातळीवर या ग्रंथाचं वाचन सुलभ असलं तरी सुक्ष्म निरीक्षण आणि आकलनाची बहुप्रवाही अन्वेषण पद्धत यामुळे या ग्रंथातून दिलीप चव्हाण यांच्या आकलनाला खोली प्राप्त झालीय. त्यामुळे आजच्या पिढीला जात-वर्ग आणि पितृसत्तेचे क्लिष्ट आंतरसंबंध आणि त्यातून या प्रश्नांच्या सोडवणूकीसमोर उभे राहिलेले पेच समजून देण्यात हा ग्रंथ महत्त्वाची भूमिका पार पाडेल.

जातीअंत कसा होणार हा खरा प्रश्न

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापासून ते कॉम्रेड शरद पाटील यांच्यापर्यंत अनेक समाजशास्त्रज्ञांनी जातीसंस्थेच्या उत्पत्तीची कारणमीमांसा कोणती याचा यथार्थ शोध घेतलाय. भारतात जातीप्रश्नाच्या तत्त्वचर्चेची प्रदीर्घ पण समृद्ध अशी परंपरा राहिलीय. बुद्धकाळापासून ही परंपरा आहे. जाती कशा निर्माण झाल्या, तिच्या उत्पत्तीमागचं तत्त्वज्ञान कोणतं हे काही दिलीप चव्हाण यांच्यासमोरचे आजचे प्रश्न नाहीत. त्यामुळे जातीसंस्थेच्या उत्पत्तीचा शोध घेण्याचा आणि त्यायोगे अनावश्यक तत्त्वचर्चेच्या आहारी जाण्याचा मोह दिलीप चव्हाण यांनी या ग्रंथलेखनात जाणिवपूर्वक टाळलाय. असं असलं तरी या ग्रंथात त्यांनी मांडलेल्या जात-वर्ग आणि पितृसत्तेच्या समकालीन आकलनाला गंभीर तत्त्वचिंतनाचा आधार आहे हे ग्रंथ वाचताना प्रकर्षानं जाणवत राहतं.

जातीअंत कसा होणार, हा दिलीप चव्हाण यांच्यासमोरचा आजचा प्रश्न आहे. खरंतर तो तमाम डाव्या, आंबेडकरवादी, समाजवादी पक्ष-संघटनांसमोरचा प्रश्न आहे. वस्तुत: जातीअंताची जबाबदारी असणाऱ्या सर्वच पक्ष संघटना आज अरिष्टात सापडल्यात. जातीअंताच्या लढाईची निर्णायक व्युहरचना करण्यात या सर्वच चळवळी अपयशी ठरल्यात.

‘जातीअंताची व्युहरचना तिच्याविषयीचं आकलन प्रभावित करत असते’, असं विधान दिलीप चव्हाण करतात. त्यानंतर ‘जातीअंताचा प्रश्न हा केवळ जातीव्यवस्थेसाठी आवश्यक असलेला व्यवहार न केल्यामुळे दुर्लक्षित नाही. तर असा अपेक्षित व्यवहार न घडण्याला जातीव्यवस्थेबाबतचं विशिष्ट असं आकलन कारणीभूत होतं. आकलनातल्या या गफलतींमुळेदेखील जातीव्यवस्थाअंताचा प्रश्न प्रलंबित आहे,’ असा निष्कर्ष ते काढतात.

हेही वाचा : ओबीसी असल्याचं सांगणाऱ्या मोदींनीच मागासवर्गीयांचा निधी कमी केला!

वर्चस्ववाद्यांचे हितसंबंधाखातर जात शिल्लक आहे

जात-वर्ग आणि पितृसत्ता आजही टिकून आहेत याचा अर्थ या संस्था केवळ लवचिकच नाही तर त्या वास्तवस्थितीला अनुरूप बदलत आहेत आणि आपलं सातत्य टिकवून आहेत. हे सातत्य कोणत्या शक्तींच्या आधाराने टिकवून ठेवतात याच्या चिकित्सक अभ्यासाचं आग्रही प्रतिपादन दिलीप चव्हाण करतात आणि त्यासाठीच या ग्रंथाची त्यांनी रचना केलीय.

जात का टिकून आहे हा प्रश्न उपस्थित करून दिलीप चव्हाण यांनी जात-पितृसत्तेचं बदलतं स्वरूप आणि त्यामागचा क्रियाकारी शक्तीचा चिकित्सक वेध घेण्याचा प्रयत्न या ग्रंथात केलाय. जात-पितृसत्ता या शोषण शासनाच्या संस्था स्वत:ला पुनरुत्पादित करत आपलं सातत्य टिकवून ठेवतात. पण ही प्रक्रिया नैसर्गिकपणे घडत नसते. तर समाजातल्या वर्चस्ववादी वर्गाच्या हितसंबंधाखातर विशिष्ट शक्तींच्या प्रभावशक्तींमुळे पुनरूत्पादीत होत असतात, असा तर्क चव्हाण मांडतात.

त्याद्वारे ते या प्रभावशक्तीचं राजकारण उघड करण्याचा प्रयत्न करतात. प्रत्यक्ष शोषण-शासनाच्या संस्था, त्यांचं पुनरुत्पादन घडवणाऱ्या वाहक संस्था आणि या संस्थांना नियंत्रित करणाऱ्या यंत्रणा यांचे परस्पर जात-वर्गीय हितसंबंध यांचं सटीक आकलन दिलीप चव्हाण यांनी या ग्रंथात मांडलंय.

समाजात अनेक व्यवस्था एकत्र नांदतात

पितृसत्ता, जमीन, विवाह, वस्त्या, हिंसा, धर्म, जमातवाद, शिक्षण, भाषा, पोटजात, जातीसंघटना या जातीसंस्थेला स्वत:चं पुन्हा पुन्हा पुनरुत्पादन करण्यास बाध्य करणाऱ्या प्रभावकारी संस्था आहेत. समाजव्यवस्था कोणत्याही समाजात सुट्या स्वरूपात नसते. किंबहुना दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक व्यवस्था समाजात अस्तित्वात असू शकतात आणि त्या परस्परांवर प्रभाव टाकत एकमेकांना घडवत असतात. भारतात वर्णव्यस्थेबरोबर अस्तित्वात आलेली पितृसत्ता नंतरच्या काळात स्वत:बरोबर जातीव्यवस्थेलाही पुनरुत्पादित करत राहिली. वासाहतिक काळानंतर या दोन्ही संस्थानी  भांडवलशाहीशी समायोजन करत आपलं सातत्य टिकवून ठेवलंय, असं प्रतिपादन दिलीप चव्हाण करतात.

डाव्यांनी पितृसत्तेचा विचार वगळून भांडवलशाहीचं आकलन करण्याचा खटाटोप केला. परिणामी स्त्रीवाद्यांना सवतासुभा मांडून पितृसत्तेचं स्वतंत्र आकलन घडवावं लागलं. दुसरीकडे आंबेडकरवाद्यांनीही पितृसत्ता आणि वर्गीय आकलन वगळून जातीसंस्थेची मीमांसा करण्याचा खटाटोप केला. पितृसत्तेच्या आकलनाबाबतची ही गंभीर चूक असल्याचं चव्हाण नोंदवतात.

भारतातल्या जमिनीची मालकी जातीव्यवस्थेनं प्रभावित आहे. ग्रामीण समाजजीवनाच्या पुनरर्चनेची प्रक्रिया जात्यन्ताशिवाय शक्य नसल्याचं त्यांचं मत आहे. त्यासाठी खेड्याच्या पुनरर्चनेचं उद्दीष्ट ठेवून भूसुधारणेचे कार्यक्रम राबवण्याचा मार्ग ते सूचवतात.

इतरांपेक्षा भारतातला जमातवाद वेगळा

भारतातल्या जमातवादाचं आकलन करण्यात जातीअंत करू इच्छिणाऱ्या सगळ्याच चळवळींनी स्वीकारलेला पारंपरिक दृष्टीकोन ही जातीअंताच्या लढाईसमोरची गंभीर समस्या असल्याचं चव्हाण यांचं मत आहे. जगभर उदयास आलेला जमातवाद आणि भारतात अस्तित्वात आलेला जमातवाद यांच्यात ते गुणात्मक फरक करतात. जगभरचा फॅसिझम हा भांडवलशाहीच्या अरिष्टातून उदयास आला. त्यामुळे भांडवलशाहीतील अरिष्ट संपुष्टात आलं तसा फॅसिझमचा धोकाही कमी झाला.

दिलीप चव्हाण यांच्या मते, भारतातला जमातवाद जात, धर्म, पितृसत्ता, भांडवलशाही आणि साम्राज्यवाद यांच्या व्यापक पटलावर पोसला गेलाय. या जमातवादाला हवा दिलेल्या हितसंबंधी शक्ती फक्त धार्मिक नाही तर जातीय वर्चस्वाचं राजकारणही करतायत.

वासाहतिक काळात म्हणजेत ब्रिटिश साम्राज्यशाहीत एकीकडे जातीत नवे वर्ग घडत होते. तर दुसऱ्या बाजूला जातीविरोधी चळवळी आकारास येत होत्या. अशा जातीव्यवस्थेच्या पडझडीच्या काळात जातीव्यवस्थेला संरक्षण देण्याच्या राजकारणातून भारतातला जमातवाद आकारास आला. जमातवादानेही जातीसंस्थेच्या सातत्याला चालना दिली. म्हणूनच जात्यन्ताचा प्रश्न हा जमातवादी शक्तींचा कसा प्रतिकार करणार यावर अवलंबून असल्याचं चव्हाण यांचं म्हणणं आहे.

हेही वाचा : गाडगेबाबांची दशसुत्री ठाकरे सरकारला झेपेल का?

पोटजाती कुरवाळत जातीअंत कसा करता येईल?

आज भारतात जाती-पोटजातींच्या राजकारणानं कमालीचं उग्र रूप धारण केलंय. केवळ जातींच्याच नव्हे तर पोटजातींच्याही अस्मिता तीव्र झाल्यात. त्यातून जाती-पोटजातींच्या संघटना उभ्या राहिल्यात. पण अशा जाती-पोटजातींच्या संघटना बांधून जातीअंत करता येऊ शकतो का, असा प्रश्न उपस्थित दिलीप चव्हाण उपस्थित करतात. या प्रश्नावरून यांनी समकालीन जातीसंघटनांच्या राजकारणाची चिकित्सा केलीय, असं म्हणता येईल.

चव्हाण यांच्या मते, शोषित जातींच्या संघटना जाती शोषणाच्या विरोधातून आकारास आल्या. तरी या संघटना स्वत:च्या जातीच्या हितसंबंधाशी करकचून बांधल्या होत्या. हे हितसंबंध त्या त्या जातीतल्या प्रस्थापितांच्या वर्गोन्नतीशी जोडले होते. किंबहुना त्यांनीच ते स्वत:च्या सोयीखातर घडवले होते.

कोणत्याही जातीसंघटनेचा ताबा त्या त्या जातीतले वर्गीय उन्नती साधलेले प्रस्थापित घेत असतात. ते स्वजातीतील गरीबांना स्वत:च्या हितसंबंधासाठी बांधून ठेवतात. दिलीप चव्हाण यांच्या निरीक्षणानुसार जातीतल्या वर्गभेदांचं भ्रामक सपाटीकरण करून जातीचं दृढीकरण करण्याची भूमिका जातीसंघटना घेत असतात. त्यामुळे कोणतंही जातीसंघटन स्वयंगतीने अथवा आपोआप जातीअंताकडे जावू शकत नाही. किंबहुना जाती-पोटजातींच्या संघटना घेवून जातीव्यवस्थाअंत शक्य नाही असं चव्हाण यांचं निरीक्षण सांगतं.

दलितांना वगळण्यासाठी भाषा आणि शिक्षणाचं राजकारण

भाषा, शिक्षण आणि मीडिया यांना राज्यसंस्थेद्वारे नियंत्रित केलं जातं. भारतातला सत्ताधारी जात-वर्ग हा निम्न सामंती असल्यानेच जाती वर्चस्व आणि जात-पितृसत्ता टिकवण्यातच त्यांचे हितसंबंध राहिलेत. त्यामुळे, या वर्गाने कनिष्ठ जातीयांना वगळणुकीचं साधन म्हणून भाषा आणि शिक्षणाचं राजकारण घडवलं असल्याचं प्रतिपादन दिलीप चव्हाण या पुस्तकात तपशीलात जाऊन केलंय.

स्वातंत्र्योत्तर काळात नेहरूंनी प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकिकरणाची घटनादत्त जबाबदारीला तिलांजली देत उद्योगधंद्यांना अनुकूल अशा शिक्षण धोरणाची आखणी केली. नेहरूयुगातला पहिला शिक्षण आयोग हा विद्यापिठीय शिक्षणासाठी होता. तर पहिला भाषिक आयोग हा संस्कृतसाठी होता. पुढे कोठारी आयोगाच्या मूलगामी शिफारशींकडेदेखील भारतीय सत्ताधाऱ्यांनी पाठ फिरवली असल्याचं चव्हाण स्पष्ट करतात.

म्हणून दलित भांडवलदार हवा होता

भारतीय भांडवलदारांच्या जात-वर्ग चारित्र्याची या ग्रंथात दिलीप चव्हाण यांनी केलेली मीमांसा मुळातूनच वाचनीय आहे. त्यांच्या मते पाश्चिमात्य भांडवलदार आणि भारतीय भांडवलदार यांच्यात गुणात्मक फरक आहे. ‘पाश्चिमात्य भांडवलदार थेट सामंती व्यवस्थेतून आले नाहीत. मात्र भारतातील भांडवलदार हा जातीव्यवस्थेतून त्यातही उच्च जात वर्गातून आलेला आहे. आणि त्याचं स्वरूप दलालीचं राहिलंय.’ असं ते प्रतिपादन करतात. त्यामुळे जात्यंतक क्रांती ही भांडवलदारी क्रांती असेल तर ती यशस्वी कशी होणार, असा सवाल ते उपस्थित करतात.

जातीव्यवस्था ही कोणत्याही भांडवली विकासासाठी समस्या असतानाही भारतीय भांडवलदार जात आणि पितृसत्तेच्या पुनरुत्पादनाची काळजी करताना दिसतात. याचं कारण ते जातीय असल्याने त्याच्या सातत्यात त्यांचे हितसंबंध दडलेले आहेत. या तथाकथित भांडवलदारांच्या अनुषंगाने दलित भांडवलदारांचीही ते या ग्रंथात परखड चिकित्सा करतात. त्यांच्या मते भारतीय जातीसमाजात दलित भांडवलदार ही भ्रांत संकल्पना आहे.

दिलीप चव्हाण यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यानंतरच्या दलित चळवळीने दलितांमधून भांडवलदार निर्माण करण्याची कधीच मागणी केली नव्हती, असं सांगितलंय. तरीही दलितांमधून राज्यसंस्थेला जागतिकीकरणाचं समर्थन करणारा वर्ग आवश्यक वाटत होता. खासगी क्षेत्रात टाटांचा आरक्षणाला विरोध राहिलाय. अशावेळी भारतीय भांडवलदारवर्गाने दलितांमधे प्रस्थापित होण्याची आकांक्षा बाळगणऱ्यांना हाताशी धरून डिक्कीच्या रूपाने दलितांना भांडवलदार होण्याचं गाजर दाखवलं. सरकारचं प्रोत्साहन आणि रतन टाटांच्या आर्थिक मदतीतून डिक्कीची निर्मिती केल्याचं चव्हाण नोंदवतात.

हेही वाचा : नरेंद्र मोदी खरंच ओबीसी आहेत?

भारतीय मार्क्सवाद्यांनी पोथीनिष्ठा सोडून द्यावी

जातीअंताच्या लढ्यात आंबेडकरवाद्यांच्या बरोबरीने डाव्याचीही भुमिका महत्त्वाची आहे. आणि डाव्यांचं ते आद्य कर्तव्य असल्याचं दिलीप चव्हाण यांचं म्हणणं आहे. म्हणूनच डाव्यांच्या जातीप्रश्नाविषयीच्या आजवरच्या भूमिकेची विधायक चिकित्सा ते या ग्रंथात करतात. भारतीय डाव्यांच्या पारंपरिक मार्क्सवादी धारणा भारतीय जात वास्तवाचं विपरित आकलन घडवतात. चव्हाण म्हणतात, जातीचा, सरंजामशाहीचा अंत झालाय किंवा वसाहतवादाने जुन्या संरचना नष्ट केल्यात ही मार्क्सची धारणा भारतीय मार्क्सवाद्यांवर प्रभाव गाजवणारी राहिली असल्यानेच त्यांनी जातीला इमल्याचा भाग मानलं.

परिणामत: जातीचं अर्थशास्त्र मांडण्याचा प्रश्नच निकालात काढला. आजही डावे जात हा इमल्याचाच भाग मानत असले तरी अलीकडच्या काळात डाव्यांची कार्यक्रमपत्रिका जाती प्रश्नाला भिडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं दिसतं. डाव्यांमधला हा बदल धारणेच्या पातळीवर नसून त्यांच्या कार्यक्रमपत्रिकेबाबत दलितांची सतर्कता कारणीभूत असल्याचं दिलीप चव्हाण यांचं म्हणणं आहे. 

भारतातल्या मार्क्सवाद्यांनी पोथीनिष्ठा टाळून भारतीय जात वास्तवाचं यथार्थ आकलन केलं तरच वर्ग संघर्षाची कोंडी त्यांना फोडता येईल हे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी डाव्यांना वारंवार बजावलंय. जातीप्रश्नाचं यथार्थ आकलन करायचं तर मार्क्सवाद्यांना डॉ. आंबेडकरांची जातिमीमांसा समजून घ्यावी लागेल, हा चव्हाण यांचा आग्रह आहे. जातीसंस्थेला भौतिक आधार आहेत तसं धार्मिक आणि सांस्कृतिक आधारही असल्याचं डॉ.आंबेडकरांनी सिद्ध केलंय. त्यामुळे जात ही एकाचवेळी पाया आणि इमल्यामधे क्रियाकारी असते.

डॉ. आंबेडकरांच्या जातमीमांसेकडे कर्मठपणे दुर्लक्ष केल्यानेच भारतातल्या डाव्यांना ना जातीचे भौतिक आधार दिसले ना सांस्कृतिक आधार दिसले. भारतातल्या डाव्यांना  भारतीय लोकशाहीची कोंडी फोडायची असेल तर दलित चळवळीशी एकजूट साधत त्यांना जात्यंताची भूमिका घ्यावी लागेल. असं झालं तर डाव्या चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांना आणि त्या पलिकडच्या जनतेला ही भूमिका प्राणप्रिय असेल याबद्दल चव्हाण यांनी विश्वास व्यक्त केलाय.

आंबेडकरवाद्यांची चिकीत्सा नाही

भारतातील मार्क्सवाद्यांनी जातीप्रश्नाकडे दुर्लक्ष केलं तसं आंबेडरवादीही भारतातल्या वर्गीय वास्तवाचे यथार्थ आकलन करण्यात अपयशी ठरले. इतकंच नाही तर त्यांनी जातीच्या भौतिक आधाराकडेही दुर्लक्ष केलं. पितृसत्तेचं आकलन फुले-आंबेडकरांनी अचूकपणे करूनही त्यानंतरच्या दलित चळवळीने डाव्याप्रमाणे दुर्लक्षित केलं. या ग्रंथात दिलीप चव्हाण यांनी डाव्यांच्या जातवर्गीय आकलनाची विस्ताराने चिकित्सा केली तशी आंबेडकरी चळवळीच्या जात-वर्गीय आकलनाची चिकीत्सा केली नाही. सुधाकर गायकवाड यांनी या ग्रंथाला दिलेल्या अभ्यासपूर्ण प्रस्तावनेत चलाखीने आत्मटीका टाळल्याने ग्रंथाची ही उणीव कायम राहिलीय.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातीअंताच्या लढ्याची जी व्युहरचना आखली  त्यात दलित-आदीवासी हे अग्रदलात भूमिकेत तर इतर शेतकरी आणि तत्सम शोषित जाती या दोस्त शक्ती राहतील. कॉम्रेड शरद पाटील यांनी भारतीय लोकशाही क्रांतीचं दलित-आदीवासी, स्त्रिया आणि शेतकरी जाती यांना अग्रदल मानून डॉ. आंबेडकरांच्या या व्युहनीतीचा पुरस्कार केला. 

दिलीप चव्हाण यांनी 'समकालीन भारतः जातीअंताची दिशा' ग्रंथातून याच व्युहनीतीचा पुनरूच्चार केलेला दिसतो. याच व्युहनीतीच्या आधारे जातीअंताच्या लढ्याची मांडामांड करण्यासाठी समकालीन जात-वर्ग-पितृसत्तेचं चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांना यथार्थ आकलन करण्यासाठी दिलीप चव्हाण यांचा हा ग्रंथ आजच्या अरिष्टाच्या आणि संभ्रमाच्या काळात मोलाचा ठरेल यात वाद नाही.

हेही वाचा : 

ओबीसी जनगणनेचं आपण स्वागत करायचं की विरोध?

बॉलिवूडच्या सिनेमात कधी आनंदी दलित पाहिलाय का?

बायका आंदोलक बनून रस्त्यावर उतरतात, त्याचा अर्थ पुरुष कसा लावणार?

बहुजन समाजाने सत्तेत राहिलं पाहिजे, असं यशवंतराव चव्हाण का म्हणाले?