चार दिवसांचा आठवडा म्हणजे चार दिवस काम करायचं आणि तीन दिवस सुट्टी घ्यायची असा प्रयोग देशातल्या कंपन्यांमधे करण्याचं स्पेन सरकारनं ठरवलंय. भारतातही नव्या कामगार नियमांमधे कंपन्यांना चार दिवसांचा आठवडा करण्याची मुभा देण्यात आलीय. लवकरच हा कायदा लागू केला जाईल. पण या चार दिवसांच्या आठवड्यानं खरंच आपल्याला फायदा होईल का असा प्रश्नही उपस्थित होतोय.
रविवार म्हणजे शाळेला सुट्टी. निवांत उशिरा उठायचं, सिनेमा बघायचा, संध्याकाळी बागेत जाऊन भेळ खायची. मज्जानी लाईफ! असा रविवार नेहमीच हवाहवासा वाटतो. ‘सांग सांग भोलानाथ’ या बडबडगीतातलं ‘भोलानाथ भोलानाथ खरं सांग एकदा, आठवड्यातून रविवार येतील का रे तीनदा?’ या कडव्यासारखं आठवड्यात तीन रविवारांची स्वप्न रंगवताना तर आपल्याला आनंदाच्या उकळ्याच फुटायच्या. लहानपणी असलं काही मिळालं नसलं तरी आता हे स्वप्न खरं ठरायची वेळ आलीय.
चार दिवसांचा आठवडा करण्याचा उपक्रम स्पेनच्या सरकारनं सुरू केलाय. स्पेनप्रमाणेच युरोपातल्या अनेक देशांनी हे आजमावून पाहिलंय. पण महत्त्वाचं म्हणजे, भारतातही आठवड्यातून असे तीन रविवार आणायचा विचार केला जातोय. त्यावर सरकार नावाच्या ‘भोलानाथ’नं मान डोलावण्यापूर्वी चार दिवसांच्या आठवड्याचा नेमका अनुभव घ्यायला हवा.
हेही वाचा: बंद शाळांमुळे शिक्षणातल्या 'बहुजन हिताय'चे तीन तेरा
चार दिवसांचा आठवडा म्हणजे सातपैकी फक्त चारच दिवस काम करायचं आणि पुढचे तीन दिवस पगारी सुट्टी. कामाचं असं वेळापत्रक देशातल्या कंपन्यांमधे आणायचा प्रयोग स्पेन सरकारनं करायचं ठरवलंय. स्पेनकडून हा फक्त एक प्रयोग केला जातोय. यात २०० कंपन्या सहभागी होतील आणि जवळपास ३ ते ६ हजार कर्माचऱ्यांना पुढची ३ वर्ष आठवड्यातले चारच दिवस काम करायला सांगितलं जाईल.
देशभरात असा प्रयोग राबवणारा स्पेन हा जगातला पहिला देश ठरला असला तरी चार दिवसांच्या आठवड्याची संकल्पना काही नवीन नाही. डाव्या विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांनी विसाव्या शतकापासूनच ही मागणी लावून धरलीय. अनेक देशातल्या अनेक कंपन्यांनीही आपल्या आठवड्यातून एक एक दिवस कमी केलाय.
२००८ मधेच अमेरिकेतल्या उताह राज्य सरकारनं सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना ४ दिवस काम करण्याची मुभा दिली होती. न्यूझीलंडमधेही असे काही प्रयोग झालेत. जपानमधे मायक्रोसॉफ्ट आणि अमेरिकेत बर्गर विकणाऱ्या शेक शॅक या कंपनीत तर हा प्रयोग संपूर्ण यशस्वी झालाय.
भारतातही ही संकल्पना फार दूर राहिलेली नाही. आयटी कंपन्यांचं पाहून तर बँका, खासगी शाळा, कंपन्या यांनी पाच दिवसांच्या आठवड्याची संकल्पना भारतात राबवलीच आहे. वर्षभरापूर्वीच महाराष्ट्रातही सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ५ दिवसांचा आठवडा लागू झाला.
अशातच भारताच्या केंद्रीय कामगार खात्यानं आपल्या नव्या कामगार नियमांमधे चार दिवसांच्या आठवड्याची तरतूदही केलीय. हे नवे नियम लवकरच लागू केले जातील, असं कामगार विभागाचे सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी २०२१ च्या फेब्रुवारी महिन्यात सांगितलं. पण या नियमांनुसार चार दिवसांचा आठवडा करणं सक्तीचं नसेल. कंपन्या आणि कर्मचारी आपापसात ठरवून निर्णय घेऊ शकतात.
हेही वाचा: पॉलिटिकल इस्लामप्रणित इस्लामी समाजपरिवर्तनाचा दस्तऐवज
औद्योगिक क्रांतीत यंत्रांचा शोध लागला, मोठ्या कारख्यान्यांची स्थापना झाली तेव्हा भांडवलदारांकडून कामगारांची पिळवणूकही केली जाऊ लागली. कमी पगारात, सुट्टी न देता १६-१६ तास कामगार राबत होते. ही पिळवणूक थांबवण्यासाठी १९१९ च्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या पहिल्या अधिवेशनात कामाचे तास मर्यादित करण्यात आले. त्याप्रमाणे कामगारांना दिवसात जास्तीत जास्त ८ तास आणि एका आठवड्यात ४८ तास काम करता येतं.
माणूस हा फक्त काम करण्यासाठी जन्माला आलेला नाही. काम करणं, पैसे कमावणं याच्या पलिकडेही माणसाचं आयुष्य असतं. कामानंतर कुटुंबासोबत राहण्यासाठी, आवडीचे छंद, कला जोपासण्यासाठी, कारख्यान्यात त्यांनीच उत्पादित केलेल्या गोष्टींचा उपभोग घेण्यासाठी, शारीरिक, मानसिक आराम करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणं हा प्रत्येक कामगाराचा हक्क आहे हे कामाचे तास मर्यादित करण्यामागचं मूळ तत्त्वज्ञान होतं.
याच तत्त्वज्ञानाच्या धर्तीवर आज कामाचे दिवस आणखी कमी करण्याचा प्रस्ताव जोर धरतोय. सोप्या भाषेत याला ‘वर्क लाईफ बॅलन्स’ असं म्हटलं जातं. आपलं खासगी आयुष्य आणि काम यांच्यातला समतोल साधण्यासाठी पाच ऐवजी चार दिवस काम करणं कामगारांसाठी जास्त सोयीचं ठरतं याची उदाहरणं आसपास दिसतायत.
न्यूझीलंडमधल्या ‘पर्पेच्युअल गार्डियन’ या कंपनीनं चार दिवसांचा आठवडा लागू केल्यापासून कर्मचाऱ्यांना काम आणि खासगी आयुष्य यांच्यातला समतोल ४५ टक्क्यांनी जास्त साधता आल्याचं म्हटलंय. या कंपनीचे कर्मचारी आधीपेक्षा जास्त आनंदी, जास्त सकारात्मक असल्याचंही न्यूयॉर्क टाइम्सच्या एका अहवालात सांगितलंय.
हेही वाचा: कष्टकऱ्यांच्या पोरापोरींनी आयएएस बनणं कुणाला खुपतंय का?
आत्तापर्यंत चार दिवसांचा आठवड्याचा प्रयोग स्वीकारलेल्या सगळ्या कंपन्यांची उत्पादकता कमी होण्याऐवजी वाढलेलीच दिसते. जपानमधल्या मायक्रोसॉफ्टमधे ४ दिवसांचा आठवडा केल्यानंतर तिथली उत्पादकता ४० टक्क्यांनी वाढली. सुट्ट्या जास्त मिळाल्याचा कर्मचाऱ्यांवर होणारा सकारात्मक परिणाम त्यांच्या काम करण्याच्या क्षमतेवर, त्यांच्या उत्पादकतेवर दिसून येतो.
दिवस कमी असतील तर कर्मचारी जास्त मन लावून काम करतात. चार दिवसांचा आठवडा लागू केल्यानंतर बाहेरगावी जाण्यासाठी किंवा काही खासगी कामं करण्यासाठी सुट्ट्या घेण्याचं प्रमाण एकदम कमी झाल्याचं स्वीडनमधल्या नर्सेसवर केलेल्या एका सर्वेक्षणात स्पष्ट झाल्याचं न्यूयॉर्क टाइम्सनं एका लेखात सांगितलंय.
शिवाय, सुट्टीमुळे कारखान्यांमधली यंत्र वापरण्यासाठी लागणारं इंधन, लॅपटॉप कम्प्युटर, दिवे एसी यासाठी लागणारी वीज, प्रिटिंग, झेरॉक्ससाठी लागणारे कागद हे सगळंच तीन दिवस बंद असेल तर पर्यावरणात कमी कचरा निर्माण होईल. कार्बन उत्सर्जन कमी झाल्यामुळे तापमानवाढीचा प्रश्न सोडवण्यालाही हातभार लागेल. स्पेनमधे चार दिवसाचा आठवडा आणण्यामागे हे एक प्रमुख कारण असल्याचं इनिगो इरेजोन या मेस पेस पार्टीच्या नेत्याने म्हटलंय.
चार दिवसांच्या आठवड्याची संकल्पना कितीही आकर्षक वाटत असली तरी भारतात नव्या कामगार कायद्यांमधे करण्यात आलेली तरतूद काही फारशी चांगली नाही. स्पेनमधे चार दिवसांचा आठवडा लागू करताना कामाचे तासही कमी केलेत. तिथल्या कर्मचाऱ्यांना ४ दिवस रोज ८ तास याप्रमाणे आठवड्याभरात फक्त ३२ तास काम करावं लागेल. जर्मनी, स्वीडन, न्यूझीलंड या देशातल्या चार दिवसांचा आठवडा स्वीकारणाऱ्या कंपन्याही कर्मचाऱ्यांकडूनही रोज ८ तासापेक्षा जास्त काम करून घेत नाहीत.
भारतात मात्र चार दिवसांचा आठवडा करायचा असला तरीही कामाच्या तासांमधे बदल करता येणार नाहीयत. भारतात दर आठवड्याला ४८ तास काम करणं बंधनकारक आहे. ५ दिवसांचा आठवड्याचा प्रस्ताव स्वीकारतानाही कर्मचाऱ्यांना जवळपास ९ तास काम करावं लागतं. आता ४ दिवसांचा आठवडा करायचा असेल तर रोज १२ तास काम करून मगच तीन दिवस पगारी सुट्टी घेता येईल.
हेही वाचा: पदोन्नतीत आरक्षण हा मूलभूत हक्क नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने का म्हटलं?
सध्या ८ तास काम करायचा नियम असतानाही भारतातले कर्मचारी आठवड्याला ४८ तासांपेक्षा जास्त काम करतात, असं आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने प्रसिद्ध केलेल्या २०२०-२१ च्या जागतिक वेतन अहवालात सांगण्यात आलंय. कोरोना वायरसमुळे अनेक कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करतात. पण घरून काम करताना कर्मचारी आठ तासांपेक्षा जास्तच तास काम करताना दिसतात. कारखान्यात, खासगी कंपन्यात काम करणाऱ्या कामगारांमधेही हेच दिसतं.
नोकरी करणाऱ्या सगळ्यांनाच याचा अनुभव असेल. मोजून आठ तास आपण कधीही काम करत नाही. अर्धा एक तास इकडे तिकडे होतोच. त्यातही ऑफिस ते घर हा प्रवासाचा वेळ काढला तर कामामधे १० तासांपेक्षाही जास्त वेळ जातो. त्यात चार दिवसांच्या आठवड्यात १२ तास काम करावं लागलं कर्मचाऱ्यांच्या शारीरिक, मानसिक आरोग्यावर त्याचा परिणाम होईल, अशी भीती आंतरराष्ट्रीय आरोग्य संघटनेनं व्यक्त केलीय.
जगभरात आणि भारतातही अनेक कामगार संघटना कामाचे आठ ऐवजी सहा तास व्हावेत यासाठी लढत असताना १२ तास काम करायला लावणं म्हणजे पुन्हा त्यांचं शोषण करण्यासारखंच आहे. त्यातही सलग १२ तास काम करणं भारतीय समाजात पुरुषांना शक्य होईल. पण या चार दिवसांच्या आठवड्यात बायकांचं नोकरी करण्याचं प्रमाण आणखीनच कमी होईल.
भारतीय समाजात नोकरी करत असली तरी घराची साफसफाई, सणवार, रोजचा स्वयंपाक, मुलाबाळांची काळजी घेण्याची मुख्य जबाबदारी ही बाईचीच असते. १२ तास नोकरी करताना या गोष्टींकडे साहजिकच दुर्लक्ष होणार. त्यापेक्षा बाईनं घरीच बसलेलं बरं ही मानसिकता आणखीनच मूळ धरेल. त्यातही मासिक पाळीत, गरोदरपणात किंवा नुकताच तान्हा बाळाला जन्म दिलेल्या बायकांसाठी १२ तास काम करणं निव्वळ अशक्य गोष्ट आहे.
हेही वाचा: सवर्णांना आरक्षणः मोदींचा मास्टरस्ट्रोक की निवडणुकीचा जुमला?
शिवाय, हॉटेल, मॉल, दवाखाने, बँका अशा सेवा पुरवणाऱ्या क्षेत्राला चार दिवसांच्या आठवड्याचा पर्याय निवडताच येणार नाहीय. त्यामुळे काही मोजक्या क्षेत्रातल्या कंपन्यांना हा चार दिवसांचा आठवडा परवडणारा असला तरी त्यासोबत कामाचे तासही कमी करायला हवेत.
आठवड्यातले चार दिवस आणि दररोज सहा ते आठ तास काम करणं हा यातला चांगला पर्याय ठरू शकतो. महत्त्वाचं म्हणजे, कामाचे तास कमी झाले तर एका कामासाठी एकापेक्षा जास्त माणसांना रोजगार मिळेल. अर्थात त्यासाठी कंपन्यांना जास्त गुंतवणूक करावी लागेल.
स्पेननेही आपल्या प्रयोगासाठी कंपन्यांमधे ५ कोटी युरोची गुंतवणूक केलीय. अर्थात, या गुंतवणुकीतून मिळणारं फळही महत्त्वाचं आहे. गैरहजेरीचं प्रमाण कमी होईलच. पण उत्पादकता वाढल्यामुळे शेवटी कंपनीचाच फायदा होणार आहे.
हेही वाचा:
मराठा आरक्षणाचा जरा उलटा विचार करू
नोकरीच्या योग्यतेचे नाहीत भारतातले पदवीधर तरुण
मल्ल्या दिवाळखोर झाला, तर त्याच्या मुलांना आरक्षण देणार?
मिथुन कोब्रा आहे, शेतकरी दहशतवादी आहेत आणि दिदीची स्कुटी पडेल