काश्मीरमधून कलम ३७० हटवणं आणि जम्मू काश्मीरचं विभाजन करून केंद्रशासित प्रदेश करणं हे खूप वाईट आहे. असं काही करायची गरज होती, असं मला वाटत नाही. गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत म्हटलंय, कलम ३७० हटवण्याची प्रक्रिया अगोदरच सुरू झाली होती आणि त्यांच्या पक्षाने केवळ ही प्रक्रिया पूर्ण केली. ते जे काही म्हणाले ते खरंय. हे कलम संपवणं सुरूच होतं. मी अनेकदा म्हटलोय कलम ३७० चं अस्तित्व आता काही राहिलंच नाही. हा निव्वळ एक सांगाडा आहे. त्यामुळे आपण विचारायला हवं, की जे अस्तित्वातच नाही ते संपवण्याची घाई का? आपण काश्मिरींना आणखी किती अपमानित करणार आहोत?

- ए. एस. दुलत, द कारवां मॅगझिनला ६ ऑगस्ट २०१९ ला दिलेल्या मुलाखतीचा अंश

आज माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचा पहिला स्मृतिदिन. वाजपेयींना आपल्यातून जाऊन बघता बघता एक वर्ष झालं. इन्सानियत, जम्हुरियत आणि केश्मिरियत अशी त्रिसुत्री मांडत वाजपेयींना काश्मिरी प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यात त्यांना अपेक्षित यशही आलं. पण गेल्या वर्षभरातच काश्मीरचा इतिहास, भूगोल बदललाय. नरेंद्र मोदी सरकारने कलम ३७० नुसार काश्मीरला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेतलाय.

कोण हे दुलत, त्यांचा वाजपेयींशी संबंध काय?

वाजपेयी सरकारमधे काश्मीर सल्लागार म्हणून काम केलेल्या ए. एस. दुलत यांनी मोदी सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केलीय. या निर्णयामुळे काश्मीर प्रश्न सुटण्याऐवजी आणखी गुंतागुंतीचा होईल, दहशतवाद बळावण्याचा धोका व्यक्त केलाय. नरेंद्र मोदी सरकार हे वाजपेयींचं नाव घेत असंल तरी त्यांनी वाजपेयींच्या धोरणापासून फारकत घेतली, असल्याचा आरोपही दुलत यांनी केलाय.

दुलत १९६५ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. १९६९ मधेच ते देशांतर्गत गुप्तचर संस्था असलेल्या इंटेलिजन्स ब्यूरो अर्थात आयबीमधे कामाला लागले. १९९० च्या दशकात काश्मीर प्रश्न खूप चिघळला होता. काहीजण या परिस्थितीच वर्णन काश्मीर फुटीच्या उंबरठ्यावर असंही करतात. तर अशा परिस्थितीमधे १९८८ ते १९९० या काळात दुलत यांनी काश्मीरमधे आयबीचे जॉईंट डायरेक्टर म्हणून काम केलंय.

इथल्या कामगिरीवरून त्यांना नंतर आयबीचे विशेष संचालक म्हणून प्रमोशनही मिळालं. परदेशात काम करणारी भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च अँड एनालिसिस विंग अर्थात रॉचे माजी प्रमुख म्हणूनही त्यांनी काम केलंय. १९९९ ते २००० या काळात ते रॉचे प्रमुख होते.

हेही वाचा: अभिनंदन यांना वीर चक्र, जवानांना कोणकोणते पुरस्कार मिळतात?

काश्मिरींना काय हवं?

दुलत यांनी द कारवां मॅगझिनला दिलेल्या मुलाखतीत काश्मीरमधून ३७० कलम हटवल्यामुळे उद्भवणाऱ्या पेचप्रसंगांवर प्रकाश टाकलाय. ते म्हणाले, ‘सुरवातीपासूनच भारत सरकारचं धोरण हे काश्मीरला हळूहळू भारताच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडायचं राहिलंय. आणि सरकारच्या या धोरणाला बऱ्याच अंशी यशही आलंय. जेव्हा आपण १९४७, १९५३ आणि एवढंच नाही तर १९७५ मधल्या घडामोडी आठवतो, तेव्हा स्वतः शेख अब्दुल्ला यांनाही एक गोष्ट ध्यानात आली होती. ती म्हणजे, दिल्लीसोबत लढत बसण्यापेक्षा शांतता कधीही बरी.’

काश्मीरमधल्या अनुभवाविषयी ते या मुलाखतीत सांगतात, ‘काश्मीरला मी जवळून बघितलंय. संरक्षण आणि दहशतवादाच्या प्रश्नावर काम केलंय. त्यामुळे येत्या काळात परिस्थिती वाईट होईल, अशी भीती मला वाटतेय. दहशतवाद वाढेल. आणि हे सगळं लगेच होणार नाही. येत्या काळात असं होईल. असं होऊ नये म्हणून गुप्तचर संस्थांना खूप दक्ष राहावं लागणार आहे.’

‘काश्मिरी मागून मागू काय मागायचे, तर स्वायत्ता. सगळी चर्चा स्वायत्तेभोवती फिरायची. आणि काश्मिरींनाही नीट ध्यानात आला होतं, की आपल्याला काही स्वायत्तता मिळणार नाही. हे सांगण्याचं अर्थ एवढाच, की काश्मिरींही जैसे थे स्थितीचा स्वीकार करू लागले होते. आता ध्यानात येतं, की स्वतः दिल्लीलाच ही जैसे थे परिस्थिती नको होती. त्यामुळे सरकारने ही परिस्थिती संपवून टाकलीय.’

सरकारचं हे पाऊल योग्यही असेल. पण ते काळच ठरवेल. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी म्हटलं, 'कलम ३७० हटवण्याचं काम ज्या लोकांनी केलंय ते एका दिवशी पश्चाताप व्यक्त करतील. मला वाटतं की त्यांच्यावर अशा पश्चातापाची वेळ येऊ नये.' माझीही हीच भावना आहे, असं दुलत यांनी या मुलाखतीत म्हटलंय.

काश्मीरः द वाजपेयी इयर्स

सेवानिवृत्तीनंतर दुलत यांनी २००१ ते २००४ या काळात पंतप्रधान कार्यालयात काश्मीर प्रश्नावर सल्लागार म्हणून काम केलंय. त्यावेळी अटलबिहारी वाजपेयी हे पंतप्रधान होते. या काळातल्या अनुभवांवर त्यांनी २०१५ मधे लिहिलेलं पुस्तकही खूप गाजलं. ‘काश्मीरः द वाजपेयी इयर्स’.

वाजपेयींसोबतच्या अनुभवांविषयी ते सांगतात, 'वाजपेयींच्या काळातही कलम ३७० काढण्याचा कधी विचार झाला नाही. पार्टीच्या पातळीवर, नागपूरमधे अशी चर्चा सुरू असेल. पण सरकारने कधी हा विचार केला नाही. वाजपेयींच्या काळात ब्रिजेश मिश्र हे सरकारचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार होते. त्यांच्याशी माझी चांगली मैत्री होती. त्यांनीही मला असं काही मला बोलून दाखवलं नाही.'

हेही वाचा: पाकिस्तानातल्या कलाकारांच्या स्मृती जतन करायला हव्यात

मग भाजपने असं का केलं?

काश्मीरमधलं कलम ३७० हळूहळू कमजोर करण्यात आलंय. मग विद्यमान सरकारने हे कलम का हटवून टाकलं, असा प्रश्न दुलत यांना विचारण्यात आला. त्यावर ते म्हणतात, हा भाजपच्या अजेंड्याचा भाग आहे. तीन महिन्यांपूर्वी निवडणूक झाली. त्यात भाजपला पुन्हा प्रचंड बहुमताने सत्ता मिळाली. तसं बघितलं भाजपचं हे पाऊल धक्कादायक नाही. आताची भाजप ही काही वाजपेयींच्या काळातली भाजप नाही.

२०१८ मधे आलेल्या दुलत यांच्या दुसऱ्या पुस्तकाने तर साऱ्या जगात खळबळ उडवून टाकली होती. पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था इंटर सर्विसेस इंटेलिजन्स अर्थात आयएसआयचे माजी प्रमुख असद दुर्रानी यांच्यासोबत त्यांनी हे पुस्तक लिहिलं. आणि पुस्तकाचा विषय होता भारत आणि पाकिस्तानच्या गुप्तचर संस्था कसं काम करतात. पुस्तकाचं नाव होतं ‘द स्पाय क्रॉनिकल्स: रॉ, आयएसआय अँड द इल्यूजन ऑफ पीस’.

हे सारं आताच कसं घडलं?

अनेकजण काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय निव्वळ मोदी सरकारमुळेच झाल्याचं सांगताहेत. सरकारकडूनही तसं सांगितलं जातंय. पण दुलत मात्र आताच हा निर्णय होण्यामागे काही वेगळ्याच कारणांकडे बोट दाखवतात.

द वायरशी बोलताना दुलत म्हणाले, ‘काश्मीरमधे सध्या एक मोठा प्रॉब्लेम आहे. तिथे सध्या राजकीय नेतृत्वच नाही. शेख अब्दुल्लानंतर कुणाचं नाव घ्यावं असा नेताच नाही. मी गेल्या ३०-३२ वर्षांपासून काश्मीरला जाणतोय. या अनुभवानुसार फारूक अब्दुल्ला हेच तिथले एकमेव लीडर आहेत. तीनवेळा ते मुख्यमंत्री राहिलेत, केंद्रीय मंत्री राहिलेत. त्यांचा भारताने फायदा उठवला नाही. त्यांचा वापर आपण करू शकलो असतो. एकावेळी तर अब्दुल्ला यांना उपपंतप्रधान पदाचं आश्वासनही देण्यात आलं होतं.’

‘आताच्या परिस्थितीत मुफ्ती मोहम्मद सईद आणि डॉक्टर फारूक राजकीयदृष्ट्या एकत्र असणं गरजेचं होतं. म्हणजेच  दोघांचे पक्ष वेगवेगळे असतील. पण काश्मीरमधल्या राजकारणात मात्र कुटुंब किंवा पक्षासाठी नाही तर काश्मिरींच्या हितासाठी एकत्र येण्याची भूमिका त्यांनी घेतली असती तर काश्मीरमधे आज ही परिस्थिती उद्भवली नसती,’ अशी भूमिका त्यांनी द कारवांच्या मुलाखतीत मांडली.

हेही वाचा: विशेष दर्जा काढल्याने काश्मीरचा प्रश्न सुटला की अधिक गुंतागुंतीचा झाला?

सध्या काश्मिरींचं काय चाललंय?

ऑगस्ट महिन्याच्या सुरवातीपासूनच केंद्र सरकारने काश्मीरमधे लष्कराच्या हालचाली वाढवल्या. जादा सैन्य तैनात केलं. पाच ऑगस्टला कलम हटवण्याचा निर्णय घेण्याआधी तिथे संचारबंदी लागू करण्यात आली. इंटरनेट, टेलिफोन सेवाही बंद केली. त्यामुळे तिथल्या लोकांचा जगाशी संपर्क तुटला. तिथे काय सुरू आहे, सहजासहजी कुणाला काही कळत नाही.

'सध्या तरी तिथे काहीच होणार नाही. दबावामधे काश्मिरी लोक शहामृगासारखं वाळूमधे डोकं घालून बसतात आणि काहीच करत नाहीत. आणि काश्मीरचा हा इतिहासही राहिलाय. दबाव संपल्यावर मात्र काश्मिरी लोक पुन्हा उभे होतात. हार मानत नाहीत,' असं दुलत या मुलाखतीत सांगतात.

काश्मीरचा विषय पाकिस्तानसाठी संपलाय

काश्मीरचा विशेष दर्जा काढल्यापासून पाकिस्तानातून खूप आदळापट होतेय. हा विषय जागतिक पातळीवर उचलणार असल्याचंही पाक सरकारकडून सांगितलं जातंय. याविषयी दुलत म्हणाले, पाकिस्तान हा विषय काश्मीरसाठी कधीचाच संपलाय. जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनासुद्धा ही गोष्ट ध्यानात आली होती. त्यामुळे काश्मीरचा मुद्दा सामंजस्याने मिटवून टाकायला ते तयार झाले.’

‘वर्ल्ड ट्रेंड सेंटरवर ९/११ ला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानवर खूप दबाव आला. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बूश यांनी पाकिस्तानला विचारलं होतं, तुम्ही आमच्यासोबत आहात की विरोधात. दहशतवादाविरोधातल्या युद्धात सामील व्हा. तेव्हापासून दहशतवादाला खतपाणी घालणं पाकिस्तानने कमी कमी करत नेलं. आणि पाकिस्तानला एका वास्तवाची जाणीवही झाली होती, की काश्मीरमुळे काही मिळत नाही,’ असं दुलत यांनी द वायरला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केलं.

‘आणि काश्मिरीही त्याहून हुशार आहेत. आता पाकिस्तानकडून आपल्याला काही मिळणार नाही, हे काश्मिरींना कळालं होतं. ९/११ नंतर मी एका ज्येष्ठ फुटीरवादी नेत्याला फोन केला होता. विचारलं, आता काय होणार? तेव्हा तो म्हणाला, आता नवं काय होणार. ते स्वतःलाच सांभाळू शकत नाहीत तर आमचं काय करणार?’ पाकिस्तानमधल्या गेल्या दोन निवडणुका बघितल्या तर एक मुद्दा ध्यानात येईल, की तिथे निवडणुकीत काश्मीरचा विषयही चर्चेत नसतो, असंही दुलत यांनी यावेळी नमूद केलं.

आता पुढे काय होणार?

काश्मीर प्रश्नावर आता चर्चेचा मुद्दाच निकालात निघालाय. खूप चांगलं घडलं तरी चर्चेसाठी काही संधीच राहिली नाही. आणि आता कुणाशी चर्चा करणार? आणि काय चर्चा करणार? आणि सुप्रीम कोर्टाने काही वेगळा निकाल सुनावला तर पुढे काय होईल, हे वेळ ठरवेल, असं दुलत यांनी कारवांला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केलं.

‘कलम ३७० हटवल्यामुळे काश्मीरमधे दहशतवाद वाढू शकतो. सरकारच्या या निर्णयावर कुठली ना कुठली, कधी ना कधी रिएक्शन येणारच. कलम ३७० हटवून जिहादी तत्त्व काश्मीर खोऱ्यात सक्रिय होण्याचा धोका आहे. संधी साधून अल कायदाच्या अल जवाहिरीनेही यात उडी घेतलीय. काश्मिरींना आता पाकिस्तानची बघू नये. पाकिस्तान अमेरिकेच्या हातचं बाहुलं बनलाय. त्यामुळे काश्मिरींनी स्वतःच भारतीय सैन्याविरोधात लढावं, असं आवाहन करत जवाहिरीने या प्रकरणात तेल टाकण्याचं काम केलंय,’ द वायरशी बोलताना दुलत यांनी आगामी धोक्याकडे लक्ष वेधलं.

हेही वाचाः 

बूक माय शो: ऑनलाईन तिकीट बुकिंगमधला असली किंग

नोबेल विजेती मलाला यूसुफजई काश्मीरवर काय म्हणाली?

खरोखरचा फुन्सुक वांगडू सांगतोय, लडाखमधे बाहेरचे लोक नकोतच

जवाहरलाल, विजयालक्ष्मीः भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणारे बहीणभाऊ