शिक्षणाचा खेळखंडोबा रोखण्याचा सात कलमी कार्यक्रम

०७ जून २०२१

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


कोरोनाच्या संकटकाळात शिक्षण क्षेत्राचा पूर्णतः खेळखंडोबा झाला आहे. विशेषतः दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांबद्दल दीर्घकाळ जी संभ्रमावस्था दिसून आली, त्यातून आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतल्या उणिवा ठळक झाल्या. पुढची वाटचाल करताना कोरोनाची आपत्ती ही संधी मानून आपल्याला शिक्षणाच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण बदल करावे लागणार आहेत.

सीबीएसईपाठोपाठ राज्यातल्या महाविकास आघाडी सरकारनेही बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला आहे. दहावीच्या परीक्षाही रद्द केल्या आहेत. वास्तविक सरकारी यंत्रणांनी समाजातल्या वेगवेगळ्या घटकांना सोबत घेऊन ऑफलाईन परीक्षा घ्यायलाच हव्या होत्या, असं माझं स्पष्ट मत राहिलंय.

यासाठी प्रसंगी प्रश्नांची संख्या कमी करून परीक्षेची वेळ कमी करावी. विज्ञान शाखेचा प्रायोगिक भाग परीक्षेतून वगळावा. केवळ थिअरीवर परीक्षा घ्यावी. परीक्षा टाळायचीच असेल तर विद्यार्थ्यांनी कृती संशोधन प्रकल्प सादर करावा आणि शिक्षकांनी त्यावर त्यांची ऑनलाइन तोंडी परीक्षा घ्यावी. दहावी आणि अकरावीच्या गुणांवर इयत्ता बारावीचा निकाल जाहीर करावा, असं वाटतं.

दहावीची परीक्षाही रद्द केली तर या विद्यार्थ्यांचा निकाल लावताना इयत्ता सातवी, आठवी आणि नववीचे निकाल शाळांकडे आहेत. या तिन्ही निकालांवरून त्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक स्थिती या संपूर्ण प्रक्रियेमधे कशी आहे याचा अंदाज लावणं अधिक योग्य ठरेल. याबद्दल राज्याचं शिक्षण खातं कोणती भूमिका घेतं हे पहावं लागेल.

वास्तविक, कोरोना काळात आपल्या शिक्षण पद्धतीमधल्या सर्वच उणिवा एकदमच उघड्या पडल्याचं दिसून आलंय. अध्ययन, अध्यापन आणि मूल्यमापन हा शिक्षणाचा त्रिकोण एकदमच उद्ध्वस्त झाला. सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्व विकास हे शिक्षणाचं मुख्य उद्दिष्टही उन्मळून पडलं. खडू-फळा हे एकमेव साधन, घ्या लिहून ही अध्यापन पद्धती आणि मूल्यमापनासाठी परीक्षा हे एकमेव अस्त्र हे सर्व कुचकामी ठरलं.

हेही वाचा: डिसले गुरुजींकडून आपली शिक्षणव्यवस्था काय शिकणार?

शिक्षणातल्या उणिवांचा अभ्यास

गेली अनेक वर्ष आपण नुसते परीक्षार्थी शिक्षण म्हणून चर्चा करत आहोत; पण त्यात मुळापासून बदल करण्यात आपण चर्चेशिवाय काहीही केलेलं नाही. आता आपल्याला संधी आली आहे किंवा निर्णय घेण्याची योग्य वेळ आली आहे.

खरोखर आपल्याला शिक्षणप्रक्रियेत मुळापासूनच बदल केले पाहिजेत. नवीन शैक्षणिक धोरण नुकतंच जाहीर झालेलं आहे. अजून त्याची कार्यवाही सुरू झालेली नाही. त्यामुळे त्यात आपल्याला आवश्यक असणारे बदल किंवा सुधारणा समाविष्ट करता येऊ शकतात.

कोरोना काळात दिसून आलेल्या उणिवांचा अभ्यास केला तर आपल्याला शिक्षणात या नव्या शैक्षणिक आराखड्यानुसार म्हणजेच ५+३+३+४ या स्तरावर पुढील गोष्टींवर अधिक भर दिला गेला पाहिजे. १) डिजिटल सक्षमता २) आभासी शिक्षण ३) पायाभूत अभ्यासक्रम अर्थात फाऊंडेशन कोर्स ४) कौशल्य शिक्षण ५) मानसिकता ६) मूल्यमापन केंद्र ७) गृहशाळा या मुद्द्यांचा विस्ताराने आपण विचार करूया.

डिजिटल साक्षरतेची गरज

कोरोनाच्या काळात ऑनलाईन शिक्षण ही नवी पद्धत विकसित झाली. यापूर्वी आपल्याकडे अत्यल्प प्रमाणात आणि मर्यादित संख्येत विद्यार्थी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा उपयोग करत होते. पण गेल्या वर्षभरात त्याची साक्षरता थोडी अधिक वाढलेली आहे. यात काही अडचणी प्रकर्षाने पुढे आलेल्या आहेत.

त्यातली मुख्य अडचण म्हणजे सुरक्षित आणि शहरी वातावरणात वाढलेली श्रीमंतांची मुलं आणि असुरक्षित, हलाखीच्या ग्रामीण भागात वाढलेली गरिबांची मुलं असे दोन गट आपल्याला प्रकर्षाने जाणवलेत. एकसंध समर्थ भारत अशा तर्‍हेचं चित्र डोळ्यासमोर न येता अनेक विविध जाती-जमातीत विभागलेला असा भारतीय समाज आपल्या डोळ्यासमोर येतो.

निरक्षर-साक्षर, ग्रामीण-शहरी, अतिशय उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळालेले विरुद्ध अतिशय कमी दर्जाचं शिक्षण मिळालेले अशा तर्‍हेच्या अनेक गटांमधे समाज विभागलेला आहे हे दिसून आलं. यातल्या दुसर्‍या गटातले विद्यार्थी डिजिटल साक्षरही नाहीत. त्यांना डिजिटली सक्षम करण्यासाठी शासनाने, शैक्षणिक संस्थांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. यासाठी ‘माहिती तंत्रज्ञान ओळख आणि वापर’ हा विषय बालवाडीपासून सक्तीचा केला पाहिजे.

स्वतंत्र अभ्यासक्रमही हवा

शाळेबरोबर या विषयाची जाणीवजागृती शिक्षक आणि पालकांमधे मोठ्या प्रमाणात करण्याची गरज आहे. शिक्षण क्षेत्रानेच हे काम केलं पाहिजे. शिक्षण प्रक्रियेचा तो अविभाज्य घटक आहे. शैक्षणिक साधन म्हणून प्रत्येक शिक्षक आणि विद्यार्थ्याजवळ स्मार्टफोन, टॅब आणि लॅपटॉप असला पाहिजे. गरजू विद्यार्थ्यांना सीएसआर फंडातून ही साधनं उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शैक्षणिक संस्थांवर टाकली पाहिजे.

डिजिटल सक्षमतेचा वयोगटानुसार स्वतंत्र अभ्यासक्रम तयार करावा. त्यात थिअरीचा भाग कमी असावा आणि शैक्षणिक अ‍ॅप, पोर्टल तयार करणं, यू ट्यूब, झूम आणि गुगल मीट, वीडियो कॉल, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, जीपीएस या प्रात्यक्षिकांचा जास्तीत जास्त समावेश असावा. कारण पुढच्या काळात जो विद्यार्थी डिजिटल सक्षम असेल तोच टिकेल, तोच विकसित होईल आणि त्याचंच करीअर घडेल.

आभासी शिक्षणातून काय घ्यायचं?

एकविसाव्या शतकात शिक्षण ही बदलाच्या प्रक्रियेतली फार मोठी किल्ली आहे. शाळा, कॉलेज किंवा युनिवर्सिटी इथंच फक्त शिक्षण मिळतं. एवढ्यापुरता मर्यादित विचार करून चालणार नाही. शिक्षणाच्या बाबतीत खालील तीन गोष्टींमधून विचार करावा लागेल. पहिलं शिक्षण २४ तास उपलब्ध असावं. दुसरं शिक्षण कुठंही उपलब्ध असावं. आणि तिसरं म्हणजे पाठ्यक्रम व्यक्तिगत विकासानुवर्ती असावेत.

प्रत्येक विद्यार्थ्याची शिकण्याची गती आणि आकलन क्षमता वेगवेगळी आहे. त्याचाही विचार आपल्याला करावा लागेल. यासाठी आपल्यासमोर वर्गाध्यापन हा एक पर्याय आहे. त्याचबरोबर आभासी शिक्षण हा दुसरा पर्यायही आहे. एकविसाव्या शतकात आपल्याला या दुसर्‍या पर्यायाचा अधिक विचार करावा लागेल.

ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान, डेटा लर्निंग आणि अ‍ॅनालिसिस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट या गोष्टींची ओळख आणि वापर प्राथमिक, माध्यमिक, कॉलेजच्या स्तरापर्यंत करण्याची गरज आहे. आभासी शिक्षणामधून या गोष्टी आपल्याला साध्य करता येतील.

हेही वाचा: ऑनलाईन शिक्षणाचा ध्यास घेणाऱ्या शिक्षकांना ‘नितळी’च म्हणायला हवं

पायाभूत अभ्यासक्रमाकडे लक्ष 

नवीन शैक्षणिक धोरणात ५+३+३+४ हा शैक्षणिक आराखडा मांडलेला आहे. प्रत्येक स्तर पूर्ण करून नवीन स्तर सुरू करण्यापूर्वी पूर्वीच्या संपूर्ण स्तराची उजळणी करणारे पायाभूत अभ्यासक्रम तयार केले पाहिजेत. आत्ताचं उदाहरण घ्या ना, काही मुलं यंदा एकदम दुसरीत जाणार आहेत; तर काही जण दहावीच्या वर्गात न शिकता एकदम अकरावीत प्रवेश करणार आहेत.

अशा विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत अभ्यासक्रम कार्यान्वित करण्याची गरज आहे. नाहीतर हे विद्यार्थी पुढच्या वर्गात टिकणार नाहीत किंवा तो अभ्यासक्रम त्यांना अवघड जाईल. पायाभूत अभ्यासक्रम हा शिक्षणाचा एक प्रमुख घटक असला पाहिजे.

कौशल्य विकासाचं काय?

शिक्षणातून अपेक्षित असा वैचारिक, भावनिक, तार्किक, कौशल्यात्मक बदल घडवून येण्याची प्रक्रियाच सध्या सदोष झालीय. आज पाठ्यपुस्तकातला आशय हा शिक्षक आणि विद्यार्थी या दोघांनाही पाठ असला की काम झालं, असं चित्र तयार झालंय. यामधून फक्त गुणांचा फुगवटा निर्माण झालेला आहे.

शिक्षणातला आनंद, कुतूहल, उत्सुकता, प्रयोग करून पाहणं, निरीक्षण करणं, वेगवेगळ्या गोष्टीतले सहसंबंध शोधून काढणं अशा सगळ्या कृतींचा आणि मेंदूच्या दोन बाजूंचा वापर करण्याची संधी मिळून कृतिशीलता आणि स्वप्रयत्नाने ज्ञाननिर्मितीचा अनुभव घेणं याची अपेक्षा करणं चुकीचं वाटावं अशी परिस्थिती आज निर्माण झालेली आहे.

समाजाला ज्याप्रकारचे मनुष्यबळ हवं तसा धैर्यवान, वेगळा विचार करणारे, स्वयंनिर्णय घेणारे, कल्पक मन असलेले, सहकारी वृत्ती असणारे आणि संवेदनशील मनुष्यबळ शिक्षण व्यवस्था देत नाही हे उघड आहे. शिकणं याचा अर्थ केवळ लेखी परीक्षेसाठी प्रश्नोत्तरं पाठ करणं आणि ती उत्तरपत्रिकेत लिहून मोकळं होणं इतकाच उरलाय.

२१ व्या शतकातली कौशल्यं

२१ व्या शतकात ही इतकी मर्यादित शिदोरी घेऊन आपली युवा पिढी वाटचाल करू शकणार नाही. राष्ट्रीय विकासाला समर्थ ठरणार नाही. जागतिक स्पर्धेत टिकाव धरू शकणार नाही. आजच्या शिक्षणाकडून अपेक्षा वेगळ्या आहेत.

२१ व्या शतकासाठी लागणारी कौशल्यं पुढीलप्रमाणे आहेत. १) शिकायचं कसं हे शिकणं २) सतत किंवा सातत्याने शिकत राहणं. ३) बहुदिशा विचार करणं ४) समस्यांना उत्तरं शोधणं. ५) कल्पनाशक्तीचा वापर करून नव्या वाटा शोधणं ६) नेतृत्व करणं ७) प्रभावी संप्रेषण कौशल्य निर्माण करणं ८) संगणकावर प्रभुत्व असणं ९) माहिती तंत्रज्ञानात पारंगत असणे १०) तंत्रज्ञानाच्या  मदतीने जलदगतीने काम करणं ११) माणूसपण राखणं, मूल्य पाळणं.

थोडासा विचार केला तर लक्षात येईल की, आज शाळेमधून नुसती माहिती मिळवणं आणि ती पाठ करणं एवढं पुरेसं नाही; तर तिचा वापर कसा करणार हे महत्त्वाचं आहे. एका क्लिकने जगातल्या माहितीचा सागर समोर येत असलेल्या काळात या माहितीचा वापर कसा करून घ्यायचा हे जमलं पाहिजे. शिक्षणामधून विद्यार्थ्यांना हे शिकवलं पाहिजे.

तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे माणूस कमी वेळात काम उरकू शकतो. त्यामुळे आपल्याजवळ रिकामा वेळ खूप असणार आहे. या वेळेचा सदुपयोग समाजहितासाठी कसा करायचा हे कौशल्य शाळेच्या दिवसांतच शैक्षणिक प्रक्रियेतून शिकवलं जाण्याची गरज आहे. आपले अभ्यासक्रम, अध्यापन आणि मूल्यमापन यात आपण बदल केला नाही तर आपलं अस्तित्वच धोक्यात येणार आहे. शिकणं आणि जमणं यात पडलेली दरी आपल्याला कमी करावीच लागेल.

हेही वाचा: एका शिक्षकाला बियरने चीनमधला सर्वात श्रीमंत माणूस बनवलं, त्याची गोष्ट

मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनाची गरज

स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून आपण फक्त विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास एवढ्यावरच लक्ष केंद्रित केलेलं आहे. त्यामुळे विद्यार्थी काही प्रमाणात बौद्धिक साक्षर होतो; पण दैनंदिन जीवनाला सामोरं जाण्यासाठी तो कमकुवत राहतो ही वस्तुस्थिती आहे. वागणं, बोलणं, समाधानी राहणं, परस्पर सामंजस्य, इतरांबरोबर जुळवून घेणं, इतरांचे ऐकणं, नकार पचवणं, संकटाला धैर्याने सामोरं जाणं, शिस्त, आदरभाव पाळणं, चांगल्या सवयी विचार, छंद अवगत करणं यात आपले विद्यार्थी कमी पडताना दिसतात.

या सर्व गोष्टींमधे त्यांची मानसिकता बर्‍याच अंशी नकारात्मक झालेली आहे. शिक्षणामधून ती आपल्याला सकारात्मक करता येईल का? त्यादृष्टीने काही प्रयत्न करता येतील का? याचा विचार करणं गरजेचं आहे. खरं म्हणजे शिक्षणाचा पायाच मुळी मानसशास्त्र आहे. पण त्याचीच परवड आज झालेली आहे. शिक्षणाच्या प्रत्येक स्तरावर आपल्याला मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनातून अनुभव दिले पाहिजेत. याची नितांत आवश्यकता आहे.

मूल्यमापन हीच काळाची गरज

कोरोना काळात आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची लक्तरंच वेशीवर टांगली गेली. आजपर्यंत आपण मूल्यमापनासाठी परीक्षा या एकमेव अस्त्रावर अवलंबून राहिलेलो आहोत. त्यामुळे संपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्थाच कशी धुळीला मिळालेली आहे हे आज आपण अनुभवत आहोत. आपल्याला या बाबतीत क्रांतिकारी बदल करावा लागेल.

मूल्यमापन ही प्रक्रियाच शाळा, कॉलेज किंवा युनिवर्सिटी पातळीवरून पूर्णत्वाने वेगळी करावी. शाळा, कॉलेज आणि युनिवर्सिटी फक्त शिकवण्याचं काम करतील. मूल्यमापनासाठी वेगळी मूल्यमापन केंद्रं अर्थात थर्ड पार्टी इव्हॅल्युएशन सिस्टीम असावीत. ही मूल्यमापन केंद्रं प्रत्येक गावात किंवा छोटी छोटी गावं असतील तर दोन-तीन गावं मिळून एक याप्रमाणे निर्माण करावीत. मोठमोठ्या गावातून ती एकापेक्षा जास्तही असू शकतील.

त्यांची गुणवत्ता आणि दर्जाबद्दल त्यांना स्वायत्तता द्यावी. त्यावर नियंत्रण मात्र शासनाचं असावं. मूल्यमापनाचे निकषही त्यांना शासनाने द्यावेत. ही मूल्यमापन केंद्रं विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक, भावनिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास इत्यादी क्षेत्रांचं मूल्यमापन करतील.

मूल्यमापनाचं तंत्र विकसित करावं

शाळांमधून विद्यार्थी वर्ष पूर्ण झालं की पुढच्या वर्षात जाईल. पालकांनी आपापल्या मुलांचं मूल्यमापन या मूल्यमापन केंद्रावर जाऊन  करून घ्यावं. यामधून एक प्रकारे मूल्यमापन पारदर्शकपणे होईल आणि विद्यार्थी सर्वांगीण विकासाच्या बाबतीत कितपत विकसित झालाय हे समजून येईल.

मूल्यमापन केंद्रांनी मात्र त्यांचा दर्जा आणि गुणवत्ता टिकवण्यासाठी जास्तीत जास्त तंत्रज्ञानाचा, शिक्षणतज्ज्ञांचा, नवनवीन कल्पनांचा वापर करून मूल्यमापनाचे तंत्र विकसित करावे. मग ते ऑफलाईन असो वा ऑफलाईन.

यामुळे परीक्षा हा वाईट शब्द शिक्षणातून आपोआप हद्दपार होईल आणि आज जी समस्या उद्भवलेली आहे ती उद्भवणार नाही. मूल्यमापन हा शिक्षणाचा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असल्यामुळे मूल्यमापन केंद्राने जेवढी जास्तीत जास्त गुणवत्ता प्राप्त करता येईल, तेवढी करावी.

तर शिक्षणाचा भविष्यकाळही उज्ज्वल

२१ व्या शतकामधे आपल्याकडे मुक्त शिक्षणाचा किंवा गृहशाळेचा विचार करावा लागेल. गृहशाळा म्हणजे प्रत्येक घरीच व्हायला पाहिजे असं नाही तर गावात वेगवेगळी अभ्यास केंद्रं तयार व्हावीत. समाजसेवक, सामाजिक संस्था या समाजातल्या घटकांनी यात लक्ष घालून कमीत कमी पैशात ही अभ्यास केंद्रं चालवावीत.

गावातली समाज मंदिरं, श्रीमंतांकडे असलेल्या मोठमोठ्या जागा याचा यासाठी उपयोग करता येईल. प्रत्येक गल्लीत ही गृहशाळा किंवा अभ्यास केंद्रं तयार झाली तर विद्यार्थी अभ्यासक्रमामधे मागे पडणार नाहीत. सर्व विद्यार्थ्यांना यामधून समान संधीही प्राप्त होईल. फक्त यासाठी समाजातली विषमता कमी करण्यासाठी समाजातल्या सुशिक्षित, सुसंस्कृत, श्रीमंत लोकांनी जास्तीत जास्त योगदान द्यावं, असं सुचवावं असे वाटतं.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपण फक्त शिक्षणातल्या दोषांची रीच ओढत आलेलो आहोत. आता अगोदरची आणि नवीन पद्धती यांचा समतोल साधून आपल्या मुलांना त्यांचं भविष्य सुरक्षित, विकसित, उज्ज्वल करणारं शिक्षण देण्याची जबाबदारी आपल्यावर आलीय. यासाठी आणखी आयोग आणि समित्यांची नेमणूक न करता ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे असं मानून काम केल तर शिक्षणामधून आपला भविष्यकाळ उत्तम आहे. 

हेही वाचा: 

कशी करायची ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्मची निवड?

कोरोना वायरसबद्दल मुलांशी आपण कसं बोलायचं?

राष्ट्रीय कन्या दिन :  तारा मनाच्या का मूक होऊ लागल्या?

कोरोनाच्या या काळात आपल्याला विचित्र स्वप्नं का पडतात?

(लेखक ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ आहे)