चीनला इशारे देणारा ऑकस करार काय आहे?

२३ सप्टेंबर २०२१

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि अमेरिका या देशांमधे १६ सप्टेंबरला 'ऑकस' हा संरक्षण विषयक करार झालाय. हिंदी-पॅसिफिक क्षेत्रात चीन सातत्याने आपला प्रभाव वाढवतोय. व्यापाराच्या दृष्टीने हा भाग महत्वाचा असल्यामुळे चीनला या समुद्री क्षेत्रावर आपलं वर्चस्व हवंय. अशावेळी 'ऑकस करार' चीनच्या इथल्या प्रभावाला टक्कर देईल असं म्हटलं जातंय.

चीनी दादागिरीच्या बातम्या सातत्याने आपल्या कानावर येत असतात. लहान देशांवर दबाव टाकण्यासाठी कधी युद्धसरावाचं राजकारण करायचं, तर कधी या देशांना बॅलेस्टिक मिसाइलची भीती दाखवायची. चीनच्या या कुरघोड्या सातत्याने चालू असतात. त्यामुळेच गेल्यावर्षी दक्षिण चीन समुद्र तणावाचं कारण बनला होता.

हिंदी-पॅसिफिक क्षेत्रात चीन सातत्याने आपला प्रभाव वाढवतोय. व्यापाराच्या दृष्टीने हा भाग महत्वाचा असल्यामुळे चीनला या समुद्री क्षेत्रावर आपलं वर्चस्व हवंय. अशावेळी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि अमेरिका या तीन देशांनी एकत्रित येत तयार केलेला 'ऑकस करार' चीनच्या इथल्या प्रभावाला टक्कर देईल असं म्हटलं जातंय.

हेही वाचा: चीनी स्वप्नपूर्तीच्या नावाखाली चालतो इंटरनेटबंदीचा अजेंडा

'ऑकस' करार आहे काय?

ऑस्ट्रेलिया, युके म्हणजेच इंग्लंड आणि यूएस अर्थात अमेरिका या तीन देशांच्या नावावरून या कराराला 'ऑकस करार' असं म्हटलं जातंय. हा ऐतिहासिक असा संरक्षण करार आहे. चीनचं सातत्याने वाढणारं लष्करी बळ, दक्षिण चिनी समुद्रावरचा दावा अशा अनेक गोष्टी या कराराच्या मुळाशी आहेत.

हिंदी पॅसिफिक महासागरावर चीनचं प्राबल्य वाढतंय. अशा परिस्थितीत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड या देशांनी मिळून तयार केलेला हा संरक्षण गट  या भागावर आपलं लक्ष केंद्रित करेल. नव्या ऑकस करारामुळे इतर दोन देश पाणबुड्यांच्या तंत्रज्ञानाची सगळी माहिती ऑस्ट्रेलियाला पुरवतील. तसंच सायबर भागीदारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यासंबंधीची माहितीही एकमेकांना दिली जाईल.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन, इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी एक ऑनलाईन बैठक घेत या ऑकस कराराची घोषणा केली. हिंदी-पॅसिफिक क्षेत्रात शांतता आणि स्थैर्याच्या दृष्टीने हे ऐतिहासिक पाऊल असल्याचं जो बायडेन यांनी या कराराची घोषणा करताना म्हटलंय.

आण्विक पाणबुड्यांचं महत्व

कोणत्याही देशाच्या दृष्टीने सागरी सुरक्षा हा महत्वाचा मुद्दा असतो. त्यामुळेच किनारपट्टी भागाच्या संरक्षणासाठी म्हणून अनेक प्रकारे सुरक्षेची काळजी घेतली जाते. त्याचाच भाग म्हणून १९४० च्या दशकात अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या जहाजांवर संशोधन सुरू झाल्याचं बीबीसीच्या एका लेखात वाचायला मिळतं. त्यातून आण्विक पाणबुड्या बनवल्या जाऊ लागल्या.

अनेक वीजनिर्मिती प्रकल्पांमधे अणुऊर्जेचा वापर केला जातो. आण्विक पाणबुड्या बनवताना त्यात अणुभट्टी बसवली जाते. या अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या पाणबुड्या असल्यामुळे त्यांना आण्विक पाणबुड्या असं म्हणतात. बीबीसीच्या मते, अशा पाणबुड्या एकदा बनवल्या की, युरेनियममुळे त्या पुढची ३० वर्ष चालू शकतात. युरेनियम हेच त्यांचं खाद्य असतं.

या पाणबुड्या इतर पारंपरिक पाणबुड्यांच्या तुलनेत फार खर्चिक असतात. पण सुरक्षेच्या दृष्टीने त्यांचं महत्व खूप जास्त आहे. या पाणबुड्यांमधून बॅलेस्टिक मिसाइलचा हल्ला करता येणं शक्य होतं. शिवाय त्या मोठ्या प्रमाणात सामान आणि शस्त्रसाठा वाहून नेऊ शकतात. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्या सहजपणे पाण्याखाली राहू शकतात.

हेही वाचा: इंटरनेटच्या समुद्रात गळ टाकून बसलेल्या हॅकर्सचं काय करायचं?

जगभरातल्या ६ देशांकडे पाणबुड्या

'इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॅटेजीक स्टडीज' नुसार सध्या जगभरातल्या केवळ ६ देशांकडे आण्विक पाणबुड्या आहेत. यात अमेरिकेकडे एकूण ६८ पाणबुड्या आहेत. चीनकडे १२ आण्विक पाणबुड्या असून त्यातल्या अर्ध्या अधिक पाणबुड्यांमधून बॅलेस्टिक मिसाइलचा हल्ला करता येणं शक्य आहे.

रशियाकडच्या आण्विक पाणबुड्यांची संख्या २९ आहेत. म्हणजे अमेरिकेच्या खालोखाल रशियाचा नंबर लागतो. रशियाकडच्या २९ पैकी ११ पाणबुड्या या बॅलेस्टिक मिसाइलची क्षमता असलेल्या आहेत. तर फ्रान्सकडच्या आण्विक पाणबुड्यांची संख्या ८ इतकी आहेत.

इंग्लंडकडे ११ आण्विक पाणबुड्या आहेत. यातल्या ४ पाणबुड्या बॅलेस्टिक मिसाइलचा हल्ला करणाऱ्या आहेत. इंग्लंडचा आण्विक पाणबुडीच्या यादीत चौथा क्रमांक लागतो. तर भारताकडे केवळ एक पाणबुडी असून त्यातूनही मिसाइलचा हल्ला करता येणं शक्य आहे.

कराराआडून चीनला इशारा

चीनचे अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यासोबतचे संबंध हे तणावपूर्ण आहेत. अशात या सगळ्याचा फायदा घेण्याच्या प्रयत्नात अमेरिका आहे. आपल्याकडच्या आण्विक पाणबुडी तंत्रज्ञानाची माहिती अमेरिकेनं केवळ इंग्लंडला दिलीय. त्यानंतर आता ऑस्ट्रेलिया ते तंत्रज्ञान देणं हा याच स्ट्रॅटेजीचा भाग समजला जातोय.

चीनच्या दक्षिणेला असणाऱ्या समुद्राच्या आडून चीन इतर देशांवर दादागिरी करतोय. हिंदी पॅसिफिक महासागरात आपला प्रभाव वाढवतोय. व्यापाराच्या दृष्टीने हा भाग महत्वाचा असल्यामुळे चीनला या समुद्री क्षेत्रावर आपलं वर्चस्व हवंय. पण त्यामुळे फिलिपाईन्स, विएतनाम आणि मलेशिया असे देश काळजीत आहेत.

जो बायडेन सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने चीनवर निर्बंध आणले. वेळोवेळी झियियांग, हाँगकाँगमधल्या मानवाधिकाराच्या मुद्यांवरून चीनवर टीका केली. या कराराची घोषणा झाल्यावर चीननं ही शीतयुद्धकालीन मानसिकता असून त्यामुळे शांतता आणि स्थैर्याला धोका निर्माण होईल असं म्हटलंय.

हेही वाचा: सैन्य मागे घेऊन भारत आणि चीनने काय कमावलं, काय गमावलं?

फ्रान्सच्या नाराजीचं कारण

नेवल ही फ्रान्समधली जहाज बनवणारी एक कंपनी आहे. २०१६ मधे याच कंपनीबरोबर ऑस्ट्रेलियाने पाणबुड्यांसाठी करार केला होता. जवळपास ४० अरब डॉलरचा हा करार होता. त्यातून फ्रान्स ऑस्ट्रेलियासाठी १२ पारंपरिक पाणबुड्या बनवणार होता. पण ऐनवेळी तो रद्द करण्यात आला.

हा करार मोडल्याची माहिती तासभर आधी ऑस्ट्रेलियाकडून फ्रान्सला कळवल्याचं फ्रान्स सरकारचे परराष्ट्र मंत्री जीन इवेस ला ड्रियन यांनी म्हटलंय. त्यामुळे आपल्या पाठीत खंजीर खुपसला गेल्याची भावना फ्रान्सनं व्यक्त केलीय. ही कृती ट्रम्प यांचीच आठवण करून देत असल्याचं ड्रियन यांनी म्हणत थेट जो बायडेन यांनाच लक्ष्य केलं होतं.

ऐनवेळी दोन देशांमधला हा करार मोडल्यामुळे त्याचा फटका बसला. त्यामुळे फ्रान्सने थेट अमेरिका आणि इंग्लंडमधले आपले राजदूत माघारी बोलवण्याची घोषणा केली. फ्रान्स नाराज होणं या देशांना परवडणारं नाही. त्यामुळे तात्काळ जो बायडेन यांनी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्यूअल मॅक्रॉन यांच्यासोबत फोनवर चर्चा केली. आता पुढच्या आठवड्यात फ्रान्सचे राजदूत माघारी फिरतील असं व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्ता जेन साकी यांनी स्पष्ट केलंय.

'ऑकस'मुळे 'क्वाड' धोक्यात?

२००७ मधे बनलेला 'क्वाड' लष्करी सहकार्यासाठी बनवण्यात आलेला एक समूह आहे. येत्या २४ सप्टेंबरला या देशांच्या अध्यक्षांचं एक शिखर संमेलन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी व्हाईट हाऊसमधे आयोजित केलंय. यात ऑस्ट्रेलियासोबत भारत, जपान या देशांचा समावेश आहे. पण 'क्वाड' असताना 'ऑकस'ची गरज काय असा प्रश्नही उपस्थित केला जातोय.

क्वाडमधे ऑस्ट्रेलियाला मिळत असलेल्या खास ट्रीटमेंटकडे चीननं भारत आणि जपानचं लक्ष वेधलंय. या कराराचे दोन देशांवर परिणाम होतील असं चीनचं सरकारी माध्यम असलेल्या ग्लोबल टाईम्सनं म्हटलंय. त्याचा संदर्भ बीबीसीने दिलाय. एकप्रकारे अमेरिकेविरोधात या दोघांना डिवचायचा प्रयत्न चीन करताना दिसतंय.

'क्वाड' आणि 'ऑकस' या दोघांचाही उद्देश वेगवेगळा आहे. त्यामुळे त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही असं म्हटलं जातंय. फ्रान्सने या कराराला विरोध करत असतानाच युरोपियन संघानेही त्यावर आक्षेप घेतलाय. दोघांचा उद्देश वेगळा असला तरी येत्या काळात ऑकसमुळे क्वाडचं महत्व कमी होईल का ते पहावं लागेल.

हेही वाचा: 

मुलांना कोडिंगचं शिक्षण द्यावं का?

भल्याभल्यांना घाम फोडतेय चीनची डिजिटल हेरगिरी

आपलं सोशल मीडिया अकाऊंट हॅक होऊ नये म्हणून

बहिरं व्हायचं नसेल तर डब्ल्यूएचओचा कानमंत्र आताच ऐकायला हवा

सरकारनं आपल्या मदतीला पाठवलेला 'आरोग्य सेतू' स्वतः सुरक्षित आहे का?