नावात काय आहे असं शेक्सपिअर म्हणून गेला खरा. पण आयुष्यात नाव देणं आणि नाव पडणं यात बऱ्याच गोष्टी दडलेल्या असतात. अमक्या तमक्या गोष्टीला एखाद्याचं नाव देण्यावरून होत असलेले रुसवे फुगवे भारतीयांसाठी नवे नाहीत. पण एखाद्या व्यक्तीला नावंच नसेल तर? अफगणिस्तानमधे सध्या या नाव नसलेल्या महिलांचे आवाज ऐकू येतायत. तिथल्या महिलांच्या संघर्षाची सुरवात स्वतःला नाव असावं यापासूनच सुरू झालीय. त्यासाठी WhereIsMyName या नावानं एक मोहीमही उघडण्यात आलीय.

आमचं नाव कुठे आहे?

आपल्या इथं एखादं मूल जन्माला आलं की, काही दिवसात त्याचं नाव ठेवलं जातं. पण अफगणिस्तानमधल्या महिलांना अनेक वर्ष त्यासाठी वाट पहावी लागते. नवऱ्याच्या मनात आलं तर ते महिलांना नाव देतात. नाहीतर आयुष्यभर त्यांना नाव मिळतंच नाही.

एखाद्यावेळी नाव मिळालंच तर ते जाहीर न करणं ही प्रथा समजली जाते. त्यातही एखाद्या अनोळखी पुरुषाला स्वतःचं नाव सांगणं हे अफगाणी परंपरेच्या विरोधात मानलं जातं. परंपरेला धक्का लावण्याचं काम करणाऱ्या बाईला भर चौकात कठोर शिक्षा केली जाते. मारहाण होते. या प्रथेविरुद्ध आता अफगाणी महिला आवाज उठवताना दिसतायत. त्यासाठीच लालेह ओसमानी यांनी WhereIsMyName ही मोहीम सुरू केलीय. त्यांची किंमत म्हणून त्यांना धमक्या मिळतायत.

बीबीसीच्या अफगणिस्तानमधल्या प्रतिनिधी महजूबा नौरोजी यांनी ही मोहीम नेमकी आहे काय हे समजून घेण्यासाठी म्हणून तिथल्या महिलांना बोलतं करण्याचा प्रयत्न केला. यानिमित्ताने काहींशी संवादही साधला. मोकळेपणाने आपलं नाव वापरता यावं, यासाठी अफगाणिस्तानातल्या काही स्त्रियांनी ही मोहीम उघडल्याचं नौरोजी म्हणतात. पण खरंतर, ही गोष्ट फक्त नावापुरती मर्यादीत नाही. तालिबानच्या दबावाने तिथल्या स्त्रियांना नेहमीच अशा अनेक बेड्यांमधे अडकवून ठेवलंय.

हेही वाचा : कंदील बलुच : पाकिस्तानी महिलांची प्रेरणा

शोषणाचं मूळ कट्टरपंथी कायद्यात

१९९८ पर्यंत अफगाणिस्तानच्या ९० टक्के भागावर तालिबाननं आपलं वर्चस्व निर्माण केलं होतं. तालिबानी कायदा सर्वोच्च मानला गेलाय. सगळ्या स्त्री पुरूषांनी इस्लामिक शरिया कायद्याप्रमाणे वागलं, बोललं पाहिजे यासाठी तालिबान आग्रही आहे. त्यासाठीच आपली सत्ता असलेल्या भागावर तालिबानने अनेक जाचक कायदे केले होते. पुरूषांना दाढी वाढवणं तर महिलांना बुरखा घालण्याची सक्ती होती.

त्यात महिलांबाबत भेदभाव करणारे तर अनेक कायदे होते. महिलांना नोकरी करण्याची परवानगी नाकारण्यात आली होती. सगळ्या शाळा, कॉलेज आणि युनिवर्सिटींची दारं मुलींसाठी बंद करण्यात आली. टीवी, संगीत, सिनेमा यांना तर बंदी होतीच. शिवाय, तालिबानी आदेशाच्या विरुद्ध काही केलं तर कठोर शिक्षा केल्या जायच्या. सार्वजनिक फाशी आणि हात, पाय तोडणं असं शिक्षेचं स्वरूप होतं. अफगाणिस्तानातल्या महिलांच्या शोषणाचं मूळ तालिबानच्या या कट्टरपंथी कायद्यानं रूजवलं.

हळूहळू संपूर्ण अफगाणि समाजाच महिलांचे हक्क आणि स्वातंत्र्य कमी करणाऱ्या शरियाच्या कायद्याच्या सर्वोच्च मानू लागला. त्यामुळेच महिलांना निर्दयीपणे वागवलं जातं. बुरसटलेल्या धार्मिक परंपरा आणि पुरुषी अस्मितेच्या प्रतिष्ठेपायी महिला कायम भरडल्या गेल्या. तिथल्या ९७ टक्के महिला डिप्रेशनमधे असल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेने केलेल्या एका सर्वेक्षणातून समोर आलंय.

अधिकार देणारं नवं संविधान

२००१ पर्यंत अफगाणिस्तानवर तालिबानचं वर्चस्व होतं. मुल्ला उमर हा देशाचा सर्वोच्च धार्मिक नेता होता. अनेक प्रकारची बंधनं अफगाणी महिलांवर लादली जात होती. त्याचसोबत जगभर दहशत पसरवण्याची मोहीमही तालिबानने उघडली होती. त्याचाच परिणाम म्हणून अमेरिकेसारख्या जागतिक सत्तेला आव्हान दिलं जात होतं.

२००१ मधे अमेरिकेच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हवाई हल्ला झाला. इथूनच अफगाण युद्धाला सुरवात झाली. एकीकडे अल कायदा, तालिबान आणि इतर कट्टरपंथी संघटना तर दुसऱ्या बाजूला नाटोचं म्हणजे अमेरिका आणि काही युरोपियन देशांनी मिळून उभारलेलं सैन्य. या युद्धात तालिबानची दहशत मोडीत काढण्यात आली आणि हामिद करजाई यांचं लोकशाही सरकार अफगाणमधे सत्तेत आलं.

हेही वाचा : #NoBra या हॅशटॅगविषयी ब्र का नाही काढायचा?

महिलांची आधीची आणि आताची स्थिती

२००४ मधे आफगाणचं एक नवं संविधान बनवण्यात आलं. या संविधानानं महिलांना वेगवेगळे अधिकार दिले. अफगाणिस्तानच्या संसदेत महिलांची एण्ट्री झाली. मंत्रीपदाची जबाबदारी त्यांना देण्यात आली. निर्णय प्रक्रियेत त्यांना सामील करण्यात येऊ लागलं. साहजिकच, अफगाण महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊ लागली.

२००३ मधे अफगाणिस्तातल्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी मुली प्राथमिक शाळेत जायच्या. २०१७ उजाडताना हे प्रमाण ३३ टक्क्यांवर पोचलं. तर माध्यमिक शिक्षणातलं महिलांचं प्रमाण २००३ मधे ६ टक्के होतं तेच २०१७ ला ३९ इतकं झालं, अशी आकडेवारी अमेरिकेतल्या ब्रूकिंग या वेबसाईटवर देण्यात आलीय.

आज २१ टक्के महिला अफगाणच्या सिविल सर्विसमधे काम करतात. २००३ मधे त्यांचं जीवनमान ५७ वर्ष इतकं होतं. तर २०१७ ला ते ६६ वर पोचलंय. महत्त्वाच्या पदांवर १६ टक्के, तर इतरत्र २७ टक्के महिला अफगाणच्या संसदेत प्रतिनिधित्व करतायत. लोकशाही राज्यांत महिलांना अच्छे दिन आले होते.

चर्चा होतेय पण भीतीही आहेच

तालिबानचं वर्चस्व संपलं गेलं तरी लोकशाही सरकारातला त्यांचा हस्तक्षेप आणि आपली दहशत पसरवून पुन्हा सत्ता काबीज करण्याचे प्रयत्न चालूच आहेत. त्यासाठी छोट्या मोठ्या कुरघोडी ते करतच असतात. अफगाणी नागरिकांना रोजच नव्या संघर्षाला सामोरं जावं लागतं. हा संघर्ष संपावा तसंच तिथं शांतता प्रस्थापित व्हावी म्हणून तिथल्या लोकशाही सरकारनं तालिबानसोबत शांतता चर्चा सुरू केलीय.

सध्याच्या चर्चेत कट्टरपंथी मौलवी अब्दुल हकीम हक्कानी यांची जागा उदारमतवादी असलेल्या शेर मोहमद अब्बास स्टानकझई आणि मुल्ला बरादार यांनी घेतलीय. ते वाटाघाटी करतायत. अफगाणिस्तातून अमेरिकन सैन्य माघारी पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. काही अटीशर्तीनी अफगाण सरकार आणि तालिबान दोघंही सत्तेत सहभागी होतील अशीही चर्चा आहे. आणि हाच तिथल्या महिलांना चिंतेचा विषय बनलाय.

शांतता चर्चा होत असली तरी २००४ नंतर महिलांना जे स्वातंत्र्य मिळालंय ते राहील की नाही ही शंका आहेत. अफगाणिस्तानातल्या महिलांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या अनेक संघटनांना याची भीती वाटतेय. तिथल्या महिलांच्या स्वातंत्र्याला या चर्चेदरम्यान पूर्णविराम मिळेल की काय अशी शंका त्यांना येतेय. तालिबान सोबत अनेक करार केले जातील. तालिबानी कैदी आणि इस्लामिक राजवट अशा अनेक मुद्यांवर चर्चा होतेय. पण महिलांचे हक्क पुन्हा काढून घेतले जातील का ते पहावं लागेल.

हेही वाचा : 

'ती'ला हवंय तिरंग्याचं पोषण

शेती विधेयकानं शेतकरी जिंकला की हरला? 

बदल होऊ शकतो, हे दाखवून देणारी श्रमजीवी संघटना

चला, समतेच्या सॅनिटायझरनं पुरुषी वर्चस्वाचा वायरस मारून टाकूया

बायका आंदोलक बनून रस्त्यावर उतरतात, त्याचा अर्थ पुरुष कसा लावणार?

पुरूषी वर्चस्व टिकवण्यासाठीच वापरलं जातं बायकांवरच्या विनोदाचं हत्यार