आपली दिल्ली व्हायची नसेल तर हवेच्या प्रदूषणावर नियंत्रण हवं

१९ नोव्हेंबर २०२१

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


दिल्लीतलं प्रदूषण गंभीर झाल्यामुळे लॉकडाऊनच्या पर्यायाचा विचार सुरू आहे. हा इशारा ओळखून इतर शहरातल्या नागरिकांनी सुज्ञपणे वागायला हवं. हवेच्या प्रदूषणामधे महत्त्वाची भूमिका असणारी संसाधनं मर्यादित असली, तरी जगाचा विनाश होईल इतकं प्रदूषण करायला सक्षम आहेत. त्यामुळे त्यांचा वापर नियंत्रणात आणणं महत्त्वाचं आहे.

‘लॉकडाऊन’ हा शब्द आता सर्वसाधारण बनला आहे. कोरोनामुळे तो इंग्रजी शब्द न राहता सर्वभाषिक झाला. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जगभरातल्या बहुतांश देशांत लॉकडाऊन करण्यात आलं. परिणामी, प्रदूषणाच्या पातळीत मोठी घट झाली.

मागच्या शंभर वर्षांत न दिसलेली हिमशिखरं अति दूरवरून दिसू लागली. कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करूनही प्रदूषित राहिलेल्या नद्या पूर्वीप्रमाणेच स्वच्छ जलधारा घेऊन वाहू लागल्या. पशु-पक्ष्यांना मुक्तसंचार परवाना मिळाला. गाड्या आणि कारखाने बंद ठेवले तर काय चमत्कार होऊ शकतो, हे ‘याची देही, याची डोळा’ या पिढीला पाहायला मिळालं.

याच काळात पृथ्वीच्या वातावरणातल्या ओझोन थराला धोका निर्माण झाला होता. मात्र लॉकडाऊन असल्याने प्रदूषणात मोठी घट झाली. वातावरणातल्या प्रदूषक घटकांचं प्रमाण वाढलं की ओझोन थर पातळ होतो. दक्षिण ध्रुवाजवळ दरवर्षी असं छिद्र पडतं आणि प्रदूषण पातळी कमी आली की बुजतं.

२०२०मधे पहिल्यांदा १० लाख चौरस किलोमीटरचं छिद्र उत्तर ध्रुवाजवळ पडलं. या घटनेनं पर्यावरण अभ्यासक चिंतेत पडले होते. मात्र लॉकडाऊनमुळे प्रदूषणाची पातळी घटली. परिणामी, हे छिद्र हळूहळू बुजलं. कोरोनाच्या संकटामुळे झालेल्या लॉकडाऊनने, पृथ्वीवरचं विनाशकारी संकट टळलं.

एअर क्वालिटी इंडेक्सचं गणित

दरवर्षी ऑक्टोबर - नोव्हेंबरमधे दिल्लीतल्या हवेचा दर्जा घसरतो. यामागे अनेक कारणं आहेत. दिल्लीच्या हवेचा दर्जा सुधारावा या मागणीसाठी न्यायालयामधे जनहित याचिका दाखल होतात. काही वेळा न्यायालय स्वत:च याबाबत कार्यवाही सुरू करतं. भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल खात्याच्या अखत्यारीतल्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वेबसाईटवरच्या मानकांनुसार एअर क्वालिटी इंडेक्स अर्थात एक्यूआय आणि त्याचे शरीरावर होणारे परिणाम पाहिले की याचं गांभीर्य लक्षात येतं.

हा गुणांक ० ते ५० असल्यास ती हवा चांगली मानली जाते. अशा हवेचे मानवी शरीरावर कमीत कमी अनिष्ट परिणाम होतात. ५१ ते १०० पर्यंत गुणांक असल्यास हवा समाधानकारक मानली जाते. अशा हवेत श्वसनाचे किरकोळ त्रास उद्भवू शकतात. गुणांक १०१ ते २०० असल्यास हवा मध्यम दर्जाची मानतात. श्वसन, दमा, हृदयरोग रुग्णांना श्वसन सुरळीत न होऊन अस्वस्थता निर्माण होते.

हाच गुणांक २०१ ते ३०० च्या दरम्यान असल्यास हवा खराब दर्जाची मानली जाते. या हवेमधे जास्त काळ राहिल्यास निरोगी माणसालाही श्वसनाचा त्रास होतो. ३०१ ते ४०० गुणांक असणारी हवा आणखी खराब मानली जाते. अशा हवेमधे श्वसनाचे दीर्घकालिक त्रास उद्भवतात. ४०१ ते ५०० गुणांक असणारी हवा अतिशय खराब असते. या हवेत निरोगी माणसं आजारी पडतात आणि आजारग्रस्त लोकांचा मृत्यूची शक्यता वाढते.

हेही वाचा: जगात पर्यावरण आणीबाणी घोषित करा सांगणाऱ्या ग्रेटा ताईची गोष्ट

दिल्ली प्रदूषणावर न्यायालयात सुनावणी

हवेचा दर्जा तपासणारी एकट्या दिल्लीमधे एकूण ४० केंद्रं आहेत. या सर्व केंद्रांमधे हवेचा दर्जा गुणांक हा ३०० पेक्षा जास्त आहे. दिल्लीजवळ असणार्‍या केंद्रानेही हा गुणांक चारशेपेक्षा जास्त दर्शवलाय. दिल्लीच्या आजूबाजूच्या परिसरात साधारण हीच परिस्थिती आहे.

मागच्या काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात या मुद्द्यावर सुनावणी सुरू आहे. यामधे न्यायालयाने अगदी सुरवातीलाच हवेचं प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी लॉकडाऊनसारख्या पर्यायाचा विचार करावा, असं सुचवलं. दिल्ली सरकारने यापूर्वी प्रदूषण कमी करण्यासाठी सम-विषम गाड्यांच्या वापराचा पर्याय अवलंबला होता. आता मात्र पूर्ण लॉकडाऊनच्या पर्यायाचा विचार सुरू आहे.

हे चित्र अतिशय भयानक आहे. हवेमधे विशिष्ट मात्रेपेक्षा कार्बन मोनॉक्साईड, कार्बन डायऑक्साईड, नायट्रोजन डायऑक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड, ओझोन आणि इतर प्रदूषणकारी घटकांचं प्रमाण जास्त झाल्यास हवा प्रदूषणकारी मानली जाते. यातल्या बहुतांश घटक दगडी कोळशाच्या ज्वलनापासून मोठ्या प्रमाणात हवेत मिसळतात. दुसरं कारण म्हणजे गाड्यासाठी वापरलं जाणारं डिझेल, पेट्रोलसारखी खनिज तेल. दिल्लीमधे सर्वाधिक औष्णिक विद्युत केंद्रंं आहेत. या सर्व केंद्रांमधे मोठ्या प्रमाणात दगडी कोळशाचा वापर करण्यात येतो. गाड्यांची संख्याही मोठी आहे.

असं असतानाही सुनावणीवेळी आजूबाजूच्या परिसरात शेतकरी शेतामधे पिकांचं पाचट आणि इतर जैविक कचरा जाळत असल्याने प्रदूषण वाढत असल्याचा दावा केला. मात्र, या विषयावर गंभीर असणार्‍या न्यायाधीशांनी या दाव्यासाठी पुरावे मागितले आणि पुढच्या सुनावणीवेळी या प्रदूषणामधे शेतकर्‍यांच्या कृतीमुळे होणारं प्रदूषण केवळ ४ ते ७ टक्के असल्याचं निदर्शनास आणून दिलं.

इतर शहरांमधलं वाढतं प्रदूषण

दिल्लीमधे प्रदूषण कमी करण्यासाठी खरोखरच लॉकडाऊनचा पर्याय अवलंबावा लागण्याची चिन्हं दिसत आहेत. अशीच परिस्थिती भारतातल्या अनेक शहरांची आहे. बिहारमधल्या मोतीहारी भागातल्या हवेचा गुणांक ३१७, तर पाटण्यामधे ३१९ आहे. गुजरातमधल्या अहमदाबाद शहरात २०० पेक्षा जास्त आहे. हरियाणातल्या चारखी बाद्री गावात हवेचा दर्जा गुणांक ४०० पेक्षा जास्त आहे.

इतर शहरांतही तो तीनशेपेक्षा जास्त आहे. मध्य प्रदेशातल्या भोपाळ शहरातला गुणांक ३०४, तर कटनी भागात ३०० च्या जवळ आहे. महाराष्ट्रात मुंबई शहरातले काही भाग असेच प्रदूषित झाले आहेत. कुलाबा भागातल्या केंद्रामधे हवेचा दर्जा गुणांक हा ३६३ आहे. तर वरळी, सायन भागातला हा गुणांक २७५ च्या जवळ आहे.

पुण्यातल्या कोथरूड भागातला गुणांक २६९ आहे. राजस्थानमधल्या शिक्षणासाठी प्रसिद्ध असलेल्या कोटा गावातला गुणांक तीनशेपेक्षा जास्त आहे. उत्तर प्रदेशातल्या अनेक शहरांमधली परिस्थिती अशीच आहे. हे आकडे केंद्र शासनाच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वेबसाईटवरचे १६ ऑक्टोबर, २०२१चे आहेत.

हेही वाचा: दिल क्यों पुकारे आरे आरे?

हवेचं प्रदूषण करणारी संसाधनं

हवेचं प्रदूषण हा दिवसेंदिवस गंभीर मुद्दा बनत चालला आहे. या विषयावर जागतिक पातळीवर चर्चा सुरू आहे. कोळशाचा वापर पूर्णत: बंद करण्याचा प्रस्ताव चर्चेला आला. इंधन तेलाच्या वापरावरही मर्यादा आणण्याची चर्चा सुरू आहे.

एखाद्या देशात प्रतिमाणशी किती ऊर्जा वापरली जाते, यावर त्या देशाची प्रगती मोजली जाते. हळू आणि शाश्वत प्रगतीपेक्षा वेगाने प्रगती करण्यासाठी त्वरेने जास्तीत जास्त ऊर्जा मिळवण्यावर अनेक राष्ट्रांनी भर दिला. त्यासाठी दगडी कोळसा आणि इंधन तेलांचा अमर्याद वापर सुरू झाला कारण त्यांची सहज उपलब्धता हे आहे.

आज खनिज तेल उत्पादक देश जगाला आपल्या तालावर नाचवत आहेत. हवेच्या प्रदूषणामधे महत्त्वाची भूमिका असणारी ही संसाधनं मर्यादित असली, तरी जगाचा विनाश होईल इतकं प्रदूषण करायला सक्षम आहेत. त्यामुळे त्यांचा वापर नियंत्रणात आणणं महत्त्वाचं आहे.

तर आपल्यासाठीही दिल्ली दूर नाही

हवेचं प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी काही उपाय तातडीने अंमलात आणावे लागतील. यात सर्वात महत्त्वाची भूमिका असेल ती सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था भक्कम करण्यासाठी शहरांमधे बसेसची संख्या पुरेशी असणं आणि त्या प्रवाशांना वेळेत मिळतील, हे पाहायला हवं. ही व्यवस्था माफक दरात उपलब्ध व्हायला हवी.

अनेक शहरांमधे मेट्रो प्रकल्प उभारले आहेत. मात्र मेट्रोपेक्षा लोकांना स्वत:च्या गाड्या वापरणं परवडतं. नेमकं हेच आपल्याला दिल्लीत पाहायला मिळतं. दिल्लीतल्या मेट्रोचे दर सर्वसामान्यांना परवडणारे नाहीत. मुंबईमधली लोकल व्यवस्था जर चांगली नसती, तर दिल्लीअगोदर मुंबईमधली प्रदूषणाची समस्या बिकट बनली असती.

आज दिल्लीतलं प्रदूषण गंभीर झाल्यामुळे लॉकडाऊनच्या पर्यायाचा विचार सुरू आहे. हा इशारा ओळखून इतर शहरांतल्या नागरिकांनी सुज्ञपणे वागायला हवं. जिल्हास्तरीय ठिकाणांमधे कोल्हापूर वर्षाच्या सरासरी प्रदूषण गुणांकामधे पहिल्या २०मधे येतं. आपापल्या भागातल्या प्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. नाहीतर दिल्लीसारखी परिस्थिती आपल्या शहरातही उद्भवू शकते.

हेही वाचा: 

प्लॅस्टिकमुक्त भारताचं स्वप्न कसं शक्य होणार?

आपट्याच्या पानांना नको, प्रथेलाच ऑप्शन हवा

‘आरे’ला कारे केल्याने मुंबईतली एक संस्कृती हरवणार आहे!

अमेझॉनचं जंगल कसं आहे? आणि तिथले आदिवासी कसे राहतात? 

पुणे, नाशिकमधे आलेला पूर म्हणजे निसर्गाने माणसाला दिलेली शिक्षाच