प्रत्येक राजकीय पक्ष निवडणूक आली की आपल्या मतदारसंघांचं वर्गीकरण करत असतो. ए प्लस म्हणजे हमखास विजय आणि डी म्हणजे सर्वात दुबळी जागा, असं समीकरण असतं. त्यानुसार प्रचाराची आणि एकूणच निवडणुकीची स्ट्रॅटेजी ठरते. पण हेच वर्गीकरण कायम राहतं असं नाही. पण त्यातल्या ए प्लस सीटना फारसा धक्का बसत नाही.

पण कधी एखादा मुद्दा अनपेक्षित समोर येतो आणि एखादी एची जागा सीपर्यंत घसरते. समोरचा उमेदवार कच्चा पडतो आणि सी असलेली जागा अचानक एमधे उडी घेते. पण यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत नांदेड, नागपूर, बारामती आणि अमरावती या वेगवेगळ्या पक्षांचे बालेकिल्ले असलेल्या जागा एकतर्फी होतील, असं वाटत होतं. पण आता तिथे जोरदार लढत सुरू आहेत.

नांदेड: मोदींच्या सभेने वातावरण फिरवलंय

नांदेड हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला, विशेषतः अशोक चव्हाणांचा. २०१४च्या निवडणुकांत काँग्रेस महाराष्ट्रात भुईसपाट झाली. तिची लाज राखण्याचं काम नांदेड आणि त्याच्या प्रभावातल्या हिंगोली या दोन मतदारसंघांनी केलं. त्यामुळे आता गेल्या वेळेसारखी मोदी लाट नसल्यामुळे नांदेड अगदी सहज काँग्रेसच्या पारड्यात जाईल असं वाटत होतं. पण विलासराव देशमुखांचे चेले आणि अशोक चव्हाणांचं राजकारण कोळून प्यालेले प्रतापराव पाटील चिखलीकर त्यांना चिवट लढत देत आहेत.

हेही वाचाः महाराष्ट्रातली काँग्रेस नेतृत्वहीन होतेय?

वंचित बहुजन आघाडीने डॉ. प्रा. यशपाल भिंगे यांना उमेदवारी दिलीय. त्यांच्या धनगर समाजाची दीड लाख मतं आहेत. त्याला दलित मुस्लिम मतांचीही साथ मिळू शकते. शिवाय सपा-बसपाचा एकत्रित उमेदवारही आपलं अस्तित्व दाखवतोय. माझं पक्षात काही चालत नाही, असं अशोक चव्हाण स्वतःच सांगत असल्याचा ऑडियो विरोधकांच्या मदतीला धावून आलाय.

त्यात आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सभेने निवडणूक एकतर्फी नाही, हे स्पष्टच झालंय. विदर्भातल्या सभांत मोदींचा सूर लागला नव्हता. इथल्या सभेत मात्र त्यांनी स्थानिक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर बॅटिंग केली. त्याला मिळालेला तुफान प्रतिसाद पाहता चिखलीकर फॉर्मात आलेत. त्यामुळे अशोकराव चिंतेत आहेत.  

नागपूर: इंडिया शायनिंग विरुद्ध आम आदमी

मला प्रचार करण्याचीही गरज नाही. मी नागपुरात केलेली विकासकामंच माझा प्रचार करतील, हा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचा दावा पार धुळीला मिळालेला दिसतोय. ११ तारखेला होणाऱ्या मतदानाआधी गडकरींना नागपूरच्या गल्लोगल्ल्या पिंजून काढत राबावं लागतंय. त्याचवेळेस काँग्रेस ते भाजप आणि पुन्हा काँग्रेस असा प्रवास केलेले नाना पटोले गावांतल्या आणि शहरांतल्या गरिबांपर्यंत धडाक्याने पोचत आहेत. 

हेही वाचाः नागपुरात नितीन गडकरींना धक्का बसण्याची शक्यता कशामुळे?

मुळात या मतदारसंघाचं व्यक्तिमत्त्व काँग्रेसी आहे. त्याची सामाजिक रचना काँग्रेसला सोयीची आहे. मात्र मोदी लाटेत त्याचा चेहरामोहरा बदलून गेला होता. नागपूर शहराच्या मध्यवर्ती भागात विकासकामाचा धडाक्यामुळे मध्यमवर्गीय गडकरींच्या प्रेमात आहे. पण या विकासाचा काहीच फायदा न झालेला नागपुरातल्या गरीबांचा अपेक्षाभंग झालेला दिसतो. शेतकरी तर प्रचंडच नाराज आहे. यातलं कोणाचं पारडं जड होईल, त्यावरून नागपूर संघभूमी म्हणून ओळखली जाणार की दीक्षाभूमी याचा निकाल लागू शकेल. 

बारामती: शहरी मतदारांसाठी मांडणी कुठेय?

निवडणूक सुरू होण्याच्या आधीच बारामतीला चारही बाजूंनी कोंडीत पकडण्याचा इरादा भाजपने व्यक्त केला होता. पण त्याची तयारी २०१४च्या निवडणुकीतच सुरू झाली होती. सुप्रिया सुळेंचं घटलेल्या मताधिक्यावर राष्ट्रवादीचा आजही विश्वास बसत नाहीय. मोदी लाट असली तरी पवारांच्या गडाला सुरुंग लागू शकेल, असा विचार राष्ट्रवादीने केला नव्हता. पण भाजप तोडीस तोड शोधत होता. 

दौंडचे आमदार राहुल कुल यांच्या पत्नी कांचन कुल हा उपलब्ध पर्यायांपैकी सर्वोत्तम पर्याय भाजपने निवडलाय. कुल हे मूळ राष्ट्रवादीचे पण भाजपशी जवळीक असलेले आणि महादेव जानकरांच्या राजपच्या तिकीटावर आमदार झालेत. जानकरांनी मागच्या निवडणुकीत एकगठ्ठा धनगर मतांच्या जोरावर राष्ट्रवादीला मेटाकुटीला आणलं होतं. पण आता धनगर ना जानकरांवर खुश आहेत ना भाजपवर. 

हेही वाचाः महिलांना उमेदवारी देतानाही घराणेशाहीचंच कार्ड

राष्ट्रवादीला अडचण आहे ती शहरी मतदारांची. पुणे शहरांच्या आसपास पसरलेल्या शहरी आणि निमशहरी मतदारांना आवडेल अशी विकासाची मांडणी कशी करायची, हा  राष्ट्रवादीसमोर असलेला प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गेली अनेक वर्षं हा मतदारसंघ खोदतोय. संघाच्या प्रेमात असलेल्या मतदाराला इतकी पवारांची पुण्याई उरली आहे का, हे ही निवडणूक सांगणार आहे.

अमरावती: पुरे झाले तेच ते उमेदवार

देशाचे पहिले कृषिमंत्री पंजाबराव देशमुख यांनी घडवलेला अमरावतीचा मतदारसंघ नव्वदच्या दशकापासूनच शिवसेनेचा गड बनलाय. १९९६ नंतर रा. सु. गवईंच्या निवडीचा एक अपवाद वगळता कायम शिवसेनेचा भगवा अमरावतीवर फडकत राहिलाय. आधी अनंत गुडे आणि मतदारसंघ राखीव झाल्यानंतर गेल्या दोन निवडणुकांत आनंदराव अडसूळ इथे चांगल्या मताधिक्याने निवडून येत आहेत. 

अडसुळांची प्रतिमा तशी चांगली आहे. ते कुणाशीही शत्रुत्व घेत नाहीत. पण शिवसेनेच्या अनेक खासदारांचं झालंय, ते त्यांचंही झालंय. पुन्हा पुन्हा निवडून आल्यानंतर फारसं लक्षणीय काही करून न दाखवल्यामुळे त्यांच्याविषयी नाराजी आहे. नवनीत राणा यांनी मागच्या निवडणुकीतच त्यांना घायकुतीला आणलं होतं. 

हेही वाचाः भाजपच्या जाहीरनाम्यातून काय समोर आलंय?

राणा यांचे पती आमदार रवी राणा हे जिंकण्यासाठी काहीही करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या उपद्व्यापांना मोदी सरकारविरुद्ध शेतकऱ्यांमधे असलेल्या नाराजीची साथ मिळतेय. त्यामुळे राणा कुटुंब अडसुळांना चांगलीच टक्कर देतेय.  

हे असं कशामुळे असू शकेल?

आता या चार मतदारसंघात ते ते पक्ष हरतील असं नाही. पण इतक्या पक्क्या मतदारसंघातून चारही दिग्गज उमेदवार मतदारसंघातच अडकले आहेत. पण अशा या फक्त चारच जागा नाहीत, अनेक एकतर्फी वाटणाऱ्या जागा आज डळमळीत झाल्यासारख्या वाटतात. या एकाच पक्षाच्या नाहीत. याचा अर्थ काय शोधता येईल?

१.    राज्यात कोणत्याही एका पक्षाची हवा नाही किंवा एकच मुद्दा प्रभावी नाही. 

२.    प्रत्येक मतदारसंघाची निवडणूक वेगवेगळी आहे.

३.    यावेळेस युती किंवा आघाडीला दणदणीत यश मिळण्याची शक्यता कमीच.

४.    महाराष्ट्रातून नव्या लोकसभेत अनेक नवे चेहरे दिसू शकतात

५.    मतदार अजूनही गोंधळात आहे. कोणाला मतदान करायचं, हे त्याने अजून ठरवलेलं नाही.

हेही वाचाः 

नागपुराच्या प्रचारात डीएमके, डीएमओ, टीएमकेचं राज्य

राहुल गांधी ७२ हजारांत गरिबीवर वार कसा करणार?