आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या सरकारने राज्यातली विधान परिषद बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतलाय. आंध्र प्रदेश सरकारने तीन राजधान्यांच्या प्रस्तावाला विधान परिषदेतून विरोध होतोय. तेलगू देसम पार्टीचा तीन राजधान्यांच्या निर्मितीला तीव्र विरोध आहे. या विरोधातून मार्ग काढण्यासाठी जगनमोहन यांनी हा शॉर्टकट अवलंबला असल्याचं बोललं जातंय.

तीन राजधान्यांचा प्रस्ताव

मे २०१९ मधे लोकसभा निवडणुकीसोबत आंध्र प्रदेशमधे विधानसभेसाठीही निवडणूक झालीय यात युवाजन श्रमिक रायथू पार्टी म्हणजेच वायएसआर काँग्रेस पार्टीला प्रचंड बहुमत मिळालं. १७५ पैकी १५१ जागा जिंकल्या. पक्षाचे सर्वेसर्वा जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री झाले. सत्ताधारी तेलगू देसम पार्टी म्हणजेच टीडीपीला विरोधी पक्षात बसावं लागलं. माजी मुख्यमंत्री चंद्रबाबु नायडू हे विद्यमान विरोधी पक्षनेते आहेत.

२०१४ मधे आंध्र प्रदेशपासून वेगळं होऊन तेलंगणा हे नवं राज्य अस्तित्वात आलं. आंध्र प्रदेशची राजधानी हैदराबाद तेलंगणाकडे गेली. त्यामुळे चंद्राबाबू नायडू यांनी आंध्र प्रदेशची राजधानी नव्याने वसवण्याचा निर्णय घेतला. त्या शहराला अमरावती असं नाव दिलं. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून शेकडो एकर जमीन खरेदी केली. जगभरातून कर्ज आणलं. चंद्राबाबू यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून ओळखला जातो. एखादं नवं शहर वसवण्याचा हा देशातला सद्यस्थितीतला एकमेव प्रकल्प आहे.

जगन मोहन रेड्डी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी काही दिवसांतच तीन राजधान्यांची घोषणा केली. अमरावतीसोबतच विशाखापट्टणम आणि करनूल या दोन शहरांनाही राजधानीचा दर्जा देण्यासाठी प्रयत्न चालू केले. अमरावतीतून विधिमंडळाचं कामकाज चालेल, तर करनूल इथे न्यायालयीन प्रक्रिया आणि विशाखापट्टणममधे प्रशासकीय कारभार चालेल. यासाठी आंध्र विधानसभेत ‘आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण आणि समावेशक विकास विधेयक-२०२०’ या नावाने एक विधेयक मांडलं. तीन राजधान्यांचा या प्रस्तावाला भाजपनेही विरोध केलाय.

हेही वाचा : केंद्राच्या कायद्याला राज्य सरकार आव्हान देऊ शकतं का?

विधान परिषद खर्चिक असते

तीन राजधान्यांसाठीचं रेड्डी यांचं म्हणणं पटण्यासारखं असलं तरी आंध्र प्रदेशात त्यांच्या निर्णयाला तीव्र विरोध होतोय. २१ जानेवारीला आंध्र प्रदेशातल्या लोकांनी रस्त्यावर येऊन आंदोलनही केलं. आंदोलनाला हिंसक वळणंही लागलं. अमरावतीला राजधानी बनवण्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या, त्यांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलनं केली. विकास कामांचं विकेंद्रीकरण करा राजधान्यांचं नको असं म्हणत चंद्राबाबु नायडू हे सरकारला विरोध करताहेत.

दुसरीकडे काही झालं तरी तीन राज्यधान्यांचं स्वप्न पूर्ण साकारायचंच असा निर्धार रेड्डी यांनी केलाय. म्हणूनच त्यांनी तीन राजधान्यांचा ठराव विधानसभेत मांडला. स्पष्ट बहुमताच्या जोरावर त्यांनी विधान सभेत हा ठराव मंजूरही करून घेतला. पण विधान परिषदेत वायएसआरकडे बहुमत नाही. ५८ सदस्यीय विधानपरिषदेत सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेसकडे केवळ ९ तर विरोधी टीडीपीकडे तब्बल २७ सदस्य आहेत. त्यामुळे सरकारने विधानपरिषदेत हा प्रस्ताव अडकून पडला. म्हणून रेड्डी यांनी विधानसभेत एक नवाच प्रस्ताव सादर केला. तो प्रस्ताव म्हणजे विधान परिषद बरखास्त करण्याचा.

विधान परिषद अत्यंत खर्चिक असते. फक्त राजकीय खेळांसाठी असा खर्च करणं आपल्याला परवडणार आहे का, असा सवाल करत रेड्डी यांनी विधान परिषद बरखास्त करणं गरजेचं असल्याचं हा ठराव मांडताना विधान सभेत सांगितलं. खरंतर विधान परिषद बरखास्त करण्याचा अधिकार विधानसभेला असतो. पण रेड्डी यांचा हा प्रस्ताव म्हणजे निव्वळ राजकारण असल्याचं म्हटलं जातंय. आंध्र प्रदेशात मात्र विधान परिषदेत तेलगू देसम पार्टीचं बहुमत असल्याने त्यांनी विधान परिषद बरखास्त करण्याच्या निर्णयाला तीव्र विरोध केलाय.

सात राज्यांत आहे विधान परिषद

भारतात २८ घटकराज्यं आहेत. काही राज्यांत एकच, तर काही राज्यांत द्विगृही कायदेमंडळ आहे. फक्त विधानसभा असते तिथल्या विधिमंडळाला एकगृही विधिमंडळ म्हणतात, तर विधानसभेसोबत विधान परिषद असलेल्या विधिमंडळाला दुहेरी विधिमंडळ म्हणतात.

विधानसभेला कनिष्ठ सभागृह आणि विधानपरिषदेला वरिष्ठ सभागृह म्हणून ओळखलं जातं. लोकसभा आणि राज्यसभेत जसा फरक असतो तसाच फरक विधानसभा आणि विधानपरिषदेत असतो. विधानसभेतले आमदार हे लोकांनी डायरेक्ट निवडून दिलेले असतात. तर विधान परिषदेतल्या आमदारांची निवड विधानसभा सदस्य, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधले सदस्य, शिक्षक, पदवीधर यांच्याकडून होते. तसंच राज्यपालही काही सदस्यांची नियुक्ती करतात.

देशात सध्या महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगण आणि आंध्र प्रदेश अशा ७ राज्यांत विधान परिषद अस्तित्वात आहे. ३१ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत जम्मू - काश्मीरमधेही विधान परिषद अस्तित्वात होती. पण केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून टाकल्यावर ही विधान परिषद बरखास्त करण्यात आली. जम्मू आणि काश्मीर असे दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यात आलेत. यापैकी काश्मीरमधे आता फक्त विधानसभा अस्तित्वात असणार आहे.

हेही वाचा : आता तरी राज ठाकरेंचं नवनिर्माण स्वनिर्मित, स्वयंप्रकाशित असेल का?

विधानपरिषदेची गरज काय?

दोन सभागृहं असलेल्या विधिमंडळामधे एखादा ठराव विधानसभेत संमत झाला की तो विधान परिषदेत येतो. तिथेही तो संमत झाला की मग त्या ठरावाचं कायद्यात रूपांतर होतं. आपल्या राज्यांत विधानपरिषद असावी की नसावी हे ठरवण्याचा अधिकार विधानसभेकडे आहे.

‘विधान सभेत कायदे केले जातात. अनेकदा हे कायदे घाईघाईने केलेले असतात. या कायद्यांवर विवेकाने विचार व्हावा यासाठी विधान परिषद गरजेची असते,’ असं मत राज्यशास्त्राचे अभ्यास अशोक चौसाळकर यांनी व्यक्त केलं. बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.

‘समाजाच्या विविध स्तरांतल्या लोकांच्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा फायदा सरकारला व्हावा यासाठीही विधानपरिषदेची निर्मिती करण्यात आलीय’, असंही ते म्हणाले. त्यामुळेच अनेक प्रसिद्ध कलाकार, व्यापारी आणि विविध विषयातल्या तज्ञांची विधानपरिषदेत नियुक्ती करण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो.

विधान परिषदेचा आग्रह धरणारे आज बरखास्त करताहेत

यात खरंतर दोन इंटरेस्टिंग गोष्टी आहेत. १९५६ च्या राज्य पुर्नरचना कायद्याने आंध्र प्रदेशला वेगळ्या राज्याची मान्यता दिली. राज्यसभा टीवीवरच्या एका विशेष कार्यक्रमातल्या माहितीनुसार, ५ डिसेंबर १९५६ ला आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेने विधान परिषद स्थापन करण्याचा प्रस्ताव पारित केला होता. त्यानंतर १ जुलै १९५८ मधे ती प्रत्यक्षात अस्तित्वात आली. पुन्हा १९८४ मधे विधान परिषद बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला गेला.

तेव्हा सध्या विधानपरिषद बरखास्तीला विरोध करणाऱ्या तेलगू देसम पार्टीचं सरकार होतं. म्हणजे आत्ता जो पक्ष विधान परिषद बरखास्त करायला विरोध करतोय त्यांनीच यापूर्वी विधान परिषद बरखास्त केलीय. विधान परिषद ही सरकारी पैशावरच बिनकामाचं ओझं आहे. त्याचा फारसा काहीही उपयोग नाही. उलट त्यामुळे जनहिताचे ठराव संमत करायला वेळ लागतो, असं टीडीपी सरकारमधे मुख्यमंत्री असलेल्या एन. टी. रामाराव यांचं म्हणणं होतं.

नंतर १९८९ मधे पुन्हा आंध्र प्रदेशात काँग्रेसचं सरकार आलं. नव्या सरकारने विधानसभेत पुन्हा विधान परिषद स्थापन करण्याचा ठराव मांडला. पण हा ठराव अनेक वर्ष संसदेत म्हणजेच राज्यसभा आणि लोकसभेत धुळखात पडून राहिला. अखेर २००४ मधे केंद्रात डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वातलं काँग्रेस सरकार आल्यावर पुन्हा विधान परिषद स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आणि २००७ मधे पुन्हा विधान परिषद अस्तित्वात आली. आणि त्यावेळी मुख्यमंत्री होते काँग्रेस नेते वाय. एस. आर. राजशेखर रेड्डी म्हणजेच आंध्राचे आत्ताचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांचे वडील!

हेही वाचा : भारतामुळेच जगात मंदी, असं आयएमएफच्या गीता गोपीनाथ का म्हणाल्या?

हे तर निव्वळ राजकारण

‘वायएसआर राजशेखर रेड्डी यांनी विधान परिषदेची स्थापना केली. त्यावेळी काँग्रेसमधेच अनेक लोक असमाधानी होते. त्यांना आमदारकी मिळवून देण्यासाठी ही सोय करण्यात आली होती,' असं बीबीसी तेलगूचे संपादक श्रीराम गोपीशेट्टी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

'आता दहा वर्षांनी असाच राजकीय फायदा घेण्यासाठी त्यांच्या मुलाने विधान परिषद बरखास्त केलीय. तसा ठराव विधानसभेत मंजूर झालाय. विधान परिषद बरखास्त करावी की नाही यासाठी एक प्रवर समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीचा अहवाल येण्याआधीच विधानसभेत हा ठराव मंजूर करून घेण्यात आलाय. त्यामुळे आता त्यावर काय कायदेशीर पावलं उचलली जाताहेत हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल' असंही गोपीशेट्टी म्हणाले.

विधान परिषद बरखास्त करण्यामागे आणि त्याला विरोध करण्यामागे दुसरं तिसरं काहीही कारण नाही, तर फक्त राजकारण आहे, अशी टीका होतेय. कधीकाळी विधान परिषद नको म्हणणारा पक्ष आज आपलं अस्तित्व धोक्यात आल्यावर विधान परिषदेचं गुणगान गातोय. तर विधान परिषदेची पुनर्स्थापना करणाऱ्या काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांचा मुलगा आज मुख्यमंत्री बनल्यावर विधान परिषद बरखास्त करायला निघालाय. यात पिचला जातोय तो आंध्र प्रदेशातला सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी. त्याकडे कुणाचंच लक्ष नाहीय.

हेही वाचा : 

मोदी मास्तरांचे दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना ७ गुरूमंत्र

वीस वर्ष सत्ता भोगणाऱ्या पुतिन यांना का बदलायचंय रशियन संविधान?

प्रजासत्ताक दिनाच्या चित्ररथातल्या अनुभव मंटपचा इतिहास माहीत आहे?

पोह्या तुझा बहुरंगी इतिहास भाजपच्या कैलास विजयवर्गीय यांना कोण सांगणार?