पाच राज्यांची निवडणूक जाहीर होताच राष्ट्रीय अणि प्रादेशिक पक्षांच्या यंत्रणा झपाटून कामाला लागल्या आहेत. आयाराम गयारामची चलती असून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. कोरोनामुळे डिजिटल प्रचाराचा आधार पक्षांना घ्यावा लागणार असून, उमेदवारांच्या यादीवरही शेवटचा हात फिरवला जातोय. पाचही राज्यांतल्या निकालातून २०२४ची लोकसभा निवडणूक आणि ६ महिन्यानंतर होणारी राष्ट्रपती निवडणुकीचं संभाव्य चित्र तयार होईल.

मतदानाचा हक्क निर्णायक ठरणार

निवडणूक आयोगाने उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, मणिपूर आणि उत्तराखंड राज्यातल्या विधानसभेचा बिगुल वाजवलाय. पंजाबशिवाय भाजप इतर चार राज्यांमधे सत्तेवर आहे. गोवा आणि मणिपूर इथं २०१७ला काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. पण भाजपने इतर पक्षांशी वाटाघाटी करून सरकार स्थापन करण्यात यश मिळवलं. एकूण १८.३४ कोटी मतदार असून, त्यात ८.५५ कोटी महिला आणि २४.९ लाख मतदार पहिल्यांदा मतदानाचा हक्‍क बजावतायत.

उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांतल्या निवडणुकीत मतदार सहभागी होणार आहेत. या निवडणुकीच्या निकालातून महिला आणि युवा मतदारांचं महत्त्व अधोरेखित होईल. विशेष म्हणजे सध्या कोरोनाचा फैलाव वेगाने होत असताना मतदारांना हक्‍क बजावावा लागणार आहे. अर्थात, या निवडणुका महत्त्वाच्या का आहेत? असा प्रश्‍न निर्माण होतो. पण बहुतांश निवडणुकीत बहुकोनीय संघर्ष असला तरी यातून भविष्यातल्या राजकारणाची दिशा स्पष्ट होईल.

हेही वाचा: शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं सरकार म्हणजे ‘तीन पायांचा तमाशा’

लोकसभा निवडणुकीची नांदी

ही निवडणूक महत्त्वाची असण्यामागचं कारण म्हणजे याच निवडणुकीच्या जीवावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत हॅट्ट्रिक करायची आशा बाळगू शकतात. त्यामुळे भाजपकडून उत्तरप्रदेशची गादी राखायचा आटोकाट प्रयत्न केला जातोय. इथं विधानसभेच्या ४०३ जागा आहेत. लोकसभेच्या ८० जागा आहेत. उत्तर प्रदेशमधे जिंकणारा पक्ष हा २०२४मधे सत्तास्थापनेसाठी मोठा दावेदार मानला जाईल.

ही स्पर्धा ब्रँड मोदी आणि दुसरीकडे संपूर्ण विरोधी पक्ष अशी होतेय. मोदी यांच्या दुसर्‍या टर्ममधे निवडणुका घेतल्या जात आहेत. त्याचवेळी देश कोरोना स्थितीशी संघर्ष करतोय. मोदींची लोकप्रियता कायम आहे की नाही, हे आपल्याला निकालातून समजेल. ही एका अर्थाने मोदींची परीक्षाच म्हणावी लागेल. भाजप संपूर्णपणे मोदींवर अवलंबून आहे. कारण पक्षाने उत्तर प्रदेश वगळता राज्य पातळीवर कोणताही सक्षम नेता तयार केलेला नाही. म्हणूनच पंतप्रधान हे निवडणूक ‘शुभंकर’ आहेत.

उत्तर प्रदेशमधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासाठीही परीक्षाच असेल. ते राज्यात पुन्हा सत्ता स्थापन करण्यासाठी सगळं काही पणाला लावत आहेत. २०१७च्या विधानसभेदरम्यान ते एक खासदार होते आणि निवडणूक झाल्यानंतर त्यांची मुख्यमंत्रिपदासाठी निवड करण्यात आली.

विरोधकांचं अस्तित्व पणाला

गेल्या काही महिन्यांत त्यांनी राज्यात केलेल्या कामाची प्रसिद्धी करण्यासाठी प्रचंड पैसा खर्च केलाय. पण इतिहासाचं आकलन केल्यास १९८५नंतर राज्यात सलग दुसर्‍यांदा कोणीही सत्ता स्थापन केलेली नाही, हे विशेष. पाचवी गोष्ट म्हणजे उत्तर प्रदेशमधे अखिलेश यादव, मायावती, प्रियांका गांधी, जयंती चौधरीसारख्या सर्व क्षेत्रीय खेळाडूंनाही आपलं अस्तित्व पणाला लावावं लागणार आहे.

समाजवादी पक्षाच्या प्रमुखांना या लढाईकडे सप आणि भाजप यातली सरळ स्पर्धा म्हणून पाहावं लागेल. पण बहुकोनी स्पर्धेमुळे विरोधकांनाच नुकसानच सहन करावं लागणार आहे. २०१४नंतर समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्षानं फारसं काम केलेलं नाही आणि वेळ वाया घालवलाय. बसपच्या प्रमुख मायावती यांनी पाच वेळेस उत्तर प्रदेशमधे सत्ता गाजवली आहे.

आता त्या निवडणुकीच्या रिंगणात स्वत: उतरणार नाहीत. पण सत्ता मिळवण्यासाठी शांतपणे काम करत आहेत. काँग्रेसकडे प्रियांका गांधी यांचा चेहरा आहे. पण अजूनही त्याचं मतात रूपांतर होईल, असं सिद्ध झालेलं नाही. रालोदचे नेते अजित सिंह यांच्या निधनानंतर त्यांचा मुलगा जयंतही स्वत:ची क्षमता दाखवू शकला नाही.

चार राज्यं – पंजाब, मणिपूर, गोवा आणि उत्तराखंड इथं काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात थेट संघर्ष होणार आहे. काँग्रेससाठी कोणताही विजय हा समीकरणात गडबड निर्माण करू शकतो. पक्षाला किमान पंजाब राखणं आणि उत्तराखंड मिळवणं यासाठी धडपड करणं गरजेचं आहे. याशिवाय इतर प्रादेशिक पक्ष, आप आणि तृणमूल काँग्रेसही आपलं नशीब आजमावत आहेत.

हेही वाचा: सत्ता संघर्षाच्या पेचात देवेंद्र फडणवीस एकाकी

मंदिर उभारणीचं पाठबळ

राजकीय पक्षांनी जात, धर्म, विकास तसेच कोरोना व्यवस्थापन हे मुद्दे प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आणलेत. उत्तर भारतात जातीचं राजकारण नेहमीच अग्रस्थानी राहिलंय. या भागातला मतदार आपल्याच जातीच्या लोकांना मतदान करतो. भाजपचं अयोध्येत राम मंदिर उभारणीचं खणखणीत नाणं आहे. हा मुद्दा अनेक वर्षं प्रचाराचा केंद्रबिंदू राहिलाय.

ऑगस्ट २०२०मधे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ४० किलोची चांदीची वीट प्रतीकात्मक रूपातून ठेवत राम मंदिर उभारणीचं भूमिपूजन केलं. धार्मिक आधारावर मतदान करणार्‍या मतदारांसाठी हा मोठा मुद्दा आहे. काशी विश्‍वनाथ मंदिराचा ही कायापालट केला आहे. भाजप पक्षाकडून या गोष्टी इतिहासातली सोनेरी पानं म्हणून सांगितल्या जातायत.

प्रादेशिक पक्षांचा लागणार कस

निवडणूक निकालातून प्रादेशिक पक्ष हे भाजपला खरंच आव्हान देऊ शकतात की नाही, हे कळून चुकेल. बहुतांश राज्यांत विशेषत: उत्तर प्रदेशातले प्रादेशिक पक्ष अस्त्विासाठी संघर्ष करत आहेत. विधानसभेचे निकाल हे जून-जुलैत होणार्‍या राष्ट्रपती निवडणुकीवर परिणाम करतील. कारण आमदाराची भूमिका महत्त्वाची असते. हे निकाल पाच राज्यांतल्या ६८९ मतदारसंघ आणि १९ राज्यसभेच्या जागांचं नशीब ठरवणार आहेत.

शेवटचं म्हणजे कोरोना व्यवस्थापन आणि देशात आलेली तिसरी लाट ही थेटपणे केंद्रातल्या भाजप सरकार आणि भाजपशासित राज्यांवर परिणाम करेल. गेल्यावर्षी विधानसभा निवडणुकीनिमित्त झालेल्या सभा या कोरोनाला निमंत्रण देणार्‍या ठरल्या होत्या. ज्या नेत्यांनी मोठमोठ्या सभा घेतल्या, त्यांना ‘सुपरस्प्रेडर’ मानलं गेलं.

यंदा कोरोनाला पायबंद घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने फिजिकली सभांवर निर्बंध आणलेत. एकूण ही विधानसभा निवडणूक सगळ्याच घटकांसाठी आणि पक्षांसाठी तणावाची ठरणार आहे. नशीब कोणाबरोबर आहे, हे आपल्याला १० मार्चला कळेल.

हेही वाचा: 

पश्चिम बंगालच्या रणांगणात कुणाचं पारडं होतंय जड?

मल्ल्या दिवाळखोर झाला, तर त्याच्या मुलांना आरक्षण देणार?

मिथुन कोब्रा आहे, शेतकरी दहशतवादी आहेत आणि दिदीची स्कुटी पडेल

हैदराबाद महानगरपालिका निवडणूक भाजपनं प्रतिष्ठेची केली त्याची पाच कारणं