रशियाच्या कात्रीत सापडलेला कझाकिस्तान आगीतून फुफाट्यात?

१५ जानेवारी २०२२

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


मध्य आशियातल्या कझाकिस्तानमधले लोक शासनकर्त्यांना विटले आहेत. तिथं आंदोलन जरी एलपीजीच्या मुद्द्यावरून सुरू झालं असलं, तरी लोकांना मुळातच पुरेसं स्वातंत्र्य आणि आर्थिक सुधारणा वेगाने झालेल्या हव्या आहेत. तिथं विरोधी पक्ष फक्‍त नामधारी असून त्यांची मुस्कटदाबी सदासर्वकाळ केली जाते. अस्थिर कझाकिस्तान भारतासाठीही नवी डोकेदुखी ठरू शकते.

मध्य आशियातल्या सर्वांत मोठा देश असलेल्या कझाकिस्तानची अवस्था ‘दैव देते पण कर्म नेते’ अशी दयनीय झालीय. सगळं जग नव्या वर्षाचं स्वागत करण्यात मग्न असताना कझाकिस्तानमधे सरकारविरोधी भावनांचा विस्फोट नाही, तर ज्वालामुखीच उफाळून आला. या असंतोषामधे तिथल्या सरकारची ताबडतोब आहुती पडलीय.

याला कारण म्हणजे नव्या वर्षाचा मुहूर्त साधून तिथल्या सरकारने एलपीजीचे दर दुप्पट केले आणि त्यातून राज्यकर्ते विरुद्ध सामान्य जनता यांच्यातल्या संघर्षाने पेट घेतला. याचं कारण म्हणजे या देशातली बहुतांश गाड्या एलपीजीवरच चालतात. या उद्रेकाला विविध कंगोरे असून ते आधी समजून घेतले पाहिजेत.

रशियाच्या हस्तक्षेपाने शीतयुद्धाला चालना

या पार्श्‍वभूमीवर कझाकिस्तानचे अध्यक्ष कासीम जोमार्ट टोकायोव यांनी रशियन कलेक्टिव सिक्युरिटी ट्रीटी ऑर्गनायझेशनला अर्थात सीएसटीओला मदतीचं आवाहन केलंय. त्याची तातडीने दखल घेऊन रशियाचे सर्वेसर्वा व्लादिमीर पुतीन यांनी आपले सुमारे अडीच हजार सैनिक कझाकिस्तानमधे पाठवून दिलेत. या सीएसटीओमधे रशियासह कझाकिस्तान, बेलारूस, ताजिकिस्तान आणि आर्मेनिया अश्या अनेक देशांचा समावेश आहे.

ही संघटना म्हणजे जणू छोटी नाटोच म्हणता येईल. संबंधित देशांतली शांतता कायम राखण्यासाठी ही संघटना काम करत आली आहे. कझाकिस्तानमधे पूर्ण शांतता प्रस्थापित होईपर्यंत आपलं सैन्य तिथंच ठाण मांडून बसेल, अशी घोषणा रशियाने केली आहे. मात्र, एकीकडे रशियाने कझाकिस्तानमधे थेट प्रवेश केल्यानंतर अमेरिकेनेही या विषयावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्‍त केलीय.

अलमाटी, राजधानी नूर सुलतान अश्या वेगवेगळ्या शहरांमधे मानवी अधिकारांची सर्रास पायमल्ली सुरू असल्याचा गंभीर आरोप अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने केलाय. कारण, कझाकिस्तानसारख्या तेलसंपन्‍न देशात रशियाने सुरू केलेला उघड हस्तक्षेप अमेरिकेच्या पचनी पडलेला नाही. जागतिक पातळीवरील शीतयुद्ध अजूनही संपलेलं नाही, असंच या घटना सांगू लागल्या आहेत.

हेही वाचा: कुणालाही न उलगडलेले मिखाईल गोर्बाचेव

अराजक दूर करण्यासाठी आंदोलन

अलमाटी हे कझाकिस्तानमधलं सगळ्यात मोठं शहर. तिथं आंदोलक सरकारी इमारती आणि गाड्या पेटवून देत आहेत. आतापर्यंत २२९८ आंदोलकांना सुरक्षा दलांनी ताब्यात घेतलंय. ही अटकेची साखळी वाढतच चाललीय. या असंतोषामुळे त्या देशाची वाटचाल अराजकाच्या दिशेने होऊ लागल्याचे दिसून येते.

आता जेव्हा हे आंदोलन नियंत्रणात येत नाही, असं जाणवू लागलं तेव्हा तिथल्या सरकारने ‘आम्ही फक्‍त सहा महिन्यांसाठी एलपीजीच्या दरात वाढ केली असून नंतर हे दर पूर्ववत केले जातील.’ अशी घोषणा केली आहे. पण आता लोक सरकारला विटले आहेत. हे आंदोलन जरी एलपीजीच्या मुद्द्यावरून सुरू झालं असलं, तरी लोकांना मुळातच पुरेसं स्वातंत्र्य आणि आर्थिक सुधारणा वेगाने झालेल्या हव्या आहेत.

हुकुमशाहीने देश पोखरला

इथला इतिहास बघितला तर, १९९१मधे रशियन महासंघ भेगाळल्यानंतर कझाकिस्तान हे स्वतंत्र राष्ट्र बनलं. तेव्हापासून २० मार्च २०१९पर्यंत नूर सुलतान नजरबायोव यांनी या देशावर सुमारे तीस वर्ष एकहाती सत्ता गाजवली. हे गृहस्थ हुकूमशहा म्हणूनच प्रसिद्ध असून तिथे सत्ताधारी नेते सातत्याने शंभर टक्के मतांनी विजयी होतात. इथं विरोधी पक्ष फक्‍त नानावापुरते उरले आहेत. कायमच त्यांची मुस्कटदाबी केली जाते.

नजरबायोव यांनी सत्तेवर येताना कझाकिस्तानला स्वर्ग बनवलं जाईल, आर्थिक समृद्धी आणली जाईल, देशात गरिबी नावालाही उरणार नाही, अशी गुलाबी घोषणा केल्या होत्या. त्यांच्या रसाळ वाणीला भुलून लोकांनी त्यांना सत्तेवर आणले. पण सत्तेवर येताच नजरबायोव यांनी आपली वाघनखं बाहेर काढली.

त्यांच्या कार्यकाळात कझाकिस्तान आधीपेक्षा कंगाल होत गेला आणि खुद्द नजरबायोव आणि त्यांचे बगलबच्चे अफाट श्रीमंत होत गेले. आजही कझाकिस्तानमधल्या बहुतांश सरकारी कंपन्या आणि उद्योगांवर नजरबायोव यांची मजबूत पकड आहे. मात्र त्यांच्या गोतावळ्याची वाढत चाललेली संपत्ती आणि त्यांनी देशाची चालवलेली लूट जनतेच्या डोळ्यावर येऊ लागली होती.

हेही वाचा: लोकशाहीमुळे आर्थिक विकास खुंटतो?

सत्ताधीशांची हाव संपतच नाही

नजरबायोव यांच्याविरोधात असंतोषाची धार दिवसेंदिवस वाढत चालली होती. आता जर आपण आणखी काही काळ हुकूमशहा म्हणून काम करत राहिलो, तर कदाचित आपल्याला देश सोडून पळून जावं लागेल याबद्दल नजरबायोव यांची खात्री पटली होती. त्यामुळेच त्यांनी २० मार्च २०१९ला राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे खाली ठेवली. ही कृती करताना त्यांनी भावनावश झाल्याचं नाटक उत्तमरीत्या वठवलं.

तसं तर ते जनतेच्या मनातून कधीच उतरले होते. त्यामुळे त्यांच्या या नाटकबाजीला जनतेने किंमतच दिली नाही. मात्र, सत्तेची एकदा चटक लागली की ती कुणालाच सोडवत नाही. नजरबायोव हे याला अपवाद असण्याचं कारणच नव्हतं. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्षपद सोडताना त्यांनी सुरक्षा मंडळाचे प्रमुख या पदावर स्वतःची वर्णी लावून घेतली.

साहजिकच, राष्ट्राध्यक्षपद सोडावं लागलं तरी आजसुद्धा हे ८१ वर्षीय गृहस्थ कझाकिस्तानचे सर्वेसर्वा आहेत. पडद्याआडून तेच सगळी सूत्रं हलवत असल्याचं जनतेला केव्हाच कळून चुकलंय. विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष टोकायोव हे नजरबायोव यांच्या ताटाखालचं मांजर म्हणूनच ओळखले जातात. लोकांच्या मनात गेल्या तीस वर्षांपासून याचाच संताप दाटून आला असून, त्याचे विखारी पडसाद जागोजागी उमटताना दिसू लागले आहेत.

गरिबीने वाढवला असंतोष

मुळात, खनिज तेल, युरेनियम, भूगर्भ वायू, तांबे, पोटॅश आणि इतर वेगवेगळ्या धातूंचे प्रचंड साठे या प्रदेशात उपलब्ध आहेत. मात्र, निसर्गाने भरभरून दिलं असलं तरी राज्यकर्तेच करंटे असल्यामुळे तिथल्या जनतेला वाली उरलेला नाही. आजसुद्धा या मुस्लिमबहुल देशातल्या लोकांचं दरडोई उत्पन्‍न सुमारे पाचशे ते सहाशे डॉलर एवढंच आहे. शिवाय दहा ते बारा टक्के जनता दारिद्य्ररेषेखालचं हलाखीचं जीवन जगतेय.

राज्यकर्ते म्हणजे साक्षात कुबेर आणि जनतेला दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत, असं दुर्दैवी आणि संतापजनक चित्र कझाकिस्तानमधे पाहायला मिळत आहे. लोकांचा राग टिपेला पोचलाय. त्यामुळेच पंतप्रधान अक्सा मामीन यांना तातडीने राजीनामा द्यावा लागला आहे. तूर्त राष्ट्राध्यक्ष कासीम टोकायोव यांनी अलिखान स्मालोव यांची नियुक्‍ती अंतरिम पंतप्रधान म्हणून केली आहे.

शिवाय आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी कझाकिस्तान सरकारने इंटरनेटवर बंदी घातलीय. सरकारी इमारतींभोवती खडा पहारा ठेवलाय. पण आंदोलक आता कशालाच दाद द्यायला तयार नाहीत. वेगवेगळ्या शहरांमधे लुटालुटीचे प्रकार वाढत चाललेत. अनेक गावांमधे तरुणांनी गावसीमा अडवून सैनिकांची कोंडी करायला सुरवात केलीय.

बहुतांश पेट्रोल पंप, सुपर मार्केट, कॅफे आणि हॉटेल बंद असल्यामुळे पोटाची खळगी भरायची कशी, असा प्रश्‍न जनतेला पडलाय. फक्त छोटी दुकानं सुरू असून तिथंही वस्तूंची टंचाई निर्माण झालीय. गेल्या गुरुवारी वैतागलेल्या आंदोलकांनी अलमाटीमधधे अध्यक्षांचं निवासस्थान आणि महापौरांचं कार्यालय पेटवून दिलं. पण लष्कराने या आंदोलकांना तिथून हुसकावून लावण्यात कसंबसं यश मिळवलं.

हेही वाचा: लोकशाही वाचवण्याचा वीस कलमी कृतीक्रार्यक्रम

रशियाच्या कात्रीत सापडलेलं सरकार

आंदोलनाची धग वाढत चालल्यामुळे टोकायोव यांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारचे पाय लटपटू लागले आहेत. आत्ता रशियाने लष्करी कुमक पुरवली असली तरी हे असं किती काळ चालणार याला मर्यादा आहेतच. त्यामुळे आता सरकारने असा दावा केलाय की या आंदोलनामागे भाडोत्री आणि प्रामुख्याने परदेशांतले दहशतवादी असून काही बड्या देशांना कझाकिस्तानची नैसर्गिक संपत्ती हडप करायचीय.

राष्ट्राध्यक्ष टोकायोव यांचा रोख अमेरिकेच्या दिशेने आहे, हे इथं सांगण्याची गरज नाही. विशेष म्हणजे पुतीन यांनीही टोकायोव यांच्या या दाव्याला शंभर टक्के पाठिंबा व्यक्‍त केलाय. पुतीन यांनी तर याही पुढे जाऊन २०१४ साली युक्रेनचे तत्कालीन अध्यक्ष व्हिक्टर यांकोविच यांच्याविरोधात झालेल्या हल्ल्याची आठवण यानिमित्ताने करून दिली. तेव्हा युक्रेनच्या संसदेवर सशस्त्र बंडखोरांनी सत्ता उलथून लावण्यासाठी चढवलेल्या हल्ल्यात किमान सव्वाशे जणांचा बळी गेला होता आणि सुमारे सातशे लोक बेपत्ता झाले होते. त्यांचा आजही छडा लागलेला नाही.

आतासुद्धा नजरबायोव, टोकायोव आणि पुतीन यांचा विशेष दोस्ताना दिवसेंदिवस अधिकाधिक घट्ट होऊ लागला आहे. रशियाची गाडी रूळावर आणल्यानंतर पुतीन यांना भूतपूर्व सोवियत महासंघातल्या जवळपास सगळ्या देशांना पुन्हा रशियाच्या टाचेखाली आणायचंय. त्या द‍ृष्टीनेच त्यांची पावलं पडू लागली आहेत.

नजरबायोव यांना सातत्याने पुतीन यांनी अभय दिल्यामुळे अमेरिकेला हात चोळत बसण्याशिवाय तरणोपाय उरलेला नाही. मात्र, सध्याच्या रक्‍तरंजित संघर्षातून कझाकिस्तानमधे सत्तापालट होणार काय? समजा, २०१२ला अरब देशातल्या उठावांप्रमाणे म्हणजेच स्प्रिंग रिवोल्यूशनसारखा सत्तापालट झाला तरी जनतेच्या हालअपेष्टा संपणार का? याचं उत्तर काळाच्या उदरात लपलंय.

कझाकिस्तानची अस्थिरता भारतासाठी धोक्याची

कझाकिस्तान हा भारताचा सच्चा मित्र आहे. त्यामुळेच तिथल्या घडामोडींवर आपला देश डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवून आहे. आता तर येत्या प्रजासत्ताक दिनाला प्रमुख पाहुणे या नात्याने आपण २६ जानेवारी रोजी टोकायोव यांना आमंत्रित केलंय. पण तिथल्या अराजकामुळे ते कितपत येऊ शकतील, याबद्दल शंका व्यक्‍त केल्या जात आहेत.

दुसरं म्हणजे खनिज तेलाने समृद्ध असलेल्या या देशाकडून भविष्यात भारताला मोठ्या प्रमाणावर खनिज तेलाचा पुरवठा होऊ शकतो. तसंच भारत आणि कझाकिस्तान यांच्यात २१ एप्रिल २०२०ला संरक्षणविषयक व्यापक सहकार्याचा करार झाला आहे. एवढंच नाही तर भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था आणि कझाकिस्तानमधली अंतराळ संशोधन संस्था यांच्यात सातत्याने वेगवेगळ्या विषयांवर संयुक्‍तरीत्या संशोधन सुरू आहे.

कझाकिस्तानमधे सध्या जी दारुण आणि करुण परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्याचे पडसाद जागतिक पातळीवर उमटू लागले आहेत. चीन आणि पाकिस्तान यांच्याकडून भारताला सतत त्रास दिला जात असल्यामुळे भारताने या दोन्ही देशांना शह देण्यासाठी आपला मोर्चा मध्य आशियाई देशांकडे वळवला आहे. यात कझाकिस्तानची भूमिका मोलाची आहे. त्यामुळेच अस्थिर कझाकिस्तान ही भारतासाठी नवी डोकेदुखी ठरू शकते.

हेही वाचा: 

भिऊ नका, मीच तुमच्या पाठीशी आहे!

आपले राजकारणी पुस्तकं का लिहित नाहीत?

नागराज मंजुळेंनी आरएसएसच्या शाखेत जाणं का थांबवलं?

बहुसंख्यांक राजकारणाच्या खुशमस्करीत क्षीण झाला पुरोगामी आवाज

या बाळंतपणाने सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवरचा विश्वास जन्माला घातलाय