सध्या आर्टिकल १५ सिनेमाची खूप चर्चा होतेय. संविधानातल्या एखाद्या कलमावर बनलेला हा तसा पहिलाच सिनेमा. कलम १५ प्रत्येक भारतीय नागरिकाला समानतेचा अधिकार देतं. हा सिनेमा प्रेक्षकाला नव्या उंचीवर नेतो, असं पत्रकार रवीश कुमार यांनी म्हटलंय. सिनेमाचं विश्लेषण करणाऱ्या त्यांच्या फेसबूक पोस्टचा हा स्वैर अनुवाद.
गोष्ट फक्त बोलून मोठी होत नाही. ती कोणत्या काळात सांगितली जातेय यावरून ती मोठी होते. अर्थात तिचं महत्व पटतं. स्वतःची योग्यता सिद्ध केलीय असे एकाहून एक दिग्गज डायरेक्टर्स बॉलिवूडमधे आहेत. त्यांच्याकडे कोणत्याही गोष्टीचा मुकाबला करण्याची आणि त्यासाठी आवश्यक साधनांचीही कुठली कमतरता नाही. पण त्यापैकी कुणी आपल्यासमोर उभ्या असलेल्या आजच्या काळावर फिल्म केलीय? हे मोठे डायरेक्टर्स राजकारणाला घाबरतात. ट्रोलर्सच्या गर्दीला घाबरतात.
अनुभव सिन्हाने तर दोन दोनवेळा जोखीम उठवलीय. इतकंच नाही तर ट्विटरवरच्या ट्रोलर्सचा सामना करण्याची ताकदही दाखवलीय. काहीवेळा तर त्यांच्याच भाषेत त्यांच्याशी भिडतोय. नाहीतर आजचे डायरेक्टर्स दोन ट्विटमधेच गपगार होतात. हात जोडतात.
अनुभव सिन्हाची फिल्म मुल्क आपल्या काळातली एक महत्त्वाची फिल्म आहे. आपला प्रेक्षक ज्या प्रकारे व्हॉट्सअपच्या भाषेत विचार करतोय, त्यानं जसा प्रभावित होतोय, अगदी त्याच भाषेत अनुभवनेही फिल्म बनवून इतिहासाच्या पानांमधे स्वतःला बसवलंय. हिंदू, मुस्लिम यांच्यावरचं राजकारण भलेही त्या नंतरही चालू आहे. पण अनुभवच्या डायरेक्टर मनाने मात्र या प्रश्नांपासून कुठलाही पळ काढला नाही. त्याचा मुल्क हा एक यशस्वी सिनेमा आहे.
हेही वाचाः वसंतराव नाईक यांचे राजकारणापलिकडचे किस्से
आर्टिकल १५ मधे अनुभवने जिथून आपलं राजकारण सुरू होतं त्या उत्तर प्रदेशतल्या सिंगची गचांडी पकडलीय. सिनेमातलं एक पात्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या शैलीत बोलतं. शूटिंगसाठी परवानगी दिल्याबद्दल सिनेमाच्या निर्मात्यांनी योगींना धन्यवादही दिलेत. हा सिनेमा बॉब डेलन यांना समर्पित करण्यात आलाय. एका माणसाला माणूस होण्यासाठी किती प्रवास करावा लागतो याचं चित्रण यात आहे. यूपीच्या आग्रा लखनौ एक्सप्रेस वेवरून हा सिनेमा सुरू होतो.
परदेशात शिकलेला अयान रंजन आपल्या वडलांचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आयपीएस होतो. त्याची पहिली पोस्टिंग होते ती यूपीतल्या एका जिल्ह्यात. इथे जातीच्या आधारावरची विषमता खूप तीव्र आहे. अशा स्थितीत त्याच्याकडे एक केस येते. समाजातल्या वेगवेगळ्या लोकांची त्यावर वेगवेगळी भूमिका असते. अशा स्थितीत हा ऑफिसर काय करतो ते या सिनेमात दाखवलंय. तेही संवेदनशीलपणे.
सिनेमाबद्दल खूप साऱ्या लोकांनी लिहिलंय. एखादा सिनेमा बघितल्यावर लोकांनी सिनेमामधे हेही हवं होतं, अशी अपेक्षा व्यक्त करणं हे त्या सिनेमाचं यश म्हटलं पाहिजे. अनुभवच्या सिनेमाची फ्रेम मला खूप आवडते. याला आपण शॉट म्हणून शकतो. सीनही म्हणता येईल. फ्रेममधे खूप अंधारही नाही आणि उजेडही नाही.
तसंच तो उगीच ओढून ताणून भावनिक प्रसंगी तयार करत नाहीत. स्टोरीपासून दूरावलेल्या प्रेक्षकांशी थोड्या अंतरावरून ते संवाद साधतात. ताणतणावाचा टिपिकल क्लायमॅक्सही नाही. कारण तुम्ही तुमच्या तणावासोबत जगू शकाल. आणि मुख्य भूमिकेला तुम्ही विसरून जाल.
हेही वाचाः पंतप्रधानांचा एक तृतीयांश कार्यकाळ दौऱ्यात गेला वाहून
लॉंग आणि टॉप शॉटमधे यूपी पोलिसांच्या बोलेरोला एक स्पेस देण्यात आलीय. इथं जीप छोटी दिसते. सत्तेचं प्रतिक असूनही सत्ताहीन. पोलिसांची भूमिका मुख्य असूनही पोलिस आता मध्यवर्ती नाहीत. त्यांच्यातच आता अनेक मोहरे आहेत. पोलिसांची जबाबदारी आपल्याला जबाबदारी वाटत नाही. त्यांच्यामधे असलेल्या जातीच्या केंद्रांमधेही आता एक दुसऱ्यांना बघून घ्यायची धमक राहिलेली नाही.
जातीची नावं असलेली त्यांची सरकारं त्यांना कमकुवत आणि लाचार बनवत आहेत. जसं तुम्ही या सीनच्या जवळ जाता तसा काही काळ तुमचा श्वास थांबतो आणि सिन चेंज होतो.
सिनेमातले डायलॉग लोडेडही नाहीत तसंच ओवर लोडेडही नाहीत. यूपी किंवा हिंदी पट्ट्यातले लोक या गोष्टींना सहज समजू शकतात. त्याचं सहजतेनं हा सिनेमा लोकांशी संवाद साधतो. जीपच्या आवाजाचा वापर मोठ्या खुबीने करण्यात आलाय. गाडीचा वेग कमी आहे. अशा सिनेमांमधे पोलिसांची गाडी खरंतर बुलेट ट्रेनसारखी दिसते. इथे मात्र पोलिसांची प्रत्येक गाडी आपल्यावरच्या ओझ्याने हलकी होताना दिसते. अगदी पेट्रोल संपावं तशी.
आयुष्यमान खुरानावर डायरेक्टरचं पूर्ण नियंत्रण आहे. याचं श्रेय आयुष्यमानला जातं. त्याने डायरेक्टरवर विश्वास ठेवलाय. एक्टिंगही चांगली केलीय. गौरव सोळंकी आणि अनुभव सिन्हा दोघांनीही पटकथेला बांधून ठेवलंय. कोणतेही फालतू डायलॉग यात नाहीत. बॅकग्राउंड म्युझिकसाठी संगीतकाराला विशेष धन्यवाद द्यायला हवेत. त्यांच्यामुळेच सिनेमा आधी बघितल्यासारखा, ऐकल्यासारखा वाटत नाही.
एका डायरेक्टकने आपल्या सिनेमाचं नाव आर्टिकल १५ असं ठेवणं हा विरोधाभास आहे. प्रत्येकजण हिट होण्यासाठी सिनेमा बनवतो. अनुभवने फ्लॉप होईल असं टायटल शोधलं. पण सिनेमा जबरदस्त बनवलाय. संविधानचं एक पूर्ण पान इंटरवलच्या आधी मोठ्या स्क्रीनवर येतं. हा विरोधाभास आहे. आपला सध्याचा काळ आणि समाजातला हा विरोधाभास. नाहीतर त्याचं वेळेत एखादं आयटम सॉंग टाकून डायरेक्टर चांगलं प्रमोशन करू शकला असता.
आर्टिकल १५ हा सिनेमा बघायला हवा. हा सिनेमा तुमच्यातल्या प्रेक्षकाला एका नव्या उंचीवर नेते. तुम्हाला नक्कीच भारी वाटेल. हा एका मोठा सिनेमा असल्यानं काही गोष्टी नक्कीच राहिल्या असतील. त्यामुळेच प्रत्येकजण आपल्या पद्धतीने सल्ले देताहेत. याचा अर्थ हा, की सिनेमा बनवण्यामागे खूप मोठी अस्वस्थता असून ती पडद्याला जिवंत करते.
अनेक दिवसांनंतर मला 'बघणं' खूप चांगलं वाटलं. तसंच खूप दिवसांनी पूर्णपणे डायरेक्टरचा प्रभाव असलेला सिनेमा आलाय. गोष्ट सुरू होण्याआधी अनुराग कश्यपपासून ते विशाल भारद्वाजपर्यंत सगळ्यांचे आभार मानले जातात. पैसा आणि वेळ दोन्हीही वसूल करणारा हा सिनेमा आहे.
हेही वाचाः
संन्यास घ्यायला निघालेले विठ्ठलराव विखे पाटील सहकार चळवळीचे जनक कसे झाले?
मोदी लोकशाही मार्गाने सत्तेत आलेत, त्यांना हरवण्यासाठीही तोच मार्ग वापरावा लागेल
(लेखक हे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. )