कॅपिटल हिल हल्ला: महासत्तेला हादरवणाऱ्या घटनेचं एक वर्ष

०६ जानेवारी २०२२

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


६ जानेवारी २०२१ला अमेरिकन संसद असलेल्या कॅपिटल हिलवर हल्ला झाला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रक्रियेवर आक्षेप घेत केलेली चिथावणीखोर वक्तव्य, ट्विट यामागे होती. त्यामुळेच ट्रम्प समर्थकांनी थेट कॅपिटल हिलवर हल्ला केला. कॅपिटल हिलमधे धुडगूस घालत पूर्ण संसद ट्रम्प समर्थकांनी वेठीस धरली होती. अमेरिकन संसदच नाही तर लोकशाहीवरचा हा सगळ्यात मोठा हल्ला होता.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हटलं की राडा आलाच. वेगवेगळ्या पक्षांचे कार्यकर्ते त्वेषाने या निवडणुका लढवत असतात. राजकीय पक्ष नसले तरी त्यांची समर्थक पॅनलं यात उतरलेली असतात. त्यामुळे राजकीय पक्ष, त्या त्या भागातलं राजकीय नेतृत्व यांचा या निवडणुकीत कस लागतो. त्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागते. काहीवेळा उमेदवारांची पळवापळवी होते. कुणी जिंकतं, कुणी हरतं.

राजकारण म्हटलं की जिंकणं-हरणं आलंच. काही जण ते खुल्या मनाने स्वीकारतात. तर काहींना पराभव पचवणं जड जातं. २०२०ला अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीनंतर असंच काहीसं पहायला मिळालं. आता अमेरिका म्हणजे थेट जागतिक महासत्ता. तिची तुलना इतर कशाशी करणं जरा अवघडच. पण तिथं निकालानंतर तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी जो राडा केला तो लोकशाहीला आव्हान देणारा होता.

हेही वाचा: ट्रम्प हरलेत, ट्रम्पवाद अमेरिकेत बोकाळलेला आहेच

कॅपिटल हिलवरचा दुसरा हल्ला

२०२०ला अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या जो बायडन यांनी बाजी मारली. २० जानेवारी २०२१ला त्यांचा शपथविधी होणार होता. त्यासाठी शिरस्त्याप्रमाणे अमेरिकेत सत्ता हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू होती. डोनाल्ड ट्रम्प यांना मात्र आपला पराभव मान्य नव्हता. ट्रम्प सातत्याने या सगळ्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेत होते. निवडणुकीत गडबड झाल्याचा आरोप त्यांच्याकडून सुरूच होता.

६ जानेवारी २०२१. अमेरिकेची संसद असलेल्या कॅपिटल हिलमधे सत्ता हस्तांतरणासाठी एका महत्त्वाच्या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. इलेक्टोरल मतांची मोजणीही सुरू झाली होती. त्याचवेळी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समर्थक जमावानं राजधानी वॉशिंग्टन डीसीतल्या कॅपिटल हिलवर चाल केली. ट्रम्प समर्थक थेट कॅपिटल हिलमधे घुसले आणि त्यांनी धुडगूस घातला.

केवळ संसद नाही तर अमेरिकन लोकशाहीवरचा हा सगळ्यात मोठा हल्ला होता. हिंसेमुळे कर्फ्यू लावत वॉशिंग्टन डीसीत १५ दिवसांची आणीबाणी जाहीर करण्यात आली. या हल्ल्यात ४ लोकांचा मृत्यू झाला. तर ५२ लोकांना अटक करण्यात आली होती. त्याआधी २०० वर्षांपूर्वी १८१४ला ब्रिटिश सैनिकांनी अमेरिकेसोबतच्या युद्धावेळी कॅपिटल हिलवर हल्ला केला होता. गेल्या वर्षीचा हल्ला मात्र अंतर्गत सुरक्षेला दिलेलं आव्हान होतं.

पोलीस प्रशासनाचं काय चुकलं?

अमेरिका ही जागतिक महासत्ता आहे. हल्ल्यामुळे मात्र महासत्तेच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले. जगभरात सुरक्षेचा गाजावाजा असलेल्या अमेरिकेसाठी ही धोक्याची घंटा होती. ज्या संसदेच्या सुरक्षेची जबाबदारी अमेरिकेच्या पोलीस यंत्रणेवर होती ते पोलीस यात अपयशी ठरले. ट्रम्प यांचे समर्थक कॅपिटल हिलमधे घुसले. त्यांनी तोडफोड केली. थेट अमेरिकन काँग्रेसच्या कनिष्ठ सभागृहाच्या तत्कालीन अध्यक्ष पेलोसी यांच्या कार्यालयात दंगेखोर घुसले. पण पोलीस काहीच करू शकले नाहीत.

या सगळ्या घटनांमुळे अमेरिकन पोलीस व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं होतं. हल्ला होऊ शकतो असा मॅसेज आधीच गुप्तचर यंत्रणेकडून पोलिसांपर्यंत आलेला होता. तशी कबुली तत्कालीन पोलीस प्रमुख योगनंदा पिटमन यांनी हल्ल्यानंतर अमेरिकन काँग्रेससमोर दिली होती. त्यानंतर या व्यवस्थेत बदल करण्यात आलेत. हल्ल्यावेळी ज्यांच्यावर पोलीस यंत्रणेची जबाबदारी होती त्या अधिकाऱ्यांना पदावरून दूर करण्यात आलंय.

सुरक्षेच्या कारणांमुळे आता कॅपिटल हिलवर १८०० पोलीस ऑफिसर आणि ४००कर्मचारी वाढवण्यात आलेत. सुरक्षेच्या बजेटमधेही वाढ करण्यात आलीय. त्याचाच भाग म्हणून पोलिसांची नॅशनल गार्ड आणि इतर सुरक्षा एजन्सीच्या ट्रेनिंगसाठी जो बायडन सरकारनं मोठी पावलं उचलल्याचं अमेरिकेचे माजी पोलीस प्रमुख जे थॉमस मॅनगर यांनी असोसिएट प्रेस या न्यूज एजन्सीला म्हटलंय. हे करणं गरजेचंच होतं कारण हा हल्ला केवळ संसदेवरचा नव्हता तर तो अमेरिकन लोकांच्या विश्वासावरही होता.

हेही वाचा: हत्ती आणि गाढव अमेरिकेच्या राजकारणात आले कसे?

ट्रम्प यांच्याविरोधात एकजूट

संसदेवर हल्ला व्हायच्या आधी ट्रम्प यांनी 'फ्रॉड' आणि 'स्टॉप द स्टील' असं मोहिमा राबवून आपल्या समर्थकांना हिंसेसाठी  प्रवृत्त केलं होतं. त्याला रिपब्लिकन पक्षाकडूनही पाठिंबा मिळत होता. इनेस पॉल या डीडब्ल्यू न्यूजच्या वॉशिंग्टनमधल्या ब्युरो चीफ आहेत. निवडणुकीत हार समोर दिसत असतानाही लोकांमधे संभ्रम निर्माण करण्यात काँग्रेसचे १२ सिनेटर आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिवमधल्या १०० पेक्षा अधिक सदस्यांचा समावेश असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

ट्रम्प यांचं सत्ताकाळातलं धोरण एकांगी राहिलंय. त्यांनी घेतलेले निर्णय अंतिम असायचे. त्यांचं ऐकणारा हाच चांगला रिपब्लिकन असा त्यांचा समज होता. त्यामुळे या सत्ताकाळात केवळ होयबा तयार झाले. त्यांची महिला, मुस्लिम, कृष्णवर्णीयांबद्दलची मत द्वेषाची होती. अमेरिकेतल्या प्रतिष्ठित मीडिया आणि पत्रकारांवर त्यांचा राग होता. त्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदांमधून हे दिसून यायचं. त्यामुळेच कॅपिटल हिलवर हल्ला होत असताना ट्रम्प यांनी आपल्या समर्थकांना रोखलं नाही.

या हल्ल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर जगभरातून टीका झाली. इतकंच नाही तर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या सोशल प्लॅटफॉर्मनी त्यांचं अकाउंट ब्लॉक केलं. त्याचवेळी राष्ट्राध्यक्षपदावरून त्यांची हकालपट्टी करण्याच्या मागणीनं जोर धरला. त्यांना हटवण्यासाठी अमेरिकेत महाभियोगाची प्रक्रिया राबवण्यात आली. या प्रक्रियेत रिपब्लिकन पक्षाच्या अनेकांनी ट्रम्प यांच्याविरोधात भूमिका घेतली होती. दोन वेळा महाभियोग लागणारे अमेरिकेच्या आजपर्यंतच्या इतिहासातले ते पहिले राष्ट्राध्यक्ष होते.

राष्ट्राध्यक्षांमुळे लोकशाही संकटात

या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर डिसेंबर २०२१ला अमेरिकेनं 'समिट फॉर डेमॉक्रसी'चं आयोजन केलं होतं. या ऑनलाईन समिटमधे जगभरातले १११ देशांचे नेते उपस्थित होते. यामधे बोलताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी लोकशाहीवरचा हल्ला ही आजच्या काळातली सगळ्यात मोठी चिंतेची गोष्ट असल्याचं म्हटलं होतं. अशा प्रकारच्या परिषदा या हुकूमशाही नेतृत्वांना सडेतोड उत्तर असल्याच्या मुद्यावरही बायडन यांनी जोर दिला होता.

'इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डेमॉक्रसी अँड इलेक्टोरल असिस्टन्स' नावाच्या संस्थेनं नुकताच एक रिपोर्ट प्रकाशित केलाय. रॉयटर न्यूज एजन्सीनं याचा संदर्भ दिलाय. यात म्यानमार, अफगाणिस्तान आणि माली या देशांमधल्या सत्तांतरामुळे लोकशाहीला धोका निर्माण झाल्याचं म्हटलंय. तर ब्राझील, भारत या देशांमधे लोकशाहीची मुळं कमजोर होत असल्याचं हा रिपोर्ट म्हणतोय.

या संस्थेनं रिपोर्ट बनवताना १९७५पासून पुढच्या आकड्यांचा विचार केलाय. पहिल्यापेक्षा आता लोकशाहीवरचं संकट अधिक वाढल्याचं निरीक्षणही यामधे नोंदवलं गेलंय. ब्राझील आणि अमेरिकेत तर थेट राष्ट्राध्यक्षपदावरच्या व्यक्तींनीच निवडणूक निकालांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. भारतासारख्या देशात तर सरकारवर कुणी बोललं की त्याला थेट सरकारविरोधी म्हणून घोषित केलं जातं. त्यामुळे जगभरातल्या लोकशाहीवरचं सावट वाढतंय.

हेही वाचा: 

नेशन वॉन्ट्स टू नो अर्णब, ये जबां किसकी हैं?

अर्णब घाबरू नकोस, जेएनयू तुझ्या सोबत आहे!

आंखी दास यांच्या फेसबूक राजीनाम्याच्या निमित्ताने

अमेरिकेतल्या ब्लॅक लाईव्ज मॅटर आंदोलनाचं काळंगोरं वास्तव

अमेरिकेत ट्रम्प निवडून येणं हीच असेल जगासाठी मोठी दुःखद बातमी