बाबरी मशीद प्रकरणात १८५५ पासून ते १९४९ पर्यंत एकूण ६ केसेस नोंदवल्या गेल्यात. यातल्या काही केसेस हिंदू विरूद्ध मुस्लिम तर काही मुस्लिम विरूद्ध मुस्लिम अशा होत्या.

१९४९ पर्यंत या प्रकरणाकडे एक सिविल डिसप्युट अर्थात दिवाणी प्रकरण म्हणून पाहिलं गेलं. त्यात दोन धर्मांचा किंवा आस्थेचा प्रश्न येतोय असं झालं नाही. मशिदीच्या मध्यभागी रामाचा जन्म झालाय आणि तिथं पुजा केली पाहिजे यासाठीही या केसेस लढल्या गेल्या नव्हत्या आणि तशी जाणीवही तेव्हा हिंदूंना नव्हती.

शुक्रवारी रात्री सापडली मूर्ती

१९४६ ते १९४९ या काळामधे बैरागी मुस्लिम लोकांना त्रास देत होते. त्यासाठी मुस्लिमांनी वारंवार पोलिसांकडे तक्रार केली एवढं कथानक आपण पाहिलं. या काळात हिंदू बैरागी मुसलमानांना जो त्रास देत होते त्याचा परिणाम म्हणून पोलिसांनी बाबरी मशिदीला कुलूप घालायला लावलं.

मुसलमानांना फक्त शुक्रवारी मशीद उघडण्याची परवानगी होती. दर शुक्रवारी म्हणजे जुम्म्याला मशीद उघडून त्याची साफसफाई केली जात असे. फक्त शुक्रवारीच मशीदीत नमाज अदा केली जायची. सकाळ आणि संध्याकाळची अजान दिली जायची.

२३ डिसेंबर १९४९ ला शुक्रवार होता. त्या दिवशी रात्री मशिदीची कुलुपं फोडून मशिदीत राम आणि सीतेची मूर्ती ठेवण्यात आली. आणि तिथून एका मशिदीचं मंदिरात रूपांतरण करण्याचा प्रवास चालू झाला.

मूर्त्या मशिदीत जाण्यासाठी यज्ञ

या प्रवासाबद्दल सांगताना प्रोफेसर मुस्तफा अनेक धक्कादायक खुलासे करतात. नेमकं काय झालं हे समजून घेण्यासाठी काही महत्वाच्या गोष्टींचे संदर्भ मुस्तफा यांनी दिलेत.

सगळ्यात पहिला संदर्भ येतो तो २४ नोव्हेंबर १९४९ ला झालेल्या घटनेचा. २४ तारखेला हिंदू महासभेने मशिदीबाहेर असणाऱ्या चबुतऱ्यावर मोठा यज्ञ आणि रामायणाचा पाठ सुरू केला. या रामायण पठणामुळे आणि यज्ञामुळे चबुतऱ्यावरची रामाची मूर्ती आपोआप मशिदीच्या मध्यभागी जाईल असा उद्देश होता.

सलग ९ दिवस हा यज्ञ चालू होता. पण मूर्त्या जागच्या हलल्या नाहीत. तेव्हा मूर्त्या स्वतःहून हलवण्याचा सगळा प्लॅन केला गेला. मुस्तफा यांच्या म्हणण्याप्रमाणे या सगळ्यांचा उल्लेख वलय सिंग यांनी लिहिलेल्या ‘How a mosque became a temple and besieged a nation’ या पुस्तकात येतो.

हा तर चमत्कार!

मशिदीत राम आणि सीतेची मूर्ती सापडल्यानंतर या बाबतची एक एफआयआर स्थानिक पोलिस स्टेशनमधे दाखल करण्यात आली. या एफआयआरमधे अभिराम दास, राम शुक्ला दास यांना मुख्य आरोपी मानण्यात आलं. 

या दोघांसोबतच आणखी ५० ते ६० जणांविरूद्ध ही एफआयआर होती. एफआयआरमधे घटनास्थळाचं वर्णन आहे. सकाळी ९ वाजता घटनास्थळी पोचल्यावर काही लोक मशिदीत घुसले. त्यांनी दारावरचं कुलूप फोडलं. आणि मशिदीच्या लाऊडस्पीकरवरून एक चमत्कार झालाय असं जोरजोरात संपूर्ण शहरात सांगितलं जात होतं.

नंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुखपत्रातही या घटनेचा उल्लेख आढळला. मशिदीच्या मध्यभागी राम आणि सीतेची मूर्ती प्रकट झाल्याचा ‘चमत्कार’ झाला असंच या मुखपत्रातसुद्धा म्हटलं गेलंय.

हेही वाचा : एका उद्ध्वस्त मशिदीची गोष्ट : भाग १

‘प्लॅनिंग फार पूर्वीपासून सुरू होतं’

लेखक धीरेंद्र झा आणि कृष्णा झा यांनी ‘अयोध्या द डार्क नाइट’ हे पुस्तक लिहिलंय. प्रोफेसर मुस्तफा पुढे या पुस्तकाचा संदर्भ देतात. या केसमधे मुख्य आरोपी म्हणून ज्यांचं नाव येतं त्या अभिराम दास यांचा भाऊ इंदु शंकर झा यांचा जवाब या पुस्तकात नोंदवलाय.

इंदु शंकर झा म्हणतात, २३ तारखेपूर्वी अभिराम दास आणि जिल्हा दंडाधिकारी के. के. नायर यांच्यात अनेक सिक्रेट चर्चा झाल्या. या सगळ्याचं व्यवस्थित प्लॅनिंग फार पूर्वीपासून चाललं होतं. अभिराम दास यांचा दुसरा भाऊ अवध किशोर यांनीही अशाच प्रकारची माहिती दिलीय.

अवध किशोर म्हणतात, ‘आम्ही सकाळी ५ वाजता मशिदीजवळ पोचलो तेव्हा सगळीकडे शांतता होती. पण मशिदीच्या आतून बाहेर प्रकाशयेत होता. मी मशिदीजवळ गेलो. अभिराम दास तिथं जमिनीवर बसले होते आणि त्यांच्या हातात रामाची मूर्ती होती. त्यांच्या बाजुला इंदुशेखर आणि युगल बाबू यांच्यासोबत तीन चार साधू उभे होते. तिथंच मागे के. के. नायरसुद्धा उभे होते.

हे नायर अभिराम दास यांना म्हणत होते, महाराज इथून हलू नका. रामलल्लाला तुम्ही एकटं सोडू नका. उलट कुणालातरी गावात जाऊन रामलल्लाला भूक लागलीय, असं सगळ्यांना सांगायला लावा.’

मुख्यमंत्र्यांना पाठवला रेडिओ मेसेज

२३ तारखेला सकाळी मुर्त्या सापडल्यावर मशिदीत अजानसाठी आलेले मोहम्मद इस्माईल यांनी यास गळ्या प्रकाराला तेव्हाच विरोध केला. या प्रतिकारात त्यांना हाणामारी झाली आणि ते जखमी झाले. त्यांनी तिथून घाबरून पळ काढला. पण मुस्तफा सांगतात की याचा साधा उल्लेखही एफआयआरमधे केलेला दिसत नाही.

सकाळी १० वाजून ३० मिनिटांनी नायर यांनी मुख्यमंत्री, सचिव आणि गृह सचिवांना या सगळ्या घटनेची माहिती देणारा रेडिओ मेसेज पाठवला. ‘काही हिंदू लोक रात्री बाबरी मशिदीत घुसले आणि त्यांनी तिथं मूर्त्या ठेवल्या. इथे पोलिस पोचलेत. परिस्थिती नियंत्रणात आहे’ असं त्यांनी या मेसेजमधे सांगितल्याचं सरकारी डॉक्यूमेंट्समधे नमूद आहे.

ही घटना घडल्याच्या दुसऱ्या दिवशी राज्य सरकारनं मशिदीतून मूर्त्या का काढल्या जात नाहीयेत हे विचारण्यासाठी एक पत्र लिहिलं. या पत्राचं उत्तर देताना २६ डिसेंबर १९४९ ला याच नायर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यानं लिहिलेल्या दोन महत्वाच्या गोष्टी इथं सांगितल्या पाहिजेत.

सीबीआयही प्लॅनिंगमधे सहभागी

पहिली गोष्ट अशी की, असं काही घडेल याची नायर यांना कोणतीही पूर्वकल्पना नव्हती. सीआयडी विभागाकडून २२ डिसेंबरला आलेल्या रिपोर्टमधेही असं काही होईल हे सांगितलं नव्हतं. फक्त काहीतरी घडणार आहे अशी अफवा पसरवली जात होती. 

पण अनीसुर रेहमान या अयोध्येतल्या रहिवाशाने साक्ष दिलीय की, २१ तारखेला संध्याकाळी गोविंद शहाई आणि सीताराम शुक्ल यांच्यासोबत हिंदूंची एक मिटींग झाली होती. या मिटींगमधे महाराजा हायस्कूलच्या एका शिक्षकाने मूर्त्या मशिदीत ठेवल्या पाहिजेत आणि येत्या शुक्रवारपासून मुसलमानांना तिथं नमाज पढण्यापासून थांबवलं पाहिजे असं सांगितलं होतं.

यावर रेहमानने तेव्हाच पोलिसांत तक्रार का नोंदवली नाही असं विचारलं जातं. पण यावर रेहमानचं म्हणणं आहे, की त्या मिटींगमधे सीबीआयचे लोक होते आणि म्हणून मी पोलिसांत तक्रार केली नाही.

हेही वाचा : एका उद्ध्वस्त मशिदीची गोष्ट : भाग २

नायर लोकसभा सदस्य झाले

नायरांच्या पत्रातली दुसरी गोष्ट अशी की, आता मशिदीतली मूर्ती बाहेर काढाणं हे मला आणि एसपी साहेबांना मान्य नाही आणि राज्य सरकारला हे काम करायचं असेल तर त्यांनी आमच्या दोघांची बदली करावी, असं नायरांनी लिहिलं.

त्यानंतर २७ डिसेंबर १९४९ ला नायरांनी मुख्य सचिवांना आणखी एक पत्र लिहिलं. ‘मंदिरात मूर्त्या ठेवणं हा खरोखर एक बेकायदेशीर प्रकार आहे.’ असं त्यांनी या पत्रात लिहिलंय.

पण, आता आपण त्या मूर्त्या बाहेर काढण्यासाठी काहीही प्रयत्न केले तर त्यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळेल. ‘याचे काही परिणाम झाले तर देशभरातल्या मुस्लिमांना वाचवणं अशक्य होऊन जाईल’ असं नायर म्हणतात. मुस्तफा सांगतात की, हेच नायर नंतर जनसंघ पक्षाच्या तिकीटावर लोकसभेत निवडून आले.

महत्वाच्या कायद्याकडे दुर्लक्ष

मुस्तफा पुढे सांगतात, मशिदीत मूर्त्या सापडल्याच्या एका आठवड्यानंतर मारकंड सिंग या दंडाधिकाऱ्यानं मशीद सरकारच्या ताब्यात घेतली आणि ५ जानेवारी १९५० ला अयोध्या नगरपालिका बोर्डाचे अध्यक्ष प्रियादत्त राम यांची प्राप्तकर्ता म्हणून नेमणूक केली.

मशिदीचा ताबा ज्या कायद्यानुसार घेतला होता तो कायदा म्हणजे आजच्या सीआरपीसी १९९८ कायद्यातलं सेक्शन १४५. या कायद्यानुसार एखाद्या मालमत्तेचा वापर दोन पार्ट्यांमधे शांततेनं होत नसेल तर दंडाधिकारी ती मालमत्ता ताब्यात घेतात.

पण मुस्तफांच्या म्हणण्याप्रमाणे या कायद्यातली एक गोष्ट फार महत्वाची आहे आणि नेमक्या याच गोष्टीकडे या दंडाधिकाऱ्यानं दुर्लक्ष केलंय आणि नंतर हायकोर्टाच्या पातळीवरही याकडे दुर्लक्ष झालं.

कायद्यानुसार मालकी मुसलमानांची

ही गोष्ट अशी की, मालमत्ता ताब्यात घेण्याआधी दोन्हींपैकी कोणत्याहीएका पार्टीला दोन महिन्यांपासून जबरदस्तीनं आणि चुकीच्या मार्गानी मालमत्तेपासून दूर ठेवण्यात आलं असेल तर दंडाधिकारी त्या पार्टीला आजच्या तारखेला त्या मालमत्तेचा मालक घोषित करू शकतो.

या कायद्यानुसार, मुस्लिम पार्टी मशिदीची खरी मालक घोषित करायला पाहिजे होती. पण या कायद्याचा व्यवस्थित वापर झाला नाही. नंतर ही केस सिविल कोर्टात चालली. तिथं हिंदूंना प्रार्थना करू द्यावी. मुसलमान कुठेही प्रार्थना करू शकतात असा निकाल दिला.

मात्र हायकोर्टाने हा निकाल चुकीचा ठरवला. दरम्यान या प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी नेहरू, पटेल अनेकांनी प्रयत्न केल्याचं प्रोफेसर मुस्तफा आपल्याला सांगतात.

हेही वाचा : ६ डिसेंबर १९९२ ला नेमकं काय झालं?

संविधान स्वीकारलं; पण अवलंबलं नाही

पण यासोबतच एक महत्वाची गोष्ट प्रोफेसर मुस्तफा आपल्या लक्षात आणून देतात. ती अशी की, २६ नोव्हेंबर १९४९ ला आपण संविधान स्वीकारलं. आणि त्याच्या एकाच महिन्यानंतर २३ डिसेंबरला मशिदीत मूर्त्या ठेवल्या गेल्या. 

संविधानाची अमंलबजावणी, त्यातला स्वतःचा धर्म, धार्मिक स्थळं जपण्याचा हक्क हा २६ जानेवारी १९५९ पासून लागू झाला. मात्र, मधल्या काळात एका मशिदीचं मंदिरात रूपांतर झालं.

फेल नेत्यामुळे उघडले मशिदीचे दरवाजे

मुस्तफा म्हणतात, की एखादा राजकीय पक्ष कोणत्याही समाजाचं भवितव्य त्याच्या नेत्यावर अवलंबून असतं. हा नेता दूरदृष्टी असणारी असायला हवी. पण सगळ्याच धर्मांचे नेते स्वतःचं हीत पाहतात.

स्वतःची जागा शाबूत ठेवण्यासाठी धर्म, श्रद्धा यांचा वापर करून घेतो तो नेता, मुस्लिम असो वा हिंदू, नेता म्हणून फेल झालेला असतो. असाच फेल नेता मुस्लिमांनासुद्धा लाभला आणि म्हणूनच शाहबानो प्रकरणाचा वार पलटवण्यासाठी बाबरी मशिदीचा बळी या मुस्लिम नेत्यानं दिला.

शाहबानो प्रकरण एप्रिल १९८५ मधे पुढे आलं. आणि १९८६ मधे हिंदूंना प्रार्थना करता यावी यासाठी कोर्टानंमशिदीचे दरवाजे उघडण्याची परवानगी दिली.

दारं उघडण्यासाठी हिंदूंचा दबाव

१९८३ पासून विश्व हिंदू परिषदेने प्रार्थनेसाठी मशिदीची दारं उघडावी म्हणून न्यायालय आणि सरकारवर दबाव टाकायला सुरवात केली.

त्यासाठी देशात वेगवेगळ्या भागात रथयात्रा, मोर्चे, शरयू नदीकाठी जमून मशिदीची दारं उघडणारंच अशी शपथ घेणं असे अनेक प्रकारे सुरू झाले. यासगळ्यांचं आणि शाहबानो प्रकरणाचं राजकारण याचा एकत्रित परिणाम मशिदीची दारं उघडण्यासाठी कसा झाला यावरही प्रोफेसर मुस्तफा यांनी प्रकाश टाकलाय.

१८८६ मधे मशिदीची दारं उघडायची की नाही याची सुनावणी कोर्टात चालू होती. तेव्हा जिल्हा न्यायाधीशके. एम पांडे यांनी अचानकपणे मशिदीची दारं उघडण्याचा निर्णय दिला.

हेही वाचा :  क्युबन मिसाईल क्रायसिस : जगाला नवा जन्म देणारे तेरा दिवस

माकडानं दिली हिंट

मुस्तफा सांगतात, बाबरी मशिद प्रकरणाची सुनावणी चालू होतीय कोर्टाच्या भिंतीवर एक काळं माकड बसलं होतं. लोक त्याला खाऊ-पिऊ घालत होते. पण त्या माकडानं ते काहीही खाल्लं नाही. 

न्यायाधीश के. पांडे हे आपल्या घरी गेले. तेव्हाही ते माकड त्यांच्या घराच्या भिंतीवर बसलेलं होतं. त्या माकडाला पाहून आश्चर्य वाटलं. त्यांनी त्या माकडाला नमस्कार केला आणि ते आत निघून गेलं. कोणी म्हणेल की मुस्तफा मनात येईल ते सांगताहेत. 

पण ही घटना खुद्द के. एम. पांडे यांनी आपल्या ‘व्हॉईस ऑफ कॉन्शीअसनेस’ या दिन दयाळ उपाध्याय प्रकाशनातर्फे १९९६ मधे प्रकाशित झालेल्या पुस्तकात नोंदवून ठेवलीय.

नव्या राजकारणाची सुरवात दंगलींपासून

थोडक्यात, मुस्तफा यांच्या म्हणण्यानुसार, आपला पर्सनल लॉ वाचवण्याच्या नादात मुस्लिम नेत्यांनी बाबरी मशिदीची दारं उघडण्याला विरोध केला नाही आणि हिंदूंच्या दबावाखाली आणि माकडानं सांगितल्यामुळे मशिदीत हिंदू प्रार्थना होऊ लागली.

दारं उघडल्याचा आनंद दंगल करून साजरा झाला. न्यायाधीशांनी निर्णय दिल्यावर मशिदीची चावी ज्याच्याकडे आहे तो सरकारी प्राप्तीकर येण्याची वाटही पाहिली गेली नाही. मशिदीची कुलूपं फोडून हिंदू आत घुसले. एक वेगळ्या प्रकारचा आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसू लागला होता.

मुस्तफा सांगतात, मशिदीची दारं उघडल्यानंतर विश्व हिंदू परीषद आणि इतर हिंदू संस्थांनी रामजन्मभूमी उघडल्याचा आनंद साजरा करण्यासाठी राम रथयात्रा काढली. या यात्रेमुळे देशात अनेक ठिकाणी दंगली झाल्या. त्याच्या बातम्याही वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केल्या. मशिदीची दारं उघडल्यानंतर पुन्हा एकदा एक नवं राजकारण सुरू झालं. 

शिल्यान्यास घालण्याची मागणी

११ जून १९८९ ला भारतीय जनता पार्टीनं पालामपूर ठराव संमत केला. यानुसार, रामजन्मभूमीवर मोठं मंदिर बांधण्याचं वचन भाजपने लोकांना दिलं. विश्व हिंदू परिषदेनं अयोध्यात शिलापूजन करण्यासाठी मोहिम चालू केली. ९ नोव्हेंबर १९८९ ला अयोध्येत शिलन्यासाची मागणी करण्यात आली. शिलान्यास म्हणजे एक शिला, दगड रोवण्याची कृती.

मुस्तफा सांगतात की, १७ ऑक्टोबर १९८९ ला विश्व हिंदू परिषदेच्या लोकांनी केंद्रीय गृहमंत्री बुटा सिंग यांची भेट दिली. या भेटीनंतर अयोध्येत शिल्यान्यास करण्याची परवानगी सरकारनं दिली.

२३ ऑक्टोबर १९८९ ला अलाहाबाद हायकोर्टात एक याचिका दाखल झाली. शिलन्यासासाठी जे लोक अयोध्येत येणार आहेत त्यांना बाबरी मशिदीच्या २०० यार्ड आवरात जाण्याची परवानगी नाकारावी अशी ही याचिका होती. पण हायकोर्टानं या याचिकेकडे दुर्लक्ष केलं.

हेही वाचा : आवश्यक वस्तू कायद्याचा शेतकऱ्यांना गळफास

रामाला काय वाटलं असेल? 

या शिलन्यासाचा परिणाम म्हणून देशभारात ७८६ दंगली झाल्या आणि या दंगलींमधे ११०० माणसं मारली गेली. मुस्तफा म्हणतात, आपल्या मंदिरासाठी इतकी माणसं मारली गेल्याचं पाहून रामाला नक्कीच खूप वाईट वाटलं असेल.

२५ सप्टेंबर १९९० ला लालकृष्ण अडवाणींनी सोमनाथपासून १० हजार किलोमीटर लांब रथयात्रेला सुरवात केली. २३ ऑक्टोबर १९९० रोजी बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी अडवाणींना अटक करण्याचे निर्देश दिले. अडवाणींच्या अटकेमुळे केंद्रातलं वी. पी. सिंग सरकार पडलं.

३० ऑक्टोबर १९९० ला बाबरी मशिदच्या ६५% टक्के भागाचं कारसेवकांकडून नुकसान करण्यात आलं. यावेळी कारसेवकांवर गोळीबार करण्यात आला. त्यातही ५ कारसेवक मारले गेले. बाबरी मशिदीला नुकसान पोचू शकतं असं सांगणाऱ्या शेकडो याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळल्यामुळे झालेलं हे नुकसान होतं.

कल्याण सिंग सरकारनं जागा ताब्यात घेतली

कारसेवकांवर झालेल्या गोळीबाराचा परिणाम म्हणून उत्तर प्रदेशातलं मुलायम सिंग यांचं सरकारहीकोसळलं. आणि २४ जून १९९१ ला कल्याण सिंग मुख्यमंत्री झाले. ७ ऑक्टोबर १९९१ ला कल्याण सिंग यांनी बाबरी मशिदीच्या आसपास असणारी २.७७ एकर जमीन सरकारच्या ताब्यात घेतली.

पर्यटनाचा विकास करण्यासाठी आणि यात्रेकरूंना सुविधा देण्यासाठी ही जागा ताब्यात घेतल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं. वक्फची मालमत्ता सरकार ताब्यात घेऊ शकतं असा निकाल हायकोर्टानं २५ ऑक्टोबर १९९१ ला दिला. पण या जागेत कायमस्वरूपासाठी काहीहीबांधता येणार नाही, असंही या निकालात स्पष्ट करण्यात आलं होतं.

१५ नोव्हेंबर १९९१ च्या आदेशानुसार, कोर्टाच्या कोणत्याही ऑर्डरची अवहेलना झाली तर त्याला सरकार जबाबदार असेल. फेब्रुवारी १९९२ ला मशिदीभोवती भिंत उभारण्यात आली. २० मार्च १९९२ ला कल्याण सिंग सरकारनं रामजन्मभूमी ट्रस्टला काही जागा भाडे तत्त्वावर दिली.

१६ मंदिरांची नासधूस

मुस्तफा सांगतात की ही जागा खरंतर भाडेतत्त्वार दिली नव्हती. याची ग्रॅंटच कल्याण सिंग सरकारला देण्यात आली होती. या जमिनीवरची १६ मंदिरं कल्याण सिंग सरकारनं पाडली. ही नासधूस केल्यामुळे कल्याण सिंग यांना बाबरी मशीद पाडल्यावर कोर्टानं शिक्षा सुनावली. ही शिक्षा बाबरी मशीद पाडल्याची शिक्षा मानली जाते.

१९९२ मधे बाबरी मशीद ऍक्शन कमिटी, विश्व हिंदू परिषद यांच्यातही बातचीतझाली. काही सुवर्णमध्य निघू शकतो का, यावर विचार करण्यात आला. तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेत्यांमधेही चर्चा झाली. ही चर्चा ३ नोव्हेंबर १९९२ रोजी संपली. त्यातून काहीही हाती लागलं नाही. तेव्हा ६ डिसेंबरला कारसेवा पार पडणार, असं संघानं जाहीर केलं.

हेही वाचा : ६ डिसेंबर १९९२ : साडेचारशे वर्षांची वास्तू साडेचार तासात जमीनदोस्त

टोकदार दगड साफ करावे लागतील

जवळपास ४-५ डिसेंबरपर्यंत कोर्टामधे या प्रकरणाची सुनावणी चालली. अयोध्येत बुलडोझर आले.कुऱ्हाडी, हातोडे आणून ठेवण्यात आलेत, हे सुप्रीम कोर्टात वारंवार सांगण्यात आलं.

स्वत: अडवाणींनी जाहीरपणे हे सांगितलं.‘६ डिसेंबरच्या दिवशी तिथं काय होईल हे सांगू शकत नाहीत. एक राजकीय कार्यकर्ता म्हणून यापूर्वी अनेकदा मी कोर्टाच्या ऑर्डर्स अमान्य केल्यात,’असा इशाराही त्यांनी दिला.तरीही, सुप्रीम कोर्टानं कल्याण सिंग सरकारच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवला.

५ डिसेंबरला लखनऊमधे कारसेवकांसमोर भाषण देताना वाजपेयी म्हणाले होते, ‘सुप्रीम कोर्टाने आपल्याला कारसेवा करण्याची परवानगी दिलीय. तिथं भजन, किर्तन गायली जातील. त्यासाठी मोठा जमाव लागेल.’ त्यानंतर वाजपेयींनी एक अतिशय महत्वाचं विधान केलं आणि ते म्हणजे, ‘ भजन, किर्तनासाठी बसायचं असेल तर तिथं असलेले टोकदार दगडं काढून टाकावे लागतील. तिथली जमीन साफ करावी लागेल.’

फक्त ४ तासात मशीद जमीनदोस्त

वाजपेयी इशारा करत असलेले हे टोकदार दगड म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून बाबरी मशिदीचे तीन छत होते. मुस्तफा सांगतात, राजकारण आणि धार्मिक भावनांना विनाकारण मधे आणून अयोध्येतल्या दोन लोकांमधला प्रश्न हा राष्ट्रीय वाद बनवला आला. देशातल्या सगळ्या मुसलमानांचा आणि सगळ्या हिंदूंचा हा वाद झाला. एका सिविल डिस्प्युटमधे असं कधीच होत नाही.

६ डिसेंबरला फक्त ६ तासात संपूर्ण मशीद जमीनदोस्त झाली. ही मशीद कशी पाडली याचे अनेक विडियो उपलब्ध आहेत. कारसेवा करतानाचे सेवकांचे आवेशपूर्ण चेहरे या विडिओमधे आपल्याला दिसतात.

बौद्धांच्या पाडलेल्या मंदिरांचं काय करायचं?

ही १८५५ पासून १९९२ ची गोष्ट प्रोफेसर मुस्तफा यांनी आपल्याला सांगितली. ही सगळी गोष्ट खोटी आहे आणि बाबरी मशिदीच्या जागी राम मंदिर होतं, बाबरानं ते पाडलं आणि तिथं पुन्हा रामाचं मंदिर बांधलं गेलंच पाहिजे, असं आपण म्हणूया.

पण मग पुन्हा हिंदू राजांनी बौद्धांची मंदिरं उद्ध्वस्त करून, त्याचे उरलेले अवशेष वापरून नवं हिंदू मंदिर बांधल्याचे पुरावे इतिहासात दिसतात, त्याचं काय करायचं? मध्य प्रदेशातलं खजुराहो इथलं घंटाई मंदिर हे असंच बांधलं गेलंय, तेही आता बौद्धांना परत द्यायचं का, असा प्रश्न निर्माण होतो.

फैजाबादपासून काहीच अंतरावर असलेल्या सुलतानपूरमधे ४९ बौद्ध मंदिरं जाळून तिथं हिंदू मंदिरं बांधली गेली, त्याचं काय करायचं? इतकंच नाही तर ६४२ मधे पल्लवा राजानं चालूक्यांची गणपतीची मुर्ती लुटली. त्याचा बदला म्हणून ५० वर्षांनंतर चालूक्यांनी त्यांच्या गंगा आणि यमुना यांच्या मुर्त्या लुटल्या, त्याचं आता काय करणार? मुस्तफांच्या या प्रश्नाचं आपल्याकडे काहीही उत्तर नाही.

मंदिरं पाडली तशी बांधलीसुद्धा!

मुस्तफा सांगतात, ‘एखाद्या राज्यावर स्वारी केली की त्याची शाही देवता म्हणून जे काही मंदिर प्रसिद्ध असेल ते पाडून,तिथली देवता उद्ध्वस्त करण्याची प्रथा हिंदूंची होती. मुस्लिमांनी ती इथं येऊन आत्मसात केली.’

औरंगजेब, टिपू सुलतान यांनी मंदिरं पाडल्याचे पुरावे इतिहासात दिसतात. तसंच मंदिरासाठीजमिनी दान केल्याचा उल्लेखही दिसतो.मंदिरं वाचवण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे उल्लेखही सापडतात.

पण बाबरी मशिदीवर परत मंदिर बांधायचं म्हटलं तर या न्यायानं मोजताही येणार नाही इतक्या जागेवर परत बौद्धांची, जैनांची, चायनीज मंदिरं आपल्याला बांधून द्यावी लागतील. इतका सगळा इतिहास बदलायची क्षमता तरी आपल्यात आहे का?

हेही वाचा : 

बदललेल्या दिवाळी फराळाची गोष्ट

हा तर देवेंद्र फडणवीस यांचा दणदणीत पराभव

कोल्हापूरकरांनी आमचं ठरलंय म्हणत आठ आमदारांना घरी बसवलं!

स्वबळावर सत्तेसाठी भाजपने हा फॉर्म्युला वापरल्यास शिवसेनेला बसणार झटका