दोन चोरांच्या भांडणात त्यांनी केलेल्या सगळ्याच लबाड्या बाहेर येतात. आणि हे चोर जर एक किंवा दोन टोळ्यांचे सहयोगी सदस्य असतील तर मग मात्र हे भांडण या टोळ्यांच्या मुळावर उठू शकतं. शर्विलकांच्या दुनियेचं हे तत्त्व माहीत असूनही बडनेराचे अपक्ष आमदार रवी राणा आणि चांदुरबाजारचे आमदार, प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू यांच्यातलं भांडण आठवडाभर चाललं.

दिल्या-घेतल्या खोक्यांचा उद्धार

महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे गट आणि भाजप यांचं संयुक्त सरकार असलं तरी या सरकारात दोन सरकार स्पष्ट दिसतात. त्यानुसार राणा हे फडणवीस सरकारसोबत आहेत आणि कडू हे शिंदे सरकारशी निष्ठा सांगतात. दोघाही आमदारांचा तसा बांधाला बांध नाही. जिल्हा मात्र एक आहे. होऊ घातलेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात कोण मंत्री होणार, यावरून स्पर्धा आहेच. शिवाय दोघांनाही अमरावतीचं पालकमंत्रिपदही हवं आहे. अशा महत्त्वाकांक्षा फार नैसर्गिक असतात; पण त्या पूर्ण करण्यासाठी राणा आणि कडू यांनी सरकारच्याच पायावर घाव घालणं सुरू केलं तेव्हा महाराष्ट्राच्या भुवया साहजिकच उंचावल्या गेल्या.

हा संघर्ष या दोन आमदारांचा नसून महाराष्ट्राच्या दोन सरकारांचा आहे, इथंपर्यंत निष्कर्ष काढले गेले. त्यात तथ्य नाही असं कोण म्हणेल? बच्चू कडू यांनी घेतलेल्या खोक्यांचा उद्धार करा, असा कानमंत्र खुद्द त्यांच्याच सरकारांनी दिल्याशिवाय रवी राणा यांनी अशी हिंमत केलीच नसती. राज्यात या डबल सरकारचं सत्तारोहण झाल्यापासून ‘खोके’ हा शब्द असंसदीय सूचीत जमा झाला आहे. ‘खोके’ या शब्दाचा इतर कुठेही उच्चार करण्यापूर्वी आधी आजूबाजूला पाहून घेतलं जातं. अरे, तुझं डोकं आहे की खोकं, असा प्रश्न शाळेतले गुरुजीही आजकाल विचारत नाहीत. फट म्हणता राजद्रोह ठरायचा, अशी धास्ती या गुरुजी लोकांनाही वाटते.

विधिमंडळाच्या पायर्‍यांवर बसून विरोधकांनी ‘पन्नास खोके एकदम ओके’ असे नारे दिले तेव्हापासून खोके या अतिसामान्य शब्दाचं नशीबच फुटलं म्हणा! खोके म्हटलं की, राज्यभरातले चाळीस-पन्नास आमदार  अंगावरच येतात. शिंदे सरकारचा कुणीही आमदार या शब्दाबद्दल कमालीचा संवेदनशील आहे. या शब्दाचा पुसटसा उच्चारही हे आमदार सहन करत नाहीत. फडणवीस सरकारच्या आमदारांची अशी कोणतीही अडचण ‘खोके’ या शब्दाने केलेली नाही. त्यामुळेच बच्चू कडू यांना ‘खोके’बाज आमदार म्हणण्याची आगळीक फडणवीस सरकारचे तूर्तनिष्ठ आमदार रवी राणा करून बसले असावेत.

एकदा होते ती चूक. एकच चूक पुन्हा पुन्हा ठरवून केल्यागत होते तेव्हा तो राजकारणात तरी डावपेच समजला जातो. बच्चू कडू यांनी गुवाहाटीत जाऊन पैसे घेतले, दमड्या घेऊन निष्ठा बदलल्या, असं राणा एकदा बोलून थांबले नाहीत. ‘मी काही गुवाहाटी रिटर्न आमदार नाही,’ अशी सुरवात त्यांनी धारणीतून  केली. त्याला उत्तर कडूंनी मग अमरावतीत येऊन दिलं. ‘रात्री खिसे कापायचे आणि दिवसा शिधा वाटायचा,’ अशी संभावना त्यांनी राणा दाम्पत्याच्या दिवाळी मदतीची केली. तरीही कडू यांचं हे उत्तर तसं सभ्यच म्हणायचं. त्यावर राणा पुन्हा घसरले आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतून, सरकारमधून बाहेर पडण्यासाठी, निष्ठा बदलण्यासाठी गुवाहाटी मुक्कामी दिल्या-घेतल्या खोक्यांचा ते जाहीर उद्धार करून बसले.

हेही वाचा: उद्धव ठाकरेः मन शुद्ध तुझं गोष्ट आहे पृथ्वीमोलाची

खोक्यांमुळे अस्वस्थतेचा स्फोट

पन्नास फुटीर आमदारांना पन्नास खोकी देण्यात आली, असा आरोप विरोधी पक्षांनी करणं वेगळं. तो केवळ राजकीय आरोपच ठरणार. त्याच्या खरे-खोटेपणाची तड कधी लागणार नाही; पण सत्तेतल्याच एका सरकारचा आमदार सत्तेतल्याच दुसर्‍या सरकारच्या आमदाराला पाहून गुवाहाटीचे खोके म्हणू लागला, पन्नास खोके एकदम ओक्के असे नारे देत हिणवू लागला तर विरोधकांच्या आरोपांची वेगळी चौकशी करण्याची गरज ती काय?

राणांसारख्या सरकारी आमदारानेच जाहीरपणे सांगितलं की, निष्ठा बदलण्यासाठी गुवाहाटीत खोकी दिली गेली. आणि एकीकडे हे राणा तसे वारंवार सांगत असताना दोन्ही सरकार त्यावर एक शब्द बोलायला तयार नाहीत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोघे त्यावर आठ दिवस मौन राखून होते. मौन हे निःशब्द असत नाही. कोणत्याही मौनातून एक अर्थ ध्वनित होतोच आणि तो पसरत जातो. राजकारणातल्या अशा मौनाचे अर्थ-अनर्थ तर ध्वनीच्या गतीने पसरतात. हे नीट ठाऊक असूनही शिंदे-फडणवीस यांच्या मौनाने गुवाहाटीत दिल्या-घेतल्या  खोक्यांवर, ते खरे असल्याची राजमुद्राच उमटवली.

आपल्या सरकारांच्या निर्देशानुसार रवी राणा शिंदे गटाच्या आमदारांची खोकी, अशी बच्चू कडूंच्या निमित्ताने चव्हाट्यावर मांडत असताना शिंदे सरकारांच्या गोटात सुरू झालेल्या अस्वस्थतेचा स्फोट होणं फार साहजिक होतं. खोक्यांवरचं मौन सोडा, असा निर्वाणीचा इशारा मग कडू यांनी दिला. सात ते आठ अपक्ष आमदारांसह सरकारातून बाहेर पडण्याचा अल्टिमेटम त्यांनी दिल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे त्यावर एकदाचे बोलले. कुणाही आमदाराला कुणीही पैसे दिलेले नाहीत. एका विचाराने सर्व आमदार आमच्यासोबत आले आहेत, असं त्यांनी सांगितलें. तोपर्यंत खोक्यांचा विचार सरकारी राजमुद्रा मिरवत फिरत राहिला. त्याने नाही म्हटलं तरी शिंदे सरकारशी निष्ठा सांगणार्‍या केवळ बच्चू कडूंचीच नाही तर सर्वच पन्नास आमदारांची बदनामी झाली.

शिंदे-फडणवीसांचं मौन

गुवाहाटीत जाऊन खोकी घेतली, असं सरकारचेच एक आमदार सांगतात म्हणजे ते खरंच असलं पाहिजे, असा अर्थ महाराष्ट्राने काढला तर बच्चू कडू कुठे कुठे जाऊन खुलासे करणार? आणि ते खुलासे ठेवून तरी कोण घेणार? अमरावतीतून ‘खोके’ शब्द सरकारी गोटातून उच्चारला जाताच शिंदे आणि फडणवीस या दोन्ही सरकारांनी एकाच तडफेने खुलासा करत राणांना गप्प करायला हवं होतं आणि बच्चू कडूंची साथ द्यायला हवी होती; पण तसं झालं नाही. दोन्ही सरकारांच्या मौनातून काही राजकीय संकेत मिळाले. सत्तेत एकत्र असले तरी दोन्ही सरकारांमधे ‘ऑल वेल’ नाही. दोघांत एक अविश्वासाचं वातावरण आहे. अविश्वासाची स्थिती आहे. बजेटच्या भाषेत विश्वासाची तूट आहे.

शिंदे गट कधी एकदाचा भाजपमधे विलीन होतो आणि सर्व निर्णयसूत्रं आपल्या हाती येतात, या विचाराने फडणवीस यांच्यासारखा धुरंधर बेचैन आहे. आणि भाजप आपला अख्खा गट गिळंकृत करून आपणच सत्तेवर आणलेल्या आपल्याच सरकारमधे आपला हरकाम्या करून ठेवेल, या शक्यतेने शिंदे यांच्यासारखा ‘उठाव’दार नेता भयभीत आहे. यातूनच सिल्लोडमधे भाजपशी युती नको, मैत्रीपूर्ण लढत होऊ द्या, असं आव्हान शिंदे सरकारचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी देऊन ठेवलं.

ठाण्यात भाजपने माजिवडा विधानसभा मतदारसंघ मागताच, मतदारसंघ कशाला, मीपण भाजपात येतो म्हणून प्रताप सरनाईक बांधाबांध करून बसले. सत्तेची राजकीय समीकरणं विस्कटून टाकणारी ही लक्षणं आहेत.  या सार्‍या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करणं ‘बच्चूपणा’चं ठरेल.

हेही वाचा: 

बाळासाहेब ठाकरेंनी सेक्युलर पक्षांबरोबर २२ वेळा केली होती दोस्ती

स्वबळावर सत्तेसाठी भाजपने हा फॉर्म्युला वापरल्यास शिवसेनेला बसणार झटका

राजेश टोपेः आईच्या आजारपणातही महाराष्ट्र बरा होण्यासाठी लढणारा आरोग्यमंत्री

राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना आमदार बनवणं, हे कायद्याला धरून आणि देशभक्तीलाही