शायर राहत इंदौरी हे आपल्या मर्मभेदक काव्यशैलीसाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांची १९ सेकंदाची व्हिडिओ क्लिप गेल्या आठवड्यात सोशल मीडियावरून वायरल झाली. त्यात इंदौरी म्हणतात,

सरहदोंपर बहोत, तनाव है क्या?
कुछ पता तो करो; चुनाव है क्या?

हा शेर जुनाच आहे. पण वर्तमानात तो अचूक आहे. भारतातील सर्व नव्हे; बहुसंख्य वर्तमानपत्रं पाहिली आणि न्यूज चॅनल्स पाहिली की,ताजा घटनाक्रम पुलवामातल्या दहशतवादी हल्ल्यापासून सुरू होतो आणि बालाकोटच्या एअर स्ट्राईकवर संपतो, असाच लोकांचा समज बनवला जात आहे. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. भारताला गेली ३० वर्ष हादरवणाऱ्या दहशतवादाचं मूळ काश्मीर प्रश्नात आहे. हा प्रश्न पुलवामा हल्ल्याला भारतीय हवाईदलाच्या ‘ऑपरेशन बालाकोट’च्या चोख उत्तराने सुटेल, संपेल असा नाही.

दहशतवादाचं मूळ काश्मीर प्रश्नात

भारत-पाक देशाच्या निर्मितीसाठी झालेल्या फाळणीच्या वेळेस काश्मीर हे स्वतंत्र संस्थान होतं. त्याचा हरिसिंह हा राजा होता. तो हिंदू होता. पण बहुसंख्य प्रजा मुस्लीम होती. १९२५ मधे हरिसिंह जम्मू काश्मीरचा राजा होताच, त्याने बालविवाहावर बंदी आणली. अस्पृश्य ठरवलेल्यांना मंदिराचे दरवाजे खुले करून दिले. राज्यात मुलांसाठी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचं केलं. वेश्याव्यवसायावर बंदी घातली. त्याच्या या कार्यपद्धतीवर राज्यात बहुसंख्य असलेली मुस्लीम प्रजा खूश होती.

आपल्या या प्रभावामुळेच हिंदू-मुस्लीम अशी भारत-पाकिस्तान फाळणी होत असतानाही राजा हरिसिंहने जम्मू काश्मीरला भारतात विलीन करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र तो निर्णय वेळीच न घेतल्यामुळे पाकमधल्या कट्टर इस्लामवादी टोळ्या काश्मिरात शिरल्या. आणि युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण करून तो भाग कब्जात ठेवण्याची संधी त्यांना मिळाली. या कामी पाकच्या भूमीत असलेल्या ब्रिटिश सैन्याचीही त्यांना साथ मिळाली.

त्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री असणाऱ्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी कठोर लष्करी कारवाई करून या घुसखोरांना काश्मिरातून हटवण्याचा प्रयत्न केला. पण तो पूर्णपणे यशस्वी झाला नाही. काश्मीरचा ३० टक्के भूभाग या हल्लेखोरांच्या ताब्यात राहिला. तोच आजही ‘पाकव्याप्त काश्मीर’ अर्थात पाकिस्तान ऑक्युपाईड काश्मीर पीओके म्हणून ओळखला जातो.

शेख अब्दुल्लांचं नेतृत्व

या हल्लेखोरांना तेव्हा पूर्णपणे काश्मीर घेता आलं नाही. ते राजा हरिसिंहच्या पराक्रमाने नाही. त्याने हा हल्ला होताच, काश्मिरातून पळ काढला. पण काश्मिरातल्या मुस्लीम प्रजेने या पाकप्रेरित हल्लेखोरांना विरोध केला. त्याचं नेतृत्व शेख अब्दुल्ला यांनी केलं होतं. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या फारुख अब्दुल्ला यांचे ते वडील.

पण काश्मिरी प्रजेला विश्वास देण्यासाठी राजा हवा, ही लोकभावना लक्षात घेऊन शेख अब्दुल्ला यांनी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांना जम्मू काश्मीरला विशेष स्वायत्त दर्जा देणारी ३७० आणि ३५-ए ही कलमं संविधानात समाविष्ट करायला लावली. यामुळे भारताने सांभाळावयाच्या स्वतंत्र देशाचा दर्जा जम्मू काश्मीरला प्राप्त झाला. या कलमांमुळे अन्य राज्यांतल्या भारतीय नागरिकांना जम्मू काश्मिरात जमीन-जुमला खरीदता येत नाही.

राजा हरिसिंह हयात असेपर्यंत त्याची ओळख जम्मू काश्मीरचा ‘राष्ट्रपती’ आणि मुख्यमंत्री असलेल्या शेख अब्दुल्ला यांची ‘पंतप्रधान’ अशी होती. ती इंदिरा गांधींनी आपल्या पंतप्रधान पदाच्या काळात ‘राज्यपाल’ नेमून संपवली. यामुळे शेख अब्दुला इंदिरा गांधी विरोधात गेले आणि त्यांची नॅशनल कॉन्फरन्स कायम काँग्रेसला विरोध करत राहिली.

याच काळात पाकिस्तानने पीओकेमधे ‘पंतप्रधान’ नेमण्याची प्रथा सुरू केली. पाकिस्तान पीओकेचा वापर भारताला नडण्यासाठी करतो. तिथे दहशतवाद्यांना अड्डे निर्माण करण्यासाठी आवश्यक ती रसद पुरवतो आणि काम फत्ते झाल्यावर पीओके हा वादग्रस्त भाग आहे, ते प्रकरण युनोत आहे, असं सांगून आपली जबाबदारी झटकतो. भारतीय हवाईदलाने हल्ला केलेला बालाकोट भाग पीओकेमधे आहे. तिथूनच काश्मिरातल्या फुटीरतावादी संघटनांना बळ पुरवलं जातं.

स्वायत्तता रद्द करण्याची मागणी

या नापाकीला चाप लावण्यासाठी जम्मू काश्मीरला स्वायत्तता देणारं कलम संविधानातून रद्द करणं आवश्यक आहे. तशी मागणी भाजप पूर्वीच्या ‘जनसंघ’च्या अवतारात असल्यापासून करेतय. याबाबतच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सातत्याने केल्या जाताहेत. तथापि,जम्मू काश्मीरची स्वायत्तता काढून घेतल्यास त्याचे जे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिणाम होतील, ते लक्षात घेऊनच आजवर सर्वच सरकारांनी आणि मोदी सरकारनेही अशा याचिकांना विरोध केलाय.

पुलवामा हल्ल्यानंतर मात्र याप्रकरणी मोदी सरकारचीही भूमिका बदलत असल्याचं म्हटलं जातंय. जम्मू काश्मीरला स्वायत्तता देणारी कलमं, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी वटहुकूम काढून रद्द करण्याचा विचार सुरू झालाय. मात्र, हा विचार कृतीत आणणं सोपं नाही. कारण काश्मीर ही काही देशांतर्गत समस्या नाही. हा प्रश्न १९४७मधे युनोत दाखल झाला. तेव्हा झालेल्या शांतता ठरावा-करारानुसार, काश्मीरचा ताबा हा वादग्रस्त विषय असल्याचं भारतानेही मान्य केलंय.

जगातले अनेक देश काश्मीर हा भारताचा भूभाग असल्याचं मानायला तयार नाहीत. तसंच युनोतर्फे काश्मीरबाबतचा ठराव-करार रद्द होण्याची कोणतीही शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत जम्मू काश्मीरला स्वायत्तता देणारी कलमं संविधानातून रद्द करणं, हे युनोच्या ठरावा-करारानुसार काश्मीरवर आक्रमण ठरेल. ते युनोपुढे भारताने आजवर काश्मीरप्रश्नी घेतलेली भूमिका खोडणं आणि वचन मोडणं ठरेल. त्याने काश्मीरची अखंडताही तुटेल.

कारण संविधानातली कलमं रद्द करून काश्मीर ताब्यात घेताना भारताला ‘पाकव्याप्त काश्मीर’ सोडावा लागेल. भारताचा नकाशा बदलेल. काश्मीरबाबत कोणतंही संविधानात्मक पाऊल उचलताना भारत सरकारला आधी आपलं परराष्ट्र धोरण बदलावं लागेल. भारताचं परराष्ट्र धोरण संसदेतल्या सर्व पक्षांच्या सहमतीने ठरतं. ते भाजप-संघ परिवार आणि भक्तमंडळी ठरवू शकत नाहीत.

आधी शेणखाई, आता रणघाई

काश्मीरचा प्रश्न हे सर्वपक्षीय अपयश आहे. काश्मीर हे भारत-पाक सीमेवरचं राज्य. ते या दोन देशांना आपसात झगडत ठेवण्यासाठी खूप काळ पुरून उरेल, हे ब्रिटिशांना समजलं. पण त्यावेळच्या स्वातंत्र्यासाठी प्राणपणाने लढणाऱ्या भारतीय नेत्यांना नाही समजलं. काश्मिरातील जनमत स्पष्ट करून घेतल्यानंतरच भारत-पाक फाळणीला प्रारंभ व्हायला पाहिजे होता. तो झाला नाही. म्हणून अर्धा पंजाब आणि बंगाल पाकिस्तानात गेला. तशी काश्मीरची विभागणी झाली नाही.

ती चूक झाली आणि त्याहीपेक्षा महाचूक काश्मीरचा प्रश्न युनोत नेऊन झाली. हा प्रश्न युनोत नेल्याने तो भारत-पाक या दोन देशांचा तिसऱ्या भूभागाच्या वादाचा प्रश्न झाला. तिथेच भारताने काश्मीरवरचा अर्धा हक्क गमावला. १९४७ मधे ज्या चुका झाल्या, त्याच आताही कमी-अधिक प्रमाणात उग्र होत आहेत. जनसंघ-भाजपने आपलं राजकीय धोरण आणि प्रचाराचा भाग म्हणून काश्मीर प्रश्नाचा खूप वापर केला.

एक देश में, दो प्रधान!
एक देश मे, दो निशान!
नहीं चलेंगे! नही चलेंगे!

अशा घोषणा या पक्षाकडून दिल्या जात होत्या. ‘आम्हाला बहुमत द्या, कलम ३७० रद्द करतो’ असं गेली ७० वर्षं संघ-जनसंघ-भाजप सांगत आलेत. पण २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाटेत देशात सरकार आल्यावर भाजप-संघ परिवाराला वास्तवाची जाणीव झाली असावी. केवळ काश्मीर किंवा अयोध्येतलं राम मंदिर निर्माण या प्रश्नांवरच नाही तर अनेक पातळ्यांवर मोदी सरकार अपयशी ठरलंय.

फुटीरतावादी पीडीपीशी भाजपची सत्तादोस्ती

त्याचा आढावा घेतल्यास १४ फेब्रुवारीचा पुलवामा दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतरचा भारत-पाक तणाव पाहिल्यास, या स्थितीची संहिता वर्षभर अगोदरच तयार होत होती, हे स्पष्ट होतं. काश्मीर प्रश्नावर भाजप आपली भूमिका वेगळी, वैशिष्ट्यपूर्ण आणि देशहिताची असल्याचा देखावा करत बहुमताने सत्ताधारी झालाय. पण प्रत्यक्षात कृती करण्याची वेळ आली, तेव्हा भाजप नेतृत्वाने जन्मू काश्मिरात निवडणूक निकालानंतर पीडीपीशी युती केली.

पीडीपी हा पक्ष काश्मिरातल्या फुटीरतावादी संघटनांची पाठराखण करणारा आहे. बुऱ्हाण वाणी, अफझल गुरू हे दहशतवादी या पक्षाच्या लेखी शहीद आहेत. या पक्षाच्या नेत्या मेहबुबा मुफ्ती या भाजपच्या बळावर मुख्यमंत्री झाल्या. यासाठी त्यांनी फुटीरतावादी नेत्यांप्रमाणेच पाकचेही आभार मानले होते. या पक्षाशी संग म्हणजे महाराष्ट्रात शिवसेना  आणि एमआयएम  या पक्षात युती होण्यासारखं आहे.

काही वेळा आपलं राजकीय तत्त्व बाजूला ठेवून व्यापक हितासाठी अशा तडजोडी कराव्या लागतात. त्यानुसार, स्वतंत्र काश्मीरवादी पीडीपी आणि काश्मीरच्या स्वायत्ततेला विरोध करणारा भाजप, हे परस्परविरोधी प्रवाह शांततेसाठी एकत्र येणं आवश्यक होतं. तसं काही झालं नाही. जम्मू काश्मीरमधे शांततेऐवजी अराजकतेत वाढ झाली. हे पीडीपी भाजप सरकारचं अपयश होतं. या अपयशातही अधिक जबाबदारी केंद्र सरकार चालवणाऱ्या भाजपची होती.

पाच वर्षांत पंतप्रधान मोदींनी काय केलं?

मोदी सरकारच्या गेल्या पाच वर्षांच्या काळात जम्मू काश्मीरमधे अतिरेक्यांच्या कारवाया १७६ टक्क्यांनी वाढल्या. ६२६ अतिरेकी हल्ले झाले. त्यात ३३९ भारतीय जवान शहीद झाले. १३८ निरपराध नागरिकांचे बळी गेले. ५,५९६ वेळा युद्धबंदी म्हणजेच सीझफायर मोडून गोळीबाराच्या घटना सीमेवर घडल्या. या संपूर्ण काळात पंतप्रधान म्हणून मोदीजी काय करत होते?

पाक पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना आपल्या पंतप्रधान पदाच्या शपथविधीसाठी बोलावत होते. वाढदिवसाचं आमंत्रण नसतानाही अचानक आपलं विमान पाकिस्तानात उतरवून नवाझांना भेटवस्तू देऊन केक कापत होते. मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा कायम ठेवून पाकिस्तानी साखर मुंबईच्या बंदरात उतरवून घेत होते. बोलण्या-वागण्यातल्या या फरकामुळे काश्मीर खोऱ्यातले दहशतवादी हल्ला करण्याची हिंमत दाखवणारच!

शहीद देणार, सत्ता घेणार

दहशतवादी हल्ले करतात. जवान शहीद होतात. शहिदांच्या अंत्ययात्रांचा सोहळा होतो. शहीद कुटुंबीयांच्या मदतीचे आकडे जाहीर होतात. तेवढ्यात भारतीय लष्कराने दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त केल्याच्या बातम्या वाजूगाजू लागतात. मग उन्मादाचा इवेंट होतो. पठाणकोट,उरी इथे दहशतवाद्यांच्या हल्ल्याच्या वेळीसुद्धा हेच झालं. त्याला सर्जिकल स्ट्राईक -१ ने उत्तर दिलं गेलं. त्यावर सिनेमाही आला. त्याने चांगली कमाईही केली. तसाच सिनेमा आता बालाकोट एअर स्ट्राईकवरही निघेल.

बालाकोट एअर स्ट्राईकमधे ३०० दहशतवादी मारले गेले, अशी बातमी आहे. काही बातम्यात हा आकडा दोनशे आहे. आकडा काहीही असो,दहशतवाद्यांना संपवणं, त्यासाठी थेट पाकला भिडणं आणि आपली कामगिरी फत्ते करून परतणं, ही भारतीय लष्कराची कामगिरी गौरवास्पद आहे. पण त्याची फुशारकी पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी किती मारावी!

लष्कराचं श्रेय लाटायचं, तर पुलावामाच्या दहशतवादी हल्ल्यात ४० जवान शहीद झाले, त्याची जबाबदारी का नाही घ्यायची? गुप्तचर यंत्रणेला जाब विचारण्याची हिंमत का नाही दाखवायची? सगळाच मामला नोटाबंदीसारखाच का? नोटाबंदी जाहीर करताना या निर्णयात अपयश आलं, तर मला भरचौकात चाबकाचे फटके मारा म्हणायचं. पण नोटाबंदी सपशेल अपयशी ठरली, नोटाबदलाच्या बँकाच्या रागांत १२५ जणांचे जीव गेले; नोटा बाद झाल्याने बाजारात आणलेला करोडो रुपयाचा शेतमाल फेकावा लागल्याने लाखो शेतकरी कर्जबाजारी झाले; छोटे उद्योग-धंदे बंद झाले; लाखो लोक बेकार झाले. यावर पंतप्रधानांची मुखबंदी का?

मोदी सरकारच्या लोकप्रियतेचा आलेख नोटाबंदीपासून गेले अडीच वर्ष गडगडत आहे. मुळातच, या सरकारच्या मतदानाची आकडेवारी ५६ इंची छाती बडवावी अशी नव्हती. २०१४  च्या लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या एकूण मतदानांपैकी ३१ टक्के मतंच भाजपला मिळाली. भाजप मित्रपक्षाची-एनडीएची मतं एकत्र केली, तरी ती ३५ टक्क्यांच्या पुढे जाऊ शकत नाहीत.

जवानांचे बळी गेल्यावरच सॅटेलाईटचा वापर?

आज पाच वर्षांनंतर भाजपला झालेल्या मतदानातले ३१ टक्के लोक पुन्हा मतदान देतील, अशी परिस्थिती पुलवामा हल्ल्यापूर्वी नव्हती आणि आजही नाही. झालेल्या मतदानापैकी ७० टक्के मतांचं विभाजन हीच भाजपची बेगमी होती. आता ही ७० टक्के मतं वेगवेगळ्या कारणांनी आणि काही ठिकाणी पक्ष एकत्र आल्याने भाजपचं पुन्हा सत्तेवर येण्याचं स्वप्न धुसूर होऊ लागलंय. त्यात अच्छे दिनच्या बाता मारण्यासाठी केलेल्या सगळ्याच घोषणा थापा ठरल्यात.

नरेंद्र मोदी यांच्यापासून ते त्यांनी आपला माणूस म्हणून नेमलेल्या अजित डोभाल यांच्यापर्यंत अनेकांच्या अनेक भानगडी उघड झाल्यात. अशा अपयशी परिस्थितीत विषयांतर हाच एकमेव उपाय असतो. तथापि, उरी असो वा पठाणकोट, या दहशतवादी हल्ल्यात सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणा अपयशी ठरल्याचं धडधडीतपणे स्पष्ट झालं होतं. त्याचाच प्रत्यय पुलवामा हल्ल्यातही आला.
 
सीआरपीएफच्या अडीच हजार जवानांचा मोठा ताफा संवेदनशील भागातून प्रवास करत असताना; त्यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक ती काळजी का घेतली गेली नाही? लोखंडी गाडीचे ४० जवानांसह तुकडे तुकडे व्हावेत, इतकी शक्तिशाली विस्फोटकं देशात आली कुठून?पुलवामा भारतात आहे. तिथल्या दहशतवाद्यांच्या कारवाया दिसत नाहीत.

पण पीओके आणि पाकिस्तानात असलेले दहशतवाद्यांचे अड्डे उपग्रहामार्फत शोधून ते उद्ध्वस्त केल्याचे सांगितले जाते. म्हणजे ४० जवानांचे बळी गेल्यावरच उपग्रहाचा वापर होतो का? हे प्रश्न कुणी तीव्रतेने विचारू नये, यासाठी राष्ट्रभक्तीच्या नावाखाली सर्वच राजकीय पक्षांची तोंडं बंद राहतील, अशी परिस्थिती निर्माण करण्यात आलीय.

क्यों की ‘सर पर चुनाव है ना!

असाच प्रकार १९९९च्या कारगिल-द्रासच्या छोट्या युद्धाच्या वेळेस झाला. भारताच्या माथ्यावरच्या या दुर्गम भागात पाकिस्तानी सैन्य आणि स्वतंत्र काश्मीरवादी दहशतवादी घुसले, तळ ठोकला, तरी त्याचा वाजपेयी सरकारला पत्ता लागला नव्हता. या घुसखोरांना संपवण्यात ५२७ जवानांचा बळी गेला आणि त्यानंतर तीन महिन्यांनी झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत जे सत्तेवरून पायउतार होताहेत, त्यांनीच जिंकाव्यात, हा खचितच योगायोग नव्हता.

हा खेळ लक्षात घेऊनच मनसेप्रमुख राज ठाकरे गेले दोन वर्षं मोदी सरकार पुन्हा सत्ताप्राप्तीसाठी निवडणुकीपूर्वी पाकिस्तान बरोबरच युद्ध घडवून आणेल, असं सांगत असावेत.

पुढचा आठवडा पाक आणि भारताच्या सचिव, लष्करात हल्ल्यावरून तू तू, मैं मैं होईल. त्यात जैश ए मोहम्मद, लष्कर ए तोयबाच्या दहशतवाद्यांचा पुरता खात्मा झाला की नाही, हा प्रश्न अनुत्तरित राहील. त्यानंतर मोदी सरकारच्या घसरलेल्या लोकप्रियतेचा आलेख वधारल्याचं ओपिनियन पोल मीडियातून झळकेल. राहत इंदौरी म्हणतात, तेच खरं करताना मीडियावरचे ‘पोपट’ दिसतील. कुछ पता करने की जरूरत नही. क्यों की ‘सर पर चुनाव है ना!’ त्यासाठी,

टाळूवरचे तूप शहिदांच्या, लागे यांना छान-
इतके सत्तालोभी का होता पंतप्रधान?