पंजाब नॅशनल, येस बँकेच्या घोटाळ्याच्या बातम्या आपण ऐकल्यात. बँकांच्या बाहेर मोठ्या रांगा लागल्याचं चित्रही आपण टीवीवर पाहिलं असेल. गर्दी केलेली, हवालदिल झालेली ही माणसं कोण होती? आपल्या कष्टाची जमापुंजी विश्वासानं बँकांमधे ठेवणारे यात हजारो, लाखो असतील. आपल्या कमाईवर कुणीतरी डल्ला मारेल असं त्यांना स्वप्नातही वाटलं नसेल. पण नेमकं तेच झालं. पैसा आपला आणि तो पळवणारे बडे उद्योगपती. 

बँकिंग क्षेत्र दिवाळखोरीत आणण्यात अशा उद्योगपतीचं योगदान खूप मोठं आहे. 'इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग अँड फायनान्शियल सर्विसेस' ही कंपनी गेल्यावर्षी बुडाली. पायाभूत क्षेत्राला मदत करणारी ही देशातली सगळ्यात मोठी फायनान्स कंपनी आहे. या कंपनीकडे बँकांचं ९१ हजार कोटींचं कर्ज होतं. यस बँकेलाही ६० हजार कोटींचा चुना लावण्यात आला. त्यामुळे बँकांची आर्थिक स्थितीही बिघडली.

कर्जबुडव्या उद्योगपतींमुळे भारताचं बँकिंग क्षेत्र डबगाईला आलं. रिजर्व बँक बँकिंग व्यवस्थेवर नजर ठेवून असते. बँकांना आर्थिक शिस्त लावून खातेदार, ठेवीदारांच्या हक्काचं रक्षण करण्याची जबाबदारी रिजर्व बँकेवर आहे. त्यासाठी काही सूचनाही केल्या जातात. अश्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर रिजर्व बँकेनं इंटर्नल वर्किंग ग्रुपची स्थापना केली.

हेही वाचा: अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी धाडस हवं!

खाजगी बँकांच्या कॉर्पोरेट रचनेत बदल

रिजर्व बँकेनं जून २०२० मधे इंटर्नल वर्किंग ग्रुप अर्थात आयडब्ल्यूजीची स्थापना केली. तर २० सप्टेंबरला आयडब्ल्यूजीनं आपल्या खाजगी बँकांसाठीच्या शिफारशी जाहीर केल्या. मालकी हक्क आणि खाजगी बँकांच्या कॉर्पोरेट रचनेच्या नियमांचा आढावा घेणं हा महत्वाचा उद्देश होता. नव्या बँकांची सध्या गरज असल्याचं ग्रुपच्या गाईडलाईनमधे म्हटलंय. अर्थात कॉर्पोरेट आणि इंडस्ट्रीयल घराण्यांना बँकिंग कायदा १९४९ मधे बदल केल्यानंतरच प्रवेश दिला जाईल. आयडब्ल्यूजीनं खाजगी बँकांच्या कॉर्पोरेट रचनेत बदल करण्यासाठी काही शिफारशी केल्यात.

पतसंस्था, बिगर बँक पतसंस्था यांना काही अटींवर बँकांचा दर्जा दिला जाईल. ज्यांच्याकडे ५० हजार कोटींपेक्षा अधिक भांडवल आहे आणि १० पेक्षा अधिक वर्ष काम करतायत अशा बिगर बँक पतसंस्था बँकांमधे कन्वर्ट होऊ शकतात. बँकिंग क्षेत्राबाहेर असलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांना बँकांशी जोडणाऱ्या 'पेमेंट बँका' लहान वित्तीय बँका म्हणून यात येऊ शकतील. पण त्यांना ३ वर्षांच्या अनुभवाची गरज असेल. नव्या बँकेसाठी लायसंस हवं असेल तर सुरवातीची ५०० कोटींची भांडवल मर्यादा १००० कोटी करण्यात आलीय. तर लहान वित्तीय बँकांसाठी भांडवल मर्यादा २०० कोटीवरून ५०० कोटी करण्यात आलीय.

वादाचा मुद्दा कोणता?

राजकारण्यांचे हितसंबंध बड्या उद्योगपतींमधे गुंतलेले आहेत. त्याचा फायदा आपलं प्रस्थ वाढवण्यासाठी घेतला जातो. पार्टी फंड, निवडणूक अशावेळेस त्यांची मदत होते. त्यामुळे उद्योगपती बँका उघडायला लागले तर साहजिकच ते राजकीय आणि आर्थिक सत्तेचं केंद्र बनतील. याआधी उद्योगपतींना बँकिंग क्षेत्रात सरसकट प्रवेश देण्यात येत नव्हता. आता थेट प्रवेश दिला जाईल. कारण भांडवल आणि पर्यायाने पैशाचा क्रायटेरिया ते सहज पार करतील. कोणतीही अडचण येणार नाही.

यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे बँकांसाठी लायसन देण्याचा. त्याचा फायदा मोठ्या कंपन्यांनाच होईल. शिवाय मोठं मोठे उद्योगपती आधीच कर्ज घेऊन बसलेत. त्यांनी यात प्रत्यक्ष सहभाग घेतला नाही तरी तिसऱ्या कोणालातरी मध्यस्थ करत कर्ज उचलू शकतात. बँक आणि कर्जदार एक असता नये असा बँकिंग क्षेत्राचा नियम सांगतो. जपान ते जर्मनी सगळीकडे याच सिद्धांतावर बँकिंग व्यवस्थेचं काम चालतं. त्यामुळे आरबीआयनं स्थापन केलेल्या आयडब्ल्यूजीच्या शिफारशीवर आक्षेप घेतले जातायत.

हेही वाचा: आधीची सरकारं अधिकार माहीत असतानाही रिझर्व बँकेचा सल्ला ऐकायची

अर्थतज्ञांचं टायमिंगवर प्रश्नचिन्ह

आर्थिक आणि बँकिंग क्षेत्रातली तज्ञ मंडळी आयडब्ल्यूजीनं कॉर्पोरेट घराण्यांना प्रवेश देण्याच्या शिफारशीवरून टीका करतायत. रिजर्व बँकेचे माजी गवर्नर, अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन आणि माजी डेप्युटी गवर्नर विरल आचार्य यांनी मिळून लिंक्डइनवर एक लेख लिहिलाय. या दोघांनीही ही शिफारस म्हणजे 'बॅड आयडिया' असल्याचं म्हटलंय. कॉर्पोरेट घराण्यांना बँकेचं लायसंस देण्याच्या शिफारशीला विरोध करताना त्यांनी काही महत्वाचे मुद्दे मांडलेत.

कॉर्पोरेट घराण्यांकडे स्वतःची बँक असेल तर आपल्या मर्जीप्रमाणे त्यांना कर्ज देता आणि घेता येईल. त्यामुळे लोनसंदर्भात त्यांना काही प्रश्न विचारायची मुभा नसेल. अशाप्रकारे कर्ज वाटलं गेलं तर त्यामुळे हानीच होईल. आरबीआयनं बँकिंग लायसंस प्रामाणिकपणे वाटली तरी कॉर्पोरेट घराण्यांना त्यातून बळ मिळेल असं सांगताना राजन आणि आचार्य यांनी आर्थिक आणि राजकीय सत्तेच्या केंद्रीकरणाचा मुद्दा मांडलाय. कॉर्पोरेट घराण्यांच्या प्रवेशामुळे आर्थिक संतुलन बिघडेल.

अशा प्रकारच्या व्यवस्थेमुळे मनी पावर वाढेल. शिवाय त्यातून एकाधिकारशाही तयार होईल. लायसंस दिल्यानंतर ही कॉर्पोरेट घराणी स्वतःलाच कर्ज देत राहतील अशी भीती या दोघांनी व्यक्त केलीय. 
कॉर्पोरेट बँका स्थापन करणं हा रिजर्व बँकेकडचा शेवटचा पर्याय असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. केवळ कायदा कडक करून काही होणार नाही. कायदे कडक झाले म्हणून बँकांचे घोटाळा थांबलेले नाहीत असं म्हणत या दोघांनी शिफारशीच्या टायमिंगवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय.

आरबीआयवर सरकारचा दबाव

रिजर्व बँक स्वायत्त संस्था आहे. बँकांना आर्थिक शिस्त लावण्यात तिची भूमिका महत्वाची ठरते. कोणत्याही दबावाला बळी न पडता आरबीआयनं काम करावं अशी अपेक्षा असते. पण तसं होताना दिसत नाही. आरबीआयच्या अनेक निर्णयांमधे सरकार हस्तक्षेप करताना दिसतं. रिजर्व बँकेचे माजी गवर्नर रघुराम राजन, उर्जित पटेल, माजी डेप्युटी गवर्नर विरल आचार्य यांना मनाप्रमाणे काम करता आलं नाही. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांना आडकाठी घालण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला.

नोटबंदी सारखे निर्णयही परस्पर घेतले गेले. या सगळ्याचे गंभीर परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाले. माजी डेप्युटी गवर्नर विरल आचार्य यांनी पदावर असताना आरबीआयच्या स्वायत्तेवर प्रश्न उपस्थित करत जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. सरकारने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं. आताच्या शिफारशीही तशाच आहेत. शिफारशींमधून बड्या उद्योपतींची सोय कशी होईल याचाच प्राधान्यानं विचार केलेला दिसतोय. मुळात एखादा वर्किंग ग्रुप तयार होतो तेव्हा त्यावर आधी चर्चा व्हायला हवी. ते इथं झालं नसल्याचं रघुराम राजन यांच्या सारखे अर्थतज्ञ म्हणतायत.

हेही वाचा: 

कोरोना लसीच्या स्पर्धेत कोण पुढे, कोण मागे?

लोकशाही वाचवण्याचा वीस कलमी कृतीक्रार्यक्रम

संविधान ग्रेट भेट : मुलांना संविधान समजावून सांगणारं पुस्तक

संत नामदेवांच्या अभंगवाणीत भारतीय संविधानातल्या मूल्यांचा जागर

मोदी सरकारने एलआयसी विकल्यावर आपल्या पॉलिसींचं काय होणार?

कोरोना संकटाशी तुलना होत असलेली १९३०ची जागतिक महामंदी कशी होती?