कोरोनानंतरच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेचं चित्र स्पष्ट करणारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलूक' हा रिपोर्ट मंगळवारी १४ एप्रिलला प्रकाशित झाला. कोरोना वायरसमुळे जगाचं अर्थकारण पार कोलमडून पडलंय. कोरोना साथीच्या काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेला डबघाईला येत असताना भारताचा आर्थिक विकास दर हा जगभरातल्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत अधिक असेल असा अंदाज आयएमएफच्या प्रमुख अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथन यांनी म्हटलंय. यासंबंधी त्यांनी आयएमएफच्या साईटवर एक सविस्तर ब्लॉग लिहिलाय. त्याचा हा अनुवाद.

आपला 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलूक'चा रिपोर्ट जानेवारीमधेच आला. पण त्यानंतर गेल्या तीन महिन्यात जग नाट्यमयरीत्या बदललंय. एक आपत्ती असलेला कोरोना वायरससारखा साथीचा रोग क्लेशकारक पद्धतीने मानवी जीवनाला संपवतोय. या साथीला रोखण्यासाठी देशांना क्वारंटाईन करणं आणि सोशल डिस्टन्सिंगसारख्या गोष्टींचा अवलंब करताहेत. जगाला लॉकडाऊनमधे टाकण्यात आलंय. व्यवस्था कोलमडून पडण्याची तीव्रता आणि वेग हा अभूतपूर्व आहे. हा खूप वेगळा अनुभव आहे.

वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलूक, एप्रिल २०२० मधे जागतिक आर्थिक वाढीचा दर उणे ३ टक्क्यांपर्यंत खाली आलाय.

लॉकडाऊनमुळे आर्थिक स्थितीबद्दल साशंकता

आत्ताचं संकट हे काही नेहमीसारखं नाही. लोकांच्या जीवनावर आणि रोजीरोटीवर याचा काय परिणाम होईल याबद्दल साशंकता आहे. आता सारं काही साथीच्या रोगाचं नियंत्रण, उपायांची परिणामकारकता, उपचारपद्धती आणि लसींचा झालेला विकास यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे अंदाज लावणं अवघड झालंय. हे कमी म्हणून की काय, सध्या बऱ्याच देशांना अनेक संकटाचा सामना करावा लागतोय. आरोग्य संकट, आर्थिक संकट, वस्तूंच्या किंमतींमधली घसरण इत्यादी संकट आहेत. हे सगळं खूप गुंतागुंतीच, जटील होऊन बसलंय.

पॉलिसी मेकर्स अर्थात धोरणकर्तेही कुटुंब, कंपन्या आणि आर्थिक बाजारपेठांना आधार देत आहेत. आणि या सगळ्यांना उभं करण्यासाठी हे अतिशय महत्वाचं आहे. असं असलं तरी लॉकडाऊनमुळे जमिनीवरचं आर्थिक चित्र नेमकं कसं असेल याबद्दलही साशंकता आहे.

गृहितकांच्या अंदाजानुसार, कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि त्यासाठीच्या प्रतिबंधाची उपाययोजनांची गरज या वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत सर्वाधिक राहील. आणि उर्वरित काळात ती कमी कमी होत जाईल. एप्रिलमधल्या 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलूक'मधे आम्ही आर्थिक वृद्धी दर हा उणे ३ टक्के असेल, असा अंदाज वर्तवलाय. जानेवारी २०२० च्या तुलनेत हा ६.३% टक्क्यांनी खाली आलाय. आणि ही फार कमी काळातली खूप मोठी पुनरावृत्ती आहे. आत्ताचं लॉकडाऊन ही जागतिक महामंदीनंतरची सगळ्यात वाईट मंदी असून ती जागतिक आर्थिक संकटापेक्षा त्रासदायक आहे.

हेही वाचा : साथीच्या आजारात सारं जग समाजवादी वळण घेतं

खऱ्या अर्थाने जागतिक संकट

साथीच्या रोगाचा प्रभाव लक्षात घेता २०२० च्या दुसऱ्या सहामाहीत राबण्यात येणाऱ्या धोरण कृती या जगभरातल्या बँकांची दिवाळखोरी रोखणं, नोकरी गमावण्याचं वाढतं प्रमाण आणि मोठ्या प्रमाणावरचा आर्थिक ताण आटोक्यात आणण्यासाठीच्या प्रभावी उपाययोजना आहेत.

आमच्या अंदाजानुसार जागतिक जीडीपीचा दर २०२१ मधे ५.८ टक्के राहू शकतो. आर्थिक घडामोडी, कोरोना साथीचा प्रादुर्भाव होण्याआधीच्या गृहितानुसार हा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. २०२० आणि २०२१ मधे साथीच्या रोगाने जागतिक आर्थिक वृद्धी दरातला तोटा ९ दशलक्ष डॉलर इतका असू शकतो. जपान आणि जर्मनी यांच्या एकत्रित अर्थव्यवस्थेपेक्षा हा मोठा असेल. हे खऱ्या अर्थाने जागतिक संकट आहे. यातून कुठलाही देश सुटलेला नाही.

१७० देशांचं दरडोई उत्पन्न घटेल

पर्यटन, प्रवास, हॉस्पिटॅलिटी, आणि मनोरंजन यावर अवलंबून असलेले देश म्हणजेच अर्थव्यवस्था सध्या मोठ्या प्रमाणावर संकटाचा सामना करत आहेत. उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि अर्थव्यवस्थांना उलट्या बदलासोबत काही आव्हानांचा सामना करावा लागतोय. चलन फुगवटा तसंच कमकुवत आरोग्य व्यवस्थेसोबत जुळवून घेताना अडथळे येतात. काही अर्थव्यवस्था हळुवार आर्थिक वृद्धीसह मोठ्या प्रमाणात कर्जबाजारी होतील आणि या संकटात सापडतील.

जागतिक महामंदीनंतर पहिल्यांदाच विकसित आणि विकसनशील या दोन्ही प्रकारच्या अर्थव्यवस्था मंदी अनुभवत आहेत. यंदासाठी विकसित अर्थव्यवस्थांचा विकासदर ६.१ टक्के वर्तवण्यात आलाय. उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि २०२० मधे विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठी आर्थिक वृद्धी साधारण उणे १.० टक्के तर चीनला यातून वगळलं तर हा दर उणे २.२ इतका असेल.

१७० देशातलं दरडोई उत्पन्न घटण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय. विकसित आणि उदयोन्मुख विकसनशील या दोन्ही प्रकारच्या अर्थव्यवस्था २०२१ मधे काही प्रमाणात पूर्ववत होतील.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

कोरोनाः मुस्लिम माऊली कुछ तो सोचोना, बोलोना

एकदा बरं झाल्यानंतर पुन्हा कोरोनाचा संसर्ग होतो का?

कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?

कोविड-१९ आजारावर औषध नसताना पेशन्ट बरं कसं होतात?

कोरोनाला रोखण्यासाठी तैवानकडून आपण काय शिकलं पाहिजे?

ट्रम्प यांच्या धमकीला घाबरून भारतानं औषधावरची निर्यातबंदी उठवली?

तर पुरवठा साखळी तुटेल

मी जे वर्णन केलंय ती केवळ परिस्थितीची बेसलाईन आहे. आरोग्याच्या संकटाचा कालावधी आणि तीव्रतेबद्दल सध्याची अनिश्चितता पाहता पर्यायी आणि अधिक प्रतिकूल परिस्थितीचाही आम्ही शोध घेतोय. हा साथीचा रोग वर्षाच्या दुसऱ्या सहामहीपर्यंत नियंत्रणात आला नाही तर आर्थिक परिस्थिती अजून बिघडून जागतिक पुरवठा साखळी तुटू शकते. अशा स्थितीत २०२० मधे जागतिक आर्थिक विकास दर अर्थात जीडीपी हा ३ टक्क्यांनी घसरेल. ही साथ २०२१ मधेही कायम राहिली तर सध्याच्या तुलनेत यात ८ टक्क्यांनी घसरण होईल.

धोरणात्मक कृतीची गरज

कोविड १९ च्या वाढत्या संसर्गाला रोखण्यासाठी लॉकडाऊनने आरोग्य यंत्रणेला मोठा हातभार लागला. त्यामुळे आर्थिक प्रक्रिया पुन्हा सुरू करायला परवानगी मिळेल. या अर्थाने रोजीरोटी वाचवणं आणि जीवन वाचवणं यात कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही. आता देशांनी त्यांच्या आरोग्य व्यवस्थेवर उदारपणे खर्च करायला हवं.

कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात चाचण्या करायला हव्यात आणि वैद्यकीय पुरवठ्यावरचे व्यापारी निर्बंधही हटवायला हवेत. उपचार पद्धती आणि लसी तयार होतील तेव्हा त्या गरीब आणि श्रीमंत दोन्ही देशांना त्वरित कशा मिळतील यासाठी जागतिक प्रयत्न व्हायला हवेत.

अर्थव्यवस्था ठप्प होते तेव्हा पॉलिसी मेकर्स अर्थात धोरणकर्त्यांनी लोकांच्या गरजा भागवण्यासाठी आपण सक्षम आहोत आणि साथीच्या काळात व्यवसायही टप्याटप्याने वाढू शकतो, हे सांगायला हवं. धोरणकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणात, वेळीच आणि लक्ष्य निश्चित करून कर्ज हमी, पैशाची सहज उपलब्धता, कर्जाच्या परतफेडीबद्दल शिथिलता, वाढत्या बेरोजगारीवर विमा, करातल्या सवलती अशा सवलती दिल्यानं त्या कुटूंबं आणि व्यावसायिकांसाठी फायदेशीर ठरतील. मंदीमुळे गुंतवणूक आणि नोकऱ्यांचं जे नुकसान झालंय त्याची तीव्रता कमी होईल.

हेही वाचा : पंतप्रधान कोरोना पॅकेजनंतरही गरीब फाटकाच राहणार आहे

जग डीग्लोबलाइज होऊ नये म्हणून

सगळं पूर्वपदावर येण्यासाठी धोरणकर्त्यांनी योजना आखायला हवी. कारण सध्या सगळे उपाय बंद आहेत. धोरणांचं मागणीत रूपांतर करण्यासाठी, नोकरभरतीला प्रोत्साहन देणं, आणि खासगी, सार्वजनिक क्षेत्रातला ताळेबंद दुरुस्त करण्यासाठी मदत मिळायला हवी. सगळ्या देशांमधे समन्वय साधणारे वित्तीय प्रोत्साहन हे वित्तीय क्षेत्रासह सर्व अर्थव्यवस्थांच्या फायद्याचे ठरेल. त्यासाठी कर्जाची परतफेड आणि कर्ज फेररचना पुढच्या टप्प्यातही चालू ठेवणं गरजेचं आहे. त्यासाठी जगाचं आरोग्य सुधारण्याकरता देशादेशांमधलं परस्पर सहकार्य महत्वाचं आहे.

विकसनशील देशांना आवश्यक असलेल्या खर्चासाठी आधार द्यायचा तर द्विपक्षीय कर्ज देणाऱ्यांनी आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनी सवलतीची आर्थिक तरतूद, अनुदान आणि कर्जमुक्ती द्यायला हवी. मध्यवर्ती बँकांमधे परस्पर चलन व्यवस्थेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या स्वॅप लाइन व्यवस्था चालू केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय रोकड पैशातली तूट कमी होण्यास मदत झाली. सगळ्याच अर्थव्यवस्थांपर्यंत त्याचा विस्तार करावा लागेल. जग 'डी-ग्लोबलाइज' होऊ नये यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे उत्पादनाचं होणारं पुढचं नुकसान टाळता येईल.

तरच एकत्रितपणे संकटावर मात करू

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं सगळ्यात गरीब सदस्यांना त्वरित कर्ज, आपत्कालीन वित्तपुरवठा आणि कर्ज सेवांच्या मदतीसह १ ट्रिलियन डॉलरची व्यवस्था केलीय. जे अधिकृतपणे द्विपक्षीय कर्ज देताहेत त्यांनाही आम्ही हीच गोष्ट सांगतोय. आरोग्यावरचं हे संकट संपेल अशी काही आशादायक चिन्हंही आहेत. कमीतकमी आत्ता तरी आपण सोशल डिस्टन्सिंग, चाचण्या आणि कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगचा वापर करून या कोरोना वायरसला रोखण्यात यशस्वी होतोना दिसतंय.

आवश्यक असलेली उपचारपद्धती आणि लसही लवकरात लवकर तयार होईल अशीही आशा आहे. सध्याच्या घडीला पुढे काय वाढून ठेवलंय याबद्दल साशंकता आहे. या संकटाचा वेग विचारात घेता देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणात्मक कृती आवश्यक आहेत. नवीन डेटा जसा उपलब्ध होईल तसा तो जलदगतीने मिळवायला हवं. तसंच डॉक्टर आणि नर्सेसनी निर्भयपणे केलेल्या कामाशी जगभरातल्या धोरणकर्त्यांनी जुळवून घ्यायला हवं जेणेकरून आपण एकत्रितपणे या संकटावर मात करू शकू.

हेही वाचा : 

कोरोनाचं युद्ध लढणाऱ्या आणि जिंकणाऱ्या महिला लीडर

कोलंबसने नेलेल्या साथरोगांनीच संपवली मूळ अमेरिकी संस्कृती

महिन्याभराच्या लॉकडाऊन युरोपियन देशांनी घेतला मोकळा श्वास

तू देवमाणूस आहेस, की खराखुरा देवच, एका कोरोना योद्ध्याला पत्र

अमेरिकेला हवं असणारं मलेरियाचं औषधं भारतात कसं आलं, त्याची गोष्ट