तब्बल साडे चार वर्षांची प्रदीर्घ चर्चा, वाद - विवाद , आणि हो नाही करत अखेर ब्रिटनची युरोपियन संघातून एक्झिट झालीय. अर्थात ब्रेक्झिट. १९७३ मधे ब्रिटन युरोपियन आर्थिक परिषदेचा भाग झाला. पर्यायाने युरोपियन संघाचा. दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान घडलेल्या विध्वंसाची त्याला पार्श्वभूमी होती. ४८ वर्षांची ही साथ सोबत अखेर थांबलीय. युरोपियन संघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय ब्रिटनसाठी सोपा नक्कीच नव्हता. २०१६ मधे पहिल्यांदा तिथं जनमत चाचणी झाली.

युरोपियन संघातून बाहेर पडण्याच्या बाजूनं ५२ टक्के तर ४८ टक्के मत विरोधात होती. मतांचं अंतर जास्त नव्हतं. पण आपल्या देशात आपणच 'उपरे' असल्याची भावनाही कुठंतरी त्यामागे होती. त्याआधी फ्रांस आणि नेदरलँड या देशांनीही युरोपियन संघाविरोधात जनमत चाचणी घेतलेली होती. ३१ जानेवारी २०२० ला ब्रिटन औपचारिक पद्धतीनं संघातून बाहेर पडला. सार्वभौम होण्याच्या दृष्टीनं ही सुरवात असल्याचं ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी म्हटलंय.

हेही वाचा: युरोपियन युनियनशी फारकतीनंतर ब्रिटनमधे होणारे हे बदल माहीत आहेत?

ब्रेक्झिटमुळे अनेक बदल

ब्रिटन जवळपास ५ दशकं युरोपियन संघाचा भाग होता. ५ दशकांच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सामंजस्यानंतर आता ब्रिटन वेगळा झाला. स्वतःचे व्यापारी निर्णय घ्यायला ब्रिटन मुक्त असेल. कोरोनामुळे आधीच जगाचं अर्थकारण बिघडलंय. अशात युरोपियन संघावरही त्याचा परिणाम होणं साहजिक आहे. दोन्हीकडच्या नागरिकांना इकडून तिकडे जाण्याचा, काम करण्याचा यापूर्वी अधिकार होता. आता तो राहिला नाही.

युरोपात सध्याच्या घडीला ब्रिटनचे १० लाख नागरिक तर ब्रिटनमधे ३० लाख युरोपियन नागरिक राहतायत. सगळ्यात जास्त ब्रेक्झिटचा फटका युरोपमधल्या नागरिकांना बसेल. 'उपरे' असल्याची जाणीव त्यांना सातत्याने करून दिली जाईल. अनेक नागरिकांनी आजपर्यंत टुरिस्ट व्हिसाचा वापर करून ब्रिटन, युरोपात ये जा केलीय. त्याच्या आधाराने लेबर मार्केटची व्यवस्था उभी राहिली. पार्ट टाईम कामाच्या संधी निर्माण झाल्या. रोजगाराची ही व्यवस्थाच आता मोडकळीला निघालीय.

दोन्ही ठिकाणी राहण्यासाठी व्हिसा गरजेचा नसला तरीही पर्यटक म्हणून राहण्यासाठी आता मात्र टाइम लिमिटचं बंधन असेल. याआधी आरोग्याच्या दृष्टीने महत्वाचं पाऊल म्हणून यूरोपीयन हेल्थ इन्श्युरंस कार्ड दिलं जायचं. हे कार्ड युरोपियन संघात आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्यायचं. आता दोन्हीकडच्या नागरिकांना स्वतःचा आरोग्य विमा स्वतः काढावा लागेल. दोन्ही कडच्या शिक्षणावरही आता काही बंधनं येतील. तिथंही आधीसारखा मुक्त प्रवेश दिला जाणार नाही.

३१ जानेवारी २०२० ला अधिकृतपणे युरोपियन संघ आणि ब्रिटन एकमेकांपासून वेगळा झाला. पण त्यानंतरही ११ महिने दोघांमधे व्यापारी नियमांसदर्भात चर्चा चालू होत्या. सध्या या दोन्ही पक्षांमधे व्यापारी करार झालाय. आता ब्रिटन आणि युरोपियन संघाला सीमांच्या अंतर्गत व्यापारावेळी एकमेकांच्या उत्पादनावर कोणत्याही प्रकारचा कर द्यावा लागणार नाही. सदस्य देशांव्यतिरिक्त इतर देशांना जी व्यापाराची मर्यादा होती तीही शिथिल करण्यात आलीय. हे झालं नसतं तर दोन्हीकडच्या व्यापारावर भरमसाठ कराची टांगती तलवार राहिली असती.

हेही वाचा: कोणत्याही देशात असू नये 'भारताच्या' रॉबर्ट क्लाइवचा पुतळा!

युरोपियन संघाचा प्रवास 

व्यापारातल्या अडचणी दूर करण्याच्या हेतूनं १९५७ मधे 'युरोपियन आर्थिक परिषदेनं'तून युरोपियन युनियन प्रत्यक्षात आला. युरोपातल्या देशांमधली आर्थिक भागीदारी हा त्यामागचा महत्वाचा उद्देश होता. सुरवातीला फ्रांस, बेल्जियम, इटली, नेदरलँड, पश्चिम जर्मनी या देशांची भूमिका यात महत्वाची होती. १९७३ मधे ब्रिटन, डेन्मार्क, आयर्लंड हे देश युनियनचे सदस्य बनले. त्यानंतर १९८१ ला ग्रीस आणि १९८५ मधे स्पेन, पोर्तुगालनं सदस्यत्व घेतलं. १४ जून १९८५ ला १० देशांसोबत शेंगेन नावाचा एक महत्वाचा करार झाला. देशांच्या सीमा एकमेकांसाठी खुल्या करण्यात आल्या.

३० एप्रिल २००४ पर्यंत १५ सदस्य असलेल्या युरोपियन युनियनच्या संख्येत वाढ होत ती २५ पर्यंत पोचली. २०१६ पर्यंत एकूण २६ देश या कराराशी जोडले गेले. जून २००४ मधे युनियननं स्वतःचं एक संविधान तयार केलं. या संविधाना विरोधात २००५ मधे जनमत चाचणी घेण्यात आली. त्याच वेळी नेदरलँडमधेही तसंच झालं. त्याला पर्याय म्हणून लिस्बन करार करण्यात आला. लिस्बन कराराचा भाग म्हणून युरोपियन आयोग स्थापन झाला. १९ नोव्हेंबर २००९ ला बेल्जियमचे पंतप्रधान हरमन फान रूम्पे या आयोगाचे पहिले अध्यक्ष झाले.

२०१२ मधे युरोपियन संघाला युरोपातल्या शांती आणि सलोखा, मानवाधिकार आणि लोकशाहीसाठी नोबेलचा शांतता पुरस्कार देण्यात आला होता. २७ देश युरोपियन संघाचे सदस्य देश आहेत. या सदस्य देशांमधे प्रवास, व्यापार, काम करण्याची मुभा आहे. व्यापारी सीमांवरच्या फ्री टॅक्समुळे या देशांना कोणत्याही वस्तू विकता किंवा खरेदी करता येतात. युरोपियन संघ जगभरातल्या जीडीपीपैकी एकूण ३१ टक्के वाटा उचलतो. त्यामुळे आर्थिक आघाड्यांवरचं त्याचं महत्व जगाच्या दृष्टीने तितकंच महत्वाचं आहे. ब्रिटन बाहेर पडल्यामुळे त्यात फरक नक्कीच पडेल.

युरोप, युरोपियन संघात फरक

युरोपियन संघ म्हटलं की युरोपातले सरसकट सगळेच देश त्यात येतात की काय असा समज आहे. मुळात युरोप खंडात जवळपास ५० देश येतात. यापैकी २७ देश युरोपियन संघाचा भाग आहेत. युरोप खंड हा १ कोटी वर्ग किलोमीटरमधे पसरलाय. तर युरोपियन संघाचं एकूण क्षेत्रफळ ४.४ लाख वर्ग किलोमीटर इतकं आहे. त्यात समावेश असलेल्या देशांची लोकसंख्या ५१.१ कोटी इतकी आहे. तर पूर्ण युरोपची लोकसंख्या ७४.१ कोटी आहे.

युरोपियन संघातही एक वेगळा युरोजोन नावाचा समूह आहे. या समूहानं आपलं चलन म्हणून युरो स्वीकारलंय. इतर देशांचं मात्र आपलं स्वतंत्र चलन आहे. युरोपातले महत्त्वाचे देश असलेले स्वीझरलँड आणि नॉर्वे हे युरोपियन संघाचा भाग नाहीत. यूक्रेन, सर्बिया और बेलारूस या देशांनी युरोपियन संघापासून लांब राहणं पसंत केलंय. जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्वीडन, डेन्मार्क हे आर्थिक आघाड्यांवर समृद्ध असणारे देश युरोपियन संघाचे सदस्य देश आहेत.

हेही वाचा: नवा कोरोना वायरस भारतात 'सुपर स्प्रेडर' ठरेल?

जग आणि भारतावरही परिणाम

जगभर व्यापार करताना ब्रिटन याआधी युरोपियन संघाच्या संविधानाशी बांधील होता. त्याला व्यापारी करारांचं उल्लंघन करता येत नव्हतं. युरोपियन संघातून बाहेर पडल्यामुळे आता ब्रिटनला आपलं मुक्त व्यापार धोरण राबवता येईल. स्वतःचे व्यापारी नियम ठरवता येतील. पण तसं असलं तरीही ब्रेक्झिटमुळे जागतिक व्यापारावरची ब्रिटनची पकड कमी होईल. हा आर्थिक फटका भरून काढायचा तर ब्रिटनला जगभर नवे साथीदार शोधावे लागतील. तशाच प्रयत्नात जगभरातले देशही आहेत. सध्याच्या घडीला वेगवेगळ्या व्यापारी करारावर ब्रिटनच्या नजरा आहेत.

सध्याच्या काळात चीन, अमेरिका आणि भारतासारख्या अर्थव्यवस्थेवर ब्रिटन लक्ष ठेऊन आहे. झालेला तोटा भरून काढायचा तर इतरही पर्याय ब्रिटनला शोधावे लागतील. 'कॉम्प्रेहेंसिव अँड प्रोग्रेसिव ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनर्शीप' हा व्यापारी करार करत किंवा दक्षिणपूर्व आशियायी देशांची संघटना असलेल्या आसियानसोबत 'डायलॉग पार्टनर्शीप करार' करत ब्रिटन ते करू शकतो. शिवाय आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या हिंदी पॅसिफिक भागातही आपल्या सहभागासाठी प्रयत्नशील असेल.

ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन २६ जानेवारी २०२१ ला प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे असतील. भारताचं निमंत्रण त्यांनी स्वीकारलंय. युरोपियन संघातून बाहेर पडल्यावर काहीच आठवड्यांमधे हे घडत असल्यामुळे त्याला अधिक महत्व आलंय. मागच्याच महिन्यात ब्रिटनचे परराष्ट्र मंत्री डॉमिनिक राब भारताच्या दौऱ्यावर होते. त्यांनी असं म्हटलं होतं की, आतापर्यंत आम्ही केवळ युरोपवर लक्ष दिलं. आता त्यापलीकडे जात जगभर व्यापारी संबंध अधिक दृढ करण्यावर आमचा भर असेल.

ब्रेक्झिटच्या पार्श्वभूमीवरचं त्यांचं विधान महत्वाचं आहे. व्यापारी संबंध मजबूत करत गुंतवणूक वाढवणं शिवाय आरोग्य, सुरक्षा, हवामान बदला सारख्या विषयावर आपापसात सहकार्य वाढवण्यावर दोन्ही देशांचा भर असेल असं बोरिस जॉन्सन यांनी आधीच स्पष्ट केलं होतं. भारतातला औषध उद्योग हा जगभर अर्ध्यापेक्षा अधिक लसींचा पुरवठा करतो. अशातच ब्रिटनच्या ऑक्सफर्ड, एस्ट्राजेनेका या कंपन्यांच्या कोरोनावरच्या लसी पुण्यातल्या सिरम इन्स्टिट्यूटमधे बनतायत. त्याचा फायदा भारताला होऊ शकेल.

हेही वाचा: डायना राजमुकुटाची गरज नसलेली राजकन्या

अस्थिरतेचं कारण ठरेल?

ब्रिटननं वेगळा व्हायचा निर्णय घेतला तरी युरोपियन संघातल्या इतर सदस्य देशातल्या नेत्यांना सहकार्यावर भर देणं महत्वाचं वाटतंय. दुसरीकडे ब्रिटनला चीन आणि अमेरिकेच्या युरोपसंदर्भातल्या मुत्सद्देगिरीचा सामना करावा लागेल. ब्रिटनमधे अंतर्गत अस्थिरताही निर्माण होऊ शकते असं अनेक तज्ञांचं म्हणणं आहे. अशातच स्कॉटलंडमधे स्वातंत्र्यासाठी समर्थन वाढतंय. त्यामुळे पुढच्या काळात स्कॉटलँड युरोपियन संघाच्या अधिक जवळ जाईल.

युरोपियन संघाच्या बाजूनं ब्रेक्झिटची बोलणी करणारे प्रमुख मिशेल बार्निअर यांनी यासंदर्भात महत्वाचं भाष्य केलंय. 'आपण जगाकडे पाहतो तेव्हा एक विषम, अस्थिर, धोकादायक जग दिसतं. त्यामुळे एकत्र राहणं चांगलंय. केवळ आपल्या हितांचा विचार करून वेगळं राहण्याऐवजी एकसंध जगाच्या बरोबरीनं एकत्र राहणं गरजेचं आहे.' कोरोनाच्या काळातही आर्थिक आणि सामाजिक पातळ्यांवरची अनेक आव्हानं ब्रिटनसमोर उभी असतील.

पुढची अनेक दशकं कोणत्या ना कोणत्या कारणानं युरोपियन संघ आणि ब्रिटन यांना एकमेकांमधला संवाद कायम ठेवावा लागेल. असं सेंटर फॉर युरोपियन रिफॉर्म थिंक टँकच्या चार्ल्स ग्रांट यांना वाटतंय. ब्रिटन बाहेर पडल्यामुळे एक प्रकारची भीतीही आहे पण दुसरीकडे फ्रांस, जर्मनी सोबत असल्यामुळे युरोपियन संघ स्वतःला शक्तिशाली समजतोय. युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन म्हणतात की, 'एका शक्तिशाली जागी असल्यामुळे तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी साध्य करतात येतात. युरोपियन संघ ही असामान्य शक्ती आहे.'

हेही वाचा: 

नेपाळमधल्या सत्तासंघर्षामागचं कारण काय?

'ब्रोकन’ तरूणाई ‘ब्रेक’ डान्सवरच थिरकणार ना!

‘जेजुरी’ समजवणाऱ्या एका दुर्लक्षित पुस्तकाची पंचविशी

लॉकडाऊनमधल्या स्थलांतरितांच्या व्यथा का वाचायला हव्यात?

माणसांना सीसीटीवीत कैद करा, असं जेरेमी बेन्थम का म्हणाला?

२०२० ला अलविदा करण्याच्या भानगडीत पडू नका ते जाणारं वर्ष नाहीय