नरेंद्र मोदीप्रणित भाजप राजवटीला नऊ वर्षे पूर्ण झाली तेव्हा म्हणजे मे २०२३ मध्ये देशभरात असे वातावरण होते की, २०२४ ची लोकसभा निवडणूक आरामात जिंकून मोदीप्रणित भाजप सलग तिसऱ्यांदा सत्तेवर येणार. तसे झाले तर देशातील लोकशाहीची तर वाट लागणारच, पण आपले राजकीय पक्ष म्हणून अस्तित्व धोक्यात येणार ही भीती भारतातील विविध राज्यांतील प्रमुख पक्षांना सतावत होती आणि आहे. 

या भीतीमुळेच त्यांनी एकत्र येण्याच्या दिशेने पावले टाकायला सुरुवात केली आणि मग पहिली बैठक तीन महिन्यांपूर्वी बिहारमधील पाटणा येथे नितीशकुमार यांचा संयुक्त जनता दल आणि लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल यांनी आयोजित केली. त्यावेळी १६ राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. आज ही पक्षांची संख्या वाढून दोन डझनावर गेलीय. 

भाजपविरोधीतील आघाडीचं नाव ठरलं, 'इंडिया' 

बिहारमधील बेठकीनंतर दुसरी बैठक दीड महिन्यापूर्वी कर्नाटकातील बंगळुरू येथे काँग्रेसप्रणित राज्य सरकारने आयोजित केली. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या व उपमुख्यमंत्री डी.शिवकुमार हे नुकतेच मोठे बहुमत मिळवून राज्यातील सत्तेवर आले असल्याने, ती बैठक अधिक उत्साहात झाली. त्या बैठकीला २६ राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

त्या बैठकीत विरोधी आघाडीचे नामकरण करण्याचे ठरले आणि इंडिया (INDIA : Indian National Developmental Inclusive Alliance) असे जरा अवघड नाव ठरवण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सवंगपणाला शह देण्यासाठी म्हणून त्यांनी हे अवघड नाव स्वीकारले खरे, पण त्यांच्या अनेक नेत्या-कार्यकर्त्यांनाही इंडियाचा लाँग फॉर्म सांगता येणे अवघड जाईल. 

जनसामान्यांच्या तोंडी तो रुळणे तर कठीणच. आणि आता तिसरी बैठक ३१ ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबर रोजी मुंबई येथे झाली, तिचे आयोजन उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांनी केले.

परस्परविरोधीही भाजपविरोधात एकवटले

तीन महिन्यांत तीन बैठकांच्या अखेरीस इंडिया आघाडीत दोन डझन राजकीय पक्ष सामील झाले आहेत.  देशातील ११ राज्यांत सत्तेवर असलेले पक्ष यामध्ये आहेत. या सर्व पक्षांचे मिळून लोकसभेत १४२ सदस्य (५४५ पैकी) तर राज्यसभेत ९८ सदस्य (२५० पैकी) आहेत. शिवाय देशातील ४०३६ विधानसभा सदस्यांपैकी १७०६ सदस्य या राजकीय पक्षांचे आहेत. 

हे आकडे पाहिले तर या आघाडीचे सध्याचे देशातील राजकीय बळ ३५ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. हे आकडे लहान नाहीत. अर्थात कोणत्या राज्यांतील कोणते पक्ष सामील झाले आहेत हे लक्षात घेतले तर इंडिया आघाडीत किती परस्परविरोध सामावलेले आहेत, हेही लक्षात येते. 

उदाहरणार्थ जम्मू-काश्मीरमधील पीडीपी व नॅशनल कॉन्फरन्स हे त्या राज्यामधील पारंपरिक विरोधक असलेले पक्ष या आघाडीत आहेत. पंजाब व दिल्ली राज्याच्या सत्तेवर असलेला आम आदमी पक्ष या आघाडीत आहे, त्याचे प्रवर्तक अरविंद केजरीवालांचा दहा वर्षांपूर्वीचा आवेश ज्यांना आठवत असेल त्यांना केजरीवाल हे लालूप्रसाद, शरद पवार, उद्धव ठाकरे इत्यादी नेत्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसलेले पाहून महद्‌आश्चर्य वाटत असेल. 

तळ्यातले आणि मळ्यातलेही एकत्र आलेत

पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष आणि त्यांचे राज्यातील विरोधक भाकप व माकप हे दोन्ही या आघाडीत आहेत. बिहारमध्ये लालूप्रसाद व नितीशकुमार हे मागील दोन दशके परस्परांविरुद्ध लढत होते, आता ते दोन्ही या आघाडीत आहेत. हेमंत सोरेन यांचा झारखंड मुक्ती मोर्चा हा पक्ष कधी इकडे कधी तिकडे असतो, तोही या आघाडीत आहे. 

उत्तर प्रदेशातील अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष व तामिळनाडूमधील स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील द्रमुक हे तुलनेने कमी विरोधाभास असलेले पक्ष या आघाडीत आहेत. महाराष्ट्रातून शिवसेना व राष्ट्रवादी यांचे मूळ घटक आहेत, त्यांची दोस्ती केवळ या साडेतीन वर्षांतील आहे.

याव्यतिरिक्त हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक या राज्यांत प्रभावी असलेला काँग्रेस पक्ष इंडिया आघाडीत आहे, पण त्याचे स्थान म्हणजे सध्या तरी बडा घर पोकळ वासा असे आहे. यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल व समाजवादी पक्ष आणि दोन्ही कम्युनिस्ट हे अपवाद वगळता उर्वरित सर्व पक्ष कधी ना कधी भाजप आघाडीच्या सत्तेत सामील झालेले आहेत. 

भाजप आघाडीत मोठा पक्ष नाही

सध्या भाजप आघाडीत लहान पक्ष अनेक आहेत, पण अण्णा द्रमुक वगळता अन्य मोठा पक्ष त्यांच्यासोबत नाही. अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी व एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना हे अलीकडे त्यांना सामील झाले आहेत, पण ते मोजण्यात आत्ता तरी फारसा अर्थ नाही. 

भाजप आघाडीत नाही आणि इंडिया आघाडीतही नाही, मात्र आपापल्या राज्यात बळकट असलेले काही पक्ष आहेत. त्यात केसीआरप्रणित तेलंगणा राष्ट्र समिती, जगनमोहन रेड्डीप्रणित वाय.सी.आर काँग्रेस, चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलगु देसम आणि नवीन पटनायक यांचा बिजू जनता दल यांचा समावेश आहे. 

हे चारही राजकीय पक्ष २०२४ पूर्वी किंवा नंतर दोन्हीपैकी कोणत्याही आघाडीसोबत जाऊ शकतात. ईशान्य भारतातील छोटे राजकीय पक्ष आता भाजपच्या साथीला इच्छेने वा अनिच्छेने असले तरी, सत्तेची तराजू वर-खाली झाली तर ते भाजपविरोधी आघाडीत जाऊ शकतात. 

भाजपच्या कार्यपद्धतीला घाबरून हे ऐक्य आहे

विद्यमान भारताच्या राजकीय नकाशावर असे राजकीय चित्र सध्या तरी आहे. रंगीबेरंगी तुकडे आणि परस्परविरोधी हितसंबंध स्पष्टपणे दिसताहेत. असे तुकडे जोडून कोलाज अस्तित्वात येऊ शकते का, याबाबत अनेक लहान-थोरांच्या मनात मोठी शंका आहे, ते साहजिक आहे. कारण भाजप इथल्या संघराज्य संरचनेला (फेडरल स्ट्रक्चर) ज्या पद्धतीने धक्के देत आहे, त्यामुळे केवळ हे पक्ष एकत्र येत आहेत. 

पूर्वीही राज्य स्तरावरील असे अनेक राजकीय पक्ष एकत्र येऊन भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही बाजूंनी आघाड्या झाल्या. पण त्यामागे, केंद्रातील राजकीय सत्तेत वाटा हवा अशी भावना मध्यवर्ती होती. परिणामी, तेव्हा छोटे राजकीय पक्ष आघाडीत येताना मोठ्या आवेशात येत होते आणि आपल्या ताकदीपेक्षा जास्त अधिकार गाजवत होते. 

काँग्रेसच्या लवचिकपणा निर्णायक

आता इंडिया आघाडीत अनेक राजकीय पक्ष एकत्र येत आहेत, ते केवळ स्वतःचे अस्तित्व पणाला लागले आहे या धास्तीमुळे! म्हणजे १९९६ मधे अटलबिहारी वाजपेयी यांनी १३ दिवस पंतप्रधानपदावर राहून राजीनामा दिला, तेव्हा अकाली दल व शिवसेना हे दोन पारंपारिक साथी तेवढे त्यांच्या सोबतीला होते. कारण १९९२ ला बाबरी मशीद पाडल्यानंतर भाजप राजकीय दृष्टीने इतका अस्पृश्य बनला होता की, एक-दोन छोटे अपवाद वगळता कोणतेही राजकीय पक्ष तेव्हा वाजपेयींसोबत जाण्यास तयार नव्हते.

त्यातून धडा घेऊन, भाजपने पुढील दोन वर्षांत स्वतःला इतके लवचिक करून घेतले (मोल्ड केले) की, दीड डझन पक्षांच्या साथीने पुढील सहा वर्षे अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असलेली भाजप आघाडी सत्तेवर राहू शकली. हे खरे की, काँग्रेस व तिसऱ्या आघाडीतील अहंकार आणि बेबनाव यामुळे ते पक्ष भाजपकडे वळले, पण भाजपने लवचिकपणा धारण करून वाजपेयी हा उदारमतवादी चेहरा पुढे केला नसता तर ते घडले नसते. 

तसाच प्रकार २००४ मधे काँग्रेसच्या बाबतीत झाला. इंडिया शायनिंगचे नारे लगावणारी भाजप आघाडी केंद्रिय सत्तेवर पुन्हा येणार हे जवळपास स्पष्ट होते, तेव्हा सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने अनेक ठिकाणी दुय्यम-तिय्यम स्थान स्वीकारून आणि अधिक लवचिकपणा दाखवून दीड-दोन डझन पक्षांची मोट बांधून संयुक्त पुरोगामी आघाडी बनवली आणि पुढील तब्बल दहा वर्षे देशाला स्थिर सरकार दिले.

एकाधिकारशाहीकडे झुकणारं मोदी सरकार

त्यानंतरची दोन दशके, नरेंद्र मोदीप्रणित पूर्ण बहुमत असलेल्या भाजप सरकारचा एकछत्री आणि एकतंत्री अंमल असणारी आहेत, तो अंमल एकाधिकारशाहीच्या दिशेने अधिकाधिक झुकत गेलेला आहे. सध्या भाजप इतका बलाढ्य आहे की, त्याला आघाडी करण्याची गरजच नाही असे त्याचे बहुतांश समर्थक आणि अनेक विरोधकही मानतात. मात्र तरीही मोदी आणि शाह हे गाफील राहू इच्छित नाहीत. 

लोकतंत्र कारभारात जनतेची लहर फिरली तर बलाढ्य सिंहासनेही कोसळतात याचे विस्मरण त्यांना झालेले नाही. या देशातही बाजी आपल्या विरुद्ध पालटू शकते, याची त्यांना कल्पना आहे. तीव्र सत्ताकांक्षा व भाजपाचा अजेंडा पूर्ण करण्याची महत्त्वाकांक्षा या दोन प्रबळ भावना तर त्यांना सतत कार्यरत ठेवण्यासाठी प्रेरणा देत असतातच, पण २००२ ते २०२२ ही सलग दोन दशके त्यांची प्रतिमा देशातील अर्ध्या समूहांकडून तरी खलनायक अशीच राहिली आहे. 

त्यांच्या मनात आधीची दहा वर्षे सूड घ्यायचा ही भावना प्रबळ असणार. नंतरची दहा वर्षे त्यांनी सूड घेतल्याची उन्मादी भावना अनुभवली असणार. मात्र मागील वर्षभरापासून त्यांच्या मनात भीतीची भावना घर करून राहिली असणार. कारण मागील नऊ वर्षांत त्यांनी जे काही केले आहे ते पाहता, आपली सत्ता गेलीच तर आपल्याला चौकशीच्या फेऱ्यांमध्ये अडकवून सळो की पळो केले जाईल, याची त्यांना पूर्णतः खात्री आहे. 

त्यामुळे ही भीतीची किंवा असुरक्षिततेची भावना त्यांच्यात आता प्रबळ झाली असावी, आणि म्हणून पुन्हा केंद्रिय सत्ता मिळवण्यासाठी साम-दाम-दंड-भेद ही कूटनीती त्यांनी तीव्र केली आहे. आणि म्हणूनच इंडिया आघाडीचा प्रयोग होत राहण्याला विशेष महत्त्व आहे!

लोकशाहीचा ऱ्हास होऊ नये म्हणून...

इंडिया आघाडी पुढील काळात कदाचित तुटेल, फुटेल, परस्परविरोधी लढेल. कदाचित २०२४ मध्ये सत्तेवर येऊ शकणार नाही. मात्र बलाढ्य समजल्या जाणाऱ्या भाजपच्या मनात धडकी भरवण्याचे काम ती आता करीत आहे, हे या देशातील लोकशाही संरचनेच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे आहे. राजकीय पक्षांमध्ये कितीही दोष असले तरी अंतिमत: जुलमी राजवट हटवण्यासाठी भल्या-बुऱ्या राजकीय पक्षांनाच एकत्र यावे लागते. 

हे राजकीय पक्ष भितीच्या, असुरक्षिततेच्या कारणांमुळे किंवा अस्तित्व पणाला लागल्यामुळे एकत्र येत असतील तर याचा अर्थ लोकशाहीच्या ऱ्हासाची ही शेवटून दुसरी पायरी आहे. अखेरची पायरी कोणती असते, तर जुलमी राजवटीच्या भितीने राजकीय पक्ष एकत्र येण्यालाच घाबरतात. म्हणून इंडिया आघाडीचे महत्त्व विशेष आहे!

मोदी राजवटीचा काउंटडाऊन सुरू झालाय

कोणी मानो अथवा न मानो, मोदी राजवटीचा सर्वोच्च उत्कर्ष बिंदू येऊन गेला आहे. राहुल गांधींची यशस्वी ठरलेली भारत जोडो यात्रा आणि गौतम अदानीच्या संदर्भातील हिडेनबर्ग रिपोर्ट या दोन घटनांपासून, मोदी राजवटीच्या अंताचा प्रारंभ (काउंट डाऊन) सुरू झाला आहे. ती घसरण किती वेगाने होते हे अनेक घटकांवर अवलंबून आहे. 

मोदी राजवट २०२४ ला जाईल की २०२९ ला याबाबत आत्ताच सांगता येणे अवघड आहे. मात्र हे खरे की, चांद्रमोहीम यशस्वी झालेली असो, राम मंदिराचे उद्‌घाटन निश्चित झालेले असो, समान नागरी कायदा निर्धारित असो आणि एक देश एक निवडणूक विचाराधीन असो; मोदी राजवटीची घसरण होत राहणार हे ठरलेले आहे.

त्यामुळे इंडिया आघाडी या अवघड नावासह, बरेच विरोधाभास असलेले देशातील विविध राजकीय पक्ष एकत्र येण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर कोणत्याही लोकशाहीप्रेमी नागरिकाने त्याचे स्वागतच करायला हवे!

(हा लेख साधना साप्ताहिकाच्या ९ सप्टेंबर २०२३ च्या अंकातून घेतला आहे.)