भारताची अर्थव्यवस्था २०२४ पर्यंत ५ ट्रिलियनची करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलीय. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०१९ च्या अर्थसंकल्पातही तशी घोषणा केलीय. पण आर्थिक मंदी आणि वाढती बेरोजगारी यांच्या कात्रीत सापडलेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती वर्षभरात आणखीनच बिकट झालीय. त्यामुळे २०२०च्या बजेटमधे ५ ट्रिलियनच्या या स्वप्नाला खतपाणी घातलं जाणार की पूर्ण अर्थव्यवस्थेचीच वाट लागणार याकडे सगळ्या जगालं लक्ष लागून राहिलं होतं.

‘नेहमीसारखा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प’

१ फेब्रुवारी २०२० ला निर्मला सितारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पाविषयी भरपूर उलटसुलट चर्चा झाली. अनेक अभ्यासकांनी त्यातल्या त्रुटी दाखवून दिल्या. काहींनी त्यातल्या जमेच्या बाजुंवरही प्रकाश टाकला. ‘द विक’ या मासिकाला दिलेल्या एका मुलाखतीत नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष डॉ. मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया यांनी मात्र या अर्थसंकल्पाला ‘नेहमीसारखा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प’ असं म्हटलंय.

युपीए सरकारच्या काळात म्हणजे डॉ. मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान असताना २००४ ते २०१४ ही दहा वर्ष डॉ. अहलुवालिया नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष होते. काही दिवसांपूर्रीच त्यांचं 'बॅकस्टेज' नावाचं आत्मचरित्रात्मक पुस्तक आलंय. या पुस्तकात त्यांनी सरकारमधे विविध पदांवर राहून पडद्यामागून पार पाडलेल्या वेगवेगळ्या मोहिमांबद्दल लिहिलंय. या निमित्ताने त्यांनी ‘द विक’ला मुलाखत दिलीय. या मुलाखतीत त्यांनी मोदी सरकारच्या ५ ट्रिलियन इकॉनॉमीचं काय होणार याविषयी सविस्तर मांडली केलीय. या मांडणीतल्या ४ महत्त्वाच्या गोष्टी इथं देत आहोत.

हेही वाचा : भारतामुळेच जगात मंदी, असं आयएमएफच्या गीता गोपीनाथ का म्हणाल्या?

अर्थमंत्री निम्माच रस्ता चालल्यात

यंदाच्या बजेटमधे अर्थमंत्र्यांनी कोणतीही मोठी आर्थिक जोखीम उचलली नाही. अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने खर्चावर भर दिला पाहिजे अशी चर्चा बजेटपूर्वी सुरू होती. मात्र बजेटमधे आधीच पुरेशा खर्चावर भर देण्यात आलाय हे लक्षात घेत अर्थमंत्री अशा चर्चांमागे गेल्या नाहीत. हे त्यांनी योग्यच केलं.

खरंतर, अर्थमंत्र्यांनी खर्च आणि उत्पन्नातला फरक म्हणजे वित्तीय तूट पूर्णपणे निघून जाईल याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे होते. शिवाय, फुड सबसिडीसाठी बजेटच्या चौकटीबाहेर जाऊन जी उचल केली गेली तीसुद्धा वित्तीय तुटीतच गणली जाईल. आर्थिक जोखमीसोबत या दोन्ही गोष्टीही टाळता आल्या असत्या. पण तसं झालं नाही. त्यामुळे अर्थमंत्री निम्माच रस्ता चालत आल्यात.

आयात करात वाढ म्हणजे उद्योगांना खीळ

बजेटमधली सगळ्यात वाईट गोष्ट म्हणजे वस्तूंच्या आयात करात केलेली वाढ. १९९१ च्या आर्थिक सुधारणेनंतर आयात कर कमी करण्यात आला होता. भारतीय बाजारपेठेला जागतिक पातळीवरच्या स्पर्धेत उतरवण्यासाठी केलेली ही योजना होती. त्याचे आपल्याला चांगले परिणामही दिसले.

सर्वाधिक कच्चा माल उद्योगधंद्यांकडून आयात केला जातो. आता आयात कर वाढवल्यामुळे याचा सर्वाधिक फटका अशा कच्चा मालावर आधारित उद्योगधंद्यांना बसणार आहे, अशी भीती डॉ. मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया  व्यक्त करतात.

आर्थिक मंदी नेहमीसारखी नाही

हे बजेट म्हणजे नेहमीसारखंच बजेट आहे. अर्थव्यवस्थेसमोरची संकटं दूर करण्यासाठी काही उपाययोजना सांगणारं हे बजेट नाही. सध्या आर्थिक वाढ कोलमडलीय आणि याचा परिणाम बेरोजगारी वाढण्यावर होतोय. शिवाय, ही आर्थिक मंदी नेहमीच्या मंदीसारखी नाही. व्यापार चक्राच्या सिद्धांतानुसार कोणतीच अर्थव्यवस्था नेहमीच चढती किंवा नेहमीच घटती नसते. योग्य वेळ आली की वाढ होते. काही काळ घट आणि त्यानंतर पुन्हा वाढ असं सततचं चक्र आर्थिक क्षेत्रात सुरु असतं. पण सध्याच चक्र हे तसं नाही. त्यामुळे विशेष प्रयत्न न करताही पुन्हा आर्थिक वाढ होईल अशी अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही.

सध्या भारताचा जीडीपी ५ टक्क्यांवर स्थिरावलाय. काहीही न करता आपण अर्थव्यवस्थेची वाढ होण्याची वाट पाहिली तर फार तर जीडीपी ६ टक्क्यांवर जाईल. युपीए सरकारच्या काळात भारताचा जीडीपी सातत्याने ८ टक्क्यांवर होता. ८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर झालेली अर्थव्यवस्थेची घसरण सरकारच्या प्लॅनिंगची मर्यादा दर्शवणारं आहे. सध्याचं बजेट या मर्यादा ओलांडून पुढे जाण्यासाठी काहीही उपाययोजना सांगत नाही.

अर्थव्यवस्था कोलमडण्यामागे खासगी गुंतवणूक कमी होणं आणि निर्यातीत झालेली घट ही दोन कारणं सगळ्यात महत्त्वाची आहेत. पण त्यावरचा तोडगा यंदाच्या बजेटमधे दिला गेलेला नाही. कॉर्पोरेट टॅक्स कमी केल्याने कर व्यवस्था सुधारण्याच्या दिशेने आपली वाटचाल गेलीय, असं म्हणता येईल. पण स्थानिक खासगी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आणखी प्रयत्न करायला हवेत.

हेही वाचा : भारताच्या जावयाकडे थेट इंग्लंडच्या तिजोरीची चावी

पण सरकारच्या स्वप्नपूर्तीचं काय?

२०२४- २५ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियनची करायची असेल तर २०१९-२० पासून आपला आर्थिक वाढीचा दर निदान ९ टक्के असायला हवा. मात्र, आत्ताच्या अंदाजानुसार २०१९-२० पर्यंत हा दर फक्त ५ टक्क्यांवर जाऊ शकतो. त्यामुळे २०२४ पर्यंत आपण ५ ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था निर्माण करू शकणार नाही.

अर्थात, याचा अर्थ आपण ५ ट्रिलियनपर्यंत कधी पोचूच शकणार नाही असा होत नाही. आपली अर्थव्यवस्था पाहता काही वर्षानंतर आपण नक्कीच तिथपर्यंत पोचू शकू. पण मोदी सरकारने ठरवेलेलं २०२४ चं टार्गेट पूर्ण होऊ शकणार नाही हे सत्य आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी हे स्वतः जाहीर केलं असतं तर तर इथल्या जनतेचा विश्वास त्यांना जिंकता आला असता. २०२२ पर्यंत कृषी उत्पादन आत्ता आहे त्यापेक्षा दुप्पट केलं जाईल, असंही टार्गेट सरकारने बजेटमधे जाहीर केलंय. पण शेतीची सध्याची अवस्था पाहता हे टार्गेट शक्य होणार नाहीय. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा अशक्य टार्गेट समोर ठेवून त्या दिशेने वाटचाल करण्यात काहीही साध्य होणार नाही.

हेही वाचा : 

अचूक गुंतवणुकीतून महागाईवर मात कशी करायची?

 सरकारनं गुंतवणूकदारांवर विश्वास ठेवायला पाहिजे: मनमोहन सिंग

घटता जीडीपी, वाढत्या महागाईने अर्थव्यवस्थेची स्टॅगफ्लेशनकडे वाटचाल

इन्कम टॅक्सचा रेट कमी केल्यावर आपली आर्थिक मंदीतून सुटका होईल?