लोकसभा निवडणुकीचे तीन टप्पे सुरळीत पार पडले. २९ एप्रिलला आज महाराष्ट्रातल्या शेवटच्या टप्प्याचं मतदान होतंय. तीन टप्प्यांतली राज्यातल्या मतदानाची टक्केवारी बघितल्यास एक बाब प्रकर्षाने जाणवते. ती म्हणजे, यावेळी गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत शहरी भागातून कमी मतदान होतंय. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत पुण्यात ५४.१४ टक्के मतदान झाले, तर यावेळेस ते पार ४९.८४ टक्क्यांवर येऊन घसरलं.

केवळ पुणंच नाही तर रायगड, अमरावती, रत्नागिरी, कोल्हापूर यासारख्या जिल्ह्यात शहरी भागातल्या टक्केवारीचं प्रमाण कमी झाल्याचं जाणवते. पुण्यासारख्या सुसंस्कृत म्हणवणाऱ्या शहरात तेही उच्चभ्रू नागरी वस्तीतल्या मतदानाची टक्केवारी ही कमी झाल्याची नोंद आहे. याउलट परिस्थिती गडचिरोली, मेळघाटसारख्या आदिवासी  भागातल्या मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ झाल्याचं आकडेवारी सांगते.

हेही वाचाः एक्झिट अंदाजः १४ मतदारसंघात कोण जिंकतंय ते इथे वाचा

मतदार जनजागृतीसाठी  स्वीप कार्यक्रम

निवडणूक आयोगाने कधी नाही ते यावेळी मतदान जनजागृतीला विशेष प्राधान्य दिल्याचं दिसून येतं. एरवी महसूल विभागाकडे निवडणुकीच्या आयोजनाची मुख्य जबाबदारी राहायची आणि केवळ प्रत्यक्ष मतदानासाठी एक दोन दिवस सेवा घेत असत. यावेळी पहिल्यांदाच मतदान जनजागृतीसाठी आयएएस अधिकाऱ्यांसह इतर विभागांवरसुद्धा निवडणुकीची मुख्य जबाबदारी टाकली.

सिस्टमेटिक वोटर्स एज्यूकेशन अँड इलेक्टरोल पार्टिसिपेशन अर्थात स्वीप या स्वतंत्र उपक्रमाची निर्मिती करण्यात आली. यामधे मतदानाची गुढी, हायड्रोजन बलून, रांगोळी स्पर्धा, सायकल, दुचाकी रँली, बोलक्या बाहुल्या, पथनाट्य, मतदार साक्षरता कार्य, पत्रलेखन, फुगेवरील संदेश, वीवीपॅट डेमो, सेल्फी पोईंट, मानवी साखळी, सोशल मीडिया पोस्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकला स्पर्धा, बाप्पांचा संदेश, रक्तदान शिबीर आदी विविध उपक्रम शहरी आणि ग्रामीण भागात राबवण्यात आले.

एवढे सर्व उपक्रम सर्वत्र राबवल्यानंतरही ग्रामीण भागांच्या तुलनेत  शहरी भागातली मतदानाची टक्केवारी कमी का? या प्रश्नाच्या संदर्भात प्रत्यक्ष मतदान यंत्रणेतल्या कर्मचाऱ्यांशी चर्चा केली. त्या चर्चेतून काही गोष्टी बाहेर आल्या.

हेही वाचाः ५ वर्षांत ३ लाख लोकप्रतिनिधी निवडून आणणाऱ्या राज्य निवडणूक आयोगाचा आज वाढदिवस

शहरी भागातल्या कमी मतदानाची कारणं

१. शहरी भागात मुख्यतः कर्मचारी वर्ग जास्त आहे. त्यामुळे त्यांचं मतदान  पोस्टल पद्धतीचं असतात.

२. शहरात बुथ लेवल ऑफिसर घरापर्यंत पोचलाच नाही. मतदार यादीत असंख्य त्रुट्या आहेत. हेच प्रमाण ग्रामीण मतदार यादीत कमी आहे. शहरी भागात बऱ्याच मतदारांना मतदानाच्या चिठ्या शेवटपर्यंत पोचल्याच नाहीत.

३. शहरांमधे महिलांची मतदानाची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या आत, तर ग्रामीणमधे ६० टक्केपेक्षा अधिक आहे. कारण बहुतांश महिला पुरुषांवर अवलंबून असल्यामुळे मतदान केंद्रावर पोचू शकल्या नाहीत. शिवाय लोकसभेसारख्या निवडणूकीत मतदारांना स्वारस्य नसल्याने शहरी महिला घराबाहेर पडल्या नाहीत.

४. सलग तीन ते पाच दिवस आलेल्या सुट्यांमुळे महिलांनी बाहेरगावी फिरण्याचा बेत आखला. मुलांना आणि कर्त्या माणसाला सुट्टी असल्यामुळे मतदानाकडे दुर्लक्ष केलं.

५. सोलापूरसारख्या ठिकाणी आणि इतर ठिकाणी शहरी कामगारांना सुट्टी न मिळाल्याचंही लक्षात आलं.

६. शहरातले विद्यार्थी किंवा तरुण शिक्षण आणि नोकरी निमित्ताने बाहेरगावी राहतात. यासारख्या विविध कारणांमुळे शहरी मतदानाची टक्केवारी कमी नोंदली जात असल्याचं सोशल मीडियावरच्या वेगवेगळ्या चर्चेतून समोर आलं.

७. शहरी मतदारांचं शहरात आणि गावात असं दुहेरी मतदान असणं हे पण एक महत्वाचं कारण आहे.

८. मतदार यादीतल्या त्रुट्या, एकाच घरातल्या सदस्यांची मतदान केंद्रं वेगवेगळी असणं, मयत सदस्यांची नावं तशीच राहणं, मतदार स्वतः आपलं नाव आणि पत्ते अपडेट न करणं आदी अनेक कारणं पुढं आली.

९. शहरी भागात सरकारी यंत्रणेवरून अवलंबून न राहणाऱ्यांची संख्या खूप आहे. त्यामुळे त्यांच्यात मतदानाबद्दल निरुत्साह दिसतो.

१०. स्थलांतरित, पुनर्मतदार, मयत व्यक्तीचं नाव न वगळल्यामुळे शहरी मतदार यादी फुगीर असल्याचं असंख्य लोकांनी म्हटलं.

हेही वाचाः पुढचे चार टप्पे ठरवणार मोदी जिंकणार की हरणार?

ग्रामीण भागातल्या वाढीव  टक्केवारीमागचं रहस्य

१. ग्रामीण भागातले पक्षीय कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेता हे  यात महत्वाची भूमिका बजावतात. ज्याप्रमाणे त्याला पक्षीय आदेश मिळतो आणि इतर बाबी मिळतात त्यावरून तो आपला एक्टिवनेस ठरवतो.

२. ग्रामीण भागातला मतदार हा साधासरळ आहे. सरकारच्या कामाला तो नेमका प्रतिसाद देतो.

३. आपला रोजगार सोडून आपल्याला राष्ट्रीय कर्तव्य बजावणं महत्वाचं आहे हे त्याला चांगलं माहीत आहे. शिवाय घरापासून मतदान केंद्राचं अंतर कमी असल्यामुळे महिलांचं प्रमाणही आपोआपचं वाढलेलं दिसतं.

४. ग्रामीण भागातले बीएलओ घरापर्यंत पोचल्याने मतदार यादीत कमीत कमी चुका राहतात. त्यामुळेच की काय वेळेवर मतदानाच्या चिठ्ठ्या पोच होतात. विशेष म्हणजे ग्रामीण मतदार हा अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर न करता जास्त सजग दिसतो.

५. कार्यकर्त्यांना कामाचा योग्य मोबदला मिळत असल्यामुळे तो घरोघरी जावून प्रत्येकाला मतदान केंद्रापर्यंत आणतो. शिवाय त्याच्या उत्साही अर्थपूर्ण सहकार्यामुळे मतदारराजापण त्याला योग्य ती साथ देतो. शहरी मतदार या बाबतीत कार्यकर्त्यांना जुमानत नाही.

६. युवक, महिला, पुरुष हे गाव परिसरातच कामधंद्याला असल्यामुळे ते मतदानाला सहजपणे हजेरी लावू शकतात.

७. ग्रामीण भागातल्या लोकांना सुट्टीचं वावडं नाही. शिवाय गरजेपुरता  पैसा असल्यामुळे फिरायला जाण्यात स्वारस्य नसतं.

८. ग्रामीण भाग शेतीवर आधारित कामामुळे कायम आपलं घर आपलं वावर या चौकटीत असल्यामुळे मतदान करण्यासाठी गावात उपलब्ध असतो.

हेही वाचाः वाराणसीत काँग्रेसने प्रियंका गांधींना तिकीट का दिलं नाही?

मतदानाची टक्केवारी वाढण्यासाठी काही उपाययोजना

१. आधार कार्डला वोटर कार्ड लिंक केल्यास बऱ्याच त्रुट्या दूर होऊ शकतील. पॅन कार्ड, सिलेंडर सबसिडीप्रमाणे त्रुटी दूर होतील. दुहेरी, तिहेरी मतदार कार्ड बाद होतील. शिवाय डिजिटल स्वरुपात ऑनलाईन कनेक्टिविटी असलेले मतदान केंद्र सुरु केल्यास मतदारांना देशाच्या कुठल्याही भागातून मतदान करणं शक्य होईल.

त्यामुळे एखादा विद्यार्थी दिल्लीत शिकायला गेलेला असेल तर  मतदार म्हणून आपलं राष्ट्रीय कार्य बजावू शकेल. आधारला रेटिना आणि थंब इंप्रेशन असल्यामुळे बोगस मतदान पद्धतीला आळा घालणं सहज शक्य होईल. पोस्टल मतदानासारखंच ही यंत्रणा उभी करायला पाहिजे.

२ मतदार यादीमधल्या त्रुटी पत्ते, स्थलांतर, मयत आदी बाबींचं निरसन होईल.

३ अपंग, अंध तसंच दुर्धर आजारी आणि वयोवृद्ध नागरिकांना होणारा त्रास वाचेल.

४ मतदान न केल्यास काही सोयीसुविधा बंद कराव्यात. त्यातूनही मतदानाच्या टक्केवारीत फरक पडू शकेल. उदा. सिलेंडर सबसिडी.

५ मतदान यंत्रणा डिजिटल झाल्या तर खऱ्या अर्थाने भारत डिजिटल होईल असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. फक्त यामधे लोकप्रतिनिधींचा  राजकीय स्वार्थमधे यायला नको.

हे सगळे बदल केल्यास मतदानात भरघोस वाढ होणार यात कुठलीही शंका नाही.

ताजा कलम: जपानसारख्या तंत्रज्ञानात प्रगत असणाऱ्या देशाने इवीएम मशीनचा शोध लावला. मात्र जपानसहित जगातल्या २०० देशात  अजूनही बॅलेट पद्धतीने मतदान होतंय. यावरून इलेक्ट्रॉनिक्स मतदान पद्धतीची विश्वासार्हता लक्षात घ्यायला हवी.

हेही वाचाः 

एक्झिट अंदाज: दुसऱ्या टप्प्यात कोण जिंकलंय, कोण हरलंय?

लोकसभा निवडणुकीत सर्व पक्ष महिला उमेदवारांना विसरले

मधु मंगेश कर्णिक लोकसभेची निवडणूक लढवणार होते, त्याचा किस्सा

शरद पवारांसाठी बारामतीपेक्षाही मावळ, शिरूर, शिर्डी महत्त्वाची

मोदींना पंतप्रधान बनायचं, तर मुंबई जिंकावी लागेल