कधी नव्हे ते भय वाटू लागले आहे. माणसांचे अन् ती वापरत असलेल्या एका साधनाचे. हे साधन तसं अत्यावश्यक अथवा जीवनावश्यक श्रेणीतलं नाही. मानवी शरीराला त्यापासून काही फायदा होत नाही. अन्नापासून जसा होतो तसा. परंतु सेल्युलर फोनने भारतीयांतले कोट्यवधी नागरिक गिळंकृत करून टाकल्याने आता चिंता दोन्हींची करावी लागतं आहे.

साधनाचा निर्माता आणि साधनं यात नेहमीच एक द्वंद्व उत्पन्न होत आलेलं आहे. परावलंबन आणि गुलाम यांचा उगम माणूस या साधनांसहच करून ठेवत असतो. गरज असो की शोधाची नैसर्गिक इच्छा, माणूस खूप काही शोधतो, वापरतो आणि पाहतापाहता त्याच्या स्वाधीन होऊन जातो. माणसाची निसर्गानेच उपज केली असल्याने स्वातंत्र्य त्याचा नैसर्गिक गुण आहे.

आपण अधिकाधिक स्वतंत्र व्हावं, म्हणून त्याने आज सर्वत्र, सर्वदूर आणि सर्वांसाठी उपलब्ध झालेली गोष्ट म्हणजे सेल्युलर फोन. त्याचे मूळ नाव हे असूनही सेलफोन आणि मोबाईल फोन असं नामकरण अधिक लोकप्रिय आहे.

सेलफोनची घुसखोरी

लोकप्रिय गोष्टी हितकारक क्वचितच असतात. तरीही खूप काही कायम लोकप्रिय होताना आपण पाहत असतो. पण, अडचण अशी असते की, माणूस समाजप्रिय, सामाजिक प्राणी असल्याने त्याला समाजापासून दूर जाता येत नाही. जे जे समाजमान्य आणि समाजप्रिय असेल, ते ते प्रत्येकापर्यंत पोचतेच. अगदीच कोणी आदिवासी असेल, तर किंवा दरिद्री असेल, तर प्रश्‍न वेगळा. पण, चाकोरीत शिरल्यावाचून प्रत्येकापाशी काही उपाय नसतो आणि प्रत्येकाला खूप गोष्टी स्वीकाराव्या लागतात.

म्हणजे, आपले स्वातंत्र्य स्वतःहून गमावण्याची त्याची तयारी असते. कारण, प्रत्येक जण तसंच करत असतो. सेलफोन हे यंत्र माणसाचं स्वातंत्र्य हरण करून बसलंय. कारण प्रत्येकाला हे यंत्र अत्यंत गरजेचं असल्याची खात्री झालीय. तशी खात्री पटवूनही दिली गेलीय. हे आरंभले एका वैश्‍विक प्रक्रियेपासून.

जागतिकीकरण, माहितीयुग, इन्फॉर्मेशन हायवे, इन्फॉर्मेशन इकॉनॉमी, नॉलेज कॅपिटालिझमन, डिजिटल डेमोक्रेसी वगैरे शब्दप्रयोग आजकाल कोणी वापरत नाही. एकेकाळी त्यावाचून राजकारण आणि अर्थकारण चालत नसे. माहिती तंत्रज्ञान स्वीकारलं तरच आता तरणोपाय असल्याचा दावा अन् दहशत सदोदित कानी पडायची. सध्या तसं काही होत नाही. जणू सारा भारत माहितीच्या महामार्गावर दौडू लागला आणि माहितीच्या अर्थयुगात बागडू लागला.

आजकालच्या राज्यकर्त्यांची शब्दावली

कदाचित आजच्या राजकर्त्यांनी या सार्‍या गोष्टींचा वापर सुरू केल्यामुळे सारखा त्यांचा उच्चार करणं गरजेचं वाटत नसेल. शिवाय अनेक सरकारी, शैक्षणिक व्यवहार डिजिटल अर्थात संगणकाधीन झाल्यानेही भारताने इलेक्ट्रॉनिक लोकशाहीत प्रवेश केल्याचा अनुभव येत चालला आहे. म्हणून कदाचित त्या जुन्या शब्दांचा उल्लेखही नको झाला असावा. आपणही राज्यकर्त्याच्या चांगुलपणावर विश्‍वास ठेवला आणि झटक्यात जुनं विसरुन गेलो.

राज्यकर्ते बदलताच त्यांची शब्दावलीही बदलते. आजचे राज्यकर्ते उपरोल्लेखित शब्दांऐवजी धर्म, राष्ट्र, राष्ट्रभक्ती, इतिहास, परंपरा या विचारांवर वाढलेले आहेत. साहजिकच प्रत्येक गोष्ट त्या मुद्यांना जाऊन भिडवायच्या अन् मूळ हेतू लपवायचे, असा त्यांचा इरादा असतो. सध्या लोकही त्यांच्या प्रेमात पडलेले असल्याने एकंदर लोकशाही त्यांच्या प्रेामत असल्याचा भास पैदा झालाय.

चौकोनात घिरट्या घालणारा माणूस

ज्यांच्यापाशी इंटरनेट जोडलेले फोन आहेत, त्यांची एकच एक शरीराकृती सर्वत्र अनेकवेळा आढळू लागलीय. ती डोळे मोबाईल फोनपुढे लावल्याची असते. आणि बर्‍याचदा कानात कोंबलेल्या श्रवण मण्यांमुळे तंद्री लागलेली अशी तर्‍हा आपण पाहतो. हा किंवा ही म्हणजे, आजच्या डिजिटल डेमोक्रेसीचा नागरिक, मतदार आणि उपभोक्ता!

वीतभर लांब अन् चार बोटे रुंद असलेल्या एका चपट्या मंचावर मनसोक्त वावरणारा भारतवासी वॉट्सअ‍प, फेसबूक, यूट्यूब, ट्विटर या चौकोनात घिरट्या घालणारा एक अनावर, आतुर माणूस! लोकशाहीचे चार खांब आता हेच झालेत जणू! या खांबांवर तोललेली लोकशाही सतत त्या मोबाईलधारकांच्या हातात नाही, तर खिशात गडप झालेली दिसते.

रिचार्ज करायला म्हणजे शक्तिपात झाल्यानंतरही ऊर्जेची फेरपेरणी करायला त्याच खिशात वा हातात पैसा मात्र हवा लागतो. तेव्हा एक लक्षात ठेवायचं की, ही जी यंत्रबंद झालेली लोकशाही असते, ती धनधार्जिणी आहे. धनजीवी आहे. निर्धनांना तिचा लाभ नाही आणि ती निर्धनांना लाभत नाही. केवढी ही लोकशाहीची कुचेष्टा आणि विटंबना!

म्हणून हुकूमशाही भारतात लांब

आम्हाला वाटे की, या देशात जन्म घेतल्याबरोबर आम्ही या देशाचे सारे हक्क, अधिकार, स्वातंत्र्य आणि संधी मिळवू. पण ही नुसती जन्माधिष्ठित नागरिकावस्था आता कागदोपत्रीसुद्धा राहिलेली नाही. तीही डिजिटलांकित होऊन गेलीय. मग काय करणार? पुन्हापुन्हा आपलं अस्तित्व दाखवायला आणि जाणवून घ्यायला सेलफोनचं संविधान आणि सीमकार्डाच्या लोकशाहीत प्रत्येकाला शिरावं लागतं. प्रवेशशुल्क चुकते केले म्हणजे झालं.

अमर्त्यसेन असं सांगतात की, माहिती आणि लोकशाही यांचा अतूट संबंध असतो. जेवढी माहितीगार आणि जाणकार मतदारमंडळी, तेवढी त्या लोकशाहीची प्रकृती चांगली. म्हणजे, आपल्याला मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर मतदानापासून ते देहदानापर्यंत प्रत्येकाला निर्णय योग्य घेता येतात. ज्यांची निर्णयशक्ती आणि निर्णयप्रक्रिया स्वच्छ अन् साचक असते, त्यांचे निर्णयही उत्तम असतात. पण त्यासाठी शुद्ध माहिती मात्र लाभली पाहिजे, ही अट.

ज्या देशात माहितीचं चलनवलन निर्धास्त आणि बंधनरहित असतं आणि ज्या देशात प्रसारमाध्यमं दक्ष, विरोधी पक्ष सावध आणि संसद चर्चेत गर्क असते, त्या देशात लोकशाही सदृढ असते. भारतात आजवर हुकूमशाही येऊ शकलेली नाही, याचं हे कारण असल्याचा त्यांचा दाखला आहे. आपण खरोखर हुकूमशाहीपासून लांब आहोत, असं म्हणणं फार धाडसाचं आहे.

हे नको, ते हवंचं राज्य

मोदी सरकार आल्यापासून त्याचं संचालन संघ परिवाराकडे गेल्याचं आणि आस्तेआस्ते शिक्षण, माध्यमं, प्रशासन, संस्था, संस्कृती आणि कला, अर्थव्यवस्था इत्यादी क्षेत्रांत ‘हे नको, ते हवं’चं राज्य आल्याचं आपण अनुभवत आहोतच. ‘फेक न्यूज’ नामक एक भयंकर असत्य याच सेलफोनमधून रोरावत चाललंय. हजारो बनावट विडिओ बनवले जात असून, त्याद्वारे समस्त विरोधकांची बदनामी केली जातेय.

माहितीच्या स्रोतांवर आणि प्रसारणांवर नियंत्रण ठेवून जनमत विकृत, विपर्यस्त करण्याचा खटाटोप बेधडक चाललाय. त्यासाठी वॉटस्अ‍प, फेसबूक, यूट्यूब आणि ट्विटर या परदेशी यंत्रणांची साथ घेतली जातेय. ट्रोल नामक एक कार्यकर्ता हिंस्र प्रेरणांनी या मंचांवर प्रकटतो. तोही सरकारविरोधी मतं उपटून टाकायच्या व्यवसायात आणि व्यवहारात उतरलेला दिसतो.

ज्याला ज्ञानपरंपराच नाही, असा पक्ष भारतावर राज्य करतो, तेव्हा माहिती, सत्यासत्यता, ज्ञान, वास्तव अशा गोष्टींची मोडतोड होणारच. जी परंपरा ज्ञानाची म्हणून हा पक्ष आणि त्याचा परिवार सांगतो, ती ब्राह्मणी परंपरा म्हणजे वैदिक असून, तीत पारलौकिकता, माया यापासून वर्णाश्रमव्यवस्था, जातिव्यवस्था यापर्यंत असंख्य अमानवी भाग आहेत. ज्ञान कोंडलेले, मर्यादित आणि अस्पर्श आहे.

नेमक्या याच परंपरांची वाहतूक करणारी टोळी विद्यमान राज्यव्यवस्थेने उभी केलीय. त्यामुळे ज्या साधनांचा जन्म अभ्यास, संशोधन, विचारप्रदर्शन, तत्त्वज्ञान, तर्क, गांभीर्य यासाठी झालेलाच नाही, त्या साधनांवर यांची पकड असणं अगदी स्वाभाविक आहे.

आरोप, मत समूळ नाश करणारी टोळी

उथळ, उठवळ आणि उल्लू अशा सदराखाली जे जे येते ते सारे या मंचांवर येत राहतं. ते सातत्यपूर्णही असतं. कारण तेवढा मूर्खपणा तेवढा काळ करू शकणारे एवढेच लोक आहेत. त्यामुळे एखाद्या आरोपाचे वा मताचे खंडण तर्कशः यांना जमत नाही. ते त्याचा समूळ नाश करायला जातात. तर्कासह मत व्यक्त करणार्‍या व्यक्तीचं हननही त्यांच्याकडून होत जातं. हे सारं ते करू धजले ते सेलफोन नामक साधनामुळे.

हे यंत्र संवादाचं, संपर्काचं म्हणून संज्ञापनाचं आहे. त्यात कॅमेरा, घड्याळ, बँक, थिएटर, वृत्तपत्रं, रेडिओ, टॉर्च, रेकॉर्डर वगैरे सेवासोयी समाविष्ट करून ते आणखी आकर्षक आणि उपयुक्त करून ठेवलंय. एका जागी स्थिर असलेला टेलिफोन संगणकाला जोडून आणि या दोन्ही गोष्टी उपग्रहाला जोडून ग्लोबल विलेज उभं केलंय. ग्लोबल विलेज हाही एक विस्मृतीत जमा झालेला शब्द आहे.

त्याने प्रत्येकाच्या जाणिवा आणि बुद्धी विशाल आणि सखोल होईल, असं अपेक्षित होते. झालं उलटंच. स्थिर टेलिफोनची जागा बिनतारी, स्थानमुक्त टेलिफोनने घेताच डॉ. आंबेडकरांनी अनुभवलेलं सर्वार्थाने घाणेरडं विलेज बोलू ऐकू लागलं. म्हणजे, जात, धर्म, राष्ट्रवाद, लिंगभेद, वंशवाद यासकट जे जे मानवाला जाचक असेल, ते ते सारं असभ्य, असंस्कृत, असहिष्णुभाषिक पर्यावरणातून प्रत्येकावर येऊन आदळू लागलं. या आविष्काराची प्रत इतकी खाली गेलेली की, पाताळही लाजेल.

समाजद्रोही, अफवाबाज लोकांच्या हाती इंटरनेट

लोकशाही स्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीचा अधिकार यांचा आडोसा घेऊन सगळी घाण, मळमळ, निंदा, द्वेष निर्धास्त मांडला जाऊ लागला. यात त्या साधनाचा म्हणजे यंत्राचा काय दोष? पण माणूस जणू एका स्थानबद्ध दूरसंपर्क यंत्रणेपासून सुटका करवून घेण्याचा कट आखत होताच. मुक्तीसह त्याची सत्य, ज्ञान आणि सद्विचार यापासून सुटका झाली.

स्थानबद्ध दूरध्वनी म्हणजे लँडलाईन फोन सरकारची मक्तेदारी होती. कोणाचेही फोन चोरून ऐकण्याचा अधिकार सरकारला असला, तरी या यंत्रावर सरकारचा, म्हणजे सरकार ज्या संविधानापासून चालते त्याचा अंमल होता. १९९१ नंतर काँग्रेसने याही सेवेचं खासगीकरण केलं आणि सरकारी मक्तेदारी संपवली. एका अर्थाने काँग्रेसनेच एक महत्त्वाची सेवा समाजद्रोही, राष्ट्रद्रोही अफवा पसरवणार्‍या अन् असत्य बोलणार्‍या लोकांच्या अधीन करून टाकली.

जागतिक इंटरनेटच अवघे खासगी आहे. त्यावर बेतलेले फोन, सेवापुरवठा, संगणकप्रणाली आदी सारे व्यवसाय, उद्योग खासगी क्षेत्रात आहेत. तेव्हा सेलफोनवर बंधन म्हणून सरकारने काहीही टाकलं तरी ते खासगीकरण आणि स्पर्धा यांवरच टाकलेलं आहं, असंच समजलं जाईल. डिजिटायझेशनचा जेवढा म्हणून प्रयोग आणि प्रयत्न चालू आहे, तो सर्वस्वी खासगी उद्योगामधील आहे, एवढे लक्षात ठेवलं पाहिजे.

मास मीडिया आणि सोशल मीडियातला फरक

आपली राजकीय लोकशाही आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य कोणाच्या खिशात गडप झालं आहे, त्याची उमज येईल. म्हणून सेलफोनवर बांडगुळसारखा वाढलेला जो सोशल म्हटला जाणारा कम्युनल मीडिया आहे, तो पूर्णपणे बंधमुक्त म्हणजे निलाजरा आणि बेमुर्वतखोर आहे. मास मीडियासारखी त्याभोवती संविधानाची चौकट नाही.

मास मीडिया राज्यकर्त्यांच्या कह्यात गेला आहे खरा, पण अजून तो अफवा वा असत्य यांच्या पकडीत सापडलेला नाही. म्हणून जे जे संवैधानिक नाही ते सारे वर्ज्य अथवा अल्पकाळ वापरून त्याच्या पायरीवर त्याला उभं ठेवायचं. विश्‍वासार्हता आणि सत्यता यांचा पाया प्रत्येक सामाजिक व्यवहाराला असतो. सोशल मीडिया तो उखडून टाकतोय. सावध असावं ही नम्र सूचना.

सार्‍या राज्यकर्त्यांचे काही लाडके प्रचारक असतात. अंबानी यांचा रिलायन्स समूह भाजपच्या जवळचा. वाजपेयी पंतप्रधान असताना, याच कंपनीने ‘कर लो दुनिया मुठ्ठी में’ अशी घोषणा करत जीएसएम तंत्रज्ञानांतर्गत मोबाईलसेवा सुरू केली होती. साल होतं २००३. तीन हजार रुपयांत एका हँडसेटसह बर्‍याचशा सुविधा मोफत देण्यात आल्या होत्या. काही वर्षांत हे सारं बारगळलं. काँग्रेसचं सरकार २००४ मधे आलं म्हणून, आता २०१६ मधे भाजपचं सरकार असतानाचं अंबानी यांनी ‘जिओ’ ही मोबाईलसेवा सुरू केली.

मुकेश अंबानी आणि मोदी जवळचे मित्र आहेत. ही सेवा जन्मलीच मुळी बिनपैशाच्या वातावरणात. म्हणजे, पहिले तीन महिने फुकट सेवा तिने देऊ केली. मोदी सरकारला या जिओने खूप तारलं. महत्त्वाचं म्हणजे जिओच्या जाहिरातीत चक्क पंतप्रधानांचे छायाचित्र प्रसिद्ध झाले होते. नंतर रिलायन्सने माफी मागून वेळ मारून नेली. त्या पूर्णपान जाहिरातीत जिओच्या लोगोचा रंग निळा आणि मोदी यांच्या नेहरू जाकिटाचाही रंग निळा होता!

पुढे नरेंद्र मोदी अ‍ॅप ‘जिओ’वर उपलब्ध होण्याच्या वार्ताही आल्या. मोफत सेवा देण्याच्या अंबानींच्या या युक्तीला लोकांनी भरपूर प्रतिसाद दिला. त्याच काळात मोदी यांचा भक्तपरिवार बेसुमार वाढला. याच काळात स्त्रियांवर अत्याचार अफाट वाढले.

कारण, सरकारी प्रचारकांना जसा एक मंच लाभला होता, तसा कामुक आणि लैंगिक दृश्ये पुरवणार्‍यांनाही त्याचा फायदा झाला. भारत अनेक गोष्टींचा भुकेला असल्याचं त्यांना माहीत झालं होतं. त्यात ही भूक मोफत भागत असल्यास उत्तम. अफवा, अपप्रचार यांची संख्या वाढून माणसं ठार करणं हाही एक विकृत खेळ देशाने त्या काळात बघितला. आजही बघत आहेत.

मास मिडियाच्या क्षेत्रात रुपर्ट मरडॉक जसा उजव्या विचारांना आपल्या माध्यमांची सेवा पुरवतो, तसा भारतात अंबानी यांचा समूह उजव्या परिवाराच्या चरणी रुजू झालेला आहे. या जिओची गुलामी इतकी वाढली की, ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ इमिनन्स’ म्हणजे, उत्कृष्ट शिक्षणसंस्थेचा मान ‘जिओ इन्स्टिट्यूट’ या कागदावरच्या संस्थेला देण्याची नामुष्की शिक्षणमंत्री जावडेकरांवर ओढवली. जिची अजून एकही भिंत नाही ती प्रतिष्ठित संस्था कशी काय होते बरं?

आताची २०१८ मधील ही घटना आहे. त्याबद्दल जावडेकरांवर खूप टीका झाली. बिचारे ते काय करणार? इकडे राज्यकर्ता, तिकडे उपकारकर्ता! बघा म्हणजे इतके असत्य या मंचावरून देशात पसरलं की, चक्क एक हवेतील संस्था पुरस्कारप्राप्‍त झाली! अफवाच ती परंतु प्रत्यक्षातही उतरवून दाखवली की. त्यांनी दाखवली आपण बघितली! भासमान जगण्याची केवढी प्रचंड ही पावती!

स्वस्तातलं अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य

न्यूज एटीन आणि वायकॉम या माध्यमांशी निगडित कंपन्या अंबानी समूहाच्या ताब्यात आहेत. टीवी, चित्रपट, मालिका यांच्याशी त्यांचा संबंध आहे. त्यामुहे पुन्हा काही आभासी चांगभलं आपल्यासमोर येत राहतं. बर्‍याच वास्तविक गोष्टी येत नाहीत, हेही तेवढंच खरं.

‘बोले, इंडिया बोलो’ ही एक जाहिरात आठवते? तीही रिलायन्सचीच होती. तिचा अर्थ हा की, खूप बोलत राहा, निरर्थक बोलत सुटा, निरुद्देश बोलत बसा. पण बोला अन् आमचा नफा वाढवा! नुसतं बोलणं किंवा बडबडत राहणं ही काही लोकशाही नसते. मात्र मनात येईल ते बोला, असं मोबाईल कंपन्या सांगत, पटवत राहिल्या अन् अनेक मुकाट, गुपचूप, बिचार्‍या भारतीयांना केवढी मोठी ही स्वस्तातली अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची संधी असं वाटलं! अजूनही वाटतं. हा शब्दांचा बाजार होता.

सावध राहा बाबांनो, सावध!

गप्प बसणार्‍यांची चेष्टा होते. बोलणार्‍यांची चिंधीही विकली जाते, या न्यायाने अवघ्या मोबाईल कंपन्या भारतीयांना बोलायला भाग पाडू लागल्या. ‘टॉक टाईम’च्या स्वस्ताईप्रमाणे लोक रात्रीबेरात्री बोलत राहू लागले. तिकडे लोकप्रतिनिधी दिवसचे दिवस न बोलता सभागृहांतून येजा करू लागले आणि इकडे लोक एवढं बोलू लागले की, अवघी सेवा कोलमडू लागली.

लोकशाही तिच्या अधिकृत प्रतिष्ठित जागी शब्दाविना जगू लागली. लोक शब्दांच्या समुद्रात आंघोळ करू लागले. देश शब्दबंबाळ होत चालला, तर सभागृहं निःशब्द, आसुसलेली राहू लागली. सगळ्या जाहिरातींत तरुण पिढी मोबाईलवर खिळलेली दिसू लागली. अभ्यास त्यावर, खेळ त्यावर अन् प्रेमही त्यावरच. राष्ट्रभक्त आणि मोदीभक्त त्यामधूनच पैदा झाले.

पण प्रेमापोटी नव्हे! अनेक बेकारांना तासावर पैसे देऊन फेसबूक, वॉट्सअ‍प, ट्विटर आणि यूट्यूब यांवर प्रचाराचं काम देण्यात आलं. लोकशाहीचे हे चार नवे इलेक्ट्रॉनिक खांब वायब्रेट होऊ लागले, चमत्कारिक रिंगटोन्समधून प्रकटू लागले. लोकशाहीचं असंही एक संगीतमय, थरथरणारं रूप आढळू लागलं. लोकशाही खासगी झाली. आता तर खासगी संभाषणं, चारचौघांतली मतं सार्वजनिक केली जाण्याचा मोबाईलचा एक धंदा होऊन बसलाय. मोडतोड करून किंवा काही चिकटजोड करून विरोधी पक्षांत पडझड करण्याचा कट शिजतो आहे.

काय खरं, काय खोटं असा संशय आणि अविश्‍वास निर्माण करायला हा खेळ साधासुधा नाही. एक छुपं संविधान आपल्या अस्सल संविधानावर चाल करून येतंय. ती चाल उधळून लावली पाहिजे. म्हणून सावध राहा बाबांनो, सावध!

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

अक्षरगाथा अंकासाठी संपर्क मा. मा. जाधव ९८८११९१५४३