कोरोनाच्या पहिल्या लाटेचा गेल्या वर्षभरात वेगवेगळ्या क्षेत्रांना फटका बसलाय. त्यामुळे जगभरातल्या अर्थव्यवस्थांवर संकट आलंय. कंपन्या बंद पडल्यात. मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झालंय. छोट्या मोठ्या कंपन्या बंद झाल्यामुळे अनेकांचे रोजगार गेलेत. कोरोना आणि त्यानंतरच्या कडक लॉकडाऊननं हा सगळा परिणाम घडवून आणलाय.

कोरोनाची दुसरी लाट आलीय. या लाटेचा सगळ्यात जास्त फटका भारतातल्या पगारदार वर्गाला बसलाय. त्यांचं उत्पन्न घटलंय. असलेल्या रोजगारावर टांगती तलवार आहे. कोरोनामुळे लागलेले कडक निर्बंध आणि रोजगारांमधे झालेली घट ही त्यामागची कारणं असल्याचं 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी' अर्थात सीएमआयई या संस्थेचा रिपोर्ट सांगतो.

१९७६ मधे स्थापन झालेली सीएमआयई ही आजची आघाडीची व्यावसायिक कंपनी आहे. एक स्वतंत्र थिंक टॅंक म्हणून तिची स्थापना झाली होती. ती व्यावसायिक आणि आर्थिक आकडेवारी उपलब्ध करून देते. कोणताही निर्णय किंवा संशोधनासाठी ही आकडेवारी महत्वाची ठरते. सीएमआयईनं भारतातल्या बेरोजगारीवर एक रिपोर्ट प्रकाशित केलाय. 'द लीफलेट' या वेबसाईटवर या रिपोर्टचं विश्लेषण आलंय. त्यातले काही महत्वाचे मुद्दे.

हेही वाचा: बेरोजगारांकडून साडेतीन टक्केच अपेक्षा ठेवणाऱ्या रवीश कुमारांचं पत्र

रोजगारामधे घट झाली

कोरोनाची पहिली लाट, त्यानंतरचा लॉकडाऊन आणि निर्बंधांमुळे गेल्यावर्षी पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्न आणि रोजगारावर फारसा फरक पडला नव्हता. पण २०२१ मधे याच पगारदार वर्गाला जास्त फटका बसतोय असं सीएमआयईचा रिपोर्ट म्हणतोय. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे कडक निर्बंध लावले गेलेत. या निर्बंधांमुळे परिस्थिती अधिक बिकट होऊ शकते.

आकडेवारीचा विचार केला तर, २०२० - २०२१ मधे ९८ लाख पगारदारांच्या नोकऱ्या गेल्यात. भारतात २०१९-२०२० ला ८ कोटी ५९ लाख पगारी नोकऱ्या होत्या. मार्चला त्यांची संख्या कमी होऊन ७ कोटी ६२ लाख इतकी झाली.

रोजगार तयार करण्यात केंद्र सरकारला सपशेल अपयश आलंय. नोकऱ्यांचं कंत्राटीकरणं होतंय. दुसरीकडे हजारो कामगारांच्या रोजीरोटीवर परिणाम झालाय. या सगळ्यातून सरकारने काहीतरी शिकायला हवं. तरच भविष्याचा विचार करत काहीतरी सकारात्मक धोरण राबवता येईल.

ग्रामीण, शहरी भागाला फटका

कोरोनामुळे शहरी भागात कडक निर्बंध लावण्यात आलेत. इथं जास्त पैसे देणारे रोजगार मोठ्या प्रमाणात असतात. २०१९-२० मधल्या रोजगाराच्या आकडेवारीवरून असं दिसून आलंय की, देशातले एकूण ५८ टक्के रोजगार  भारताच्या शहरी भागात आहेत. २०२०-२१ मधे गेलेल्या ९८ लाख रोजगारांपैकी फक्त ३८ टक्के रोजगार शहरी भागात होते.

त्यामुळे आकडेवारीचा विचार केला तर भारतात शहरी भागातले रोजगारही जाण्याची शक्यता अधिक आहे. असे ४२ टक्के रोजगार भारतातल्या ग्रामीण भागात आहेत. पण २०२०-२१ मधल्या गेलेल्या ९८ लाख रोजगारांपैकी ६२ टक्के रोजगार ग्रामीण भागात होते.  ही संख्या ६० लाख इतकी आहे.

भविष्याचा विचार केला तर शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागातले रोजगार जाण्याची शक्यता कमी आहे. तरीही भीती कायम आहे. दुसर्‍या लाटेत कोरोना लहान शहरांना मोठ्या प्रमाणात विळख्यात घेतोय. त्यामुळे या शहरांच्या आसपासच्या ग्रामीण भागातलं रोजगाराचं चित्र आणखी वाईट होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा: बेरोजगारी कमी करण्यासाठी शेतीक्षेत्र खुलं करायला हवं!

रोजगार गमावलेले कृषी क्षेत्राकडे

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत रोजगार गमावलेल्या कर्मचार्‍यांचं नेमकं काय झालं? सीएमआयईच्या रिपोर्टनुसार, यातले बहुतेक लोक कृषी क्षेत्राकडे वळलेत. कोरोनामुळे ग्रामीण भागातल्या ३० लाख व्यावसायिकांना फटका बसला होता. हे व्यावसायिकही कृषी क्षेत्राकडे वळले. त्यांच्या रांगेत आता हे पगारी कर्मचारी येऊन बसलेत.

कृषी क्षेत्रातल्या वाढत्या रोजगाराच्या आकडेवारीवरूनही हे लक्षात येतं. कृषी क्षेत्रातल्या कामगारांची संख्या ९० लाखाने वाढलीय. कृषी क्षेत्रावरचं ओझंही वाढलंय. त्यामुळे आता कृषी उत्पादनात वाढ व्हायला हवी. त्याशिवाय हे क्षेत्र नीट चालू शकणार नाही.

या बदलांना केवळ शहरातलं ग्रामीण भागात होणारं स्थलांतर इतकंच मानू नये. त्याऐवजी हे ग्रामीण भागातलं बिगर-शेतीच्या कामातून शेतीच्या कामात होणारं स्थलांतर समजलं जावं. २०२१ च्या मार्च महिन्यात झालेला कृषी क्षेत्रातला बदल या सगळ्याची वस्तुस्थिती दाखवतो.

स्थलांतरितांमुळे अर्थकारणावर परिणाम

शहरी भागातले रोजगार गेल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झालंय. त्यामुळे भारतातला ग्रामीण भाग आणि शेतीवरचं ओझं वाढलं. एप्रिल २०२१ च्या सुरवातीच्या १५ दिवसांमधल्या रिपोर्टच्या आकडेवारीनुसार, शहरातून ग्रामीण भागात लोक मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर करत असल्याचं दिसतंय. शहरी भागातल्या रोजगाराची नेमकी स्थिती यावरून कळते.

हे स्थलांतर कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत सुरू झालं. महाराष्ट्र, गुजरात आणि दिल्ली या राज्यांतून हे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात होतंय. बहुतांश स्थलांतरित लोक उत्तर प्रदेश, बिहार आणि पूर्वेकडच्या राज्यातले असल्यानं या राज्यांमधल्या बेरोजगारांच्या संख्येत मोठी वाढ होऊ शकते. ज्या राज्यांमधे हे स्थलांतरित मजूर जातायत त्या राज्यांच्या अर्थकारणावरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

रिटेल, कॅटरिंग, बांधकाम, घरघुती सेवा अशा अनेक क्षेत्रात यापूर्वीच तक्रारी येऊ लागल्यात. व्यापार आणि वाहतूक क्षेत्रावरही याचा प्रतिकूल परिणाम होतोय. तसंच उत्पादन आणि पुरवठ्यात अडचणी येऊ लागल्यात. भविष्यात हा धोका अधिक वाढण्याची शक्यता दिसतेय. शहरी भागात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान घातलेल्या निर्बंधांमुळे रोजगारांची संख्या एप्रिल आणि त्यानंतरच्या काळात आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा: जिंकू किंवा मरू, बेरोजगारीशी लढू!

१२ कोटी रोजगार जातील

पहिल्या लाटेत रोजगार गमावलेल्या लाखो लोकांना अजूनही त्यांचे रोजगार परत मिळालेले नाहीत. त्याचं प्रमाणही कमी होतंय. त्यामुळे नजीकच्या काळात हे रोजगार परत मिळतील, याची लोकांना शाश्वती नाही. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत जास्त पैशाच्या रोजगाराची अपेक्षा सोडून द्यायला हवी. इतकंच काय नवीन रोजगार मिळणंही अवघड झालंय.

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे आर्थिक सुधारणा फार कठीण झाल्यात. सीएमआयईच्या रिपोर्टनुसार, मार्च २०२१ मधे यात कामगारांचा सहभाग ४०.२ टक्के होता, तर २०१९-२० ला तेच प्रमाण ४२.७ टक्के झालंय. मागच्या वर्षी रोजगार दर ३९.४ टक्के होता. आता तो ३७.७६ टक्क्यांवर आलाय. २०१९-२०२० मधे बेरोजगारीचा दर ७.६  टक्के होता. यावर्षी हाच दर ६.५ टक्के इतका आहे.

कोरोनाची सध्याची लाट १२ कोटी लोकांचा रोजगार संपवू शकते. हे प्रमाण सर्व क्षेत्रात काम करणाऱ्या एकूण लोकसंख्येच्या ३० टक्के आहे. एप्रिल २०२० च्या पहिल्या दोन आठवड्यांमधल्या आकडेवारीवरून असं दिसून आलंय की बेरोजगारीचा दर आता ८ टक्यांपर्यंत वाढलाय, तर कामगारांच्या योगदानाचं प्रमाण ४० टक्क्यांनी कमी झालंय.

इतर क्षेत्रांवरचं ओझं वाढेल

मार्च २०२१ पर्यंत भारतात एकूण ३९.८ कोटी रोजगार होते. २०१९-२० च्या तुलनेत हे प्रमाण ५४ लाखांनी कमी झालंय. २०१९-२०२० मधे भारतात एकूण ४० कोटी ३५ लाख रोजगार होते. हा आकडा आपल्यासाठी काळजी करायला लावणारा आहे. याचा आपल्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसेल. कारण त्यातून इतर क्षेत्रांवरचं ओझं वाढेल.

ज्या लोकांचे रोजगार जातात, ते इतर कमी उत्पादक आणि कमी पगाराच्या रोजगाराकडे वळतात. जवळपास ८ टक्के कर्मचारी कृषी क्षेत्राकडे वळलेत. या क्षेत्राची उत्पादक क्षमता केवळ २ ते ३ टक्क्यांनी वाढलीय. त्याचवेळी रोजगार मिळवणाऱ्या लोकांची संख्या वाढतेय.

त्यामुळे वाढत्या बेरोजगारीच्या आकडेवारीचा विचार केंद्र सरकारने वेळीच करायला हवा. त्याचं गांभीर्याने विश्लेषणही करावं. तसंच या संकटावर वेळीच पावलं उचलून आवश्यक त्या सुधारणा करायला हव्यात. तशी धोरणं आखावीत. ते केलं नाही तर बेरोजगारीचं अधिक मोठं संकट आपल्यावर ओढवू शकेल.

हेही वाचा: 

नाहीतर आपल्या अर्थव्यवस्थेचं खरं नाही!

प्रबोधनकारः महाराष्ट्राला वळण लावणारे विचारवंत

मारवाडी मिठाईच्या रेसिपीतून जन्मला बेळगावचा ‘कुंदा’

मनोरंजन ब्यापारी: रिक्षा चालवत ते जगप्रसिद्ध लेखक बनलेत

मध्यम वर्गाला आर्थिक पॅकेज नाही, तर थाळी वाजवण्याचा टास्क पाहिजे