लॅन्सेट या आरोग्य क्षेत्रातल्या जगप्रसिद्ध संशोधनपर नियतकालिकाने भारतातल्या आरोग्य व्यवस्थेच्या पुनर्रचनेची गरज असल्याचं म्हटलंय. तसा लेख एप्रिलमधे तर मोदी सरकार कोरोनाविरूद्ध लढण्यात का अपयशी ठरतंय याचं विश्लेषण करणारा अग्रलेख मे महिन्यात प्रकाशित केला.

जानेवारी २०२० च्या तुलनेत एप्रिल २०२० ला लहान मुलांच्या वेगवेगळ्या रोगांसाठी होणाऱ्या एकूण लसीकरणात ६४ टक्के, बीसीजी लसीकरणात ५० टक्के तर तोंडावाटे द्यायच्या पोलिओ लसीकरणात ३९ टक्के घट झाल्याचं राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या आकडेवारीनुसार स्पष्ट झालंय.

भारताचा जीडीपी १०.५ टक्क्यांनी घसरेल आणि ४० कोटी लोक दारिद्र्याच्या खाईत ढकलले जातील. आरोग्यावरचा खर्च खिशातूनच करावा लागणं भारतातल्या दारिद्र्याचं प्रमुख कारण आहे. देशाची संपूर्ण आरोग्य व्यवस्था कोरोनाशी लढण्यात व्यस्त असल्यानं भविष्यात नवं संकट उभं राहील.

जगप्रसिद्ध लॅन्सेटचे ताशेरे

आरोग्य व्यवस्थेचे लाभ घेण्यातली विषमता वाढत जाईल. आरोग्य व्यवस्थेवरचा सामान्य जनतेचा विश्वास उडाला असून तो पुन्हा मिळवणं सरकार समोरचं आव्हान असेल, असं निरीक्षण लॅन्सेटने १७ एप्रिल २०२१ च्या एका लेखात नोंदवलंय. या वरून भविष्यात बालकांना कोणत्या संकटांना, आजारांना सामोरं जावं लागणार आहे, याचा अंदाज येईल.

'मार्च महिन्याच्या सुरवातीला देशाचे आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी कोरोनावर विजय मिळवल्याचं जाहीर केलं. केंद्र सरकारमधे आत्मसंतुष्टी आणि दुसऱ्या लाटेसाठी अपुरी तयारी पहायला मिळाली. सुपरस्प्रेडर ठरतील असे धार्मिक उत्सव आयोजित केले गेले. राज्यांशी चर्चा न करताच केंद्राने अचानक धोरणांमधे बदल केले. १८ वर्षांवरचं लसीकरण जाहीर करताना राज्य सरकारं आणि हॉस्पिटलमधे लसी विकत घेण्यासाठी साठमारी होईल, असं नियोजन केलं.'

'भारत सरकारने कोरोनासाठी स्थापन केलेल्या टास्क फोर्सची एप्रिल २०२१ पर्यंत अनेक महिने बैठकही झाली नव्हती. त्याचे दुष्परिणाम आपण आज बघत आहोत. केंद्र सरकारने आपल्या चुका मान्य करणं, जबाबदार नेतृत्व आणि पारदर्शकतेची अंमलबजावणी करणं, विज्ञान केंद्रबिंदू ठेवून सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेनं प्रतिसाद देणं यावर कोरोनाविरूद्धच्या लढाईचं यश अवलंबून असेल.' असे ताशेरे लॅन्सेटने ८ मे २०२१ च्या त्यांच्या अग्रलेखात ओढलेत.

हेही वाचा: साथरोग आला म्हणून मासिक पाळी थांबत नाही, उलट गुंतागुंतीची बनते!

प्रतिमानिर्मितीसाठी लसींचं वाटप

मोदी सरकारच्या अन्य देशांना लसींच्याद्वारे मदत करण्याच्या बेजबाबदार निर्णयामुळे भारतीयांचं कसं नुकसान झालंय याचं वस्त्रहरण इंडियन एक्सप्रेसने केलंय. २० जानेवारीला भारताने कोरोना लशीची निर्यात सुरू केली. तेव्हा भारतात प्रति लाख कोरोना पेशंट ७६९ तर मृत्यू प्रति लाख ११ होते. या दोन्ही निकषांवर भारतापेक्षा उत्तम स्थिती असलेल्या ६४ देशांना एकूण लस निर्यातीपैकी ६० टक्के लसी देण्यात आल्या.

२८ फेब्रुवारीला फक्त दीड कोटी भारतीयांचं लसीकरण झालं तेव्हा भारताने ३.७० कोटी लसी निर्यात केल्या होत्या. जानेवारी ते मार्च अखेरपर्यंत भारत सरकारने जगातल्या ९३ देशांना ६.६ कोटी लसीचा पुरवठा केला आणि यापैकी ९९ टक्के लसी कोविशिल्ड या सीरमने बनवलेल्या होत्या. या लसी भारतीयांनाच दिल्या असत्या तर दिल्ली मुंबईतल्या १८ वर्षांवरच्या सर्वांचं लसीकरण झालं असतं.

९३ पैकी ६४ देशांमधे प्रति लाख लोकसंख्येमागे कोरोनाची लागण आणि मृत्यू हे प्रमाण भारतापेक्षा कमी होतं. विशेष म्हणजे १४ देशात तर कोरोनाची प्रति लाख मृत्यूसंख्या ही एक हून कमी होती. भारतात कोरोनाने होणाऱ्या प्रति लाख मृत्यूची आकडेवारी  १५.१ असताना आपल्यापेक्षा निम्मे प्रति लाख मृत्यू होणाऱ्या ४६ देशांना भारताने ३.६६ कोटी लसी पाठवल्या.

३० मार्चला भारतात ६ कोटी ३० लाख लोकांचं लसीकरण झालं तेव्हा त्यापेक्षा १० लाख अधिक ६.४० कोटी लशी आपण विदेशात पाठवल्या होत्या. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोदींच्या प्रतिमानिर्मितीसाठी भारतीयांना लसी देण्याऐवजी कोरोनाची स्थिती गंभीर नसलेल्या देशांना लसी दिल्या. हे केलं नसतं तर आज देशात मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण झालं असतं.

नरसंहारात नेतृत्व कुणाचं?

कुंभमेळ्यामुळे देशात कोरोना मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचं आता स्पष्ट झालंय. खरंतर मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री होताच ते कडवे हिंदुत्ववादी असल्याचं सिद्ध केलं. देशपातळीवरच्या हिंदू आणि हिंदूत्ववादी यांना त्यांच्या हिंदू धर्माबद्दलच्या श्रद्धेबद्दल कोणतीही शंका नाही.

असं असताना जर त्यांनी कुंभमेळा आयोजित करायला परवानगी नाकारण्याचा निर्णय घेतला असता तर त्यांच्यावर कुणीही ते हिंदूविरोधी असल्याचा आरोप करू शकले नसते. काँग्रेसचं सरकार असतं तर कदाचित त्यांच्यावर असा आरोप झालाही असता.

आखाड्यातल्या निवडक साधूंना मुहूर्तांना स्नान करण्याची संधी देऊन केवळ प्रतिकात्मक रूपातही हा मेळा आटोपता आला असता. मात्र हा विवेक आणि शहाणपणा न दाखवून हजारो भारतीयांचं कोरोनाच्या माध्यमातून नरसंहाराचं नेतृत्व मोदींनी केलं.

हेही वाचा: कोरोनाची जुनी-नवी लक्षणं कोणती? त्यांच्यापासून संरक्षण कसं करायचं?

सरकारवर नामुष्कीची वेळ

या सर्व पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्सिजनविषयक निर्णय घेण्यासाठी नेमलेल्या तज्ञ डॉक्टरांच्या एका टास्क फोर्सचं महत्व आपल्या लक्षात येईल. टास्क फोर्सची नियुक्ती ही एक प्रकारे मोदी सरकारच्या अपयशावर न्यायालयाचं शिक्कामोर्तब आहे.

ऑक्सिजन वाटपात केंद्र सरकारवर पक्षपाताचे आरोप लागल्यावर आणि ऑक्सिजन पुरवठा आणि निर्मितीच्या बाबतीत नियोजन करण्यात केंद्र सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरलं. हे काम तज्ञांच्या पथकाला सोपवा ही सांगण्याची नामुष्की मोदी सरकारवर ओढवली.

खरंतर केवळ ऑक्सिजनच नाही तर कोरोनाविरुद्धची संपूर्ण वैद्यकीय लढाई लढण्याचे अधिकार तज्ञांच्या समितीला द्यायला हवे. सर्व पक्षीय राजकारणातल्या येरागबाळ्यांचं हे काम नाहीय.

तर मृत्यू १० लाखांवर

मी यापूर्वीही राजकारण्यांनी या लढाईत मागच्या सीटवर बसून तज्ञांना ड्रायविंग सीटवर बसून ही लढाई लढण्याची संधी द्यावी, असं सूचवलं होतं. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ही जबाबदारी नितीन गडकरी यांना सोपवा असं ट्विट केल्यानं तर तर्कवितर्कांना उधाण आलंय. पण मोदी हयात आहेत तोपर्यंत म्हणजे किमान २०२४ पर्यंत ते पंतप्रधान पद सोडतील ही शक्यता कमीच वाटते.

गडकरी यांच्याकडे देशाच्या आरोग्य मंत्रीपदाचा अतिरिक्त कारभार सोपवण्याबद्दल आणि त्यांच्या कामात मोदी-शहा टोळी ढवळाढवळ करणार नाही याची खात्री देण्याबद्दल भाजप आणि संघ परिवाराने विचार करायला हरकत नाही. ज्या पद्धतीने सध्या केंद्र सरकार काम करतेय ते तसंच सुरू राहिलं तर ऑगस्टपर्यंत कोरोना बळीची संख्या १० लाखांपर्यंत पोचेल, असा इशारा लॅन्सेटने दिलाय.

हेही वाचा: माझा कोरोना पॉझिटिव काळातला अनुभव सांगतो, घाबरायचं काम नाही

सेंट्रल विस्टा प्रकल्प गरजेचा?

देशात कोरोनाने पेशंटची रोजची संख्या ४ लाखांवर पोचली असताना आणि रोज हजारो माणसं मरत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपलं लक्ष सेंट्रल विस्टा या महत्वाकांक्षी पुनर्विकास बांधकाम प्रकल्पावर केंद्रित केलंय. २० हजार कोटी खर्चून नवं संसद भवन, नवं पंतप्रधान निवास, उपराष्ट्रपतींसाठी नवं निवासस्थान, केंद्रीय सचिवालय बांधून ३ किमी लांब राजपथाचा चेहरामोहरा बदलण्यात येणार आहे.

या कामासाठी रोज दिल्ली बाहेरून २ हजार कामगार दिल्लीत येतात. हे कामगार किती लोकांना कोरोनाची बाधा करतील, याची कल्पनाच न केलेली बरी. जाणकारांनी या प्रकल्पाची तुलना मुसोलिनी आणि हिटलरच्या प्रकल्पांसोबत केलीय. डेली मेल या जागतिक पातळीवरच्या प्रतिष्ठित न्यूजपेपरमधे डेविड जोन्स यांनी एक लेख लिहिलाय.

मोदी आपल्या आत्मकेंद्री, स्वतःच्या प्रेमात आकंठ बुडालेल्या व्यक्तिमत्वाची विखारी भूक भागवण्याचा प्रयत्न सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाने करत आहेत, अशी टीका जोन्स यांनी केली आहे. ‘नार्सिसिस्ट’ हा एका मानसिक आजाराशी सबंधित व्यक्तीमत्वातला दोष असून ही उपमा मोदींना बहाल करण्यात आलीय. या २० हजार कोटीत देशातल्या ८० टक्के लोकांचं लसीकरण करता आलं असतं किंवा सर्व सुविधायुक्त ४० हॉस्पिटल देशात बांधता आली असती असं आरोग्य क्षेत्रातल्या तज्ञ्जांचं मत आहे.

देशासाठी नवं थडगं

जगातले २५ टक्के कोरोना मृत्यू भारतात होत असताना या प्रकल्पाला प्राधान्य देऊन मोदी सरकारने आपले प्राधान्यक्रम कसे चुकीचे आहेत आणि सर्वसामान्यांच्या जीवन-मरणाच्या संघर्षाशी आपल्यालाही काहीही देणंघेणं कसं नाही, हे दाखवून दिलंय.

नवी दिल्लीतल्या राजपथाच्या एका टोकाला असलेल्या इंडिया गेटच्या भिंतीवर जागतिक महायुद्धात लढताना शहीद झालेल्या सैनिकांची नावं कोरलीत. कोरोनामुळे १० लाख माणसं मरण्याची शक्यता वर्तवली जात असताना उभारण्यात येणाऱ्या नव्या संसदेच्या भिंतींवर कोरोनाने बळी ठरलेल्या प्रत्येकाचं नावही तसंच कोरण्यात यावं.

आपल्या घरातली जवळची व्यक्ती गमावल्याने शोकसागरात बुडालेल्या देशावर नव्या संसद भवनात, नव्या पंतप्रधान निवासात बसून राज्य करण्याचा आसुरी आनंद घेऊ इच्छिणाऱ्यांना भलेही मन नसेल, मात्र सेंट्रल विस्टा पुनर्बांधणीचा प्रकल्प म्हणजे देशासाठी नवं थडगं असल्याचं कोणत्याही संवेदनशील माणसाला वाटल्यावाचून राहणार नाही.

हेही वाचा: 

ये दोस्ता, लस कशी तयार केली जाते?

साथीच्या आजारात सारं जग समाजवादी वळण घेतं

डॉक्टरांनी घातलेला सूट म्हणजे कोरोनाविरूद्धचं चिलखतच!

कोविड-१९ आजारावर औषध नसताना पेशन्ट बरं कसं होतात?

कोरोनाला रोखण्यासाठी तैवानकडून आपण काय शिकलं पाहिजे?