सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांच्यामधे न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांवरुन सुरु झालेला वाद लवकरात लवकर मिटावा आणि सामोपचाराने याबाबत तोडगा निघावा अशी देशातील सर्वसामान्यांची अपेक्षा असताना दिवसागणिक हा वाद अधिक विकोपाला जाताना दिसत आहे. विशेषतः यासंदर्भात दोन्ही बाजूंकडून केली जाणारी वक्तव्यं, विधानं आणि भूमिका या वादाला फोडणी देणार्‍या आहेत असं जनतेचं मत बनतंय.

खरं पाहता या दोन्हीही घटनात्मक संस्था लोकशाहीतल्या सर्वोच्च संस्था आहेत. लोकशाहीच्या चार आधारस्तंभांपैकी मुख्य आधार आहेत. त्यांच्यातच जर एखाद्या मुद्दयावरुन ताणतणाव निर्माण होताना दिसत असेल तर ती अर्थातच लोकशाहीसाठी आणि देशातल्या नागरिकांसाठी चिंतेची  गोष्ट आहे. या वादाच्या केंद्रस्थानी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांमधल्या न्यायाधीशांच्या नेमणुका करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली कॉलेजियम पद्धती आहे.

हेही वाचा: सवर्णांना आरक्षणः मोदींचा मास्टरस्ट्रोक की निवडणुकीचा जुमला?

कॉलेजियमच्या जन्माची गोष्ट

कॉलेजियममधे सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयातले चार इतर ज्येष्ठ न्यायाधीश असतात. सरन्यायाधीश या चार न्यायाधीशांच्या मदतीने उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातल्या न्यायाधीशांची निवड करतात. यासाठी कॉलेजियम म्हणजेच न्यायवृंदामार्फत न्यायाधीशांची नावं सुचवली जातात आणि त्याबाबतची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली जाते.

या नावांवर केंद्र सरकारला काही आक्षेप असेल तर त्याबाबतच्या शिफारसी सरकार नाकारु शकतं. पण ही संधी सरकारला एकदाच असते. त्यानंतर  कॉलेजियमने पुन्हा तीच नावं सरकारकडे परत पाठवली तर त्याचा स्वीकार करणं सरकारसाठी बंधनकारक आहे.

१९९३ मधे सर्वोच्च न्यायालयाने ही पद्धत लागू केली. विशेष म्हणजे भारतीय राज्यघटनेमधे या पद्धतीचा समावेश नाही. किंबहुना कायदे मंडळाने संमत केलेल्या कायद्यानुसारही ती अस्तित्वात आलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिवाड्यातून या प्रणालीचा जन्म झालेला आहे.

न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची कॉलेजियम पद्धत

अमेरिका, इंग्लंड यांसह अनेक देशांमधे न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या या सरकारकडून केल्या जातात. भारतातही कॉलेजियम प्रणाली अस्तित्वात येण्यापूर्वी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातल्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपतींमार्फत होत होती. पण १९९३मधे एका महत्त्वपूर्ण आदेशाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने यामधे बदल करण्याची गरज व्यक्त केली.

कॉलेजियम पद्धतीमधे न्यायाधीश स्वतंत्र असला पाहिजे ही मुलभूत संकल्पना आहे. सरकारच्या मर्जीनुसार किंवा सरकारच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष  हस्तक्षेपानुसार न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या झाल्या तर न्यायाधीशांचं स्वातंत्र्य या संकल्पनेला छेद जातो. असं असलं तरी कॉलेजियम पद्धतीही पूर्णपणाने निर्दोष आहे असं मानता येत नाही. कारण या न्यायवृंदांकडून केल्या जाणार्‍या न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या काही वेळा वादग्रस्त ठरल्याची उदाहरणं इतिहासात आढळतात.

दुसरीकडे, कॉलेजियमकडून न्यायाधीशांची यादी जेव्हा केंद्र सरकारकडे सोपवली जाते तेव्हा सरकार इंटेलिजन्स ब्युरो, रॉ, सीबीआय यांचं त्या व्यक्तीसंदर्भातला अहवाल तपासते. ते अहवाल जर विरोधात जाणारे असतील तर कॉलेजियमला सरकारकडून न्यायाधीशाबाबतचं मत कळवण्यात येतं. आतापर्यंतचा इतिहास असा होता की, सरकारकडून जेव्हा या गुप्तचरसंस्थांच्या-तपास यंत्रणांच्या अहवालाच्या आधारावर ज्या नावांवर आक्षेप घेतला गेला असेल ती नावे कॉलेजियमकडून वगळली जायची.

हेही वाचा: आता पुरुषांना बायकांचं ऐकावंच लागेल

न्यायव्यवस्था-सरकार, संघर्ष जुनाच

मध्यंतरी, कॉलेजियमने दिल्ली उच्च न्यायालयातल्या न्यायमूर्तीपदासाठी एका व्यक्तीच्या नावाची शिफारस केली होती; पण सरकारने ती शिफारस नाकारताना असं सांगितलं की, सदर व्यक्ती समलैंगिक असून त्याचे परदेशातल्या गे व्यक्तीशी संबंध आहेत. यावर कॉलेजियमने आक्षेप घेतला आणि समलैंगिक व्यक्ती न्यायाधीश बनू शकत नाही, असा नियम कुठे आहे असा उलटप्रश्न सरकारला विचारला. तसंच हा मुलभूत स्वातंत्र्याचा संकोच ठरेल असंही म्हटलं. त्यामुळे कॉलेजियम आणि सरकार यांच्यातल्या वाद पुन्हा एकदा उफाळून आला.

विद्यमान सरकारने केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर लगेचच म्हणजे ऑगस्ट २०१४ मधे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातल्या न्यायाधीशांच्या निवडीसाठी कॉलेजियम पद्धतीला पर्याय म्हणून राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय  घेतला होता. या आयोगासाठी संसदेने ९९ व्या घटनादुरुस्तीला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार, न्यायिक नियुक्त्यांसाठी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात येणार होती. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन ज्येष्ठ न्यायमूर्ती, केंद्रीय कायदा मंत्री आणि दोन मान्यवर व्यक्तींचा समावेश असणार होता.

या व्यक्तींची निवड पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि लोकसभेतले विरोधी पक्षनेते यांची समिती करणार होती. पण या आयोगाच्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आणि न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठापुढे त्याची सुनावणी झाली आणि त्यांनी हा आयोग घटनाबाह्य ठरवला. त्यामुळे न्यायव्यवस्था आणि सरकार यांच्यातला संघर्ष हा अचानक निर्माण झालेला नाही, हे लक्षात घेतलं पाहिजे.

न्यायव्यवस्थेविषयी साशंकता कारण...

आज सामान्य माणसाचा शेवटचा आशेचा किरण म्हणजे न्यायव्यवस्था आहे. आज न्यायव्यवस्था स्वायत्त आणि स्वतंत्र असूनही काही निकालांचे दाखले देऊन त्या निकालांमधे सरकारचा हस्तक्षेप होता किंवा दबाव होता असं सांगून सामान्यांच्या मनात गैरसमज पसरवले जातात. समाजमन भ्रमित करण्याच्या अशा प्रयत्नांना यश येण्यामागे काही अंशी न्यायाधीशही जबाबदार असतात. याचं कारण उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयातले काही न्यायाधीश निवृत्तीनंतर सरकारी पदं भूषवताना दिसतात.

वास्तविक, निवृत्तीनंतर ते स्वतंत्र असले तरी नैतिकतेच्या आणि नीतीमत्तेच्या चौकटीतून त्यांनी सरकारी लाभाची पदं स्वीकारण्यापासून स्वतःला वेगळं ठेवणं आवश्यक असतं. पण तसं होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे काही न्यायाधीश निवृत्तीनंतर राज्यसभेची खासदारकी भूषवताना दिसले; काही जण राज्यपाल बनले; तर काही न्यायाधीशांची विविध समित्यांवर नेमणूक केली गेली.

अशा घटनांमुळे न्यायाधीशांकडून देण्यात येणार्‍या निकालावर सत्ताधार्‍यांचा प्रभाव असतो असं गृहितक मांडणार्‍यांचंही फावतं आणि समाजालाही त्या गृहितकामधे तथ्य असल्याचं वाटू लागतं. न्यायव्यवस्थेविषयी अशा प्रकारची साशंकता निर्माण होणं किंवा जनतेचा न्यायप्रणालीवरचा विश्वास डळमळीत होणं लोकशाहीसाठी धोक्याचं आहे.

हेही वाचा: आरंभशुरांनी धडा घ्यावा असं न्यायमूर्ती रानडेंच व्यक्तिमत्त्व

तरच देशातली लोकशाही टिकेल

याबाबत सरकार नामक व्यवस्थेचीही जबाबदारी महत्त्वाची आहे. न्यायव्यवस्थेतल्या महत्त्वाच्या पदांवरच्या व्यक्तींना राजकीय पदं देण्याबद्दल  सरकारनेही नकारार्थी भूमिका घेतली पाहिजे. तशी घेतली न गेल्यामुळे न्यायालयीन निकालांवर, न्यायव्यवस्थेवर सरकारचा वरचष्मा, दबाव असल्याचं लोकांना वाटतं. म्हणूनच सरकार आणि न्यायव्यवस्था या दोघांनीही याकडे डोळसपणाने पाहणं गरजेचं आहे.

न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असली तरी लोकांना तसं दिसणं गरजेचं आहे. ‘सिझरची पत्नी संशयातीतच असली पाहिजे’ या उक्तीप्रमाणे न्यायाधीशांचं चारित्र्य, वर्तन हे संशयातीतच असणं आवश्यक आहे. याचा अर्थ त्यांनी चार भिंतींमधे बंदिस्त राहावं असं नाही; पण काही बंधनं त्यांनी स्वतःवर घालून घेणं आवश्यक आहे. न्या. रामशास्री प्रभुणेंसारख्या आदर्शांची महान परंपरा भारतीय न्यायव्यवस्थेला लाभलेली आहे. पण उगाचच सरकारला धोपटणारी न्यायव्यवस्थाही तितकीच धोकादायक आहे.

सरकार हा लोकशाही व्यवस्थेतला महत्त्वाचा घटक आहे. सरकारबद्दल लोकांच्या मनात शंका निर्माण झाली तर लोकशाहीचा एक खंदा बुरूज ढासळण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यामुळे न्यायव्यवस्था आणि सरकार या दोघांचीही भूमिका, वर्तणूक ही त्यांच्यावर घटनात्मक जबाबदारीच्या चौकटीतूनच राहिली पाहिजे. तरच या देशातली लोकशाही टिकेल. त्याऐवजी या दोन्ही घटनात्मक संस्थांमध्येच जर संघर्ष, ताणतणाव, कुरघोडी असे प्रकार सुरू झाले तर सर्वसामान्यांचा भ्रमनिरास होईल.

चर्चा, सुसंवादाचा मार्ग हवा

सरकारने कॉलेजियमने सुचवलेली नावं नाकारताना काही कारणं दिली होती. ती कारणं न्यायवृंदांनी उघड केली. वास्तविक, सार्वजनिक हितासाठी काही गोष्टी उघड करणं योग्य नसतं. कारण त्यातून वेगळेच प्रश्न उपस्थित राहू शकतात. म्हणूनच न्यायाधीशांच्या निवडीवरुन सुरू झालेला वाद मिटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकार या दोघांनीही सामोपचाराने चर्चा करुन मार्ग काढणं गरजेचं आहे. न्यायाधीशांची निवड ही पारदर्शकपणे झाली पाहिजे, हा यातला गाभा आहे.

कॉलेजियम पद्धती चांगली असली तरी त्यातल्या पारदर्शकतेबाबत मतमतांतरं आहेत. न्यायाधीशांची मुलंच न्यायाधीश होतात अशी टीकाही केली जाते. त्यामुळे कॉलेजियमबाबत घेतल्या जाणार्‍या आक्षेपांचं निराकरण करण्यात न्यायवृंदांनीही लवचिकता दाखवण्यात काहीच गैर नाही. त्याचबरोबर सरकारनेही आपली भूमिका आडमुठेपणाने न मांडता किंवा जाहीरपणाने न्यायव्यवस्थेला दूषणं न देता आपापसातल्या चर्चेचा, सुसंवादाचा मार्ग अवलंबणं आवश्यक आहे.

सारांशाने सांगायचं झाल्यास, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरुन सुरू झालेल्या या समुद्रमंथनाच्या घुसळणीतून लोकशाहीच्या, लोकांच्या हिताचा अमृतकुंभ गवसावा हीच जनसामान्यांची अपेक्षा आहे.

हेही वाचा: 

अपर्णाताई, आता दिवस स्त्री पुरूष समतेचे आहेत!

बायकांच्या सणात पुरुषी विचारांची लुडबूड कशाला?

नवऱ्याची बायको कुटणाऱ्या राधिकापेक्षा अरुंधती वेगळी का ठरते?

चला, समतेच्या सॅनिटायझरनं पुरुषी वर्चस्वाचा वायरस मारून टाकूया