महाराष्ट्रातल्या आंबेडकरी युवाशक्तीला बाकी सामाजिक शक्तींच्या तुलनेत सामाजिक परिवर्तनाची आस आणि ध्यास अधिक आहे. मुक्तीदायी समाजबदलाचं हे भान महात्मा फुले, छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वारशाने घडवलंय. हे भान जसं सामाजिक तसंच ते राजकीयदेखील आहे. डॉ. आंबेडकरांनी देशातल्या दलित, आदिवासी, शोषित, कष्टकरी जनतेच्या बाजूने राजकीय संघर्ष केला. या संघर्षातूनच त्यांनी पुढच्या पिढ्यांना विशेषत: अस्पृश्य जातींना राज्यकर्ती जमात बनण्याचा ध्येयवाद दिला. त्यांचं राजकीय भान घडवलं.

दलित पॅंथरची फूट आणि फसलेलं राजकारण

हे भान इतके स्पष्ट होतं, की डॉ. आंबेडकरांना समग्र शोषण मुक्तीचा व्यापक राजकीय कार्यक्रम घेऊन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अर्थात आरपीआय या राजकीय पक्षाची स्थापना करायची होती. पण त्यांच्या अकाली मृत्युमुळे भारतीय राजकारणातली महत्त्वाची कृती त्यांच्याकडून घडू शकली नाही. डॉ. आंबेडकरांनी विकसित केलेली राजकीय दृष्टी इतकी स्पष्ट होती की क्रांतिकारी पक्ष स्थापनेचं स्वप्न त्यांच्या नंतरच्या पिढीने प्रत्यक्षात आणलं.

दुर्दैवाने पुढच्या काळात यशवंतराव चव्हाणांच्या बहुस्तरसत्ताक राजकारणाच्या सापळ्यात रिपाइंचं थिटं नेतृत्व अडकलं. त्यातच डॉ. आंबेडकरांच्या स्वप्नातल्या पक्षाची वाताहात सुरू झाली ती अजून थांबली नाही.

दलित पॅंथरच्या चळवळीने डॉ. आंबेडकरांनंतरच्या दुसऱ्या पिढीतही हे भान तीव्र होतं, हे दाखवून दिलं. वाढत्या दलित अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवर जन्मलेल्या या चळवळीने राजकीय पोकळी भरून काढण्याआधीच राजकीय अजेंडा सेट करण्याच्या मुद्दयावरून धुमश्चक्री उडाली. त्याची परिणती पॅंथर फुटण्यात झाली. पॅंथरची फूट किंवा रिपब्लिकन पक्षाचं फसलेलं राजकारण राजकीय कार्यक्रम घडवता न आल्याचा परिणाम होता. आंबेडकरी राजकारणात डाव्यांसारखी आत्मटीकेची परंपरा नसल्याने ही चूक अद्यापही चळवळीचे धुरीण लक्षात घ्यायला तयार नाहीत.

दादासाहेब गायकवाडांची धमक

रिपब्लिकन चळवळीला डॉ. आंबेडकरांच्या स्वप्नातला पक्ष घडवण्याची धमक दादासाहेब गायकवाड यांच्यापाशीच होती. त्यांनी घडवलेला भुमिहिनांचा सत्याग्रहही याची साक्ष देतो. पण त्यांच्याही पश्चात नेतृत्वाला अशा विस्तारित अजेंड्यावर पक्षाची चौकट उभी करता आली नाही. कोणताही राजकीय पक्ष नेतृत्वाच्या केवळ निष्ठेवर किंवा विचारधारेवर उभा राहत नाही. त्याच्या जोडीला अचूक राजकीय अजेंड्याची गरज असते. राजकीय पक्षाची कार्यक्रमपत्रिका काय ताकदीची आहे त्यावर तो पक्ष कोणत्या जनविभागाची कशी, कितपत पकड घेईल हे ठरत असतं.

ऐंशीच्या दशकात आंबेडकरी युवाशक्तीचा स्फोटक जोश पॅंथरच्या माध्यमातून संघटीतपणे समोर आला. पण तोही अल्पजीवी ठरला. पॅंथरच्या अस्तानंतर आजपर्यंत त्यानंतरच्या पिढीचा लढाऊ जोश संघटीतपणे दलित राजकारणाच्या अजेंड्यावर येऊ शकला नाही. पॅंथरच्या पिढीचा उद्रेक जसा दलित अत्याचारांविरोधात होता तसा तत्कालीन प्रस्थापित दलित राजकारणाच्या नेतृत्वाविरोधातही होता.

ऐंशीच्या दशकातली नवी फौज

या उद्रेकाने आंबेडकरी विचारधारेच्या राजकारणाला नवं नेतृत्व दिलं. रामदास आठवले, नामदेव ढसाळ, अर्जुन डांगळे, अविनाश महातेकर, अरूण कांबळे, गंगाधर गाडे यासारख्या नव्या नेतृत्वाची फौज दिली. कालांतराने या नेतृत्वानेही प्रस्थापित राजकारणाचा मार्ग धरला.

या नेतृत्वाने आंबेडकरवादाला बांधील राहत नवं राजकारण घडवण्याऐवजी स्वतःला पारंपरिक सरंजामीपणाच्या दावणीला बांधून घेतलं. त्यातून आंबेडकरी राजकारणाच्या ऱ्हासाला गती देण्याचंच काम झालं. या राजकीय नैतिकतेच्या पतनाचं दु:ख नि संतापही चळवळीच्या आजच्या पिढीला वाटत आहे. पण तरीही आजच्या पिढीचा उद्रेक या नेतृत्वाच्या विरोधात होताना दिसत नाही. किंबहुना पॅंथरच्या चळवळीने दिलेलं नेतृत्व आजही उरावर घेवून समाजक्रांतीची स्वप्नं बघणं सुरू आहे. अशा विचित्र कोंडीत आंबेडकरी चळवळीचा प्रवास सुरू आहे.

आजची पिढी प्रस्थापित राजकीय नेतृत्वाविरूद्ध बंडखोरी करत नाही. मात्र आजची पिढी फुले आंबेडकरी विचारपरंपरेने दिलेलं भान विसरून गेलीय, असं म्हणणं अन्यायकारक होईल. दलित समाजात विशेषत: नवबौद्धांमधे उच्च शिक्षणाचं प्रमाण अलिकडच्या दशकांमधे कमालीचं वाढलंय. सामाजिक पातळीवर इतर समाजघटकांच्या तुलनेत बौद्ध अधिक संघटीत आहेत. आंबेडकरी युवाशक्तीला समग्र परिवर्तनाचं भान देणाऱ्या प्रबोधनाच्या चळवळी गावखेड्यापर्यंत पोचल्यात. त्यामुळे पँथरच्या पिढीएवढंच आजच्या पिढीतही तितकंच तीव्र भान आणि सामाजिक बांधीलकी सापडतं.

आंबेडकरी युवा शक्तीची दुहेरी फसगत

या पिढीला डॉ. आंबेडकरांचं समग्र मुक्तीचं स्वप्न माहीत आहे. या समग्र मुक्तीसाठी बाबासाहेबांनी आखलेली समाजक्रांतीची राजकीय व्युहरचनाही माहीत आहे. या समाजक्रांतीचे आपण अग्रदूत असून आदिवासी, भटके आणि ओबीसी जाती या दोस्तशक्ती आहेत, याचंही भान आहे. म्हणूनच ओबीसी जातींच्या आरक्षणासाठी मंडल आयोगाच्या लढाईत आंबेडकरी शक्ती आघाडीवर राहिली. या शक्तीची राजकीय समज आणि जागरूकता किती तीव्र आहे, याचं दर्शन आपल्याला सोशल मीडियावरच्या काही पोस्ट वाचल्या तरी होतं.

भाजप, काँग्रेस, समाजवादी, कम्युनिस्टांसह प्रादेशिक पक्षांच्या पॉलिटिकल फिलॉसॉफीपासून ते धोरणांची चिकित्सा करण्यात अग्रेसर आहेत. आता प्रश्न आहे तो, देशातल्या तमाम राजकीय पक्षांच्या ध्येयधोरणांवर आणि भूमिकांवर वैचारिक हल्ला करण्याची आणि त्यांच्या अजेंड्यावर बारीक लक्ष ठेवण्याची क्षमता बाळगून असणारी आंबेडकरी शक्ती दलितांचं राजकारण करणाऱ्या पक्षांकडून कृती कार्यक्रमाबाबत आग्रही असल्याचं दिसत नाही.

एकीकडे काँग्रेस-भाजपासारखे पक्ष भांडवलवादी व्यवस्थेने पोसलेल्या विचारावर उभे आहेत. त्यांच्याकडून क्रांतिकारी राजकारणाची अपेक्षा ठेवणं मुळातच हास्यास्पद आहे. कम्युनिस्ट राजकारणाच्या पोथीनिष्ठ भूमिकेमुळे त्यांचा वर्गीय कार्यक्रम क्रांतिकारक असला तरी भारतीय वास्तवाच्यादृष्टीने अपुरा होता. डाव्यांची ही दृष्टी स्वच्छ करून त्यांना समग्र क्रांतीचा अजेंडा घडवायला भाग पाडण्याची क्षमता आंबेडकरी चळवळीत जरूर होती.

आंबेडकर विरुद्ध मार्क्स हा राजकीय कट

आंबेडकर विरुद्ध मार्क्स या हेतूपूर्वक रचलेल्या राजकीय कटात या शक्यताच संपवण्यात आल्या. हे षड्यंत्र डाव्या आणि आंबेडकरी चळवळीच्या नेतृत्वाने राजकीय हितसंबंधाची सोय म्हणून पाहिले. परिणामत: बदलत्या राजकीय पर्यावरणात हे सगळे आज परिघाबाहेर फेकले गेलेत.

सर्वहारा वर्गाच्या मुक्तीचं राजकारण करणाऱ्या पक्षांची स्पेस संपुष्टात आल्याने नेतृत्वाचं फारसं नुकसान होत नाही. यात नुकसान होतं ते लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांचं आणि त्या पक्षांचा जनाधार असलेल्या वर्गाचं. डाव्यांनी भारताच्या संदर्भात कामगार वर्गाचं वर्गभान न घडवल्याने शेतकरी कामगार आणि सामाजिकदृष्ट्या शोषित जातींची एकजूट उभारण्यात ते अपयशी ठरले.

परिणामी कामगार एक संघटीत वर्ग म्हणून संपुष्टात आला. सोबतच शेतकरी परिघाबाहेर फेकला गेला. सामाजिक शोषित वर्ग जातीय पातळीवरच्या अंतर्विरोधाने ग्रस्त होऊन भांडवली पक्षांच्या दरबारात कळपाकळपाने दाखल झाले. राजकीय पक्ष आणि त्यांचा राजकीय कार्यक्रम केवळ सत्ता प्राप्तीचा नसतो. तो विशिष्ट राजकीय तत्त्वप्रणालीचा वाहकही असतो. अन्यथा ते तत्त्वज्ञान गारठून जाण्याची भीती असते. आज आपण जे गांधीवादाबाबत अनुभवतोय तेच आता मार्क्सवाद, आंबेडकरवादासमोरचं आव्हान आहे.

महाराष्ट्रातला बौद्ध समाज हा रिपब्लिकन राजकारणाचा जैविक जनाधार मानला जातो. आज त्यात फारसं तथ्य राहिलं नाही. तरीही फुटीची वेदना सहन करत या जनतळाने रिपब्लिकन चळवळीला कायम ताकद दिलीय. 

महाराष्ट्रात १९६२ मधे रिपब्लिकन पक्षाला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी ११.६६ इतकी होती. २००९ च्या निवडणूकीत २.०६ टक्कांवर घसरली. २०१४ मधे तर यात आणखी घट झाली. ही बाब दु:खदायक असली तरी ही अपरिहार्यता रिपब्लिकन नेतृत्वानेच तयार केलीय. केवळ अस्मितेच्या लढाया लढून पक्षाचा जनाधार दीर्घकाळ टिकवता येत नाही. त्यासाठी जनतेच्या जीवन मरणाचे प्रश्न घेवून राजकीय मैदानात संघर्ष करावा लागतो.

बाबासाहेबांच्या स्वप्नातली आरपीआय आणि आजची लीडरशीप

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राजकीय पक्षाला लोकशाहीच्या मजबुतीचे साधन मानलं. जनतेचं मुक्तीदायी राजकारण पुढे नेण्यासाठी साधनात अडकून न पडता प्रसंगी नवी साधनं घडवत राजकीय व्यूहरचना उभी केली. शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र मजूर पक्ष, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ही साधनं या व्यूहनीतीचाच तर भाग होती. स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या राजकीय अनुभवातून ते पुन्हा शेकाफेकडे वळले. समग्र मुक्तीसंघर्षाच्या राजकारणाच्यादृष्टीने शेकाफेलाही मर्यादा होत्या हेही ते चांगलं जाणून होते.

डॉ. आंबेडकरांनी १३ ऑक्टोबर १९५६ ला धम्मदीक्षेसाठी नागपूरला मुक्कामी असताना पत्रकारांशी बोलताना एक गोष्ट स्पष्ट केली. ती म्हणजे, धर्मांतरानंतरही शेकाफे अस्तित्वात राहिला, तरी मी मात्र त्याचा सदस्य राहणार नाही. त्यानी शेकाफेच्या मर्यादा सांगून सर्व वर्गांना सामावून घेणाऱ्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया या पक्षाच्या स्थापनेचा निर्णय घेतला होता. दुर्दैवाने बाबासाहेबांना त्याच्या हयातीत पक्ष स्थापना करता आला नाही. मात्र आपला पक्ष कसा असेल हे त्यांनी भारतीय जनतेला लिहिलेल्या खुल्या पत्रात सविस्तर सांगून ठेवलं.

या खुल्या पत्राला बांधील राहून दलित नेतृत्वाने राजकीय व्यवहार केला असता तर दलित राजकारणाची आजच्यासारखी वाईट अवस्था झाली नसती. आज या पत्राचा आणि वर्तमान दलित राजकारणाचा दुरान्वयेही संबंध राहिला नाही.

आरपीआयचं मिथकात रुपांतर

सत्तेचं किंवा सत्तेसाठी राजकारण करायचं म्हणून काही डॉ. आंबेडकरांना पक्ष स्थापन करावयाचा नव्हता. लोकशाहीच्या यशसिद्धीसाठी विरोधी पक्षाची भूमिकाही चोख बजावायची होती. लोकशाही यशस्वीतेसाठी जनतेने सतत पाच वर्षे सत्तेवर नियंत्रण ठेवायला हवं, विरोधी पक्ष हा त्यासाठीचा साधन असतो. डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या खुल्या पत्रात पक्ष संघटन, तत्त्वज्ञान आणि कार्यक्रम यांना प्राध्यान्यक्रम दिला. राजकीय डावपेच आणि मुत्सद्देगिरी हा पक्षरचनेत सर्वात शेवटचा मुद्दा असून मुत्सद्देगिरी तारतम्याने करण्याची बाब असल्याचंही ते बजावतात.

डॉ. आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणानंतर स्थापन झालेल्या रिपब्लिकन पक्षाचा आधार हे पत्र आहे. मात्र दलित नेतृत्वाने पत्रातला कृती कार्यक्रम डोक्यावर उभा करत निवडणूकपूर्व युती हाच पक्षाचा एकमेव प्रधान कार्यक्रम बनवला. निवडणुकीत युती कोणाबरोबर करायची या एकाच मुद्द्यावर रिपब्लिकन चळवळीच्या आतापर्यंतच्या सर्व फुटी झालेल्या आहेत. रिपब्लिकन नेतृत्वाने पक्षाला ना धोरण दिलं ना कार्यक्रम हे एका अर्थाने तत्त्वप्रणालीशीच काडीमोड घेण्याचा प्रकार होता. तो त्यांनी राजरोसपणे केला.

डॉ. आंबेडकरांच्या राजकीय भूमिकेशी प्रतारणा करताना दलित जनतळ तुटण्याचा किंवा दलित बुद्धीजीवींचाही धाक वाटला नाही. आपण कोणत्याही राजकीय तडजोडी केल्या किंवा शोषणमुक्तीचा कोणताही राजकीय कार्यक्रम दिला नाही तरी रिपब्लिकन पक्षाचा पारंपरिक बौद्ध जनाधार तुटणार नाही याची त्यांनी चलाखीने व्यवस्था केली. त्यासाठी आरपीआय हा डॉ. आंबेडकरांचा स्वप्नातला पक्ष आहे हे त्यांनी मिथक घडवलं. आंबेडकरी जनता या मिथकाशी श्रद्धेने जोडली गेली.

विस्मरणात गेलेलं राजकीय संघटन

डॉ. आंबेडकरांच्या राजकीय तत्त्वप्रणालीशी पर्यायाने जनतेचं दायित्व निभावण्याची क्षमता दलित नेतृत्वाने काँग्रेसच्या दाता-आश्रित संबंधाच्या राजकारणात सत्तरच्या दशकातच गमावलीय. किंबहुना कार्यकर्ता आणि जनतेप्रतिचं दायित्व त्यांना व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षेपोटी निभावायचं नव्हतं. या खुज्या दृष्टीमुळेच रिपब्लिकन पक्ष शिस्तीच्या संघटन चौकटीत उभं करणं दलित नेतृत्वाने जाणीवपूर्वक टाळलं.

राजकीय क्रांतीचा अग्रदूत असलेला दलित महाराष्ट्रात शहराच्या तुलनेत ग्रामीण भागात आजही मोठ्या प्रमाणात राहतो. मात्र दलित नेतृत्वाने रिपब्लिकन राजकारणाचा आवाज शहरी दलितांपुरताच मर्यादित ठेवला. हा क्षीण आवाजही संघटनात्मक बळ घेवून आपल्याविरोधात उभा राहणार नाही, याचीही पुरती खबरदारी घेतली.

ग्रामीण दलित जनतळामधे राजकीय संघटन सोडाच पण हा क्षीण आवाजही ऐकू येत नाही. राजकीय अजेंड्याबाबत रिपब्लिकन नेतृत्व कधीच गंभीर नव्हतं. राजकीय अजेंडा मजबूत पक्षसंघटनेशिवाय राजकीय उठावाचा प्रेरक बनत नसतो. राजकीय कृती कार्यक्रमाची मागणी ही पक्ष संरचनेत लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या दबावातून होत असते. दलित नेतृत्वाने या दवाबाच्या शक्तीच उभ्या राहू दिल्या नाहीत. एका अर्थाने दलितांच्या सामाजिक शक्तीचं हेतुत: केलेलं हे अराजकीयीकरण आहे.

राजकीय अजेंड्याचं काय झालं?

जनतेच्या हितसंबंधाच्या रोजच्या राजकीय संघर्षातून जनतेचं राजकीयीकरण होत असतं. १९९० नंतरच्या जागतिक उदारीकरणाच्या प्रभावातून देशात जात-वर्गीय वास्तवात उच्चजातवर्गीय सत्ताधारी आणि भांडवलधारी हितसंबंधातून नवी आर्थिक धोरणं उदयास आली. त्याने सामाजिकदृष्ट्या शोषित जनसमुहांचं कंगालीकरणच केलंय. या  धोरणांना भिडण्याचं धाडस करणारा एकही जनसंघर्ष दलित नेतृत्वाने केला नाही. किंबहुना या कंगालीकरणाकडे सोयीस्करपणे पाठ फिरवून दलित शक्तीच्या अराजकीयीकरणालाच गती दिली. आज देशात कोणताही राजकीय अजेंडा नसणारा एकमेव राजकीय पक्ष म्हणजे आपली रिपब्लिकन चळवळच असेल.

गेल्या २५ वर्षाच्या काळात जनतेचं शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, महागाई हे प्रश्न गंभीर बनलेत. संघटीत कामगार वर्गाचा संकोच करत गुलामासारखं श्रम विकणाऱ्या असंघटीत कामगार वर्गाचा चलाखीने विस्तार होतोय. आरक्षण संपवेण्याचं नियोजनबद्ध कारस्थान आता निव्वळ रचलंच जात नाही तर ते आता यशस्वी होतानाही दिसतंय. यापैकी आरक्षणाचा मुद्दा सोडला तर बाकी दलित कष्टकऱ्यांच्या जीवनमरणाच्या प्रश्नावर कोणत्याही दशकात रिपब्लिकन चळवळीचं काहीच म्हणणं राहिलेलं नाही.

दादासाहेब गायकवाडांनंतर रिपब्लिकन चळवळीच्या अजेंडाहीन राजकारणाचा अपवाद ठरलं ते ॲड. प्रकाश आंबेडकरांचं राजकारण. दादासाहेब गायकवाड यांच्या ऐतिहासिक भूमिहिनांच्या देशव्यापी सत्याग्रहानंतर महाराष्ट्रात गायरानाचा संघर्ष उभा करून जमिनीच्या प्रश्नाला भिडण्याचं काम प्रकाश आंबेडकरांनीच केलं. ते रिपाइंच्या मिथकात अडकून पडले नाहीत. आधी भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचा भारिप बहुजन महासंघ असा विस्तार केला. दलित, आदिवासी, भटके, ओबीसी एकजुटीची डॉ. आंबेडकरांनी दिलेली राजकीय व्यूहरचना व्यवहारात उतरवण्याचा प्रयत्न प्रकाश आंबेडकरांनी केला. पण संघटनात्मक मर्यादांमुळे ते महाराष्ट्राचं राजकारण प्रभावित करू शकले नाहीत.

दलित मध्यमवर्ग अभिजनवादी बनला

ॲड. प्रकाश आंबेडकरांकडे बाबासाहेबांचे वारस म्हणून असेल कदाचित, पण गंभीर राजकारण करण्याचा वकूब जरूर आहे. राजकीय अजेंडा सेट करण्याची क्षमताही राखून आहेत. पण या राजकीय कार्यक्रमपत्रिकेवर जनतेला चेतवणारं संघटन उभं करण्यात त्यांनीही टाळाटाळ केली. त्यांचंही राजकारण शहरी जनाधारापर्यंतच मर्यादित राहिलं.

दलित चळवळीच्या राजकीय ऱ्हासाच्या काळात दलित मध्यमवर्ग कुठे आहे हा प्रश्न शेवटी उपस्थित होतोच. कोणत्याही विचारधारेच्या राजकीय विकासात बुद्धीजीवी वर्ग नेहमी कळीची भूमिका बजावतो. उत्तर प्रदेशात कांशीराम यांच्या राजकारणाला रसद आणि गती देण्याचं काम दलित बुद्धीजीवींनीच केलं. महाराष्ट्रात रिपब्लिकन चळवळीला पॅंथरच्या काळापर्यंत दलित मध्यमवर्गाने आक्रमकपणे योगदान दिलं. पॅंथरच्या वाताहतीनंतर दलित राजकारणाचा आवाज क्षीण होत जाण्याबरोबरच मध्यमवर्गाच्या जाणिवा आणि निष्ठाही विसविशीत झाल्या.

आजचा दलित मध्यमवर्ग अभिजनवादी बनला असून या मध्यमवर्गाची राजकारणाकडे बघण्याची नजर राजकीय औदासिन्य आणि परिघावरच राजकारण करण्याची असल्याचं निरीक्षण जेष्ठ अभ्यासक गोपाळ गुरू यांनी नोंदवलंय. आणि ते खरंच आहे. हा मध्यमवर्ग आज सोशल मीडियावर राजकीय जाणकार म्हणून व्यक्त होताना दिसतोय.

या सगळ्यात गंमतीचा भाग असा, की काँग्रेस, भाजप ते डाव्यांच्या भूमिका, कार्यक्रम यांची डॉ. आंबेडकरांच्या राजकीय दृष्टीची फूटपट्टी लावून चिकित्सा करणारा हा मध्यमवर्ग रामदास आठवलेंच्या राजकीय व्यवहारांबाबत सोयिस्कर मौनात जातो. उद्या आठवलेंनी भाजप सोडली तर त्यांना शूद्धिपत्र देण्यात हा मध्यमवर्गच आपला हात आखडता घेणार नाही.

आज प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीला महाराष्ट्रात बौद्धेतर शोषित जातीसमुहांतून मोठा प्रतिसाद मिळतोय. या प्रतिसादाने हा मिडलक्लासही हरखून गेलाय. या आघाडीला जो प्रतिसाद मिळतोय त्याने एक गोष्ट अधोरेखित केली. ती म्हणजे, जनता सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांनी प्रचंड शोषित आहे. त्यांना उभारी देणारं पर्यायी  राजकारण हवं आहे. आणि हे लांब पल्ल्याच्या राजकीय लढाईतूनच देता येऊ शकतं. आजतरी प्रकाश आंबेडकरांचा हा प्रयोग या लांब पल्ल्याच्या राजनीतीचा भाग वाटत नाही. कारण या प्रयोगाला सध्या २०१९ च्या निवडणूकीची पार्श्वभूमी आहे.

आत्मटीका केलीच पाहिजे

आज दलित नेतृत्वाला कशाचाच धाक राहिला नाही. ना मध्यमवर्गाचा ना दलित जनतेचा. दलित जनतेचं होत असलेलं अराजकीयीकरण दलित राजकारणापुढचा गंभीर प्रश्न आहे. मुक्तीदायी राजकारणासाठी जनतेचं मुलभूत प्रश्नांच्या संघर्षात राजकीयीकरण करावं लागेल. संघटन आणि अजेंड्याशिवाय असं राजकारण उभं करताच येणार नाही. डॉ. आंबेडकरांच्या भूमिकेतला लोकशाही बळकट करणारा विरोधी पक्ष म्हणून रिपब्लिकन चळवळीला उभं राहता न आल्यानेच लोकशाही दुबळी करण्यात उच्च जातवर्गीय सत्ताधाऱ्यांना यश येऊ शकलं.

अॅट्रॉसिटी म्हणजेच अनुसुचित जात, जमात अत्याचार प्रतिबंधक कायदा त्यांनी सहजपणे कमजोर केला. याच्या पापाचे वाटेकरी भाजपपेक्षा आपणच अधिक आहोत ही आत्मटीका केली तरच भवितव्य आहे.