दोन दशकांपेक्षा अधिक काळानंतर शेवटी काँग्रेस पक्षाला गांधी परिवाराबाहेरचा अध्यक्ष मिळाला आहे. उमेदवारी अर्ज भरतानाच मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा विजय होणार, हे जवळपास निश्चित झालं होतं. तरीही या निकालाची मीमांसा गंभीरपणे करणं गरजेचं आहे. खर्गे यांना ७,८९७ तर शशी थरूर यांना १,०७२ मतं मिळाली आहेत. मतांमधला हा फरक पाहिल्यास हा एकतर्फी विजय असल्याचं दिसून येतं; पण तसं नाही. थरूर यांना १,०७२ मतं मिळणं याचा अर्थ असा आहे की, अशीच भावना अनेक काँग्रेस प्रतिनिधींची असावी; पण ती मतात परिवर्तित झाली नसावी.

पक्षाचा आदेश मानणं, मार्गदर्शनानुसार चालणं, पक्ष शिस्तीचं पालन करणं ही काँग्रेस पक्षाची पूर्वांपार चालत आलेली परंपरा आहे आणि या परंपरेचे पाईक होण्याची मनोवृत्ती आजही अनेक जुन्या-जाणत्या काँग्रेस नेत्या-कार्यकर्त्यांमधे आहे. त्यामुळे ही संख्या केवळ ११ टक्के नाही, तर २५ ते ३० टक्के आहे, असं मानावं लागेल. याच धर्तीवर काँग्रेस पक्षाची वाटचाल सुरू राहिली तर येत्या तीन किंवा पाच वर्षांनंतर जेव्हा अध्यक्षपदाची निवडणूक होईल, तेव्हा गांधी परिवाराला यावेळीपेक्षा वेगळा निकाल लागलेला दिसू शकतो.

हेही वाचा: शीला दीक्षितः काँग्रेसमधल्या एका कर्तृत्ववान पिढीचं जाणं

परीक्षा निवडणुकीच्या मैदानात

पक्षांतर्गत निवडणुका होणं हे लोकशाहीसाठी पोषक असतं. काँग्रेसने पक्षांतर्गत निवडणूक घेऊन भाजपच्या घराणेशाहीच्या आरोपाला उत्तर दिलं आहे. पण, खर्गे हा अध्यक्षपदाचा चेहरा दिसत असला; तरी त्यांच्या खुर्चीचा रिमोट कंट्रोल आजही गांधी परिवाराकडेच आहे, असा आरोप भाजपकडून केला जाऊ शकतो.

वास्तविक, खर्गे यांचं व्यक्तिमत्त्व तसं नाहीये. खरं तर, कोणत्याही राजकीय पक्षाची खरी परीक्षा निवडणुकीच्या मैदानातच होते. हिमाचल प्रदेशमधे पुढच्या महिन्यात विधानसभा निवडणुकांसाठी मतदान होणार आहे. मी या ठिकाणी गुजरातचा नामोल्लेख जाणीवपूर्वक टाळत आहे. कारण, गुजरातमधली राजकीय स्थिती काँग्रेससाठी अत्यंत प्रतिकूल आहे. हिमाचलमधे काँग्रेसला विजय मिळवणं गरजेचं आहे.

पुढच्या वर्षाच्या सुरवातीला कर्नाटकात होणार्‍या विधानसभा निवडणुकांमधेही काँग्रेसला बाजी मारावी लागेल; तरच अध्यक्षपद निवडणूक आणि ‘भारत जोडो’ यासारख्या प्रयत्नांचं फळ मिळालं, असं म्हणता येईल.

खर्गेंच्या टीममधे थरूर?

आता काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी मल्लिकार्जुन खर्गे यांची निवड झाली असली; तरी प्रश्न असा पडतो की, नव्या अध्यक्षांची काम करण्याची पद्धत कशी असेल. नवे अध्यक्ष आपला राजकीय सचिव निवडू शकतात का, काँग्रेस कार्यकारिणीमधे आपल्या इच्छेनुसार १२ सदस्यांची नियुक्ती करू शकतील का, पक्ष संघटनेचा महासचिव बदलला जाणार का, आपल्या इच्छेनुसार पदाधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या करू शकतील का, अशा अनेक प्रश्नांबाबत उत्सुकता आहे.

आणखी एक प्रश्न पडतो की, खर्गे हे शशी थरूर यांना आपल्या टीममधे सहभागी करून घेतील का? २००८मधे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठीच्या उमेदवारीसाठी डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या अंतर्गत झालेल्या निवडणुकीत बराक ओबामा यांनी हिलरी क्लिटंन यांचा पराभव केला होता. पण राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर ओबामा यांनी हिलरी क्लिटंन यांना परराष्ट्र सचिवांसारखं महत्त्वाचं पद दिलं होतं. या पार्श्वभूमीवर लोकशाही परंपरा सर्वोच्च मानणारा काँग्रेस पक्ष शशी थरूर यांना लोकसभेत किंवा कार्यकारिणी समितीत सदस्य म्हणून घेईल का, हा मोठा प्रश्न आहे.

हेही वाचा: नव्याने उभं राहण्यासाठी कॉंग्रेसने भाजपकडून शिकाव्यात अशा गोष्टी

निवडणुकीवर आक्षेपही

काँग्रेस पक्षाध्यक्षपदासाठी निवडणुकीदरम्यान मतदानात काही गडबड झाल्याचा आरोप शशी थरूर यांनी केला असला, तरी त्यात फारसं तथ्य असल्याचं दिसत नाही. कारण, ही निवडणूक मागच्या निवडणुकांपेक्षा वेगळी होती. मागच्या निवडणुकीत सीताराम केसरी आणि सोनिया गांधी यांच्यात लढत झाली होती. यावेळी मात्र सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधी अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत नव्हते. अर्थात, खर्गे हे गांधी परिवाराच्या मर्जीतले; किंबहुना सर्वात विश्वासू नेते आहेत.

या निवडणुकीसाठी ज्या मधुसुदन मिस्त्री यांनी मुख्य निवडणूक अधिकारी म्हणून काम पाहिलं, त्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश सोनिया गांधी यांनीच दिले होते. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी जाहीरपणे खर्गे यांना आपला पाठिंबा असल्याचं जाहीर केलं होतं.

वास्तविक, ही अत्यंत चुकीची गोष्ट आहे. तरीही गेहलोत यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. नेमक्या याच मुद्द्यावर थरूर यांनी बोट ठेवलं. मात्र, आता अध्यक्ष निवडला गेला असल्यामुळे या सर्व घडामोडींना काही अर्थ राहणार नाही.

निर्णय प्रक्रियेत वरचढ ठरतील?

निवडणुकीदरम्यान खर्गे म्हणाले होते की, गांधी परिवाराच्या मार्गदर्शनाखाली आपण काम करणार आहोत; पण राजकारणात अशी विधानं करावी लागतात, हेही खरंच आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहमी म्हणत असत की, महात्मा गांधी हे त्यांचे राजकीय गुरू आहेत. मात्र, त्यांनी पंतप्रधानपदी असताना असे अनेक निर्णय घेतले, जे गांधी विचारधारेशी मिळते-जुळते नव्हते.

सीताराम केसरी यांनी तर कार्यकारिणी समितीची बैठक न घेता तसंच पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा न करता, सल्ला न घेता देवेगौडा सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याची घोषणा केली होती. अशाप्रकारच्या मानापमानामुळे पक्षात पोरखेळ सुरू होतो आणि त्याचे परिणाम पक्षासाठी नुकसानदायक ठरतात.

हेही वाचा: दाढी वाढवून गुरुदेव होता येत नाही आणि खादी वापरून महात्मा

खर्गेंसमोरची आव्हानं

मल्लिकार्जुन खर्गे लोकसभेत काँग्रेस पक्षाचे विरोधी पक्षनेते म्हणून निवडले गेले होते; असं असूनही २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला होता. त्यांचा राजकीय आवाका आणि मर्यादा जगजाहीर आहेत. मात्र, अध्यक्ष म्हणून काम पाहताना ते केवळ रिमोट कंट्रोलवर चालणारे नेते आहेत, अशी प्रतिमा निर्माण होता कामा नये. यासाठी त्यांनी स्वतःच्या सद्सद्विवेकबुद्धीने काम करायला हवं.

प्रत्येक राज्यात काँग्रेस पक्षांतर्गत असलेले अनेक नेते हे गटागटांत विभागलेले आहेत. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणं नव्या अध्यक्षांसमोर एक आव्हान असणार आहे. राजस्थानमधला पक्षांतर्गत गोंधळ अजूनही तसाच आहे. त्यावर अद्यापही तोडगा काढता आलेला नाही. हीच परिस्थिती राहिली, तर काँग्रेसवर मोठं संकट ओढवल्याशिवाय राहणार नाही. ही गुंतागुंत सोडवण्याचं अवघड काम आता नव्या अध्यक्षांना करावे लागणार आहे.

कर्नाटकात सिद्धरामय्या आणि डीके शिवकुमार यांच्यात आपापसातला संघर्ष वाढत गेल्याचं दिसतं. विशेष म्हणजे कर्नाटक हे राज्य खर्गे यांचं होमग्राऊंड आहे. त्यामुळे इथली परिस्थिती ते कसे हाताळतात हे पाहणं सुद्धा औत्सुक्याचं ठरणार आहे. खर्गे सर्वांना संघटित करून निवडणुकीत विजय मिळवू शकतील का, हाही प्रश्न महत्त्वाचा आहे. छत्तीसगडमधेसुद्धा काँग्रेस पक्षांतर्गत सर्व काही आलबेल आहे अशी स्थिती दिसत नाही.

हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभेच्या निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर अध्यक्षांना भेटता येत नाही, अध्यक्षांकडे वेळ नाही, अशा प्रकारच्या बातम्या किमान खर्गे यांच्याबाबतीत तरी कानावर येणार नाहीत, अशी अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर खर्गे यांना स्वतः निर्णय घ्यायला मर्यादा असून त्यांच्यावर निर्णय थोपवले जात आहेत, त्यांच्या जागी दुसरा कुणी अध्यक्ष असता तर आणखी चांगलं झालं असतं, आता पक्षातला अंतर्गत संघर्ष आणखी चिघळला आहे, अशा प्रकारची चर्चा राजकीय वर्तुळात ऐकायला मिळणार नाही, अशीसुद्धा आशा करूया.

राजकीय कसरतींचा फायदा?

खरं तर काँग्रेस अध्यक्षपदाची निवडणूक असो की, राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा, हे सर्व प्रयत्न महत्त्वाचे आणि उल्लेखनीय आहेत. पण त्याचा प्रभाव आणि परिणाम निवडणुकीतच दिसून येईल. भारत जोडो यात्रेचा सकारात्मक परिणाम असा झाला आहे की, राहुल गांधी यांच्याबाबत केल्या जात असलेल्या खालच्या पातळीवरच्या टीका बर्‍याच प्रमाणात कमी झाल्या आहेत. ते कुशल राजकारणी नाहीत अशा प्रकारच्या टीकांवरसुद्धा आता लगाम लागला आहे.

जे काँग्रेसचे समर्थक नाहीत तेसुद्धा हे पाहत आहेत की, राहुल गांधी रोज कितीतरी किलोमीटर पायी चालत आहेत आणि सकारात्मक संदेश देत आहेत. राहुल गांधींच्या या कष्टावर कोणत्याही प्रकारे टीका झालीच तर ती हास्यास्पदच ठरते. येणार्‍या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांवरुनच काँग्रेस पक्षाला या राजकीय कसरतींचा किती फायदा झाला आहे हे स्पष्ट होईल.

हेही वाचा: 

कशी चालेल फाइव जीची जादू?

एक कवी दुसऱ्या कवीला पत्र लिहितो तेव्हा

आपले पूर्वज नॉनव्हेज खायचे, दारू प्यायचे का?

डिसले गुरुजींकडून आपली शिक्षणव्यवस्था काय शिकणार?

कोणत्याही देशात असू नये 'भारताच्या' रॉबर्ट क्लाइवचा पुतळा!