कोरोनामुळे समाजाची घडी विस्कटली. सामाजिक आर्थिक अशा अनेक पातळ्यांवर आपलं नुकसान झालं. याचा सगळ्यात जास्त फटका मुली, महिलांना बसलाय. ग्रामीण भागात आजही मुलींच्या शिक्षणाकडे फारसं लक्ष दिलं जात नाही. मुलांच्या तुलनेत मुलींना शिक्षणासाठी करावा लागणारा संघर्ष फार मोठा आहे.

कुटुंब मोठं असेल आणि त्यातही मुलींची संख्या जास्त असेल तर त्यांची नकळत्या वयात लग्न लावून दिली जातात. मुलींना नेमकं काय वाटतं हा विचार इथं गौण असतो. ओझं कमी करण्यासाठी त्यांना सासरचा रस्ता दाखवला जातो. कोरोना काळात या अशा मुलींच्या बालविवाहांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचं समोर आलंय.

‘द सेव चिल्ड्रन’ ही आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. या संस्थेनं 'ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट - २०२१’ या नावाने एक रिपोर्ट प्रकाशित केलाय. त्यात मुलींचं भविष्य आणि त्यांच्या मुलभूत अधिकारांविषयी चिंता व्यक्त केलीय. त्यासोबत प्रतिष्ठित संस्थांची नेमकी आकडेवारी देत बालविवाहासारख्या गंभीर समस्येवरही या रिपोर्टनं भाष्य केलंय.

हेही वाचा: 'ती'ला हवंय तिरंग्याचं पोषण

१८ वर्षांच्या आधीच मुलींची लग्न

'युनायटेड नेशन पॉप्युलेशन फंड' म्हणजेच यूएनएफपीए ही संयुक्त राष्ट्रसंघाची एक महत्वाची संस्था आहे. जन्मदर नियंत्रण, मातृत्व काळातलं महिलांचं आरोग्य, बालविवाहासारखी समस्या अशा अनेक मुद्यांवर ही संस्था काम करते. या यूएनएफपीएची बालविवाहांविषयी आलेली आकडेवारी काळजी करायला लावणारी आहे.

यूएनएफपीएच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, दरवर्षी १.२ कोटी मुलींची लग्न त्यांचं वय १८ वर्ष पूर्ण व्हायच्या आधीच होतात. त्याचवेळी जगभरातल्या ६५ टक्के महिला आणि मुलींची लग्नही कमी वयात झाल्याचा अंदाज या संस्थेनं व्यक्त केलाय. दक्षिण आफ्रिकेतल्या जवळपास ३१ टक्के मुलींची लग्न ही नकळत्या वयात होतात. त्याचा या मुलींच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावरही गंभीर परिणाम होतो.

१ हजारातल्या जवळपास ९५ मुली या १५ ते १९ वयाच्या असतानाच त्यांच्या पदरी मातृत्व येतं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या मते, विकसनशील देशांमधे दरवर्षी १५ ते १९ वयोगटातल्या १.२ कोटी मुली या वयात प्रेग्नंट राहतात. तर १५ पेक्षा कमी वयात ७.५ लाख मुलींवर मातृत्व लादलं जातं. १५ वर्षांपेक्षा कमी वयातल्या बालविवाहाचं प्रमाण २०००ला ११ टक्के होतं तेच २०१७ला ५ टक्क्यांवर पोचलंय. ही थोडीशी दिलासादायक गोष्ट आहे.

कोरोनात मुलींवर मातृत्वाचं ओझं

कोरोना काळाचा परिणाम लहान मुलींच्या बालपणावर झालाय. त्यामुळे बालविवाहांची संख्या वाढलीय. तसंच लैंगिक हिंसेसारख्या घटनांमधेही या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. त्यामुळे बालविवाह रोखण्यामधे जो काही ढिलेपणा आलाय त्याचा तोटा येत्या काळात आपल्याला भोगावा लागेल. त्याचा भाग म्हणून दशकभरात २० लाख खतना म्हणजेच सुंता सारखी अघोरी प्रकरणं आपल्या पुढे असतील असं यूएनएफपीएनं म्हटलंय.

कोरोना काळात अनेक आर्थिक संकटं आली. त्यामुळे मोर्चा लहान मुलींच्या लग्नाकडे वळवला गेला. त्याचा परिणाम म्हणजे गेल्यावर्षी १० लाख मुलींवर मातृत्वाचं ओझं पडलं. पुरेशी जाणीवजागृती न झाल्यामुळे पुढच्या काळात मातृत्वाची १४ लाख प्रकरणं प्रत्येक वर्षी नोंदवली जातील असा इशारा यूएनएफपीएनं दिलाय. तर युनिसेफनं म्हटलंय की, २०३० पर्यंत आताच्या तुलनेत बालविवाहाच्या १ कोटी घटना आपल्या समोर येतील.

यूएनएफपीएनं कोरोना काळात जवळपास ११५ देशांमधली माहिती घेत एक रिपोर्ट तयार केला होता. मागच्या वर्षी एप्रिल, मेमधे कुटुंब नियोजनात अनेक अडथळे आले. गर्भनिरोधकासारखी साधनं उपलब्ध न झाल्यामुळे त्याचा परिणाम कुटुंब नियोजनावर झाला. त्यामुळे महिलांवर मातृत्वाचं ओझं पडलं.

हेही वाचा: चला, समतेच्या सॅनिटायझरनं पुरुषीपणाचा वायरस मारून टाकूया

पोषणाची जबाबदारी कुणाची?

दक्षिण सुदान, चाड, गिनी अशा अनेक देशांमधे बालविवाह ही नॉर्मल गोष्ट समजली जाते. तिथं या कुप्रथेला एक प्रकारे समाजमान्यता मिळालीय. कोरोनामुळे आधीच सगळीकडे शाळा बंद होत्या. त्यामुळे मुलांचं बालपण हरवलं. त्याचा सगळ्यात जास्त परिणाम हा मुलींवर झाला. त्यांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवलं गेलं.

लग्न झालं की आपल्याकडे वंशाला दिवा हवा म्हणून लग्नानंतर लगेचच पाळणा हलवण्याचा मॅसेज पोचवला जातो. तो इतका नकळत असतो की लग्नानंतर लगेचच त्याची तयारीही केली जाते. या सगळ्या काळात त्या मुलीचं प्रचंड शारीरिक शोषण होतं. मुलं होण्यासाठी तिचं शरीर परिपूर्ण नसतं अशावेळी ती प्रेग्नंट राहिली तर तिला अनेक मानसिक, शारीरिक त्रासातून जावं लागतं.

या काळात पुरेसं वजन, नीट आहार आणि आराम मिळाला नाही तर कुपोषणाचं प्रमाणही वाढतं. यूएनएफपीएनंच्या आकडेवारीनुसार, मध्य आणि दक्षिण आफ्रिकेत बालविवाहामुळे दरवर्षी ९ हजार ६०० मुलींचा अकाली मृत्यू होतो. तर प्रेग्नन्सीच्या काळातल्या मृत्यूचं प्रमाण जगाच्या तुलनेत या देशांमधे चार पटीने अधिक आहे.

दक्षिण आशियाचा विचार केला तर इथं मृत्यूचा आकडा २ हजार इतका आहे. म्हणजे प्रत्येक दिवशी जवळपास ६ मुलींचा बालविवाहामुळे मृत्यू होतो. ही आकडेवारी पूर्व आशिया आणि पॅसिफिक भागात प्रत्येक वर्षी ६५० मृत्यू इतकी आहे. तर दक्षिण अमेरिका आणि कॅरेबियनमधे ५६० मुलींचा बालविवाहामुळे मृत्यू होतोय.

भारतातला कायदा कागदोपत्रीच

२०२५ पर्यंत दक्षिण आशियात १० लाख बालविवाहाची प्रकरणं पुढे येतील. या प्रकरणांमधे भारतही मागे नाहीय. 'द सेव चिल्ड्रन'च्या आकडेवारीनुसार एकट्या तेलंगणा राज्यात एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१ पर्यंत १३५५ प्रकरणं पुढे आली. त्यामुळे तेलंगणा सरकारच्या बाल सुरक्षा हेल्पलाईनवरचे तक्रारींचे कॉलही वाढले. तेलंगणातल्या बालविवाहाच्या प्रकरणांमधे मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यावेळी २७ टक्क्यांनी वाढ झालीय.

डेटा जर्नालिझम करणाऱ्या 'इंडिया स्पेंड' या वेबसाईटच्या आकडेवारीनुसार, भारतातल्या १३ राज्यांमधल्या ७० जिल्ह्यांमधे बालविवाहाची प्रकरणं मोठ्या प्रमाणात आढळून आली आहेत. देशातल्या बालविवाहाच्या एकूण प्रकरणांपैकी २१ टक्के प्रकरणं या ७० जिल्ह्यांमधली आहेत. २००१ नंतर ही आकडेवारी घटली. पण २०११ च्या जनगणनेनुसार, भारतातल्या तीन पैकी एका महिलेचं लग्न हे १८ पेक्षा कमी वय असताना झालंय.

आपल्याकडे आजही मुलगी हे ओझं समजलं जातं. मुलींकडे बघायचा आपला दृष्टिकोन आजही मागासलेला आहे. त्यामुळेच मुलांच्या तुलनेत मुलींवर बालविवाहाचं वादळ अधिक घोंघावताना दिसतंय. २००६ला भारतात बालविवाह रोखण्यासाठी कायदा आला खरा पण प्रत्यक्षात तो कागदोपत्री राहिल्याचं चित्र आहे. केवळ ग्रामीण नाही तर शहरी भागातही मुलींच्या बालविवाहाचं प्रमाण वाढलं असल्याचं मत थेट राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोगाने नोंदवल्यामुळे याचं गांभीर्य अधिक वाढतं.

हेही वाचा: 

कोरोनाचं युद्ध लढणाऱ्या आणि जिंकणाऱ्या महिला लीडर

‘थप्पड’च्या आरशात दिसणारा पुरुष आपण पाहिलाय का?

क्रिकेट म्हणजे पुरुषांचा खेळ, हा समज खोटं ठरवणाऱ्या बायका

लिंगभेदाला छेद देत घरातल्या चुलीपासून गाडीच्या स्टेअरींगपर्यंत

बायकांचा अकलेशी संबंध काय, असं म्हणणाऱ्यांना बबिता ताडेंची चपराक