चिलीच्या लोकांनी नव्या संविधानाविरोधात कौल का दिला?

१० सप्टेंबर २०२२

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


दक्षिण अमेरिकेतल्या चिली देशात १९८०ला नवउदारमतवादी संविधान आलं. आजपर्यंत त्याच संविधानावर देश चालत होता. पण या संविधानानं तिथली आर्थिक, सामाजिक रचनाच मोडीत काढली. मागची तीन वर्ष चिली लोक हे संविधान बदलावं म्हणून आंदोलन करतायत. पण तिथल्या लोकांमधेच संभ्रम आहे. चिलीच्या लोकांना आर्थिक, सामाजिक लोकशाहीची हमी देणारं नवं संविधान आलं खरं पण त्याविरोधात लोकांनी मतदान केलंय.

चिली हा दक्षिण अमेरिकेतला एक श्रीमंत देश म्हणून ओळखला जातो. याच चिलीमधे ऑक्टोबर २०१९ला विद्यार्थ्यांचं एक आंदोलन उभं राहिलं होतं. आंदोलन तसं मेट्रोतल्या तिकीट दरवाढी विरोधात होतं. पण विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनातून बघता बघता भ्रष्टाचार, महागाई अशा मुद्यांनी सरकारला घेरलं. श्रीमंत देशातल्या लोकांमधली आर्थिक दरी वाढलीय. फक्त मुठभर लोक श्रीमंत झालेत. चिलीतल्या संविधानातली धोरणं त्यामागे होती. मागची तीन वर्ष चिली लोक हे संविधान बदलावं म्हणून आंदोलन करतायत. नव्या संविधानाचा मसुदाही आला. आता त्याविरोधात लोकांनी मतदान केलंय.

नव्या संविधानाची मागणी

१९७३-१९९०पर्यंत चिलीत ऑगस्तो पिनोचे यांची हुकूमशाही राजवट होती. त्याआधीच साल्वाडोर आयेंदे यांच्या नेतृत्वातलं कम्युनिस्ट सरकार लष्करी उठाव करून पिनोचे यांनी उलथून टाकलं. सत्तेत आल्यावर १९८०ला पिनोचे यांनी आर्थिक उदारीकरणावर आधारलेलं संविधान आणलं. या संविधानानुसार सगळ्या कामगार संघटनांवर बंदी आणली गेली. सगळ्याच क्षेत्रात खाजगीकरण आलं. १९९०ला पिनोचे यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावं लागलं. पण पुढच्या सरकारांचा त्यांनी बनवलेल्या संविधानावरचा कारभार तसाच कायम राहिला.

संविधानातल्या आर्थिक धोरणांमुळे श्रीमंत-गरीब असा भेद निर्माण केला. गरिबी वाढली. आर्थिक विषमतेनं टोक गाठलं. सामाजिक दरीही वाढली. देशात अस्थिरतेचं वातावरण निर्माण झालं. सरकारचं धोरण सर्वसामान्यांना देशोधडीला लावणारं आणि मूठभर भांडवलधारांचं हित जोपासणारं होतं. त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम लोकांच्या दैनंदिन आयुष्यावरही दिसू लागला. त्यामुळेच १९९०नंतर २०१९ला पहिल्यांदाच चिलीत मोठं आंदोलन उभं राहिलं. भ्रष्टाचार, महागाई या मुद्यांसोबत जुनं संविधान बदलण्याच्या मागणीनं जोर धरला. त्याला सर्व स्तरातून पाठिंबा वाढत गेला.

याचा परिणाम असा झाला की, राष्ट्राध्यक्ष असलेल्या सबॅस्टिन पिनिएरा यांच्याविरोधात लोकांमधे असंतोष निर्माण झाला. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होऊ लागली. गेल्यावर्षी झालेल्या निवडणुकांमधे लोकांनी सोशल कन्वर्जन या डाव्या पक्षाच्या बाजूने आपला कौल दिला. सत्ताबदल झाला. ३५ वर्षांचे ग्रॅबिअल बोरिक चिलीचे सगळ्यात तरुण राष्ट्राध्यक्ष झाले. बोरिक यांनी विषमतेवर आधारित देशातली नवउदारमतवादी अर्थव्यवस्था मोडीत काढायचं तसंच नवं संविधान आणायचं आश्वासन लोकांना दिलं.

हेही वाचा: संविधान निर्मात्यांना माहीत होतं, देशात विध्वंस करू पाहणारी शक्तीही आहे!

आदिवासी महिलेकडे जबाबदारी

चिलीमधे नवं संविधान बनवण्यासाठी गेल्यावर्षी पिनिएरा सत्तेवर असतानाच सार्वमत घेण्यात आलं. त्यावेळी ७८ टक्के लोकांनी नव्या संविधानाच्या बाजूने कौल दिला. पुढं १५ आणि १६ मे २०२१ला संविधान सभा अस्तित्वात आली. त्यात १५४ जणांचा समावेश होता. यामधे वकील, शिक्षक, शास्त्रज्ञ, गृहिणी, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते असे वेगवेगळ्या क्षेत्रातले लोक होते. यात महिलांना समान प्रतिनिधित्व देण्यात आलं होतं.

संविधान सभेकडे नवे नियम बनवणं, वेगवेगळ्या समित्या आणि संविधान सभेचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. संविधान सभेचं प्रत्यक्ष कामकाज हे ४ जुलै २०२१ला सुरू झालं. मापूशे हा चिलीतला सगळ्यात मोठा आदिवासी समुदाय आहे. या समुदायातून येणाऱ्या आणि प्राध्यापक असलेल्या अलिसा लोंकन यांच्याकडे संविधान सभेचं अध्यक्षपद देण्यात आलं होतं. उपेक्षित समाजाला दिलेलं प्रतिनिधित्व चिलीच्या राजकीय इतिहासातली महत्वाची घटना होती.

संविधान सभेची निवड प्रक्रिया सुरू असतानाच दुसरीकडे त्याला विरोध म्हणून आंदोलनंही चालू राहिली. एका महिलेकडे अध्यक्षपद जाणं उजव्या विचारसरणीच्या लोकांना रुचणारं नव्हतं. संविधान सभेतही उजव्या आणि पुराणमतवादी विचारांच्या पक्षांना कमी प्रतिनिधित्व मिळालेलं होतं. विशेष म्हणजे संविधान सभेत केवळ ५० सदस्य हे राजकीय पक्षांचे होते. उर्वरित सदस्य वेगवेगळ्या क्षेत्रातले जाणकार होते. त्यामुळेच नव्या संविधानाचा एक वेगळा मसुदा पहायला मिळाला.

मसुद्यात लोकशाही मूल्यांची भाषा

संविधान सभेनं १७०पानं आणि ३८८ कलमांचा मसुदा जुलै २०२२ला जाहीर केला. त्यात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. याआधी बदलेलं कामगार धोरण हा त्यातला महत्वाचा मुद्दा होता. कामगार संघटनांना पुनर्जिवित करण्यावर नव्या संविधानानं भर दिला. तसंच केंद्रीय बँकेला स्वातंत्र्य बहाल करण्याची तरतूद यात आहे. जेणेकरून त्यांना त्यांचे निर्णय घेणं शक्य होईल.

चिलीत मोठ्या प्रमाणात खाण उद्योग आहे. त्यावर काही ठराविक उद्योगतींची मालकी होती. नव्या संविधानातल्या तरतुदींप्रमाणे त्यावर सरकारचं नियंत्रण येईल. त्यासोबत नव्या संविधानानुसार, सर्वोच्च सभागृह असलेलं सिनेट रद्द करून त्याजागी देशातल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या लोकांना प्रतिनिधित्व देणारं एक सभागृह निर्माण केलं जाईल. आदिवासी समुदायाला प्रतिनिधित्व देण्याची तरतुदही नव्या संविधानात करण्यात आलीय.

एखादा कायदा बनवताना लोकांशी चर्चा करूनच त्याचं प्रारूप बनवणं बंधनकारक करण्यात आलं. त्यामुळे भविष्यात घेतले जाणारे निर्णयही लोकाभिमुख असतील. आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा, गृहनिर्माण, अन्न आणि काम यांनाही संविधानाच्या चौकटीत आणलं गेलं. तसंच पर्यावरण संरक्षणाची हमीही नव्या संविधानिक तरतुदींनी दिली. सहभागात्मक लोकशाहीच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचं पाऊल होतं.

हेही वाचा: सेलफोनचे संविधान आणि सीमकार्डातली लोकशाही

बदलाविरोधात चिलींचा कौल

४ सप्टेंबरला चिलीमधे सार्वमत घेण्यात आलं. ६२ टक्के लोकांनी नव्या संविधानाच्या मसुद्याविरोधात कौल दिलाय. या मसुद्याला मान्यता मिळाली असती तर हे संविधान जगातलं प्रागतिक, पुरोगामी विचारांचं संविधान ठरलं असतं. पण नव्या संविधानातून उभ्या राहिलेल्या एका सामाजिक आणि राजकीय संघर्षाला चिली लोकांनीच धुडकावून लावलंय. या मसुद्याने सामाजिक आणि मानवी हक्कांना प्राधान्य दिलं असलं तरी त्यात बऱ्याच गोष्टी नसल्याचा समज लोकांमधे बिंबवण्यात विरोधकांना यश आलंय.

नव्या संविधानामुळे मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थेला वाव मिळेल असं विरोध करणाऱ्यांचं म्हणणं होतं. त्यांना लोकशाहीवर आधारित नवी आर्थिक, सामाजिक रचना मान्य नव्हती. त्यालाच एकप्रकारे तिथल्या जनतेनं संमती दिलीय. त्यामुळे पुन्हा एकदा चिलीतल्या नागरिकांनी स्वतःलाच विषमतेच्या गर्तेत लोटलंय असंच म्हणायला हवं. नव्या संविधानात गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता, स्त्री-पुरुष समानतेवर भर देण्यात आला होता. विरोधात कौल देऊन अशा महत्वाच्या मुद्यांनाही लोकांनी अव्हेरलंय.

एकंदर चिली लोकांमधेच संभ्रमाचं वातावरण आहे. याआधी लोकांनी नवं संविधान यावं म्हणून आंदोलन केलं. त्याला ७८ टक्के लोकांनी पाठिंबाही दिला. सगळी प्रक्रिया सुरू झाली. नव्या संविधानाचा मसुदाही आला. तो लोकशाहीभिमुख असताना लोकांनी त्याविरोधात कौल दिला. माणूस बदलायचाय पण ही व्यवस्था आहे तशीच रहावी असंच लोकांना वाटतंय. हा संभ्रम इथल्या व्यवस्थेनंच तयार केलाय. कारण पुरोगामी गोष्टी इथल्या अव्यवस्थेला कायमच सुरुंग लावत आल्यात. 

भारतानं काय धडा घ्यावा?

सामाजिक मुद्यांकडे दुर्लक्ष करून एक नवी आर्थिक व्यवस्था उभी केली जातेय. विशिष्ट वर्गाच्या भल्याची ही व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेत सर्वसामान्य लोकांचं जगणं अधिकच भरडलं जातंय. इराक, लेबनान ते अगदी श्रीलंका, पाकिस्तानातही सरकारविरोधात उभ्या राहिलेल्या आंदोलनातून याचे पडसाद दिसू लागलेत. आजही मूलभूत गोष्टींसाठी लोकांना संघर्ष करावा लागतोय. रस्त्यावर उतरावं लागतंय.

चिलीत नव्या संविधानाच्या मागणीसाठी उभ्या राहिलेल्या आंदोलनामुळे आर्थिक विषमतेवर उभी राहिलेली व्यवस्था नाकारली जाईल असं वाटत होतं. पण चिलीतल्या लोकांनीच या नव्या बदलाविरोधात आपला कौल दिला. त्यामुळे तिथं एक नवं राजकीय संकट उभं राहिलंय. पण त्याचवेळी नव्या संविधानानं घेतलेली सर्वसमावेशक भूमिका आणि एक देश म्हणून संविधानिक सुधारणांच्या दिशेनं टाकलं गेलेलं राजकीय पाऊलही तितकंच महत्वाचं आहे.

भारताच्या संविधानाला आर्थिक, सामाजिक लोकशाहीची अपेक्षा आहे. त्या अपेक्षेकडे दुर्लक्ष करून केवळ आर्थिक डोलाऱ्यावर ही व्यवस्था उभी करायचा प्रयत्न झाला तर ती केव्हाही कोसळेल असा इशारा आपल्या घटनाकर्त्यांनी याआधीच दिलाय. त्यामुळे चिलीतलं सध्याचं राजकीय संकट हा आपल्यासाठी धडा आहे.

हेही वाचा: 

संविधान म्हणजे काय रे भाऊ!

सातवीच्या पुस्तकातलं संविधान वाचलंय?

संविधानाची भीती कोणाला आणि कशासाठी?

संविधानासाठी २६ जानेवारीचा मुहूर्त का ठरला?

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला का विरोध केला पाहिजे?