संपूर्ण जगावर आपलं आर्थिक आणि लष्करी साम्राज्य निर्माण करण्यासाठी आसुसलेल्या चीनचे नवनवे उपद्व्याप सुरूच असून, त्यामुळे इतर देशांसाठी समस्यांची जंत्रीच तयार होऊ लागली आहे. यात आपला भारतही आलाच. अतिशय धूर्त आणि पातळयंत्री अशी ओळख असलेल्या चीनने नव्याने आगळीक करताना भारताचं अविभाज्य अंग असलेल्या अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवरच्या भागात गावंच वसवण्याचा सपाटा लावला आहे.

वास्तविक, दोन्ही देशांमधे गेल्या वर्षभरापासून सीमेवर शांतता राखण्यासाठी सातत्याने चर्चेच्या फेर्‍या सुरू आहेत. यातून फारसं काही भारताच्या हाती लागलेलं नाही. उलट चीनची मस्ती आणि गुर्मी दिवसेंदिवस वाढत चाललीय. ही गोष्ट आपल्या देशासाठी खूपच चिंतेची म्हटली पाहिजे. विशेष म्हणजे याविषयीचा तपशीलवार अहवाल अमेरिकेच्या संरक्षण मुख्यालयाने अर्थात पेंटागॉनने प्रसिद्ध केला आहे.

भारत आणि चीन यांच्यातला तणाव किंचितही कमी झालेला नसल्याचं या अहवालात प्रामुख्याने नमूद करण्यात आलंय. एकीकडे भारताला चर्चेत गुंतून ठेवायचं आणि दुसरीकडे सीमेवर स्वतःचं सैन्यबळ वाढवत न्यायचं, असा हा चीनचा दुहेरी कावा आहे. ज्या वेळी चीनचा भारतासोबत वाद सुरू होता, त्याचवेळी पश्चिम हिमालयाच्या परिसरात चीनकडून फायबर ऑप्टिक्सचं महाकाय जाळं तयार करण्यात येत होतं. चिरेबंदी सुरक्षाव्यवस्था आणि शेजारच्या देशांवर नजर ठेवणं, हे यामागचं समीकरण.

चीनचं अरुणाचलमधे गाव

भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या अरुणाचल प्रदेशावर चीन सुरवातीपासूनच म्हणजे १९५९पासून आपला हक्क सांगत आला आहे. भारताचे राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान अरुणाचलला भेट देणार, अशी बातमी प्रसिद्ध होताच चीनचा आगडोंब होणं हे नेहमीचंच झालंय. आता पेंटागॉनने, मिलिट्री अँड सिक्युरिटी डेव्हलपमेंट इन्व्हॉलिंग द पीपल रिपब्लिक ऑफ चायना, या अगडबंब मथळ्याखाली आपला खास शोध-अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.

गेल्या वर्षी म्हणजे २०२०ला भारताच्या उत्तर सीमेवरच्या लडाख भागात भारत आणि चीन यांच्यात मोठाच तणाव निर्माण झाला होता. त्यापूर्वी आपण डोकलाममधून चीनच्या सैनिकांना हाकलून लावलं. त्यामुळे ड्रॅगन पिसाळला. माझं ते माझं आणि तुझं तेही माझं हा चीनचा अडेलतट्टूपणा संपायला तयार नाही.

अलीकडे प्रसिद्ध झालेल्या काही सॅटेलाईट फोटोंद्वारे असं दिसून आलंय की, चीनने अरुणाचलमधे सुबनशिरी जिल्ह्यातल्या त्यारी चू नदीच्या काठी हे नवं गाव वसवलंय. त्याविषयीचे अनेक फोटो सोशल मीडियावरही प्रसिद्ध झाले आहेत. या नव्या गावात चीनने जवळपास १०१ पक्की घरं बांधली असून, विशाल रस्ते आणि बहुमजली इमारती तिथं दिसत आहेत. या घरांवर चीनचे झेंडेही लावण्यात आले आहेत.

वास्तविक, हा भाग वादग्रस्त म्हणून गणण्यात आला आहे. काही वर्षांपूर्वी याच भागात चीनने आपली चौकी उभारली आणि समुद्र सपाटीपासून ती २७०० मीटर उंचीवर आहे. इथं हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, डोकलाममधे भारतीय सैन्याकडून दणका बसल्यानंतर चीनची आगळीक वाढत चाललीय. त्यामुळेच चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग यांनी सीमावर्ती भागासाठी नवं धोरण निश्चित केलंय. बॉर्डर डिफेन्स व्हिलेजची उभारणी हा या धोरणाचा गाभा म्हटला पाहिजे.

हेही वाचा: सैन्य मागे घेऊन भारत आणि चीनने काय कमावलं, काय गमावलं?

तिबेटच्या सीमेवर ६०० गावं?

आता चीनने आपला मोहरा अरुणाचल प्रदेशच्या दिशेने वळवलाय. आपल्या सीमा अधिक प्रभावीपणे स्वतःच्या कब्जात असल्या पाहिजेत, या हेतूने चीनने हे उद्योग सुरू केलेत. म्हणूनच नजीकच्या काळात अरुणाचल सीमेवरच्या अशा गावांची संख्या चीनकडून वाढवली गेली तर आश्चर्य वाटू नये. जिनपिंग यांनी निश्चित केलेल्या अजेंड्याचाच हा एक महत्त्वपूर्ण भाग होय, असं निरीक्षण आंतरराष्ट्रीय विषयातल्या जाणकारांनी नोंदवलंय.

यातल्या नागरी आणि शिगत्से या भागांवर चीनने आपलं विशेष लक्ष केंद्रित केलं आहे. नव्याने वसवण्यात येणारी ही गावं तिबेटी नागरिकांना लपून भारतात आणि नेपाळमधे पळून जायला फायदेशीर ठरतील, अशा मार्गांवर आहेत.

तिबेटच्या सीमेवर तर चीनने ऑक्टोबर २०१९ पासून जवळपास ६०० अत्याधुनिक गावं वसवण्याचा सपाटा लावला आहे. बौद्ध धर्माचे महागुरू दलाई लामा यांचा प्रभाव कमी करणं, हाही त्यामागचा एक मुख्य हेतू आहे. कारण दलाई लामा हा चीनच्या दुस्वासाचा विषय आहे. इथं तिबेटचा संदर्भ देणं अशासाठी आवश्यक आहे की, अरुणाचल प्रदेश हा तिबेटचाच एक भाग आहे, असा दावा चीनकडून सातत्याने केला जात आहे.

भारताची बारीक नजर

चीनच्या या नव्या भूराजकीय मांडणीमुळे भारताला कमालीची सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. संपूर्ण आशियात भारत हाच आपला मुख्य प्रतिस्पर्धी आहे, हे चीनने केव्हाच ओळखलंय. त्यामुळे भारताचं खच्चीकरण करण्याला तो देश प्राधान्य देणार, हे तर उघडच आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेवर आल्यापासून भारतानेही आपले पंजे चीनला दाखवायला सुरवात केली आहे.

अरुणाचलमधे भव्य रस्ते, छोटे-छोटे विमानतळ, हेलिपॅड यासोबत विविध पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीचा धडाका भारताने लावला आहे. चीनची दुखरी नस आहे ती हीच. त्यामुळेच आम्ही आमच्या नागरिकांच्या प्रगतीसाठी अरुणाचलमधे पायाभूत सुविधा उभारत आहोत आणि चीनकडून केल्या जाणार्‍या कारवायांवर आम्ही डोळ्यांत तेल घालून लक्ष ठेवून आहोत, असं भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलंय.

एक खरं की, चीनची ही दादागिरी रोखण्यासाठी भारताला आपल्या मित्र देशांचं सहकार्य घेऊन कमालीची मुत्सद्देगिरी दाखवावी लागेल. कारण, चीन अगदी आपल्या अंगणात येऊन ठेपला आहे.

हेही वाचा: इंटरनेटच्या समुद्रात गळ टाकून बसलेल्या हॅकर्सचं काय करायचं?

युएईतही चीनच्या कुटिल कारवाया

चीनच्या युएईतही कुटिल कारवाया एकीकडे भारताला घायाळ करण्याच्या प्रयत्नात असताना लाल चीनने तिकडे संयुक्त अरब आमिरातीतही अर्थात युएईत आपल्या कुटिल कारवाया सुरवात केल्यात. याविषयी महत्त्वपूर्ण बातमी अमेरिकेच्या वॉल स्ट्रीट जर्नलने नुकतीच प्रसिद्ध केली असून, त्यामुळे युएईचे सरकार नखशिखांत हादरलंय. एखाद्या रहस्यमय सिनेमाला शोभावा असा हा सगळा प्रकार.

अबुधाबीपासून सुमारे ८० किलोमीटर अंतरावर खलिफा बंदरात पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या नावाखाली चीनने गुप्त लष्करी तळ उभारायला सुरवात केली होती, अशी माहिती या बातमीने उजेडात आली आहे. जगभरात तब्बल ३७ बंदरं उभारलेल्या कॉस्को या चीनच्या अजस्त्र कंपनीने युएईमधलं हे काम हाती घेतलंय. अमेरिकेतल्या गुप्तचर संस्थेचा, सीआयएचा हवाला देऊन वॉलस्ट्रीट जर्नलने हा धक्कादायक प्रकार उजेडात आणलाय.

पर्शियन आखातात आपले हातपाय पसरण्याचा हा चिनी उद्योग अमेरिकेलाही धक्का देऊन गेला आहे. त्यामुळेच अमेरिकेने तातडीने युएईला सावध केलं आहे. कारण, अमेरिका आणि युएई यांचे संबंध अतिशय मधुर आहेत. यातली आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे अमेरिकेने सॅटेलाईट फोटोंच्या पुराव्यांसह चीनच्या या कारवायांची माहिती देईपर्यंत युएई सरकारला याची पुसटशीही कल्पना नव्हती. मात्र यावर कितपत विश्वास ठेवायचा हाही प्रश्नच आहे.

अशी चालली गुप्त कारवाई

अमेरिकेतल्या युएईच्या राजदूताने हे स्पष्ट केलं की, आमच्या देशात लष्करी तळ उभारण्याचं कसलंही कंत्राट आम्ही चीनला दिलेलं नाही. पाठोपाठ वेगाने सूत्रं हलली आणि चीनला खलिफा बंदरातलं काम तातडीने थांबवण्याचे आदेश युएई सरकारकडून देण्यात आले.

या बंदरात जे बांधकाम चीनकडून केलं जात होतं, तिथं प्रचंड वजनाचे आणि अत्यंत उंच खांब उभारण्यात आले होते. शिवाय या खांबांवर आच्छादनही चढवण्यात आलं. जेणेकरून तिथं नेमकं कसलं काम सुरू आहे, याची कल्पना कोणाला येऊ नये.

अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थेने सॅटेलाईटद्वारे काढलेल्या फोटोंमधे असं आढळून आलंय की, खलिफा बंदरात चीनने एक महाकाय खड्डा खोदला होता, की ज्यात अनेक मजली इमारत सहज बांधता येईल. मात्र एवढे प्रचंड काम स्वतःच्या भूमीत होत असूनही युएई सरकारला किंवा तिथल्या अधिकार्‍यांना याचा मागमूसही लागू नये हे सगळं गूढ म्हणावं लागेल.

आपल्या देशात जर इतर देशाकडून कोणत्याही स्वरूपाचं बांधकाम केलं जात असेल तर आपण त्यावर नजर ठेवणं स्वाभाविक आहे. इथं मात्र अमेरिकेकडून ठोस पुराव्यांसह माहिती मिळेपर्यंत युएईला चीनच्या गुप्त कारवायांची कसलीही माहिती नव्हती.

हेही वाचा: चीनी स्वप्नपूर्तीच्या नावाखाली चालतो इंटरनेटबंदीचा अजेंडा

चीनच्या कारवाया चिंतेचा विषय

वास्तवात चीन आणि युएई हे परस्परांचे चांगले मित्र आहेत. दोन्ही देशांचा एकमेकांशी होणारा व्यापार अवाढव्य आहे. दुसरीकडे अमेरिका आणि युएई हेही जानी दोस्त आहेत. तरीही दिवसेंदिवस चीनने सुरू केलेली दांडगाई अमेरिकेतल्या जो बायडेन प्रशासनाला अस्वस्थ करत चाललीय. नुकतीच या दोन्ही देशांचे सर्वेसर्वा अनुक्रमे जो बायडेन आणि शी जिनपिंग यांची प्रत्यक्ष भेट झाली. मात्र त्यातून काहीही ठोस निष्पन्न झालं नाही.

दोन राष्ट्रप्रमुखांची भेट झाल्यानंतर जे द्विपक्षीय निवेदन प्रसिद्ध केलं जातं तेसुद्धा उभय नेत्यांच्या भेटीनंतर प्रसिद्ध केलं नाही. यावरून दोन्ही देशांमधे केवढी प्रचंड कटुता निर्माण झाली आहे, याची सहज कल्पना येऊ शकते. हे कमी म्हणून की काय, चीनने अमेरिकेला जागतिक पोलिसगिरी कमी करण्याची सूचना केली असं नाही तर तसा स्पष्ट इशाराच दिला. त्यामुळेच चीनच्या कुटिल कारवाया हा जागतिक चिंतेचा विषय बनला आहे.

दक्षिण चीन समुद्र हा आपल्याच मालकीचा आहे असं चीन मानू लागला असून, तिथं त्या देशाने समुद्रात भराव टाकून मोठ्या प्रमाणावर बेटं उभारण्याचा धडाका लावला आहे. याचं एकमेव कारण म्हणजे चीनचे अफाट आर्थिक साम्राज्य आणि त्याने जगाला कवेत घेण्याचे मनसुबे. चीनची संरक्षण क्षेत्रातल्या ताकदही झपाट्याने वाढू लागली आहे. त्यामुळेच अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून चीनने युएईमधे बिनदिक्कत आपला गुप्त लष्करी तळ उभारण्याचं धाडस केलं.

तूर्त चीनला या संदर्भात माघार घ्यावी लागली असली, तरी जगाला आपल्या मुठीत ठेवण्याचे उद्योग तो देश थांबवण्याची सूतराम शक्यता नाही. मात्र इथं मुद्दा पर्शियाच्या आखाताचा आहे. भारताचा प्रचंड व्यापार या आखातातूनच चालतो. जर अबुधाबीतल्या खलिफा बंदरात गुप्त लष्करी तळ उभारण्याचे चीनचे मनसुबे सफल झाले असते, तर त्याचे घातक परिणाम आपल्यालाही भोगावे लागले असते. यावेळी अमेरिकेने सावध केलं म्हणून चीनच्या काळ्या कारवाया उजेडात आल्या. पण प्रत्येक वेळी असं होणार नाही.

चिनी दबावतंत्राची स्ट्रॅटेजी

देशांना आर्थिक आमिष दाखवायचं आणि त्यांना कंगाल करून सोडायचं, ही खास चिनी व्यूहरचना आहे. श्रीलंका आणि पाकिस्तान ही त्याची नमुनेदार उदाहरणं. याच चीनने पाकिस्तानात ग्वादर आणि श्रीलंकेत हम्बनटोटा बंदर उभारलं. त्यातल्या ग्वादर बंदरात चीनने आपलं खडं सैन्य तैनात केलंय, तर हम्बनटोटा बंदरावर चीनने केलेल्या खर्चाचा हप्ता भरणं श्रीलंकेला परवडेनासं झालंय.

सध्या तर श्रीलंका हा देश अन्नालाही मोताद झाला आहे. साहजिकच, हम्बनटोटा हे बंदर आता श्रीलंकेने चीनला आंदण दिल्यासारखंच आहे. श्रीलंका आणि पाकिस्तानच्या तुलनेत युएई हा अतिशय धनाढ्य देश आहे. पण असं असूनही चीनने तिथे थेट गुप्त लष्करी तळ उभारण्याचं नियोजन केेलं, हे विशेष म्हटलं पाहिजे. आपलं सर्व प्रकारचे हित साधण्यासाठी लाल चीन कोणत्या थराला जाऊ शकतो त्याची ही छोटीशी झलक.

तसं पाहिलं तर युएई हा भारताचाही जिवाभावाचा साथीदार आहे. मात्र, चीनच्या कारवायांबद्दल खुद्द तोच देश अनभिज्ञ होता, हे इथं आवर्जून लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यामुळेच आता भारताने चीनवर दबाव आणण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि जपान या देशांचा सहभाग असलेल्या क्वाडसारख्या संस्थांच्या माध्यमातून चीनवर वचक ठेवला पाहिजे. हे काम सामूहिक असून ते नेटाने पार पाडण्याला पर्याय नाही.

हेही वाचा: 

मुलांना कोडिंगचं शिक्षण द्यावं का?

भल्याभल्यांना घाम फोडतेय चीनची डिजिटल हेरगिरी

आपलं सोशल मीडिया अकाऊंट हॅक होऊ नये म्हणून

बहिरं व्हायचं नसेल तर डब्ल्यूएचओचा कानमंत्र आताच ऐकायला हवा

सरकारनं आपल्या मदतीला पाठवलेला 'आरोग्य सेतू' स्वतः सुरक्षित आहे का?