कोळसा संकटानं देशात डोकं वर काढलं असून त्यामुळे वीज टंचाईच्या तोंडावर भारत उभा आहे. भुकेच्या निर्देशांकात देश १०० च्याही खाली गेला आहे. अर्थव्यवस्थेची तर केव्हाच वाट लागलीय. लडाखचा मोठा भाग चीनने ताब्यात घेऊन उत्तराखंडमधेही हैदोस घातला.

‘१८-१८ तास काम’ करून देशाचा सारा भार आपल्या खांद्यावर घेण्यापेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘भारनियमन’ करत आराम करून आपल्या मंत्रीमंडळातल्या इतरांना काम करण्याचं स्वातंत्र्य द्यावं आणि देशावर उपकार करावे, असं म्हणण्याची वेळ आता आली आहे.

कोळसा टंचाईमुळे अर्थव्यवस्थेला ब्रेक

देशात सध्या भीषण कोळसा टंचाई आहे. देशात निर्माण होणाऱ्या वीजेच्या जवळपास ७० टक्के वीज ही कोळसा प्रकल्पांमधून निर्माण होते. त्यामुळे कोळसाच नाही म्हटल्यावर वीज निर्माण कशी करणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पंजाब, बिहार आणि राजस्थानसह अनेक राज्यात भारनियमन केलं जातंय.

कोरोनोत्तर काळात अर्थव्यवस्था पुन्हा रूळावर येत असताना अचानक झालेल्या या वीज टंचाईने पुन्हा एकदा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ब्रेक लावलाय. या विषयावर केंद्र आणि राज्यं एकमेकांवर आरोप करत आहेत. राज्याचे माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्याने केंद्राचे पैसे थकवले म्हणून राज्याला कोळसा मिळाला नसल्याचा जावईशोध लावलाय.

भाजपच्या या जावईशोधाला ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी सडेतोड उत्तर दिलंय. महाराष्ट्राने  दोन-तीन हजार कोटी थकवले म्हणून आरोप करणारं केंद्र सरकार जीएसटीचे ३५ हजार कोटी थकवले याबाबत एक शब्दही बोलायला तयार नाहीत, असा भीमटोला पवारांनी लगावला आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बावणकुळे हे नेते जीएसटीच्या थकबाकीवर काहीही बोलायला तयार नाहीत.

हेही वाचा: भल्याभल्यांना घाम फोडतेय चीनची डिजिटल हेरगिरी

जनतेलाही मुख्यमंत्री असल्यासारखं वाटेल

‘मला मुख्यमंत्री असल्यासारखं वाटतंय’ असं वक्तव्य करून आपलं हसू करून घेणारे फडणवीसही ३५ हजार कोटी केंद्राकडून आणण्यासाठी काहीही करताना दिसत नाहीत. विरोधी पक्ष नेते म्हणून मंत्रीपदाचा दर्जा, प्रथेप्रमाणे मंत्रालयासमोर बंगला न मिळता मलबारहिलवरच बंगला मिळावा म्हणून आग्रही असलेले फडणवीस राज्याला संकटात मदत करण्यासाठी मात्र केंद्राकडे धावताना दिसत नाही.

त्यांनी पुढाकार घेऊन ही थकबाकी खेचून आणली तर केवळ त्यांनाच नाही तर राज्यातल्या जनतेलाही तेच ‘मुख्यमंत्री’ असल्याचं वाटेल. स्वतःच स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यापेक्षा जनतेकडून शाबासकी मिळवण्याला फडणवीसांनी प्राधान्य देणं अपेक्षित आहे. केंद्राने राज्याच्या हक्काचे हे ३५ हजार कोटी दिले तर राज्यातले कितीतरी विकास प्रकल्प मार्गी लागतील.

शेतकऱ्यांना मदत करायला निधी उपलब्ध होईल. भाजपच्या गैरकारभारामुळे थकबाकीच्या डोंगराखाली दबलेल्या महावितरणला वीज खरेदीसाठी, कोळसा खरेदीसाठी पैसे उपलब्ध होतील.

नितीन राऊत यांचा इशारा

राज्याचे ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी १२ ऑक्टोबरला एक पत्रकार परिषद घेऊन या विषयावर केंद्राचं पितळ उघडं पाडलंय. या संकटाचा अंदाज फार पूर्वीच आल्यामुळे त्यांनी केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना ५ ऑगस्टला पत्र पाठवून या कोळसा टंचाईच्या संकटाचा इशारा दिला. पण केंद्र सरकारने या विषयावर काहीही केलं नाही.

राऊत यांनी या विषयावर नियमित बैठका घेऊन परिस्थिती हाताबाहेर जाणार नाही यावर लक्ष केंद्रित केलं. ते एव्हढ्यावरच थांबलं नाही तर त्यांनी ऊर्जा सचिव, संचालक, कोळसा संचालक यांच्यासोबत उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना कोल इंडिया, केंद्रीय ऊर्जा खातं यांच्याकडे पाठपुरावा घ्यायला पाठवलं. ६० हून अधिक अधिकारी विविध रेल्वे स्टेशनवर तैनात करण्यात आले.

कोळसा घेऊन येणाऱ्या रेल्वेगाड्यातल्या कोळसा वीज निर्मिती केंद्रापर्यंत लवकरात लवकर पोचेल यावर देखरेख ठेवण्यासाठी त्यांनी प्रभावी यंत्रणाही उभारली. ते स्वतः केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आणि कोळसा मंत्री यांच्याशी फोनवर बोलले. डॉ. राऊत यांनी हे संकट टाळण्यासाठी प्रभावी पावले उचलली.

हेही वाचा: बहिरं व्हायचं नसेल तर डब्ल्यूएचओचा कानमंत्र आताच ऐकायला हवा

सरकारला उघडं पाडणारं पत्र

केंद्रीय कोळसा खात्याचे सचिव अनिलकुमार जैन यांनी २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी कोल इंडियाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक प्रमोद अग्रवाल यांना पाठवलेलं पत्रच त्यांनी मीडियासमोर वाचून दाखवत केंद्र सरकारचं पितळ उघडं पाडलं. काय म्हटलंय या पत्रात?

'देशातल्या औष्णिक विद्युत प्रकल्पांना कोळशाची भीषण टंचाई जाणवत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मी हे पत्र आपल्याला लिहितोय. २०२४ पर्यंत १ बिलीयन टन कोळसा उत्पादनाचं लक्ष्य निश्चित करण्यात आलंय. चालू वर्षासाठी ७०० मेट्रिक टन कोळसा उत्पादनाचं लक्ष्य निश्चित करण्यात आलं होतं. तुमच्या विनंतीवरून ते ६६० मेट्रिक टन इतकं खाली आणण्यात आलं. चालू वर्षात २१ सप्टेंबरपर्यंत कोल इंडियाने २६०.६४ मेट्रिक टन कोळसा उत्पादन करणं अपेक्षित असताना  प्रत्यक्षात २३७.३५ मेट्रिक टन कोळसा उत्पादित केला.'

'आतापर्यंत ३५१ मेट्रिक टन कोळसा विविध प्रकल्पांना पाठवलं जाणं अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात २९३ मेट्रिक टन म्हणजेच ५८ मेट्रिक टन असा प्रचंड कमी कोळसा रवाना करण्यात आला. त्यामुळे देशातल्या १३५ पैकी १०० औष्णिक विद्युत प्रकल्पांमधे केवळ तीन ते सात दिवस पुरेल इतकाच कोळसा साठा उरलाय. कोल इंडियाच्या सुमार कामगिरीची गंभीर दखल कोळसा खात्याने घेतली आहे.' असं केंद्रीय कोळसा सचिव अनिल जैन यांनी आपल्या पत्रात म्हटलंय.

कोळशामुळे बाराशे कोटींचा भुर्दंड

राज्याचा विचार केला तर कोल इंडियाची उपकंपनी असलेल्या वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड अर्थात डब्लूसीएलकडून राज्य सरकारच्या वीज प्रकल्पांना आवश्यक कोळशाच्या ७० टक्के कोळसा घेतला जातो. यासाठी इंधन पुरवठा करार केला आहे. या करारानुसार राज्यातल्या कोळसा खाणींमधून उत्पादन होणाऱ्या एकूण कोळशापैकी ६५ टक्के कोळसा राज्याला मिळणं अपेक्षित आहे. तसं काही होताना दिसत नाही.

महानिर्मितीला दररोज १.३५ लाख मेट्रिक टन कोळशाची गरज आहे. डब्लूसीएलकडून कधीही पुरेसा कोळसा मिळत नाही. एवढंच नाही तर कोल इंडियाच्या इतर उपकंपन्यांपेक्षा डब्लूसीएलतर्फे आकारली जाणारी कोळशाची मूळ किंमत ही २० टक्के अधिक आहे. केवळ कोळशामुळे राज्याला  २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात बाराशे कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला, याकडेही ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी ५ ऑगस्टच्या पत्रात लक्ष वेधलंय.

हेही वाचा: चीनी स्वप्नपूर्तीच्या नावाखाली चालतो इंटरनेटबंदीचा अजेंडा

खासगी वीज विक्रेत्यांची चांदी

खासगी वीज कंपन्यांनी कोळसा टंचाईची ही संधी साधली. १२ ते १४ ऑक्टोबर या तीन दिवसात वीज खरेदी-विक्रीचं माध्यम म्हणून काम करणाऱ्या इंडियन एनर्जी एक्स्चेंजच्या माध्यमातून वीज विक्री करून खासगी वीज कंपन्यांनी तब्बल ८४० कोटी रूपये कमावलेत. यापैकी भाजपची सत्ता असलेल्या उत्तर प्रदेशाला या तीन दिवसात ८० कोटी खर्चून ही महागडी वीज घ्यावी लागली. महाराष्ट्राला सप्टेंबर ते १२ ऑक्टोबर या काळात जवळपास ३४० कोटी अतिरिक्त खर्चून वीज १४ ते २० प्रति युनिट या दराने घ्यावी लागली.

उत्तर प्रदेशातल्या वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा यांनी याला आक्षेप घेत वीज विक्रीचे कमाल दर निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. केंद्रीय वीज अधिनियमानुसार वीजेचा व्यापार करणारी कोणतीही संस्था ४ पैसे प्रति युनिटहून अधिक नफा एका युनिटमागे कमावू शकत नाही. या वीज संकटात ६ रूपये प्रति युनिट उत्पादन खर्च असलेली वीज ७ ते २० रूपये अशा अतिशय महागड्या दराने विकण्यात आली.

कोल इंडियाकडे ४४ मिलीयन टन एवढा मुबलक कोळसा साठा असतानाही कोळसा टंचाई असल्याचं कृत्रिम चित्र निर्माण करण्यात आलं. अदानी, जिंदाल, जेपी ग्रुप या खाजगी वीज कंपन्यांना मुबलक प्रमाणात कोळसा उपलब्ध होऊ शकला आणि ४-६ रुपये प्रति युनिट असा वीजेचा दर असताना या कंपन्यांची १७ रुपये प्रती युनिट प्रमाणे वीज विकून बेकायदेशीपणे अफाट नफा कमावला आणि मालामाल झाले, असा आरोप काँग्रेसचे राज्यातील नेते राजेश शर्मा यांनी केला आहे.

काही मूठभर वीज उद्योजकांना फायदा मिळावा म्हणून हे कोळसा संकट निर्माण करण्यात आलं का, हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. यात राज्य आणि केंद्रातल्या शासकीय वीज उत्पादक कंपन्या सामील होत्या का, ही शंका निर्माण होते. त्यामुळे संयुक्त संसदीय समितीमार्फत या कोळसा टंचाईची चौकशी व्हायला हवी.

नरेंद्र मोदींचं ‘भारनियमन’

देशात कोळसा टंचाईचं भीषण संकट उभं ठाकलं असताना पंतप्रधान या संकटावर बोलायला आणि बैठका घेऊन प्रश्न सोडवायलाही तयार नाहीत. पुलवामाच्या स्फोटाच्यावेळी ते जसे कार्बेट नॅशनल पार्कमधे गडप झाले होते तसे कोळसा टंचाईच्यावेळेस ते कुठं गडप झालेत हे तरी किमान देशाला कळायला हवं.

पंतप्रधान १८ -१८ तास काम करत असूनही कोरोना काळात लाखो माणसं का मेली? ऑक्सिजनची भीषण टंचाई का जाणवली? वैद्यकीय ऑक्सिजनची कमतरता पडेल हे जाणवून त्याची निर्मिती वाढवण्यासाठी नियोजन करूनही त्याची अंमलबजावणी अनेक महिने झाली नाही तेव्हा पंतप्रधान १८-१८ तास काय काम करत होते?

मोदींच्या काळात पेट्रोल-डिझेलने शंभरी पार केली.२०१३ला जागतिक भूक निर्देशांकात ६३ व्या क्रमांकावर असलेला भारत २०२१ला तब्बल १०१ क्रमांकावर घसरला. देशात कुपोषण असं भयानक वाढत असताना मोदी कुणाच्या आर्थिक पोषणात व्यग्र होते?

देशाच्या अर्थकारणारणाचा प्राण ऊर्जा क्षेत्र आहे. जर वीजच नसेल तर उद्योग सुरू राहणार नाही, वाहतूक, संवाद सगळं काही बंद होईल. असं असताना गेल्या २ महिन्यांपासून देशात कोळसा टंचाई निर्माण झाली असताना पंतप्रधान नेमके काय करत होते? हे प्रश्न जनतेला पडत असून त्यांची उत्तरं मिळणं हे अच्छे दिनच म्हणावे लागतील.

हेही वाचा: 

फेसबुक झालंय 'बुक्ड'!

चीन कधीच जगावर सत्ता गाजवू शकत नाही, कारण

भारतानं आधी आर्थिक युद्धाच्या सीमेवर लढायला हवं!

कॅगने दाखवलंय जलयुक्तमधलं झोलयुक्त शिवार (भाग १)

सोप्या शब्दांत समजून घेऊया मराठा आरक्षण निकालाचा अर्थ

बेरोजगारांकडून साडेतीन टक्केच अपेक्षा ठेवणाऱ्या रवीश कुमारांचं पत्र