सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर एका माजी महिला कर्मचाऱ्याने लैंगिक शोषणाचा आरोप केला. त्यामुळे न्या. गोगोई हे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेत. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमलीय. आरोपानंतर न्या. गोगोई यांनी लगेचच या प्रकरणाची सुनावणी स्वतःकडे घेतली. यावरून न्या. गोगोई यांच्यावर टीकेचा सूर उमटला. प्रशासकीय यंत्रणेमधे असे आरोप झाल्यानंतर त्रयस्थ व्यक्तींकडून चौकशी होते, मात्र या ठिकाणी न्या. गोगोई यांनी आरोपांचं खंडन करताना प्रामाणिकपणा सिद्ध करण्यासाठी तर्कविसंगत युक्तिवाद केला आणि त्यातून हे प्रकरण आणखी चिघळलं.

आरोपांची सुनावणी गोगोई करतात तेव्हा

तक्रारदार महिलेने सुप्रीम कोर्टातल्या २२ न्यायाधीशांना तिच्या तक्रारीच्या प्रती प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरूपात पाठवल्या. त्याशिवाय पुराव्याची कागदपत्रं आणि वीडिओ क्लिप्ससुद्धा जोडल्या. प्रतिज्ञापत्राची प्रत प्रसारमाध्यमांना मिळाल्याने हे प्रकरण उजेडात आलं. त्याची स्वतःच दखल घेऊन न्या. गोगोई यांनी तातडीने सुनावणी घेतली. या ठिकाणीच निष्पपक्षपाती भूमिकेला तडा गेला.

न्या. गोगोई यांच्यावर आरोप आहेत तर त्यांनीच अशाप्रकारे सुनावणीचा निर्णय का घेतला हा महत्वाचा मुद्दा आहे. शिवाय न्या. गोगोई यांच्यासह तिघा न्यायाधीशांच्या पीठापुढे सुनावणी झाल्यावर प्रत्यक्षात आदेशावर न्या. गोगोई यांनी सही केलीच नाही, हे आणखी एक गूढ. आरोप करणाऱ्या महिलेच्या आरोपाबद्दलसुद्धा न्या. गोगोई यांनी घेतलेला बचावात्मक पवित्रा बुद्धीला न पटणार आहे.

आपल्यावर असे आरोप करणं म्हणजे न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यालाच बाधा असल्याचं विधान केलं. मात्र न्यायदानाचं मूलभूत तत्व हे नैसर्गिक न्याय असून तो निष्पक्षपातीपणे करताना आरोप असलेल्या व्यक्तीने त्या प्रकरणापासून अलिप्त राहणं आवश्यक आहे. पण असं काही घडलं नाही. चूक लक्षात आल्यानंतर प्रकरण दुसऱ्या न्यायाधीशांकडे सुपूर्द करण्यात येऊन न्या. बोबडे यांची चौकशी समिती नेमली. तरी ज्या प्रकारे प्रकरण हाताळलं गेलं त्यातून ’बुंद से जो गयी...’ असं झालं.

हेही वाचा: आरंभशुरांनी धडा घ्यावा असं न्यायमूर्ती रानडेंच व्यक्तिमत्त्व

शेवटी तक्रारदार महिलेने उठवला आवाज

न्या. गोगोई यांची सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्यानंतर काही दिवसांनी लैगिक शोषणाचा प्रकार घडल्याचं सुप्रीम कोर्टातल्या या माजी कर्मचारी महिलेचं म्हणणं आहे. हा प्रकार ऑक्टोबर २०१८ मधे घडला. आणि त्यासाठी तिने दोन घटनांचा दाखला प्रतिज्ञापत्रात दिलाय.

सरन्यायाधीशांनी आपलं लैगिक शोषण केलं आणि आपल्या संपूर्ण कुटुंबाला त्रास देण्यात आला. त्या छळामुळे आपल्याला नोकरी सोडावी लागली. त्यानंतर पोलिसांकडून अटक होऊन लोकांमधे छळही झाला. सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या पदाचा दुरूपयोग केला आणि पोलिस यंत्रणेवरसुद्धा दबाव टाकला, असं तक्रारदार महिलेचं म्हणणं आहे.

या महिलेला खास न्या. गोगोई यांच्या निवासस्थानी कार्यालयीन काम करण्याची संधी देण्यात आली. यावरून तिचं काम उत्तम असल्याने तिला ही खास संधी मिळाल्याचा तर्क पुढे येतो. मात्र तिला बेशिस्त आणि कामातला प्रामाणिकपणाचा अभाव ही कारणं दाखवून सेवेतून काढून टाकण्यात आलं. तिच्याविरुध्द गुन्हेगारी पाश्वर्भूमी तयार करण्यात आली. या त्रासाविरुद्ध उघडपणे वाच्यता केल्याशिवाय काही हे थांबणार नाही. त्यामुळे मौन सोडावं लागलं, असंही महिलेने म्हटलंय.

न्या. गोगोईंचा उद्वेग

देशातली दोन कार्यालये पूर्णपणे स्वतंत्र आहेत. यात पीएमओ म्हणजे पंतप्रधान कार्यालय आणि सरन्यायाधीश यांच्या कार्यालयाचा समावेश आहे. पुढच्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टात महत्वाच्या खटल्यांची सुनावणी असून एकीकडे लोकसभा निवडणुका सुरु आहेत. आपल्यावर कोणतेही भ्रष्टाचाराचे आरोप नसल्याने अशा परिस्थितीत आपल्यावर आरोप करून गोवण्याचा प्रयत्न झालाय.

तब्बल २० वर्षांच्या आपल्या न्यायदान सेवेच्या काळात बँकेत अवघे ६.८० लाख रुपये शिल्लक आहेत तर भविष्यनिर्वाह निधीत ४० लाख रुपये. आपण वकिली करत होतो तेव्हा यापेक्षा अधिक पैसा कमावत होतो. आता आपण निवृत्तीच्या उंबरठयावर असताना आपल्याला हे फळ मिळतंय. 

पैशाने कोणी आपल्याला प्रलोभन दाखवू शकत नसल्याने त्यांनी हा लैगिक शोषणाच्या आरोपाचा मार्ग अवलंबला. सरन्यायाधीशपदाच्या व्यक्तीला मिळालेलं हे बक्षीस आहे. न्यायमूर्तींना अशा तणावग्रस्त परिस्थितीत काम करावं लागतं. त्यामुळेच चांगली माणसं, वकील न्यायाधीशपद स्विकारण्यासाठी पुढे येत नाहीत. या प्रकारामुळे आपण राजीनामा देणार नाही आणि उरलेले सात महिने निर्भीडपणे आपलं काम करीत राहणार आहोत, असं न्या. गोगोईंनी म्हटलं.

हेही वाचा: एक्झिट अंदाजः मुंबईसह चौथ्या टप्प्यावर राज्य कुणाचं?

न्या. गोगोईंची अप्रतिष्ठा करण्याचा कट?

न्या. गोगोई यांच्याविरुद्धच्या आरोपांबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या विशेष खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. न्या. अरुण मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली हे खंडपीठ नेमण्यात आलं. त्यावेळी एड. उत्सवसिंग बेन या तरूण वकिलाने सीलबंद पाकिटातून एक प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. सरन्यायाधीशांना आरोपांमधे अडकवण्यासाठी आपल्याला पैशाचं आमिष दाखवण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती त्याने दिली.

सरन्यायाधीशांची अप्रतिष्ठा करण्यासाठी विशिष्ट गट काम करत असल्याचा आपल्याजवळ महत्वाचा पुरावा आहे, असं सांगत एड. बेन यांनी कोर्टातल्या दोन माजी कर्मचाऱ्यांची नावं घेतली. या कर्मचाऱ्यांना नुकतंच सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलं होतं. उद्योगपती अनिल अंबानी आणि एरिक्सन यांच्यासंबंधीच्या न्यायालयाच्या बेअदबी प्रकरणात जो आदेश देण्यात आला, त्यात बदल केल्याबद्दल या दोघा कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकण्यात आलं होतं.

न्या. मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे घडलेल्या या सुनावणीच्या अगोदरच्या दिवशी न्यायालयाने न्या. बोबडे यांची समिती नेमून त्यांच्याकडे चौकशीचं काम दिलं. न्या. गोगोई यांची अप्रतिष्ठा करण्यासाठी हा कट असल्याचा दावा एड. बेन यांनी केला असला तरी अंतर्गत चौकशी समितीच्या कामावर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असं न्या. मिश्रा यांनी स्पष्ट केलं. आम्ही केवळ एड. बेन यांनी प्रतिज्ञापत्रात जे म्हटलंय त्यापुरतीच सुनावणी घेणार असल्याचं न्या. रोहिंग्टन नरिमन यांनीसुद्धा ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांना सांगितलं.

न्यायसंस्था ही न्यायाधीशांपेक्षा श्रेष्ठ असून आम्ही गप्प राहिलो तर या संस्थेवरचा लोकांचा विश्वास उडून जाईल, असाही इशारा न्या. मिश्रा यांनी दिला. एड. बेन यांनी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रामुळे त्यांच्या जिवाला धोका होऊ नये म्हणून त्यांना पूर्ण संरक्षण द्या, असे आदेश कोर्टाने दिलेत.

न्या. बोबडे समितीची नियुक्ती 

न्या. बोबडे यांच्यासह न्या. एन. व्ही. रमणा आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी या तिघांच्या समितीची नियुक्ती झाली. ते सरन्यायाधीश गोगोई यांच्याविरुध्दच्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपांची चौकशी करणार आहेत. या समितीने आरोप करणाऱ्या महिलेस नोटीस बजावून त्यांना हजर राहण्याचे आदेश दिले. तसंच त्यांनी समितीपुढे दिलेली माहिती गोपनीय ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे समितीचा अहवाल आल्यावर आणि त्याआधारे प्रसिद्धीमाध्यमांना नेमकं काय सांगितलं जातं त्यातूनच प्रकरणाचं फलित कळू शकतं.

न्या. गोगोई यांनी लैगिक शोषणाच्या आरोपाबद्दल स्वतःच सुनावणीमधे सहभागी झाल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टातील सुप्रीम कोर्ट एडवोकेटस् ऑफ रेकॉर्ड असोसिएशनने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. स्वतःवरच्या आरोपांच्या प्रकरणामधे स्वतः सहभागी होण्याचा न्या. गोगोई यांचा निर्णय योग्य नसल्याचा दावा या संघटनेने केला. पण सुप्रीम कोर्टातल्या सुप्रीम कोर्ट एम्प्लाईज वेल्फेअर असोशिएशनने न्या. गोगोई यांना पाठिंबा देऊन त्यांच्याविरुद्धचे आरोप खोटे असल्याचा दावा केला.

हेही वाचा: गोव्याचा सायबा मोदींच्या बाजूने कौल देणार का?

न्या. गोगोईंचं चुकलंच

न्या. गोगोई यांच्याविरुद्धच्या लैगिक शोषणाच्या प्रकरणाच्यानिमित्ताने एटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल हे सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावणीमधे हजर राहिल्याबद्दल ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. इंदिरा जयसिंग या 'लिफलेट’ या पोर्टलच्या संस्थापक आहेत. चार पोर्टलमधे न्या. गोगोई यांच्यावरील लैगिक शोषणाच्या आरोपांबाबत वृत्त प्रसिध्द झालं. त्या पोर्टलमधे लिफलेटचासुद्धा समावेश आहे.

जयसिंग यांनी केलेल्या ट्विटमधे न्या. गोगोई यांनी सरकारशी संबंधित कोणत्याही प्रकरणाच्या सुनावणीत सहभागी होऊ नये, असं आवाहन केलं. न्या. गोगोई यांच्याविरुद्धचे आरोप खरे की खोटे याबद्दल आम्ही काही सांगू इच्छित नाही. त्याचा निर्णय सक्षम न्याययंत्रणा घेईल. पण प्रत्येकाने न्यायप्रक्रियेप्रमाणेच वागणं आवश्यक आहे, असंही जयसिंग यांनी स्पष्ट केलं.

लोकशाहीच्या आधारस्तंभाला धक्का

न्या. गोगोई यांच्याविरुद्धच्या वृत्तांताला प्रसिद्धी देण्यापासून प्रसार माध्यमांना मनाई करावी, अशी याचिका हायकोर्टापुढे करण्यात आली. दिल्लीतल्या एन्टीकरप्शन कौन्सिल ऑफ इंडिया या एनजीओने केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती राजेंद्र मेनन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाकडे प्रकरण सुरू असल्याने त्यात या टप्प्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असं स्पष्ट करून ही याचिका फेटाळण्यात आली.

ही याचिका करून काय साध्य करायचंय, हा प्रश्न आहे. त्यातून न्यायामूर्ती आणि सामान्य नागरिक तसंच अन्य प्रशासकीय यंत्रणेतले व्यक्ती यात फरक करण्याचा हा प्रकार नाही का आणि न्या. गोगोई यांच्याविरुध्द असलेल्या आरोपांवर विविध टप्प्यात घडणाऱ्या घडामोडी सांगितल्या जाणार असतील तर त्या जनतेला कळण्यापासून रोखण्याचा हा प्रकार आहे, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. त्यामुळे याचिका फेटाळली गेली हे योग्यच झालं.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावरील आरोपांबद्दल न्या. बोबडे यांच्या चौकशी समितीच्या छाननीतून काय निष्पन्न होईल, हे काळाच्या ओघात पुढे येईल. किंवा तो चौकशी अहवाल गोपनीय राहील. याविषयी तूर्त काहीच सांगता येणार नाही. तरीही लैगिक शोषणाच्या या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांवरच आरोप होत असल्याने न्यायमंदिराच्या पावित्र्यावर आघात झालाय आणि लोकशाहीचा महत्वाचा आधारस्तंभ असलेल्या न्याययंत्रणेचा मजबूत स्तंभ काही क्षणासाठी हादरला, हे मात्र खरं.

हेही वाचा: आता पुरुषांना बायकांचं ऐकावंच लागेल