खरंच वंचित आघाडीमुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा पराभव झाला?

२४ मे २०१९

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


महाराष्ट्रात सध्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचा पराभव वंचित बहुजन आघाडीमुळे झाल्याचं निदान केलं जातंय. वंचित आघाडी काँग्रेससाठी वोटकटुआ ठरल्याचा आरोपही होतोय. काही जणांच्या मते, वंचितच्या वोटकटुआ भूमिकेमुळे काँग्रेस आघाडीच्या ७ उमेदवारांना पराभवाचं तोंड बघावं लागलंय. पण खरंच हे असंच आहे?

दलित, मुस्लिमांचं राजकारण करणाऱ्या वंचित बहुजन आघाडीच्या निवडणुकीतल्या एंट्रीने अनेकांना दणका दिलाय. काँग्रेसची वोटबँक म्हणून ओळखली जाणारी दलित, मुस्लिम समाजाची मतं यावेळी मोठ्या संख्येने वंचितकडे वळल्याचं निवडणुकीच्या निकालाने स्पष्ट झालंय. तसंच राजकारणात वंचितच्या तिकिटावर पहिल्यांदाच उतरलेल्या नवख्या उमेदवारांनीही लाखमोलाची मतं घेतली.

१३ जागांवर वंचितची मतं लाखमोलाची

महाराष्ट्रातल्या ४८ पैकी १३ मतदारसंघात वंचितच्या उमेदवारांनी एक लाखाहून जास्त मतं घेतली. औरंगाबाद आणि सांगलीत तीन लाख, तर अकोल्यात दोन लाखांहून जास्त मतं मिळवली. सोशल इंजिनिअरिंगच्या जोरावरच वंचितच्या उमेदवारांना ४१ लाख ३२ हजार मतं मिळाली. बीड, उस्मानाबाद, रावेर, यवतमाळ-वाशिम या चार मतदारसंघात नव्वद हजाराच्या घरात मतं मिळवली.

मराठवाड्यातल्या आठही मतदारसंघात सरासरी सव्वा लाख मतं वंचितच्या उमेदवारांना मिळालीत. जालन्यात सर्वांत कमी ७७ हजार मतं मिळाली. या आठ मतदारसंघातल्या मतांची गोळाबेरीजच बाराऐक लाखाच्या घरात जाते. पण मुंबई, ठाणे या कोकणपट्ट्यात मात्र वंचितला साडेचार लाखांच्या घरातच मतं मिळाली. या मतांमुळेच आता वंचितवर वोटकटुआ असल्याची टीका सुरू झालीय.

दोन माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि सुशीलकुमार शिंदे जेवढ्या मतांनी हरले त्यापेक्षा जास्त मतं वंचितच्या उमेदवाराला पडली. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या मते, ‘लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या या निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीने धर्मनिरपेक्ष विचारधारेचे नुकसान करून जातीयवादी पक्षांना मदत केली. ’ वंचित आघाडीमुळेच अनेक ठिकाणी काँग्रेस आघाडीच्या उमेदवारांना पराभव पत्करावा लागल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला.

हेही वाचाः भाजपला मिळालेल्या ऐतिहासिक विजयाचं विश्लेषण

राष्ट्रवादीपेक्षा काँग्रेसला जास्त फटका

सांगली, सोलापूर, हातकणंगले, परभणी, नांदेड, बुलडाणा आणि गडचिरोली या सात मतदारसंघात काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीची मतं एकत्रित केल्यास ती युतीच्या उमेदवारापेक्षा जास्त होतात. दलित आणि मुस्लिम मतं निर्णायक असलेल्या परभणी आणि नांदेडमधे तर ४० हजार मतांच्या फरकाने काँग्रेस आघाडीच्या उमेदवाराचा पराभव झाला. दोन्ही ठिकाणी वंचित आघाडीच्या उमेदवाराला दीडेक लाखाच्या घरात मतं मिळाली.

अशा प्रकारे वंचित आणि काँग्रेस आघाडीच्या मतांची बेरीज केल्यास काँग्रेसचे तीन, तर राष्ट्रवादी आणि स्वाभिमानीचे प्रत्येकी दोन उमेदवार भाजप युतीहून वरचढ ठरतात. 

हेही वाचाः कॉंग्रेसने भाजपकडून शिकाव्यात अशा गोष्टी

उत्तर प्रदेशचे निकाल काय सांगतात?

पण वंचितचा उमेदवार नसता किंवा वंचितसोबत काँग्रेसची आघाडी असती तर ही मतं एकमेकांच्या उमेदवारांना ट्रान्स्फर झाली असती का, हा सगळ्यात कळीचा मुद्दा आहे. कारण सामाजिक आधार असलेल्या आघाडीमधे मतं ट्रान्सफर होण्याचा महत्त्व आहे. ही मतं एकमेकांकडे ट्रान्स्फर झाली तर किंवा त्यासाठी तितकी प्रभावी यंत्रणा कामाला लावली तरच अशा आघाडीला फायदा होतो, हे उत्तर प्रदेशातल्या निकालांनी दाखवून दिलंय.

यूपीतल्या जातीच्या राजकारणात तगडा बेस असलेल्या बहुजन समाज पार्टी आणि समाजवादी पार्टी यांनी राष्ट्रीय लोकदलाला सोबत घेत महागठबंधन केलं. गेल्यावेळी वेगवेगळे लढलेल्या या तिन्ही पक्षांच्या मतांची बेरीज ही भाजपच्या मतांएवढी होते. त्यामुळे यंदा भाजपच्या जागा खूप कमी होतील, असं गणित धरून महागठबंधन आकाराला आलं.

यूपीत लोकसभेच्या ८० जागा आहेत. त्यामधे महागठबंधनमधल्या सपाला ५, बसपाला १० आणि आरएलडीला तर एकही जागा मिळाली नाही. महागठबंधनमुळे भाजपला खूप फटका बसेल अशी चर्चा होती. भाजपनेही हा फटका गृहित धरून पश्चिम बंगाल आणि ओडिशात जोर लावला. पण निकाल आल्यावर भाजपच्या केवळ नऊ जागाच कमी झाल्याचं दिसलं. गेल्यावेळी ७१ जागा जिंकणाऱ्या भाजपला ६२ जागा मिळाल्या.

हेही वाचाः नरेंद्र मोदींना इतकं मोठं यश मिळालं, याची सर्वात महत्त्वाची ५ कारणं

एकत्र लढलं की मतं ट्रान्सफर होतात?

यात भाजपला मिळालेल्या एकूण मतांची टक्केवारी ४९.५६ एवढी होती. सपाला १७.९६ टक्के, बसपाला १९.२६ टक्के आणि आरएलडीला १.६७ टक्के मतं मिळाली. अशाप्रकारे महागठबंधनला ३८.८९ टक्के मतं मिळाली. ही मतं भाजपपेक्षा ११ टक्क्यांनी कमी होतात. गेल्यावेळी महागठबंधनाच्या मतांची हीच टक्केवारी भाजपच्या बरोबर झाली होती. पण ही मतं यंदा मात्र एकमेकांकडे वळली नसल्याचं मतांची आकडेवारी आणि जिंकलेल्या जागांवरून स्पष्ट झालंय.

बसपाला दलितांमधे, सपाला यादवांमधे तर आरएलडीला जाट समाजात जनाधार आहे. या तिन्ही पक्षांचं राजकारण हे सामाजिक जनाधाराभोवती फिरतं. मात्र मोदींनी महागठबंधनचं हे जातीचं गणितच मोडून काढल्याचं निकालातून दिसतं. गरिबी हीच माझी जात आहे सांगणाऱ्या मोदींनी तिन्ही पक्षांच्या सामाजिक जनाधारालाच धक्का दिला.

सोलापूर, अकोल्याच्या निकालाचा अर्थ काय?

दुसरीकडे याच जनाधाराला धरून महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडीवर वोटकटुआ असल्याची टीका होतेय. प्रकाश आंबेडकर हे वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा. पण त्यांनाच दोन्ही ठिकाणी पराभवाचं तोंड बघावं लागलं. सोलापूरमधे तर ते तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले गेले. एवढंच नाही तर दुसऱ्या क्रमांकावरच्या उमेदवाराच्या अर्धी मतंही आंबेडकरांना मिळाली नाहीत.

अकोल्यात आंबेडकर यांना दुसऱ्या क्रमांकाची मतं मिळाली. तिथे वंचित बहुजन आघाडी आणि काँग्रेस यांच्या मतांची गोळाबेरीज केली तरी ती भाजपचे संजय धोत्रे जिंकतात. धोत्रेंना ५ लाख ५४ हजार ४४४ एवढं मतं मिळाली. आंबेडकरांनी २ लाख ७८ हजार ८४८ मतं, तर काँग्रेसच्या हिदायतुल्ला पटेल यांना २ लाख ५४ हजार ३७० मतं पडली. दोघांच्या मतांची बेरीज केल्यास ती ५ लाख ३३ हजार २१८ एवढी होते. ही गोळाबेरीज केल्यावरही धोत्रेंचं मताधिक्य २१ हजार २२६ एवढं राहतं.

हाच प्रचार थोड्याफार फरकारने सोलापुरातही घडला. शिंदे आणि आंबेडकर यांच्या मतांची बेरीज केल्यास ती भाजपच्या जयसिद्धेश्वर स्वामींपेक्षा जास्त होतात. पण हे मताधिक्य केवळ ११ हजार ३९९ एवढं किरकोळ होतं. त्यामुळे दोघांनी मिळून लढल्यास ते एकमेकांकडे ट्रान्सफर होईलच असं काही खात्रीनं सांगता येत नाही, ही गोष्ट यूपीतल्या निकालावरून अधोरेखित झालीय. पण असं असलं तरी आघाडी केल्याने मतं एकमेकांकडे ट्रान्स्फर होतच नाहीत, असंही नाही.

हेही वाचाः सुप्रिया सुळे का जिंकल्या, पार्थ पवार का हरले?

शरद पवारांना काय म्हणायचंय?

वंचित बहुजन आघाडीने आपल्या कामगिरीने अनेकांची झोप उडवलीय. पण शरद पवार या आघाडीचं विश्लेषण वेगळ्याच पद्धतीने करतात. काल निकालाचा फायनल ट्रेंड आल्यावर दुपारी त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी ते म्हणाले, लोकसभेला कुणाला ४०-४५ हजार मतं मिळाली असतील तर ती काही फार महत्त्व देण्यासारखी गोष्ट नाही. कारण ही मतं सहा विधानसभा मतदारसंघात विभागणारी आहेत. त्यामुळे ती प्रत्येकी सहा-सात हजार अशी होतात. आणि अशी मतं मिळवणारी खूप उमेदवार असतात.

पण पवारांचं हे विश्लेषण तितकं सरळसोपं नाही. कारण वंचितला मुंबई वगळता राज्यातल्या सगळ्याच भागात चांगला प्रतिसाद मिळालाय. वंचितच्या उमेदवारांमुळे राष्ट्रवादीच्या दोन जागांवर परिणामही झालाय. तरीही पवार ४०-४५ हजार मतं घेणारा पक्ष म्हणून वंचितला का महत्त्व देत नाहीत, हे येत्या काळात कळेलच. पण वंचितच्या या कामगिरीने सध्या तरी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसची झोप उडवून दिली, हे मात्र खरं.

वंचित बहुजन आघाडी आणि काँग्रेस मिळून लढल्यास जिंकू शकणाऱ्या आठ जागा

सोलापूर: 

जय सिद्धेश्‍वर स्वामी (भाजप)  ५२४९८५
सुशीलकुमार शिंदे (काँग्रेस) ३६६३७७
मताधिक्य १५८६०८ 
प्रकाश आंबेडकर (वंचित) १७०००७

नांदेड:

प्रतापराव पाटील चिखलीकर (भाजप) ४८६८०६
अशोक चव्हाण (काँग्रेस) ४४६६५८
मताधिक्य ४०१४८
यशपाल भिंगे (वंचित) १६६१९६

गडचिरोली-चिमूर:

अशोक नेते (भाजप)  ५१९९६८
डॉ. नामदेव उसेंडी (काँग्रेस) ४४२४४२
मताधिक्य ७७५२६
डॉ. रमेशकुमार गजबे (वंचित) १११४६८

बुलढाणा:

प्रतापराव जाधव (सेना)    ५२१९७७,
डॉ. राजेंद्र शिंगणे (राष्ट्रवादी) ३८८६९०
मताधिक्य १३३२८७
बळीराम शिरसकर (वंचित) १७२६२७

परभणी:

संजय जाधव (सेना) ५३८९४१
राजेश विटेकर (राष्ट्रवादी) ४९६७४२
मताधिक्य ४२१९९
आलमगीर खान (वंचित) १४९९४६

सांगली:

संजय काका पाटील (भाजप)    ५०८९९५,
विशाल पाटील (स्वाभिमानी) ३४४६४३
मताधिक्य १६४३५२
गोपीचंद पाडळकर (वंचित) ३००२३४

हातकणंगले:

धैर्यशील माने (सेना) ५८५७७६
राजू शेट्टी (स्वाभिमानी) ४८९७३७
मताधिक्य ९६०३९
अस्लम सय्यद (वंचित) १२३४१९

हेही वाचाः 

येणार तर मोदीच हे कळाल्यावर उंचावलेला सेन्सेक्स खाली का गेला?

जागतिक कासव दिनी लोकसभेच्या स्पर्धेत राहुलचं कासव जिंकलंच नाही