उदयपूरचं ‘चिंतन शिबिर’ हे काँग्रेसने आणखी एक गमावलेली संधी म्हणून पाहता येईल. नेतृत्वाचा मुद्दा असो, सुधारणा असो, भावनिक मुद्द्यांवरची स्पष्टता असो किंवा सर्वात जुन्या पक्षात आधुनिकता आणण्याची तयारी असो. चिंतन शिबिरात या सर्व गोष्टींवर करण्यात आलेलं मंथन हे अर्धवट स्वरूपाचं राहिलं. यामधे काही निकषांचा समावेश केला गेला असला तरी विश्वासाचा अभाव दिसून आला.

बंडखोरांवर हायकमांडचा वरचष्मा

सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे चिंतन शिबिरात जी-२३ म्हणजेच काँग्रेसच्या बंडखोर गटाचं मौन खटकणारं होतं. जी-२३ हा काँग्रेस नेतृत्वाशी असहमत असलेल्या नेत्यांचा गट असून, त्यात माजी केंद्रीय मंत्री आणि अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे पदाधिकारी आणि उच्च पदांची आकांक्षा असणार्‍या प्रतिष्ठित लोकांचा समावेश आहे.

आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस किंवा भाजपमधे आपलं भवितव्य शोधत असणार्‍या काही नेत्यांचाही यात समावेश आहे. ज्यांना राज्यसभेची जागा हवी आहे किंवा २४, अकबर रोड इथं कार्यालय हवंय, असेही काही लोक आहेत. ऑगस्ट २०२०ला या बंडखोर गटाने स्वत:ची प्रतिमा सुधारणावादी आणि पुरोगामी, परिवर्तनशील असल्याची सादर केली. पण देशभरातून शिबिरात आलेले पक्षाचे ४३० नेते आणि प्रतिनिधी यांची उपस्थिती असताना त्यांनी चुपी साधली.

कपिल सिब्बल आले नव्हते. पण, १५ ऑगस्ट २०२०ला त्यांनी पक्षाला लिहिलेल्या पत्रातून खळबळ उडाली होती. त्यावर सह्या करणारे गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक, भूपिंदर सिंह हुड्डा, पृथ्वीराज चव्हाण, शशी थरूर, विवेक तनखा, मनीष तिवारी यांच्यासह आणखी काही सहभागी झाले होते. या सर्वांनी मौन राहणं पसंत केलं. यापैकी काही जण राज्यसभेवर जायला इच्छुक असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरू होती. म्हणूनच, कधी सुप्रसिद्ध आणि शिस्तप्रिय प्रतिमा असणार्‍या; पण सध्या कमकुवत असणार्‍या हायकमांडला बंडखोरांवर वरचष्मा गाजवणं सहजसुलभ होऊन गेलं.

काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावर मौन

या चिंतन शिबिरात पक्षनेतृत्वाचा महत्त्वाचा मुद्दा हा अनुत्तरितच राहिला. शिबिरात काही नेत्यांनी सार्वजनिक रुपातून राहुल गांधी यांना अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे ८७ वे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्याची मागणी केली. विशेष म्हणजे आतापर्यंत जी मंडळी राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाला आणि त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीला आक्षेप घेत होती, त्यापैकीच काही जणांनी राहुल यांना अध्यक्षपदी नेमण्याची मागणी केली, जेणेकरून गांधी कुटुंबातूनच याला विरोध होईल. पण असं काही घडलं नाही.

राहुल गांधी यांनी मुळातच नेतृत्व सांभाळण्याबद्दल कोणतीही इच्छाशक्ती दाखवली नाही. शिबिरातली राहुल गांधी यांची देहबोली पाहून २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत ते काँग्रेसचं नेतृत्व करू इच्छित आहेत, असं वाटलं नाही. अर्थात काही नेत्यांनी मोठ्या आत्मविश्वासाने सांगितलं, की राहुल गांधी अध्यक्ष होणं निश्चित आहे आणि हा मुद्दा अगोदरच निकाली निघाला आहे. पण असं काहीच दिसून आलं नाही.

राहुल गांधी यांची टिम पंचायतीपासून संसदेपर्यंत काम करते आणि त्याचं पक्षाच्या प्रत्येक पदावर आणि जागेवर नियंत्रण आहे. काँग्रेसच्या नव्या अध्यक्षाचा कार्यकाळ हा २०२२ ते २०२७पर्यंत असेल. त्यांच्या अंदाजानुसार गांधी कुटुंबाबाहेरची व्यक्ती काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावर इतक्या काळ कार्यरत राहील का? प्रश्न असा, की तीन गांधी म्हणजेच सोनिया गांधी, राहुल आणि प्रियांका असताना गांधी कुटुंबाबाहेरचा एखादा नेता अध्यक्ष म्हणून स्वतंत्रपणे जबाबदारी सांभाळू शकेल का? या चिंतन शिबिरात याबाबतचं कोणतंही उत्तर मिळालं नाही.

महिला आरक्षणाचं भिजत घोंगडं

‘कोटे के भीतर कोटा’ म्हणजेच महिला आरक्षण विधेयकाबद्दल पक्षाची सहमती ही केवळ प्रतिगामी नाही, तर काँग्रेसने काळानुसार विचार बदलल्याचं स्पष्ट झालंय. काँग्रेसने यापूर्वीच महिला आरक्षण विधेयकात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि आणि इतर महिलांसाठीच्या कोट्यासाठी सहमती दर्शवली असती, तर लोकसभा आणि विधानसभेत एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव राहिल्या असत्या.

२०१०ला काँग्रेस युपीए सरकारचं नेतृत्व करत होती आणि महिला आरक्षण विधेयक मांडलं होतं. पण मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव आणि शरद यादव यांनी विरोध केला. त्यांनी महिलांच्या 33 टक्के आरक्षणात मुस्लिम, दलित आणि मागासवर्गीयातल्या महिलांना आरक्षण देण्याची मागणी केली. त्यामुळे काँग्रेसला हे विधेयक मंजूर करता आलं नाही.

मुलायम, लालू आणि शरद यादव यांसारख्या नेत्यांनी या विधेयकाचा फायदा केवळ उच्च जातीतल्या महिलांना झाला असता, असा दावा केला. परिणामी महिलांना प्रोत्साहन न दिल्यामुळे संसदेत महिला खासदारांना स्थान देण्याच्या बाबतीत भारताचा १९३ देशांच्या यादीत १४८ वा क्रमांक आहे.

राजकारणाला धर्माशी जोडण्याचा प्रयत्न

चिंतन शिबिरात काँग्रेस नेत्यांनी संघटनेला नवीन रूप देण्याच्या जुन्या प्रस्तावावर विचार केला. त्यात ब्लॉक, मंडळ, शहर आणि जिल्हा पातळीवरच्या काँग्रेस समिती भंग करून त्यांच्या जागी पोलिंग बूथ तसंच लोकसभा आणि विधानसभा क्षेत्रातल्या समिती नियुक्त करण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. पण काही नेत्यांनी त्याला विरोध केला. यामुळे काँग्रेसची प्रतिमा ही सामाजिक बदल घडवून आणणं आणि पायाभूत पातळीवर काम करणार्‍या पक्षाऐवजी निवडणुकीचं मशिन म्हणून समोर येईल, अशी भीती वर्तवली गेली.

चिंतन शिबिरात काँग्रेसने आपल्या विचारांवर असलेली धूळ साफ करण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यात स्पष्टता नव्हती. धर्माला प्राधान्य देणं तसंच धर्मनिरपेक्ष यांसारख्या शब्दांवर जोरात चर्चा झाली. त्यात उत्तर आणि दक्षिण भारतात झालेलं विभाजन पाहायला मिळालं.

कमलनाथ आणि भूपेश बघेलसह उत्तर प्रदेशातल्या काही नेत्यांनी धर्माशी निगडित कार्यक्रम सुरू करण्याची मागणी केली. या काँग्रेस नेत्यांनी दही हंडी स्पर्धा आयोजित करणं, जिल्हा आणि प्रदेश समिती कार्यालयात गणेशोत्सव साजरा करणं आणि स्थानिक पातळीवर नवरात्र साजरा करण्याचा प्रस्ताव मांडला. पण कार्यसमितीचे सदस्य बी. के. हरिप्रसाद, डॉ. चिंता मोहन याशिवाय दक्षिण भारतातल्या इतर नेत्यांनी यास विरोध केला. राजकारणाला धर्माशी जोडण्याचा अर्थ हा भाजपच्या खेळपट्टीवर जाण्यासारखे होईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

मे २०१४ नंतर विचारसरणीच्या आघाडीवर काँग्रेसमधली द्विधा मन:स्थिती अधिक प्रकर्षाने समोर आली. यादरम्यान पक्षाचं नेतृत्व करणार्‍या सोनिया आणि राहुल गांधी यांनी वैचारिक क्षमता दाखवण्याऐवजी याकडे कानाडोळा केला. उलट डिसेंबर २०१७ ते मे २०१९पर्यंत काँग्रेस अध्यक्ष या नात्याने राहुल गांधी मंदिरात जात होते. तसंच इफ्तारमधे सहभागी होत होते. अशा स्थितीत उदयपूर इथल्या चिंतन शिबिरातला धार्मिक कार्यक्रमाशी निगडित नव्याने आलेला प्रस्ताव  समजण्यायोग्य आहे.

वास्तवाचं भान नसलेलं चिंतन

या शिबिरातून समोर आलेला आणखी एक मुद्दा म्हणजे राहुल गांधी यांनी प्रादेशिक पक्षांबद्दल केलेेलं विधान. प्रादेशिक पक्षांना कोणतीही विचारधारा नसते, हे विधान किंवा टीका त्यांच्याजागी योग्य असेलही; पण बिगर एनडीए पक्षांवर टीका करणं सध्याच्या स्थितीत काँग्रेसने टाळलं पाहिजे. कारण त्यांच्यासोबत आघाडी करणं ही काँग्रेसची अपरिहार्यता आहे.

आगामी लोकसभा निवडणुकांचा विचार केल्यास, आज अशी स्थिती आहे, की काँग्रेसशिवाय आघाडी उभी राहू शकत नाही आणि प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेतल्याशिवाय काँग्रेस भाजपला आव्हान देऊ शकत नाही. पदयात्रा काढून जनसंपर्क वाढवण्याचा विचार योग्य असला तरी काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंतचं अंतर पार करण्यासाठी दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. कारण सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी हे काही अंतर चालून नंतर झेंडा दाखवून बसगाड्या रवाना करत असतील, तर त्याचा फायदा होणार नाही.

या समग्र वास्तवाचं भान असल्याचं चिंतन शिबिरात दिसलं नाही. आज काँग्रेसला आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये ८० ते १०० जागा जिंकू शकू, असा विश्वास आहे. उलट काही काँग्रेसजनांना गतवेळीपेक्षाही जागांची संख्या कमी होतील याची भीती आहे. ही गोष्ट लक्षात घेता, चिंतन शिबिरात पक्षाच्या खालच्या स्तरावरच्या कार्यकर्त्या-नेत्यांना प्रोत्साहन, चैतन्य आणि मुख्य म्हणजे आत्मविश्वास दिला जाणं अपेक्षित होतं. पण तसं झालं नाही!