कोरोना लसीच्या स्पर्धेत कोण पुढे, कोण मागे?
जगभरात कोरोना लशीच्या मानवी चाचण्या सुरूयत. कोणती लस किती आणि कसं काम करते हे समजायला अनेक वर्ष जावी लागतात. पण माझीच लस आधी असं म्हणत वेगवेगळ्या कंपन्यांमधे स्पर्धा सुरू झालीय. वेगवेगळे दावे केले जातायत. काही ठिकाणी त्रुटी दिसल्यामुळे चाचण्या थांबवण्यात आल्या. असे सगळे धोके असताना लस बाजारात आली तरी ती गरीब आणि विकसनशील देशांपर्यंत पोचेल का याबद्दलही शंका आहे.
कोरोना वायरस पुन्हा एकदा ऍक्टिव झालाय. युरोपातल्या अनेक देशांमधे पुन्हा एकदा लॉकडाऊन करण्यात आलाय. तर इंग्लंड आणि फ्रांसमधे लॉकडाऊनची घोषणा झालीय. कोरोनाच्या आकडेवारीत वाढ होतेय. यात अमेरिकेच्या मागोमाग भारतानंही नंबर लावलाय. कोरोनाची लाट पुन्हा एकदा नव्यानं येतेय की काय अशी परिस्थिती निर्माण झालीय. दुसरीकडे कोरोनाच्या बचावासाठी लशीचं काम युद्धपातळीवर सुरूय. लशीमुळे लोकांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढेल असं म्हटलं जातंय. पण कोरोनाच्या लशीनं काही प्रश्नही निर्माण केलेत.
लशीचे साईड इफेक्ट?
कोरोना लशीची प्रतीक्षा सगळ्यांनाच आहे. ठिकठिकाणी मानवी चाचण्याही होतायत. या चाचण्यांदरम्यान साईड इफेक्टची उदाहरणही समोर येतायत. काही ठिकाणी तर चाचण्या बंद करण्याचे आदेशही कंपन्यांना देण्यात आलेत. लशीचे प्रत्येकावर गंभीर परिणाम होतील असं नाही. पण आधीपासूनच ज्यांना काहीएक आजार, ऍलर्जी आहे त्यांच्यासाठी मात्र सावधगिरीनं पावलं टाकायला हवीत. खबरदारी घ्यायला हवी. मागच्याच आठवड्यात भारताच्या आरोग्य मंत्रालयानं राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना एक पत्र लिहिलं.
लशीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यांनी जिल्हास्तरावर नेमकी कशा प्रकारची व्यवस्था करायला हवी याबद्दल पत्रातून काही सूचना करण्यात आल्यात. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव असलेल्या डॉ. मनोहर अग्निनी यांनी पत्र लिहिलंय. लस दिल्यानंतर होणाऱ्या दुष्परिणामांवर सामोरं जायचं तर त्यासाठी न्युरोलॉजिस्ट, कार्डिओलॉजिस्ट, श्वसन तज्ञ, प्रसूतितज्ञ, स्त्रीरोग तज्ञ आणि बालरोग तज्ञ यांची टीम तयार ठेवण्याची सूचना आरोग्य मंत्रालयाच्या वतीने राज्यांना करण्यात आलीय. तसंच राज्यांना ३०० मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलसोबत तयार रहायला सांगितलं. साईड इफेक्टचा विचार करून अशा सूचना देण्यात आल्यात.
हेही वाचा: कोविड १९ च्या टेस्टचा रिपोर्ट येईपर्यंत करायच्या तीन गोष्टी
या कंपन्यांच्या चाचण्या थांबवल्या
जगभरातल्या वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून कोरोनाची लस बनवली जातेय. अनेक कंपन्यांनी त्यांच्या लशीच्या ट्रायल अर्थात चाचण्या घ्यायला सुरवात केलीय. एकमेकांमधे स्पर्धा आहे. पण त्यातून अमेरिकेच्या एस्ट्राजेनेका कंपनीवर सगळ्यांच्या नजरा लागलेल्या होत्या. भारतातही या कंपनीच्या लशीवर चाचपणी चालू होती. एस्ट्राजेनेकानं मात्र ज्या व्यक्तीवर चाचणीचा प्रयोग केला ती व्यक्तीच आजारी पडली. शेवटी एस्ट्राजेनेकाला चाचणी थांबवावी लागली.
दुसरीकडे भारतातल्या औषधांवर लक्ष ठेवून असलेल्या 'कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियन मेडिसिन'नं भारतात लस बनवणाऱ्या सीरम इन्स्टिट्यूटला कारणे दाखवा नोटीस धाडली. चिनी कंपनी असलेल्या सिनोवॅकच्या ब्राझीलमधे काही ठिकाणी चाचण्या चालू होत्या. एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यामुळे शेवटी ९ नोव्हेंबरला ब्राझीलच्या आरोग्य मंत्रालयाने चाचण्या थांबवण्याचे आदेश दिले.
त्याआधी ११ ऑक्टोबरला जॉन्सन अँड जॉन्सनला आपली चाचणी थांबवावी लागली. कोरोना लशीवरच्या संशोधनात भाग घेणाऱ्या ६० हजार स्वयंसेवकांपैकी एकाची तब्येत बिघडल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. अर्थात जॉन्सनकडून मात्र ब्रेक घेणं हा आपल्या संशोधनाचाच एक भाग असल्याचं स्पष्टीकरण देण्यात आलं.
कंपन्यांचे दावे प्रतिदावे
जर्मन कंपनी बायोनटेक आणि अमेरिकेच्या फायजर या कंपनीनं आपली लस ही ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक परिणामकारक असल्याचा दावा केलाय. या दोन्ही कंपन्या एकत्रितपणे काम करतायत. त्यांनी केलेल्या चाचणीचा हा तिसरा टप्पा आहे. ६ देश आणि ४० हजारपेक्षा अधिक लोकांवर त्यांच्या लशीची चाचणी घेतली जातेय. बायोनटेक आणि फायजरनं दावा ठोकल्यानंतर रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीनही मागे राहिले नाहीत. रशियाची स्फुटनिक ही लसही तितकीच प्रभावी असल्याचं पुतीन यांनी म्हटलंय. मुळात स्फुटनिक ही लस सुरवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात आहे. भारतातही त्याच्या चाचण्या होतायत.
ऑक्सफर्ड आणि एस्ट्राजेनेकानं आपली लस ७० टक्के यशस्वी झाल्याचं म्हटलं आहे. सोमवारी ऑक्सफर्डने अधिकृतपणे तसा दावा केलाय. भारतातली ऑक्सफर्डची लस पुण्यात आदर पूनावाला यांच्या सीरम इन्स्टिट्यूटकडून बनवली जातेय. मॉडर्ना ही अमेरिकेतलीच एक कंपनी आहे. त्यांनीही आपली लस ही ९५ टक्के परिणाम करणारी आहे असं म्हटलंय. त्यांच्या चाचण्यांमधे ३० हजार लोक सामील होते. जगभरच्या वेगवेगळ्या कंपन्या कोरोना लशी संदर्भात असे दावे प्रतिदावे करताना दिसत आहेत.
जगात १५५ लशी क्लिनिकल चाचणीच्या सुरवातीच्या टप्प्यात असून २२ लशींवर पहिल्या टप्प्यातल्या चाचण्या सुरू आहेत. तर ज्यांच्यावर दुसऱ्या टप्प्यातल्या सुरक्षा चाचण्या अद्याप करायच्यात अशा १५ लशी आहेत. ज्यांनी चाचणीचा तिसरा टप्पा पार केलाय अशा केवळ १० लशी असल्याची आकडेवारी बीबीसी मराठीवर वाचायला मिळते.
हेही वाचा: कोरोना वायरससाठी शेतीच्या औद्योगिकीकरणाला जबाबदार धरायला हवं : रॉब वॅलेस
गरीब देशांची चिंता वाढतेय?
कोरोना लशीवर काम करणाऱ्या वेगवेगळ्या कंपन्या आपली लस कशी भारिय याचे दावे करतायत. अनेक श्रीमंत देशांनी लशीच्या आधीच ऑर्डरही द्यायला सुरवात केली. युरोपातले अनेक देश यात आघाडीवर आहेत. ८ कोटी लोकसंख्या असलेल्या जर्मनीनं १० कोटी इतक्या लशीची ऑर्डर दिल्याच्या बातम्याही आल्या. अमेरिकेनं ६० कोटी डोस हवे असल्याचं म्हटलंय. तर जपान आणि इंग्लंडनही आधीच ऑर्डर दिल्यात. गरीब आणि विकसनशील देशांना मात्र लस मिळवण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागेल असं अनेक तज्ञ म्हणतायत.
कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गापासून वाचायचं असेल तर एका व्यक्तीला या लशीचे दोन डोस घ्यावे लागतील असं म्हटलं जातंय. एका डोसची किंमत ४० अमेरिकी डॉलर इतकी आहे. भारतीय रुपयात बोलायचं तर प्रत्येक व्यक्तीला जवळपास एका डोससाठी तीन हजार रुपये मोजावे लागतील. गरीब देशांना इतके पैसे देऊन लस घेणं शक्य आहे का? या देशांपर्यंत लस कशी पोचेल याबद्दल अद्याप तरी पुरेशी स्पष्टता नाहीय. डी डब्ल्यू न्यूज पोर्टलवर याबद्दलच्या काही महत्वाच्या नोंदी वाचायला मिळतात.
ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटीच्या औषध विभागाशी संबंधित असलेले ट्रूडी लांग असं म्हणतात की, 'समजा आमच्याकडे फक्त फायजर कंपनीची लस असेल तर प्रत्येक व्यक्तीसाठी दोन डोसची गरज पडेल. नैतिक दृष्टीनं पाहिलं तर ही एकप्रकारची आमची झालेली कोंडी आहे.' सगळ्याच देशांना आवश्यकतेनुसार लस मिळावी आणि त्याचं वितरणही समान पातळीवर व्हावं हा मुद्दा सध्या जगभर चर्चेत आहे. आधीच एप्रिलमधे 'वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायजेशन'नं जगभरात कोरोना लशीच्या खरेदी आणि विक्रीचं काम सोपं व्हावं यासाठी कोवॅक्स नावाचं अभियान सुरू केलं. त्यासाठी ठिकठिकाणी केंद्र बनवण्यात आली. ही केंद्र वेगवेगळे देश, सामाजिक संस्था, खाजगी क्षेत्रांना एकत्रित आणण्याचं काम करतात. अमेरिका मात्र यापासून लांब राहिली.
अमेरिकन थिंक टॅंक म्हणून ओळख असलेल्या 'सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट'मधे फेलो असलेल्या रशेल सिल्वरमन यांचं काही वेगळंच म्हणणं आहे. ते तितकंच काळजी करायला लावणारंही. त्यांच्या मते, कोरोना वायरसचा पहिला डोस गरीब देशांपर्यंत पोचण्याची शक्यता फारच कमी आहे. फायजर कंपनीच्या सोबत केलेल्या एका अभ्यासात त्यांना दिसून आलंय की, जवळपास १ बिलियन म्हणजे १०० कोटी डोस हे केवळ श्रीमंत देशांमधेच पोचतील त्यामुळे बाकीच्या देशांसाठी काही शिल्लक राहील की नाही याबद्दल त्यांना शंका वाटतेय.
हेही वाचा:
थंडीच्या दिवसात कोरोनाला कसं ठेवायचं दूर?
कोरोना पॉझिटिव आलो तरी आम्ही घरीच राहिलो, कारण
डळमळले भूमंडळ : किल्लारीच्या आठवणींना उजाळा (भाग १)
