कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा अर्थव्यवस्थेवर प्रहार

१२ जून २०२१

वाचन वेळ : ३ मिनिटं


कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा अर्थव्यवस्थेवरचा गंभीर परिणाम झालाय. महागाईबरोबरच बेरोजगारीची परिस्थिती चिंताजनक आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खाद्यतेलांच्या किमतीत दुपटीने वाढ झालीय. केंद्रीय अर्थसंकल्पात वर्तवलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत आर्थिक तूट प्रचंड मोठी असू शकते. त्यासाठी केंद्र सरकारला अधिक कर्ज घ्यावं लागेल आणि त्यामुळे व्याजदर कमी पातळीवर ठेवणं अवघड होऊन बसेल.

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीची अधिकृत आकडेवारी या महिन्याच्या शेवटी जाहीर केली जाईल. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेनं भारताला आक्रमकरीत्या आपल्या कवेत घेतलं होतं. अत्यंत वेगाने वाढलेल्या दुसर्‍या लाटेचा प्रकोप आता त्याच वेगाने कमी होत चाललाय. ही समाधानाची गोष्ट आहे. अशावेळी आपल्याला या परिस्थितीच्या आर्थिक प्रभावाचं आकलन करायला हवं.

अंदाजापेक्षाही अधिक आर्थिक तूट

नोव्हेंबर २०२० ला अनेक विश्लेषकांचं असं म्हणणं होतं की, २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात वृद्धिदर १२ ते १३ टक्के असू शकतो. ही अपेक्षा संकोचानंतर येऊ शकणार्‍या तीव्र तेजीच्या शक्यतेवर आधारित होती. पण आता ही अपेक्षित आकडेवारी घटवण्यात येत आहे.

याचा अर्थ असा की, दोन वर्षांनंतर भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार २०१९ च्या तुलनेत काहीसा कमीच असेल. करसंकलन आर्थिक वृद्धीशी संबंधित असल्यामुळे यावर्षी आर्थिक वृद्धी कमी झाल्याने करसंकलन सुमारे एक ते दीड लाख कोटी रुपयांनी कमीच होईल.

त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पात केलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत आर्थिक तूट प्रचंड मोठी असू शकते. त्याचा अर्थ असा की, केंद्र सरकारला अधिक कर्ज घ्यावं लागेल आणि त्यामुळे व्याजदर कमी पातळीवर ठेवणं अवघड होऊन बसेल.

हेही वाचा: राजकारणातल्या पूर्वग्रहांच्या नजरेनंच साथीच्या रोगांकडेही बघणार का?

महागाईत खाद्यपदार्थांचा हिस्सा मोठा

महागाईच्या दराची ताजी आकडेवारी असं सांगतेय की, घाऊक मूल्य निर्देशांकावर आधारित महागाईचा दर १०.५ टक्क्यांवर असून, तो ११ वर्षांमधला सर्वाधिक आहे. त्यात इंधन आणि वीज यातल्या महागाईचा दर २० टक्के आहे.

घाऊक मूल्य निर्देशांकात खाद्यतेल महागाईचा दर १५.६ टक्के आहे. हीच परिस्थिती पुढचे काही महिने कायम राहू शकेल. ही आकडेवारी अत्यंत चिंताजनक आहे. हा निर्देशांक प्रामुख्याने उत्पादकांच्या उत्पादन खर्चातल्या वाढीकडे इशारा करणारा आहे.

सध्या ग्राहक मूल्य निर्देशांकावर आधारित महागाईचा दर सहा टक्क्यांच्या खाली आहे. ही निश्चित केलेली जास्तीची सीमारेषा आहे. या महागाई दरात खाद्यपदार्थांचा हिस्सा मोठा आहे. मान्सून सर्वसाधारण राहण्याचा अंदाज आणि चांगल्या पिकांचा अंदाज खरा ठरला तर खाद्यान्नावर आधारित महागाई दर स्थिर राहण्याचीही शक्यता आहे.

तर खाद्यपदार्थांच्या किमतीतही वाढ

मांस, पोल्ट्री उत्पादन, दूध, डाळी आणि प्रथिनांच्या इतर गोष्टी महाग होऊ शकतात. काही ठिकाणी उत्पादन खर्चाइतकाही भाव मिळत नाही म्हणून शेतकर्‍यांनी टोमॅटो फेकून दिले ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. तसंच वीज, खतं, श्रम अशा गोष्टींसाठी येणारा खर्चही वेगाने वाढतोय.

कदाचित याच गोष्टीमुळे पंतप्रधानांनी खतांच्या किमतीमधे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढ झालेली असताना देशांतर्गत किमती कमी राखण्याचा निर्णय घेतलाय. या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांना यावर्षी अधिक अनुदान मिळेल.

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खाद्यतेलांच्या किमतीत दुपटीने वाढ झालीय आणि साखरेच्या दरात ६० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. भारतात पेट्रोलचे दर १०० रुपयांपेक्षा अधिक झाले आहेत. त्यामुळे वाहतूक महाग होऊन खाद्यपदार्थ आणखी महाग होतील.

हेही वाचा: कोरोना रोखण्यासाठी डिग्लोबलाइज होणं ही तर आपली घोडचूक ठरेल

कोरोनामुळे श्रमशक्तीतून महिला हद्दपार

महागाईबरोबरच बेरोजगारीची परिस्थिती चिंताजनक आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिलमधे बेरोजगारीचा दर आठ टक्क्यांवर पोचला होता. १६ ते ६० वर्ष वयोगटातल्या ६० टक्के सक्षम कार्यशक्ती बाहेरच आहे. या लोकांना एक तर रोजगार मिळण्याची शक्यताच वाटत नाही किंवा हे लोक शिक्षण, प्रशिक्षण घेत आहेत.

कोरोना महामारीने महिलांना मोठ्या संख्येने श्रमशक्तीतून हद्दपार केलंय. जागतिक स्तरावर श्रमशक्तीतल्या महिलांची भागीदारी भारतात सर्वांत कमी आहे. बेरोजगारी आणि महागाईच्या या निराशाजनक परिस्थितीत सरकारने काही उपाययोजना आखल्या पाहिजेत.

सरकारने काय करायला हवं?

सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे अधिकाधिक घरांपर्यंत धान्य पोचवणं, निःशुल्क आणि सार्वत्रिक लसीकरण, ग्रामीण रोजगारासाठी अधिक तरतूद, पायाभूत संरचनांच्या योजना पुढे न्यायला हव्यात. सरकार आणि सरकारी उपक्रमांमधे अधिकाधिक भर्ती करण्यासारखी पावलं टाकली तर योग्य प्रमाणात लोकांकडे पैसा उपलब्ध होईल.

अशा उपाययोजनांबरोबरच स्वस्त दरांमधे कर्ज उपलब्ध करण्यासाठी अर्थविषयक धोरण आणि सरकारकडून कर्ज घेण्याच्या कार्यक्रमांना समर्थन देण्यासारखे उपायही स्वाभाविकपणेच योजायला हवेत. आरोग्य आणि आर्थिक संकटाशी लढून उभं राहण्याचा प्रयत्न करणार्‍या आपल्यासारख्या लोकांसोबतच धोरणकर्त्यांना आणि प्रशासनाला आपलं काम करायचं आहे.

हेही वाचा: 

लॉकडाऊनमधे पॉर्न पहातच आहात; तर त्याआधी हे वाचा

आज लेनिनचं भारताशी असलेलं नातं समजून घ्यावंच लागेल

पाचवीला पुजलेल्या प्लेग लॉकडाऊनमुळेच जगाला शेक्सपिअर मिळाला!

५६ वर्षांपूर्वी कोरोना कुटुंबाचा मूळ वायरसपुरुष शोधणाऱ्या जून अल्मेडाची गोष्ट

(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ असून त्यांचा लेख दैनिक पुढारीत पूर्वप्रसिद्ध झाला आहे)