असंघटित कामगारांचे लोंढेच्या लोंढे दिल्लीचा त्याग करून गावोगावी परततानाची दृश्यं काय सांगतात? हेच की हे श्रमिक आता दिल्लीवर म्हणजे सरकारवर मुळीच विश्वास ठेवत नाहीत. एका महिन्यात दोनदा या गरीब, कष्टकरी असंघटितांचा विश्वास शासनसंस्थेवरून उडाला. शासनसंस्थेवरचा भरोसा उडून जावा हा त्या जागी आपला कब्जा बसवू पाहणाऱ्या संघ परिवाराचा मूक हेतू आहेच. त्याप्रमाणे त्यांनी नेहरू, काँग्रेस, गांधी, स्वातंत्र्य चळवळीतून आलेली मूल्य व्यवस्था आणि त्या व्यवस्थेचे साधन असलेले संविधान यांची नासधूस आणि बदनामी आरंभली आहेच.

पण ३० दिवसांत दोनदा समुदायांचं पलायन, विस्थापन व्हायला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शासनसंस्थाच जबाबदार व्हावी याचे फार वाईट परिणाम पुढे भारताला भोगावे लागतील. सरकारी आधार आटले म्हणून ज्यांनी रोजगारासाठी शहरं आणि महानगरं जवळ केली त्यांच्या मनात ईशान्य दिल्लीतल्या दंगलीनं आधी सरकारविषयी शंका आणि धास्ती उत्पन्न केली. नंतर कोरोना वायरसचा फैलाव रोखायला ‘धडपडणारे सरकार’ किती तोकडे, अपुरे आणि म्हणून खोटारडे आहे याचीही त्यांना जाणीव झाली. कित्येकांनी दोन दिवस अन्नपाणी, आश्रय, अनुदान यांची वाट पाहून महामार्गावर पायपीट सुरू केली.

हेही वाचाः कोरोनानं नाही, तर आपले मजूर लॉकडाऊनमुळे मरतील?

कोरोनाची कुलुपबंदी आणि खासगीकरण

१९९१ पासून जी अर्थव्यवस्था बदलली तिने सार्वजनिक व्यवस्थेपेक्षा खासगी व्यवस्थाच चांगली असते असा प्रचार कार्यक्रम आखून दिला. त्याचे सुपरिणाम दिसलेही. मात्र कल्याणकारी शासनव्यवस्था जी कोलमडून पडली ती काही वायरसच्या प्रादुर्भावेळी उभी राहू नाही शकली. आत्ताचे भाजप सरकार तर पक्षाच्या जन्मापासूनच खासगीकरणाचे पाठीराखे! त्यात हा पक्ष भांडवलदार, व्यापारी, मध्यमवर्ग यांचा उघड कैवारी आहे.

साहजिकच त्याने सार्वजनिक सेवा आणि उत्पादन क्षेत्र यांचं आणखी खासगीकरण केलं. मग गरीब, श्रमिक, रोजंदारीवर जगणारे कष्टकरी सरकारी कल्याणकारी योजनांपासून आणखी दुरावले. जनधन, उज्ज्वला, अटल, आयुष इत्यादी योजनांचा लाभार्थी पलायन, स्थलांतर करून एकाएकी का तसं वागतो?

तो सरकारी योजना नोकरशाहीनं कशा दुरापास्त केल्या आहेत ते जाणतो. एकीकडे ‘मिनिमम गवर्नमेंट’चा अर्थ कमी माणसात जास्त काम करवून घेणं आणि दुसरीकडे दवाखाने, स्वस्तधान्य दुकानं, शाळा, एसटी, वीज, पाणी आदींचे कंत्राटीकरण करवणं यात सुविधा काहीही नसल्याचा अनुभव हाच वर्ग घेत असतो.

असंघटित कामगार म्हणून दिल्लीसारख्या महानगरात कसली आलीय नोंदणी आणि सोयी. अगदीच निराश्रित झाल्याची भावना उत्पन्न झाल्याशिवाय हा श्रमिक वर्ग स्थलांतर का करील. कोरोनाच्या कुलुपबंदीची झळ या वर्गाला फार बसेल हे लगेच योगेंद्र यादव यांनी यूट्यूबवर नव्हतं का सांगितलं.

हेही वाचाः किराणा दुकानातून आपण कोरोनाला घरी नेण्यापासून कसं वाचू शकतो?

विषाणूऐवजी विषमताच बाहेर पडताना दिसली!

विषाणूऐवजी विषमताच दिल्लीतून बाहेर पडताना दिसली. रोजंदारीवर अथवा कंत्राटावर काम करणाऱ्यांना नियमित वेतन घेणाऱ्या पगारदार आणि सुरक्षित कर्मचाऱ्यांनी मारझोड केली. शिवीगाळ केली. आणि अटकावही केला. का? भारताचं हे दारिद्र्य जगाला दिसू नये म्हणून!

दिल्लीत असा हा श्रमिक रस्त्यावरून चालत सुदूर निघाल्याच्या बातम्या राजधानीतल्या परदेशी चॅनलच्या पत्रकारांनी सविस्तर दिल्या. अहमदाबादेत डोनाल्ड ट्रम्पना गरीब दिसू नयेत म्हणून मोदींच्या मार्गदर्शनाखाली एक लांबलचक भिंत बांधल्याची बातमी जशी फुटली, तशीच ही!

सरकारी सोयी आणि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आणि अन्य पुढारी यांच्यावर अविश्वास दाखवणाऱ्या या मार्गस्थांनी मतदान कोणाला केलं असेल? ज्या पक्षांना केलं, त्यांनी त्यांच्या नागरिकत्व आणि नागरिक म्हणून सुरक्षित जगण्याचा अधिकार यांचं पालन केलं काय, असा प्रश्न स्वतःला केला नसेल काय?

घराघरात वीज पुरवली, गरीबांना घरं बांधून दिली, शेतीसाठी कर्जं दिली, मुलींसाठी खूप योजना आणल्या, काय झालं त्याने? सरकार ऐनवेळी मदतीला धावून येत नसेल तर काय कामाचं? पण ऐनवेळी हजर राहायला ते असलं तर पाहिजे. पुरेशा संख्येने, तयारीने आणि शेवटपर्यंत. सारं काही कुलुपबंद झाल्यावर ‘हे उघडे राहील’ आणि ‘ते सुरू केलं जाईल’ यावर कुणाचा विश्वास बसेल?

हेही वाचाः दिल्लीच्या दंगलीत एका पत्रकाराने कसा वाचवला स्वतःचा जीव?

पुन्हा जातीच्या दलदलित

महानगरात जात, धर्म, भाषा, लिंग, प्रांत, शिक्षण आदी भेद नाहीसे होतात, मात्र या श्रमिकांना आपण उपरे आणि उपेक्षित असल्याचा भयंकर अनुभव आला. आता मरू तेही जवळच्यांच्या संगतीत, मायभूमीत आणि निवांत, असा विचार करूनच बहुधा सारे महामार्ग तुडवत निघाले. कित्येकांनी आता दिल्ली कायमची सोडल्याची वाच्यताही केली.

पण धोका हा की जी गावं सोडून ही मंडळी शहरात गेली ती त्यांना पुन्हा जात, धर्म, प्रथा आणि प्रतिष्ठा यांच्या दलदलित ढकलतील. पुन्हा या श्रमिकांना चाकोरीत अडकवतील. विषमतेचा विषाणू शहरातला धोकादायक आहे की गावाकडचा याचा अंदाज ते घेतील. मोठा धोका हा आहे की गावठी आणि शहरी दोन्ही विषाणू ताकदवान व्हावेत, अशीच व्यवस्था करणारा राजकीय पक्ष दिल्लीत बसलाय...

हे कोरोना स्पेशलही वाचाः 

युद्धात जिंकणाऱ्या अमेरिकेला कोरोना का हरवतोय?

एकदा बरं झाल्यानंतर पुन्हा कोरोनाचा संसर्ग होतो का?

कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?

कोरोना वायरसही आपल्यासारखा स्त्री-पुरुष भेदभाव करतो का?

कोरोना वायरसः मोदींनी कुणाकडून घेतली जनता कर्फ्यूची आयडिया

लॉकडाऊनः कोकणात हापूस घरातच पडून, युरोपात फळं खायला मिळेनात