`सिंगल स्क्रिन थिएटर, जिथे मराठी माणसांचा फूटफॉल आहे. महाराष्ट्रात हिंदीला खूपच रिस्पॉन्स मिळतो, ते ठीक आहे. मराठी लोकांनी सगळ्यांचंच कौतुक केलेलं आहे. दिवाळी, ईद, ख्रिसमस या मोठ्यामोठ्या सिनेमांना हिंदी सिनेमे असताना मराठी सिनेमांनी यायचंच नाही का? तुमचा शो चाललाय की मग काही शो मराठी सिनेमांना दिले तर काहीच फरक पडत नाही. त्यापेक्षा तुम्ही मल्टिप्लेक्समधे शो वाढवा. तुम्ही शो देणार नसाल तर मराठीवाल्यांनी काही सिनेमाच करू नये? अरबाच्या तंबूत आश्रय घेतलेला उंट अरबालाच बाहेर काढतो. तसं आता मराठी माणसाला बाहेर काढलंय. आता कुठेतरी झाडाखाली उभे आहोत. ती झाडंपण काढून घेणार का? आता आपण गवर्न्मेंटला रिक्वेस्टच करायला पाहिजे, आता एक जीआर काढा आणि मराठी सिनेमा काढणं हा गुन्हा आहे.`

हे सारं म्हटलंय प्रसिद्ध निर्माते, दिग्दर्शक आणि अभिनेते महेश वामन मांजरेकर यांनी. त्यांचा भाई हा सिनेमा आज रिलीज झालाय. पण सिम्बा आणि केजीएफ या हिंदी सिनेमांमुळे त्यांना थिएटर मिळत नाहीयत. आता आपल्याला किमान सिंगल स्क्रिन थिएटर तरी मिळावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. पण ते इतकं सोपं नाही.

सिंगल स्क्रिनची मागणी कशासाठी?

सुषमा स्वराज याआधीच्या एनडीए सरकारामधे माहिती आणि प्रसारणमंत्री असताना भारतीय सिनेमा क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा मिळाला. एकूणच अनिश्चित आणि छुपे व्यवहार असलेल्या या उद्योगाला कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर देण्याच्या दृष्टीनं हे महत्त्वाचं पाऊल होतं. पण त्यानंतरही उद्योग म्हणून हे क्षेत्र बदललं का? याचं उत्तर नाही असंच आहे. स्टार सिस्टम, प्रोड्युसर, डिस्ट्रिब्युटर्स आणि एक्झिबिटर्स यांची साठमारी सुरुच आहे.

आधी सिंगल स्क्रिन असणाऱ्या थिएटरची चलती होती. पण मल्टिप्लेक्सनंतर हे गणित बदललं. मल्टिप्लेक्सवाले मॉलमधे असतात. खरं तर तिथे जत्रेसारखी स्थिती असते. म्हणजे मॉलमधे जायचं, खरेदी करायची, खायचं, प्यायचं आणि सिनेमा पाहायचा अशी एकूण मानसिकता ग्लोबलायजेशनमधल्या कुटुंबांची आहे. यामुळं साहजिकच सिंगल सिनेमांकडे येणाऱ्यांची संख्या रोडावलीय. एखादा सुपरहिट सिनेमा रिलीज झाला तर आणि तरच सिंगल स्क्रिनवाल्यांचा धंदा चालतो.

अशावेळी सिम्बा आणि केजीएफ हे सिनेमे तुफान चालत आहेत. दुसऱ्या आठवड्यातही ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त फूटफॉल म्हणजे राबता असताना भाईसारख्या मराठी सिनेमाला जागा देणं हे व्यवहार्य नाही, हे व्यावसायिक गणित माहीत असलेल्या कुठल्याही सद्सदविवेकबुद्धीच्या माणसाला पटण्यासारखं आहे. झीरो पडल्यानंतर केजीएफचे शो वाढले. जे मल्टिप्लेक्सवाल्यांनी केलं, तेच सिंगल थिएटरवाल्यांनी केलं. यात स्पर्धा आणि अधिकाधिक फायदा हेच गणित लागू पडतं.

सिंगल स्क्रिनमधेही भाई का नाही?

मल्टीप्लेक्समध्ये आणि डिस्ट्रीबुटरमध्ये रेवेन्यू शेअरिंगच सेट झालेलं मॉडेल आहे. पण सिंगल स्क्रिनच्या बाबतीत तसं नसतं. आजही बहुतांश डिस्ट्रिब्युटर आणि सिंगल स्क्रिनचे मालक हे मिनिमम गॅरंटी बेसिस अर्थात किमान हमी या पद्धतीत काम करतात. या पद्धतीत एक्झिबिटर म्हणजे सिंगल स्क्रिनच्या मालकाला डिस्ट्रिब्युटरला आगाऊ रक्कम द्यावी लागते. भविष्यात सिनेमा चालेल की नाही किंवा तिकिट विक्री होईल की नाही, याचा विचार केला जात नाही.

यामुळे सिंगल स्क्रिनवाले भरवशाच्या सिनेमावरच आपली ऊर्जा आणि साधनं खर्च करतात. एखादा सिनेमा चालत असेल तर त्याचे अधिकाधिक शो ठेवणं आणि जास्त नफा कमवणं हा स्वाभाविक आणि नैसर्गिक व्यवसाय नियम आहे. जागतिकीकरणाच्या युगात त्यात गैर असं काहीही नाही.

दुसरी गोष्ट इथं लक्षात घेण्याजोगी आहे ती स्पर्धा. तिसऱ्या आठवड्यात असलेला केजीएफ जर माऊथ पब्लिसिटीवर पुन्हा नव्यानं गर्दी खेचत असेल तर सिम्बा सिनेमाचे प्रोड्युसर आणि डिस्ट्रीब्युटर्स आपल्या थिएटर स्क्रीनची संख्या कमी होऊ कशी देतील? अशावेळेस एक्झिबिटर्सना अधिक मोबदला देण्याचं आश्वासन किंवा मग पुढच्या सिनेमाची लालूच देऊन आपल्या सिनेमाला जास्तीत जास्त शो दाखवण्यासाठी भाग पाडणं किंवा दबाव आणणं, हा स्पर्धेचा भाग आहे. त्याला भाषेचं बंधन नाही.

मांजरेकरांचा हिंदी सिनेमा चालत असता तर

या सर्व त्रांगड्यात भाईला जर कमी स्क्रिन मिळत असतील, तर त्यात चुकीचं असं काहीही नाही. मुळात तुमचा सिनेमा एक आठवडा चालला ना मग आम्हाला मराठी म्हणून स्क्रिन द्या. खासकरुन सिंगल स्क्रिन द्या. अशी मांजरेकर यांची मागणीच मुळी चुकीची आहे. इथं अस्मितेचा प्रश्न नसून धंद्याची गोष्ट आहे. आणि गंदा है पर धंदा है यह, या सो कॉल्ड इंडस्ट्रीच्या नियमाला धरुन आहे.

उद्या समजा मांजरेकरांचाच हिंदी सिनेमा चांगला चालत असेल, तर तो आपल्या स्क्रिन मोजके प्रेक्षक असणाऱ्या नव्या मराठी सिनेमाला तो केवळ मराठी आहे म्हणून देईल का, हा खरा प्रश्न आहे. स्क्रिनची संख्या देशभरात दहा हजारांच्या वर आहे. त्यापैकी ६,७००च्या आसपास थिएटर सिंगलस्क्रिन आहेत. पण धंद्याचे नियम पाहता जिथं जास्त फायदा दिसेल तिथं टिकून राहणं, ही नैसर्गिक बाब आहे. सध्या तेच घडतंय.

सैराट जोरदार चाललाच ना!

आमचं आमच्या हक्काच्या सर्किटमधे म्हणजे प्रदेशात अग्रक्रम द्या, असं म्हणणारे मराठी सिनेमांचे निर्माते, दिग्दर्शक, डिस्ट्रिब्युटर्स हिंदीसारखी मिनिमम गॅरंटी घेणार का? एकदा सिनेमा सिंगल स्क्रिनवाल्यांनी घेतला आणि प्रेक्षकच आला नाही, तर होणाऱ्या नुकसानीत भागीदार बनणार का? शाहरुख, सलमान किंवा सुपरस्टार रजीनीकांत यांनी तसं केलंय. यामुळेच ही मंडळी इंडस्ट्रीत मोठी झाली. काही वर्षापुर्वी जेव्हा रजनीचा बाबा सिनेमा पडला तेव्हा तामिळनाडू आणि आंध्रात सिंगल स्क्रिनवाल्यांचं नुकसान त्याने भरुन काढलं होतं. कबालीच्या वेळीही हेच झालं.

महाराष्ट्रात मराठी सिनेमाची अस्मितेची ओरड करतो खरं पण शनिवार-रविवार सोडले तर कितीही चांगला मराठी सिनेमा असला तरी आठवडाभर थिएटर अर्धीअधिक रिकामं असतं. याचा अर्थ मराठी माणूस सिनेमाला येत नाही आणि मराठी सिनेमावर प्रेम नाही, असं होत नाही. कुठलाही मोठा स्टार नसताना गाणी आणि सामाजिक संघर्षाच्या कथेमुळे सैराट चाललाच. नागराज मंजुळेचं नाव आल्यावर नाळही बऱ्यापैकी  चालला. लयभारी चालला, पण माऊलीला हवा तसा प्रेक्षक मिळाला नाही, तरीही स्टार सिस्टम मराठीत रुजायला हवी. आपण आशयघन सिनेमा बनवतो खरं, पण जर प्रेक्षक सिनेमागृहात येत नसतील तर काय फायदा?

आमीर खानकडून आपण शिकणार कधी? 

प्रेक्षक तयार करण्याची प्रक्रिया ही हिंदी सिनेमावाल्याकडून शिकण्यासारखी आहे. यासाठी आनंद गांधी दिग्दर्शित शिप ऑफ थिसीस उदाहरण देता येईल. शिप ऑफ थिसीस हा सिनेमा जागतिक पातळीवर गाजला. त्याला सर्वोत्कृष्ट सिनेमाचा नॅशनल अवॉर्डही मिळाला. पण तो सिनेमा भारतात रिलीज करायला कुणीच तयार नव्हतं. सिनेमा अत्यंत आशयघन, पण कुणी रिस्क घ्यायला तयार नाही.

आमीर खान आणि त्याची बायको किरण राव यांना हा सिनेमा आवडला. या अवलियाने शक्कल लढवली. सिनेमा प्रेक्षकांपर्यंत पोचवण्याचं नवीन तंत्र विकसित केलं. खास डिजिटल प्लॅटफॉर्मचं रिपोर्टिंग करणाऱ्या समीक्षकांना बोलवण्यात आलं. स्टार्स लोकांसाठी शो ठेवण्यात आले. सर्वांना या सिनेमाबद्दल सोशल मीडियावर बोलतं केलं. एवढंच करुन आमीर थांबला नाही तर `वोट फॉर युअर सिटी` असं शिप ऑफ थिसीससाठी सोशल मीडियावर कॅम्पेन केलं. फक्त मोजक्या ठिकाणी शो ठेवण्यात आले. सोशल मीडियावर सेलिब्रेटींनी नावाजलेला हा सिनेमा बघण्यासाठी गर्दी होऊ लागली. यात सर्वच वयोगटातले प्रेक्षक होते. सिनेमा बघिल्यावर त्यांना सोशल मीडियावर बोलतं करण्याबरोबर तिकिटांसोबत बुकमार्कही देण्यात आले. 

हवा झाली आणि कमी ठिकाणी मोजके शो असलेला हा सिनेमा गर्दी खेचू लागला. यामुळं वोट फॉर युअर सिटी या सोशल मीडिया कॅम्पेनला ही चांगला प्रतिसाद मिळाला. आम्हाला आमच्या शहरात हा सिनेमा पाहायचा आहे, असे ट्विट आणि फेसबुकवरचे ट्रेन्ड घेऊन डिस्ट्रिब्युटर अणि एक्झिबिटर्सशी नव्याने बोलणी करण्यात आली. प्रेक्षक मागतोय तर सिनेमा दाखवायला पाहिजे, असं पटवून देण्यात आलं.

ते रडत बसले नाहीत

आधी मुंबई, दिल्ली अशा काही मोजक्या शहरांमधला सिनेमा भोपाळ, इंदौर, लखनौ आणि पाटणासारख्या शहरामध्ये पोचला. त्याने चांगला गल्ला कमावला. मागणी तसा पुरवठा हा साधा सोपा इकॉनॉमिक्सचा नियम इथे लागू पडला होता. आता चांगला सिनेमा म्हणून थिएटर मिळत नाहीत, अशी ओरड करत राहिला असता तर आनंद गांधीचा शिप ऑफ थिसीस कधीच प्रेक्षकांपर्यत आला नसता. आपल्या सिनेमाचा प्रेक्षक त्यानं तयार केला.

तुम्बाडचा अनुभव ही तसाच आहे. सोहम शाह या निर्माता अभिनेत्यानं मोठी रिस्क घेऊन हा सिनेमा बनवला. सहा वर्ष झाली. सिनेमा माऊथ पब्लिसिटी आणि डिस्ट्रीब्युशनचं योग्य नियोजन केल्यानं थोडा फार चालला तरी.

यश अपयश या नशिबाच्या गोष्टी नसून त्यासाठी संबंधित व्यक्ती किती मेहनत घेतोय हे महत्त्वाचं आहे. तिथे फक्त अस्मितेचा झेंडा मिरवून चालत नाही. तर प्रचंड मेहनत आणि व्यावसायिक दृष्टीकोन हीच गोष्ट कामी येते. हेच तुम्बाड आणि शिप ऑफ थिसीसच्या यशानं दाखवून दिलंय. या दोन्ही सिनेमात अस्मितेचा एकच मुद्दा होता तो म्हणजे चांगल्या आशयाचा. पण ते रडत बसले नाही तर त्यांनी आपला वेगळा मार्ग निवडला.

स्पर्धेत उतरा, अस्मितांचे झेंडे नकोत

आता राहिला प्रश्न भाईला थिएटर मिळण्याचा. ज्याने पुलंचं साहित्य वाचलंय, तो उत्सुकता म्हणून हा सिनेमा पाहायला जाईलही. पण ही गर्दी शनिवार, रविवारी असेल अशी भीतीवजा शंका आहे. कारण सिम्बा आणि केजीएफचं मोठं आव्हान या सिनेमाला आहे. दोघे सुसाट सुटलेत. या स्पर्धेत भाई टिकला पाहिजे, हे पुलंचा वाचक म्हणून कुठल्याही मराठी माणसाला वाटणं स्वाभाविक आहे. पण ट्वालाईट, फिफ्टी शेड, हॅरी पॉटर आणि चेतन भगतच्या पुस्तकांवर वाढलेला नवा तरुण मराठी प्रेक्षक भाईला कितपत स्विकारतो हे पाहणं फार गमतीचं आणि महत्त्वाचं असेल. कारण तो आज नेटफ्लिक्स आणि अमेझॉनवर रोजच भन्नाट अनुभव घेतोय.

पुलं ज्यांनी वाचलंय आणि त्यांच्या अलुरकरच्या कॅसेट एकलेल्यांचं वय हे चाळीशी पार झालेलं आहे. त्याच्या अगोदरची पिढी पुलंची नाटकं आणि कथाकथनाची फॅन होती. पण तरुण जो आठवडाभरात थिएटरमधे मित्रमैत्रिणींबरोबर मज्जा म्हणून सिनेमा बघायला जातो, तो तरुण भाईंशी किती कनेक्ट होईल हे पाहणं एकंदर मराठी जाणिवेच्या दृष्टीने महत्त्वाचं ठरेल. तो प्रेक्षक जर मिळाला नाही तर आज मराठी माणसाच्या बुकशेल्फमध्ये एकदा वाचून ठेवलेलं व्यक्ती आणि वल्ली सापडतं, तशी या सिनेमाची गत होईल का, अशी भीती वाटते. पण तसं अजिबात होऊ नये अशी अपेक्षा करुया. पुलंनी साहित्यात मांडलेल्या मराठी मध्यमवर्गाने या सिनेमाला चांगली साथ द्यावी, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.

प्रत्येक सिनेमाचं गणित असतं. प्रेक्षकवर्ग असतो. पण त्याही पुढे जाऊन व्यवसाय हा नाकारता न येणारा भाग आहे. अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित करुन राजकीय पोळी भाजण्यात काहीही गैर नाही. झुंडशाही समोर सर्वच नमते घेतात. पण उगाच स्पर्धेत न उतरता अस्मितेचा झेंडा फडकवण्यात काय अर्थ?

दादा कोंडकेंचा बायोपिक करायला हवा

सध्या बायोपिकचं पीक आलंय. एखाद्याने दादा कोंडकेंचा बायोपिकचा करायला हवा. दादांच्या सिनेमांनी गर्दी खेचली होती, ती पुन्हाही येऊ शकते. तिथे अस्मिता नाही तर आपलं नाणं खणखणीत वाजवण्याची बात आहे. अमिताभचा अँग्री यंग मॅन थिएटरच्या बाहेर रांगा लावायला मजबूर करत असताना दादांनी सिनेमे चालवले. ते मराठी अस्मिता अस्मिता ओरडत राहिले नाहीत. दादांना धंदा समजला, प्रेक्षक समजला आणि त्याला पकडूनच धंदा केला आणि रेकॉर्ड केले. हिंदी लोकांनी तोंडात बोटं घातली.

तिथं अस्मिता उपयोगी आली नाही. विडंबन शैली आणि डबल मिनिंगचे डायलॉग होतेच. पण कथानक म्हणून लोकांना दादांचे सिनेमे उजवेच होते. दादांच्या सिनेमातला नायक ही अंग्री यंग मॅनच होता. तो यडागबाळा असला तरी सावकार, पाटीलकी आणि व्यवस्थेविरोधात लढत होता.

भाईला शुभेच्छा द्यायलाच हव्यात. महाराष्ट्र भूषण पुरस्कारावरून पुलं आणि ठाकरे यांच्यात झालेला वाद सर्वांना माहितेय. दोघांचे बायोपिक एकाच महिन्यात येणं हा योगायोग आहे. पुलंनी जे काही केलं ते कॉमनसेन्सला लक्षात घेऊन केलं. कॉमन मॅनला लक्षात घेऊन केलं. उगाच या कॉमन मॅनला धंद्याच्या राजकारणात अस्मितेमध्ये अडकवू नये. कलाकृती चांगली असेल तर त्याला निखळ आनंद घेऊ द्या.