आपण अराजकाच्या दिशेने जात आहोत का?
कोरोनाची दुसरी लाट हाताळण्यात केंद्र आणि राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरलंय. जनतेच्या मनातून सर्वच राजकीय नेते उतरलेत. डोळ्यासमोर हजारो लोक मरतायत. जनतेच्या मनातला व्यवस्थेवरचा विश्वासही उडू लागलाय. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी मागच्या खूर्चीवर बसून काही महिने डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय तज्ञांना निर्णय घेण्याचे अधिकार द्यावेत. त्यांच्या सल्ल्यांची अंमलबजावणी व्यवस्थित होते का ते पहावं.
कोरोना ही राष्ट्रीय आपत्ती आणि साथ आहे हे मोदी सरकारनं १४ मार्च २०२० ला मान्य केलं. त्यानंतर अवघ्या दहा दिवसात ४ तासाची पूर्वसूचना देऊन देशात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आलं. कोरोना पेशंटची संख्या वाढतेय ती थांबवण्यासाठी आणि यंत्रणेला या नव्या संकटाचा सामना करण्यासाठी सक्षम करणं, त्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून लॉकडाऊन असल्याचं मोदी सरकारने जाहीर केलं होतं.
हेही वाचा: महाराष्ट्र सरकारच्या अपयशाबदद्ल आता बोलायला हवं
ऑक्सिजन प्रकल्पांचं काय झालं?
कोरोनाच्या संकटात सगळ्यात जास्त गरज असते ती ऑक्सिजनची. भारतात ऑक्सिजनचा प्रत्येक राज्याचा वाटा, निर्मिती, वितरण यांचं नियंत्रण प्राधान्याने केंद्र सरकारकडून केलं जातं. स्क्रोल या प्रसिद्ध वेबसाईटने देशाला हादरवणारी एक बातमी शोधून काढली. हवेतून ऑक्सिजन वेगळे करणारे पीएसए प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी टेंडर काढायला मोदी सरकारला तब्बल ८ महिने लागले.
केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सेंट्रल मेडिकल सर्विसेस सोसायटी या संस्थेने देशातल्या १५० हॉस्पिटलमधे पीएसए प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी ऑक्टोबर २०२० मधे टेंडर काढलं.
या यादीत नंतर आणखी १२ हॉस्पिटलची भर पडली. या १६२ रूग्णालयात ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी २०० कोटींची तरतूद करण्यात आली.
टेंडर काढून ६ महिने झाल्यानंतर १६२ पैकी केवळ ११ ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प उभे राहिले. या प्रकल्पांपैकी केवळ पाचच काम करत असल्याची धक्कादायक माहिती स्क्रोलला मिळालीय. ही बातमी त्यांनी प्रसिद्ध केल्यावर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ट्विटचा भडिमार करत १६२ पैकी ३३ प्रकल्पांची स्थापना झालीय,असा दावा केलाय. यातले प्रत्यक्ष किती सुरू झालेत, हे मात्र सांगणं त्यांनी टाळलंय.
जाणकारांच्या माहितीनुसार पीएसए प्रकल्प स्थापनेसाठी एक ते दोन आठवड्याचा वेळ लागतो. मात्र मोदी सरकारच्या स्वतःच्याच कबुलीनुसार ६ महिन्यात केवळ ५ प्रकल्प प्रत्यक्ष चालू झाले. यावरून केंद्र सरकारचं गांभीर्य दिसून येतं. नरेंद्र मोदींच्या सपशेल अपयशाचा आणखी कोणता पुरावा हवा.
राज्याचाही सावळा गोंधळ
देशात आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यासाठी गेली सात वर्ष सत्तेत असलेल्या मोदींनी प्रयत्न करण्याऐवजी हॉस्पिटल उभारण्याऐवजी ३ हजार कोटी खर्चून सरदार पटेलांचा पुतळा उभा केला. स्मारकं, जाहिराती यावर हजारो कोटी खर्च करण्याऐवजी देशातली आरोग्य यंत्रणा, औषधे आणि ऑक्सिजन निर्मिती यावर केला असता तर कोरोनाविरूद्ध लढताना चारी मुंड्या चीत होण्याची वेळ आली नसती.
केंद्रातल्या मोदी सरकारसोबतच महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडी सरकारचा भोंगळ, नियोजनशून्य आणि असंवेदनशील कारभारही यासाठी तितकाच जबाबदार आहे. टाइम या जगप्रसिद्ध साप्ताहिकाने राज्यातल्या सरकारवरही चांगलेच ताशेरं ओढलंय.
'महाराष्ट्रातली परिस्थिती राज्यातल्या राजकारण्यांनी एकमेकांवर कुरघोड्यांचं राजकारण केल्यानं बिघडली. कोरोना वायरसची लाट परत आली तेव्हा हे गाफील होते. काही करायला हवं होतं तेव्हा हे नेते राजकारण करत राहिले' असं टाइमनं म्हटलंय. केवळ केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून राज्यातल्या सत्ताधाऱ्यांना आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही.
हेही वाचा: शेतकऱ्यांच्या शिवारातलं पाणी पळवणाऱ्यांवर कारवाई कधी?
ठाकरे सरकारचं अपयश कशात?
राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट येणार आहे हे माहित असूनही त्यासाठी काहीही नियोजन आपापल्या बंगल्यांमधे बसून आराम करणाऱ्या या नेत्यांनी केलं नाही. साधं ऑक्सिजनचंच उदाहरण घेऊया. राज्यातल्या सगळ्या शासकीय हॉस्पिटलमधे हवेतून ऑक्सिजन निर्मिती करणारा एकही प्रकल्प राज्याला आपल्या निधीतून वर्षभरात उभारता आला नाही यापेक्षा ठाकरे सरकारचं मोठं अपयश कोणतं?
ऑक्सिजन निर्मितीसाठीही केंद्रावर अवलंबून रहावा इतका महाराष्ट्र गरीब आहे का? माजी गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी सप्टेंबर २०२० ला पावसाळी अधिवेशनात ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे भविष्यात गंभीर संकट निर्माण होईल आणि त्यामुळे राज्यात युद्धपातळीवर द्रवरूप ऑक्सिजननिर्मिती प्रकल्प उभारा, असं कळकळीचं आवाहन केलं होतं. आघाडी सरकारने याकडे कानाडोळा केला.
कोरोनाची दुसरी लाट वगैरे काही येणार नाही असं समजून सरकारी यंत्रणा पूर्णपणे शिथिल झाली. केंद्र सरकार जर २०० कोटीत १६२ प्रकल्प उभे करणार आहे तर विचार करा बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाच्या ४०० कोटीत राज्यात किती ऑक्सिजन प्लँट उभे राहिले असते?
मंत्र्यांनी नेमकं काय केलं?
आरोग्य विभागाकडून आलेली आकडेवारी चांगल्या पद्धतीने सांगणं आणि पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरं देण्याव्यतिरिक्त सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपेंनी काय केलं हे एकदा राज्याला सांगायला हवं. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांना तर शोधणं महाकठीण काम आहे. लातूरच्या बाहेर त्यांनी काय केलं हा एक स्वतंत्र संशोधनाचा विषय आहे.
राज्यात औषधांचा तुटवडा झाला, काळेबाजारात औषधे विकली जाऊ लागली तर सिंदखेड राजाच्या बाहेर आणि मुंबई वगळता इतरत्र न जाणारे राज्याचे अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे हे जणू काही झालं नसल्यासारखे थंड होते.
मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे कौशल्य विकास मंत्री नबाब मलिक यांना बोलावं लागत होतं. खरंतर त्यांच्याकडचं हे मंत्रालय सद्यस्थितीत छगन भुजबळ यांच्यासारख्या आक्रमक मंत्र्यांकडे असायला हवं होतं.
हेही वाचा: १९९१ मधे भारताला कर्जही मिळत नव्हतं, पण आजचा भारत त्या संकटातून उभा झालाय
लोणी खाणारी राष्ट्रवादीची 'बीजेपी'
उपमुख्यमंत्री म्हणून अजित पवारांनीही आपल्याच पक्षातल्या अन्न, औषध मंत्री आणि सार्वजनिक आरोग्य मंत्री यांची कामगिरी सुमार होताना पक्षाचे नेते म्हणून या दोघांकडून अधिक गांभीर्याने काम करवून घ्यायला हवं होतं. मात्र कोरोनाच्या संकटाने आजवर उत्तम प्रशासक असं चित्र माध्यमात उभे केलेल्या अजित पवारांच्या मर्यादाही उघडकीस आल्या.
त्यांच्यासारखा अनुभवी मंत्री उपमुख्यमंत्री असूनही कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी राज्याची काहीही ठोस तयारी नसणं हे त्यांचंही अपयश नक्कीच आहे. पवारांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली तेव्हा त्यांच्यासोबत शिंगणे राजभवनवर उपस्थित होते. याशिवाय टोपेही अजित दादांच्या जवळचे मानले जातात. त्यामुळे एका अर्थाने हा अजित पवार कंपू आहे.
शिंगणे हे बुलढाणा 'बी', टोपे जालना 'जे', आणि पवार हे पुणे 'पी' अशा राष्ट्रवादीतल्या या ‘बीजेपी’ला कठोर शब्दात धारेवर धरण्याची वेळ आलीय. राज्याला औषध पुरवण्यासाठी निघालेल्या टेंडरसाठी अर्ज करणाऱ्यांना २५ ते ३० टक्के कमिशन मागितलं जात असल्याची चर्चा आहे. राज्यातली जनता मरत असताना हे टक्के- टोणपे म्हणजे जनतेच्या टाळूवरचं लोणी खाण्यासारखं आहे.
त्यांना काम जमत नसेल तर भाकरी परतण्याची वेळ पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यावर आलीय. त्यांच्यासारखे जाणते राजे राज्याच्या सत्ताधारी आघाडीचे सूत्रधार असताना त्यांचा या सरकारवरचा कोरोनाविषयक अंकुश कमी पडला असं नाईलाजाने म्हणावं लागेल.
राजकीय कुरघोड्यांचा त्रास जनतेला
मोदी हे कोरोनाविरूद्ध लढाईचं नियोजन आणि नियंत्रण करणं सोडून पश्चिम बंगालमधे फिरतायत. हे मोठ्या खुबीनं दाखवून देणाऱ्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी प्रचारदौरा केला नाही, मात्र हा वाचलेला वेळ कोरोना नियोजनात किती सत्कारणी लावला? हा प्रश्न निर्माण होतो. मुख्यमंत्र्यांना आता अधिक आक्रमक व्हावं लागेल. केंद्राने पैसे दिले नाहीत म्हणून सतत टीका करता, मग मुख्यमंत्री म्हणून तुम्ही कधी आणि कितीवेळा सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन यासाठी पंतप्रधान मोदींना भेटला?
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेना आणि भाजप यांच्यात निर्माण झालेल्या टोकाच्या कटुतेचा फटका राज्यातल्या जनतेला सोसावा लागतोय. ही कटुता कमी करण्यासाठी, राज्याच्या हितासाठी ठाकरे आणि मविआ सरकारने मोदी सरकारशी संबंध मधुर व्हावेत म्हणून थोडी नमती भूमिका घेतली असती तर ‘अडला नारायण धरी गाढवाचे पाय हो’, या म्हणीप्रमाणे हे शहाणपणाचं ठरलं असतं.
वैयक्तिक महत्वाकांक्षा आणि अहंकार बाजूला ठेऊन राज्यातले सत्ताधारी हे शहाणपण दाखवायला तयार नाहीत. लोकांचे जीव जात असतानाही राज्याची अडवणूक करण्याची खालची पातळी मोदी सरकारनेही गाठलेली दिसते.
हेही वाचा: महापोर्टलचा महाव्यापम घोटाळा सुनियोजित होता?
जनतेसाठी राजकीय त्याग करावा
केवळ मुंबई-पुण्याच्या डॉक्टर, राजकारण्यांशी उत्तम जनसंपर्क असलेल्या डॉक्टर या निकषासोबतच राज्याच्या कानाकोपऱ्यातल्या उत्तम अनुभवी डॉक्टर्सना टास्क फोर्समधे घेतलं जावं. या टास्क फोर्सने दिलेल्या अनेक उत्तम सल्ल्यांची अंमलबजावणी झाली नाही.
दोन राजकीय नेत्यांना मंत्रीपदे देता यावी म्हणून वैद्यकीय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य असं राज्यातल्या आरोग्य यंत्रणेचं विभाजन करण्यात आलं. यामुळे फायदा कमी आणि नुकसानच जास्त होतंय. आघाडीच्या राजकारणामुळे तर दोन्ही खाते वेगवेगळ्या पक्षाच्या मंत्र्याकडे असल्याने समन्वयाचा अभाव आणि अंतर्गत राजकीय कुरघोड्य़ाही सुरू असतात.
त्यामुळे राज्य सरकार खरोखरच गंभीर असेल तर त्यांनी सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण हे विभाग एकत्र करून तातडीने एकाच मंत्र्याकडे हा संपूर्ण कार्यभार सोपवायला हवा. राज्यासाठी किमान इतका राजकीय त्याग करण्याची तयारी दाखवावी.
डॉक्टर्स, तज्ञांनी निर्णय घ्यावेत
आरोग्य आणि विशेषतः कोरोनोसारखं जागतिक संकट हा तज्ञांचा विषय आहे. राजकीय क्षेत्रातल्या येरागबाळ्यांचं हे काम नाही. पक्ष कोणताही असुदे. केंद्रातला असो की, महाराष्ट्रातला. राजकीय नेते हे संकट हाताळण्यात पूर्णतः अपयशी ठरलेत. त्यामुळे भलेही कायदेशीरदृष्ट्या सत्तेत राहण्याचा अधिकार केंद्र आणि राज्यातल्या सरकारांना असला तरी यासाठीचा नैतिक अधिकार त्यांनी गमावलाय.
जनतेच्या मनातून सर्वच राजकीय नेते उतरलेत. डोळ्यासमोर हजारो लोक मरतायत. जनतेच्या मनातला व्यवस्थेवरचा विश्वासही उडू लागलाय. उद्या देशातल्या जनतेने उद्रेक करून व्यवस्थाच उलथवली तर कुठे जातील हे राजकीय नेते?
या संकटावर मात करायची असेल तर राजकारण्यांनी सत्ताधाऱ्यांनी मागच्या खुर्चीवर बसून काही महिने डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय तज्ञांना निर्णय घेण्याचे अधिकार द्यावेत. त्यांच्या सल्ल्यांची अंमलबजावणी व्यवस्थित होते की नाही यावर लक्ष ठेवावं. असं झालं तरच आरोग्य अराजकाच्या दिशेने सुरू झालेली आपली घसरण थांबेल!
हेही वाचा:
ये दोस्ता, लस कशी तयार केली जाते?
साथीच्या आजारात सारं जग समाजवादी वळण घेतं
डॉक्टरांनी घातलेला सूट म्हणजे कोरोनाविरूद्धचं चिलखतच!
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांनी हा लेख दैनिक अजिंक्य भारतसाठी लिहिलाय)
