महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागून बारा दिवस उलटलेत. तरी भाजपला आपलं सरकार स्थापन करता आलं नाही. २०१४ मधे झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या मतदारांनी त्या वेळीही भाजपला स्वबळावर सरकार स्थापनेचा स्पष्ट जनादेश दिला नव्हता आणि २०१९ मधेही दिलंला नाही. उलट भाजपच्या आमदारांच्या संख्या कमी झालीय.

राजमुकूट चढवायला विलंब का?

केंद्रात भाजपची सत्ता आहे. मोदींचा विश्वव्यापी करिष्मा भाजपकडे आहे. अमित शाहांसारखं पोलादी नेतृत्व भाजपच्या शिखरस्थानी आहे. गेली पाच वर्ष पारदर्शक सरकार म्हणून फडणवीस यांच्या कारभाराचं कौतुक केलं गेलं. आणि स्वच्छ चेहरा म्हणून फडणवीस यांची प्रतिमा रंगवली गेली. मग सर्वगुणसंपन्न असलेल्या या पक्षाला आणि त्यांच्या नेतृत्वाला निकालानंतर आपल्या मस्तकावर राजमुकूट चढवायला विलंब का होतोय?

२०१४ मधे देशभर मोदीलाट होती. केंद्रात ३० वर्षानंतर पहिल्यांदाच जनतेने एका राजकीय पक्षाला स्पष्ट बहुमत दिलं होतं. भाजपला आणि मोदींच्या लोकप्रियतेला कुणी आव्हान देईल असं त्यावेळी वातावरण नव्हतं. राज्यात विधानसभेचे संपूर्ण निकाल लागण्यापूर्वीच राष्ट्रवादी काँग्रेसने धावत पळत येऊन भाजप सरकारला विनाअट पाठिंबा जाहीर केला होता. त्यामुळे स्पष्ट बहुमत नसतानाही फडणवीस सरकारचा शपथविधी सोहळा वाजतगाजत मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर साजरा झाला होता.

एवढंच नाही तर फडणवीस सरकारवर मांडला गेलेला विश्वासदर्शक ठरावही विधानसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर झाला. त्यावेळी शिवसेना विरोधी पक्षात होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा भाजपने स्वीकारलेला नव्हता. मग भाजपला बहुमत त्या क्षणाला कसं मिळालं हे गूढ कायम राहीलं. सरकारच्या बाजुने किती आणि विरोधात किती आमदार होते, ते कधीच पुढे आलं नाही. नंतर तीन महिन्यांनी शिवसेना सत्तेत आल्याने सरकारला आपोआपच भक्कम बहुमत प्राप्त झालं.

२०१४ सारखी परिस्थिती आता नाही

आता २०१९ नंतर परिस्थिती वेगळी आहे. भाजपचे २८८ जागा असलेल्या विधानसभेत अवघे १०५ आमदार निवडून आलेत. दहा, पंधरा अपक्ष सोडले तर अन्य कुणी भाजपला पाठिंबा जाहीर केलेला नाही. अपक्षांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कशा राबत होत्या त्याच्या सुरस कथा उघडपणे ऐकायला मिळताहेत.

बहुमतासाठी १४५ आमदारांची संख्या नसताना मी पुन्हा येईन हे प्रत्यक्षात कसं साकारणार हा कळीचा मुद्दा आहे. सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून राज्यपालांनी भाजपला सरकार बनवण्याची संधी दिली आणि शिवसेनेचा पाठिंबा मिळाला नाही तर फडणवीस यांचा घिसाडघाईने मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणारा येडियुरप्पा होऊ शकतो.

यंदाची विधानसभा निवडणूक महायुतीने लढवली. खरं तर युतीनेच. कारण भाजपचे जे मित्र आहेत, त्या सर्वांना कमळाच्या चिन्हावरच निवडणूक लढवायला भाजपने भाग पाडलं. युतीमधे कमळ आणि धनुष्य बाण ही दोनच निवडणूक चिन्हं होती. त्यामुळे भाजप महायुतीचं सरकार म्हणत असला तरी भाजपने मित्रपक्षांना आपल्या कमळात कधीच गुंडाळून टाकलंय.

हेही वाचाः स्वबळावर सत्तेसाठी भाजपने हा फॉर्म्युला वापरल्यास शिवसेनेला बसणार झटका

ठरल्यानुसार वाटा मागितला तर चूक काय?

लोकसभा निवडणुकीवेळीच जागावाटप आणि सत्तावाटप फिप्टी फिप्टी करण्याचं भाजप- शिवसेनेत ठरलं होतं. लोकसभे वेळी युती करावी अशी शिवसेनेने मागणी केली नव्हती तर भाजपचे नेते मातोश्रीवर गेले होते. फिप्टी फिप्टीची बोलणी अमित शहा, देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे या तीन नेत्यांत झाली. मग विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपद अडीच वर्ष मागितलं, तर त्यात चुकीचं काय?

याच फॅार्म्युल्यानुसार गृह, महसूल, अर्थ, ग्रामीण विकास, उर्जा खाती मागितली तर भाजपचा विरोध कशासाठी? फडणवीस जेव्हा म्हणाले असं काही ठरलेलंच नाही, तेव्हाच त्यांनी युतीच्या फार्म्युल्यावर बॅाम्ब टाकला. गेले सहा महिने उद्धव ठाकरे आमचं ठरलंय असं वारंवार सांगत होते आणि फडणवीस त्याला दुजोरा देत होते. व्यासपीठावर उद्धव यांच्या कानात गुलू गुलू बोलताना दिसत होते. मग आता फडणवीसांचे घुमजाव कशासाठी?

पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपद आपल्यालाच मिळायला हवं हे त्यामागचं खरं कारण आहे. आम्ही मुख्यमंत्रीपद देणार नाही. महत्वाची खातीही देणार नाही. हीच भाजपची भूमिका युतीवर घाला घालणारी ठरली. शिवसेनेने फक्त आमच्याबरोबर फरफटत यावं. आम्ही सांगू तेच तुकडे शिवसेनेने घ्यावेत अशी भाजपची भूमिका आहे.

प्रचंड यशामुळे वैयक्तिक अहंकार

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत जनतेने भाजपला पुन्हा प्रचंड यश दिल्यामुळे राज्यात विधानसभा निवडणूक एकतर्फी होणार असं भाजपला वाटू लागलं. केवळ एकाच्या वैयक्तिक अहंकारामुळे खडसे, तावडे, मेहता, बावनकुळे, कांबळे आदी आठ मंत्र्यांना पक्षाने उमेदवारी नाकारली. पुण्याचा कार्यक्षम चेहरा असलेल्या मेधा कुलकर्णी यांना तिकीट नाकारून प्रदेशाध्यक्ष चंद्राकात पाटील यांना कोथरूडमधे घुसवलं.

काँग्रेस - राष्ट्रवादीच्या आयारामांची सोय लावण्यासाठी पक्षाच्या अनेक आमदारांची तिकीटं कापली. २०१४ मधे फडणवीस यांच्याभोवती त्यांचं समर्थन करण्यासाठी भाजपचे जेवढे नेते दिसायचे, ते कुणीही आता दिसत नाहीत.

गेले सहा महिने आमचं ठरलंय म्हणणारे निकालानंतर एकमेकांची तोंडे बघत नाहीत. २०१४ मधे मोठा भाऊ झालेल्याने यंदा लहान भावाला साध्या दिवाळीच्या शुभेच्छाही दिल्या नाहीत. शिवसेनेला निम्म्या जागा कबूल करून १२४ जागा गळ्यात मारल्या. त्यातील ५० जागा राष्ट्रवादी काँग्रेससमोर सेनेला लढाव्या लागल्या.

शिवाय सेनेच्या मतदारसंघात बंडखोरांना मोठ्या भावाने रसद पुरवली हे सर्व आता उघड होऊ लागलंय. शिवसेनेच्या आमदारांची संख्या कमी झाली पाहिजे यासाठी जणू मिशनच राबवलं गेल्याची चर्चा ऐकायला मिळतेय. म्हणूनच निकालानंतर युतीत कटुता वाढलीय.

हेही वाचाः तरुण भारतच्या निशाण्यावर संजय राऊत की उद्धव ठाकरे?

साम, दाम, दंड, भेदाची भाषा

पक्ष विस्तार आणि सत्ता काबीज करणं यावर भाजपने आपलं लक्ष्य केंद्रीत केलंय. साम, दाम, दंड, भेद अशी भाषा स्वतः फडणवीस यांनीच वापरली होती. वाघाच्या जबड्यात हात घालून दात मोजण्याची धमकी त्यांनीच दिली होती. मी पुन्हा येईन, असं प्रत्येक प्रचार सभेत सांगून त्यांनी मीच मुख्यमंत्री असं जाहीर करून टाकलं होतं. फडणवीस यांच्याच नेतृत्वाखाली राज्याचं नवं सरकार येईल, असं मोदी- शाहांनी जाहीर केले होतं. त्यामुळे फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री होणे हे मोदी- शाहांच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनलाय.

शिवसेनेने काँग्रेस- राष्ट्रवादीबरोबर जाऊ नये असा प्रचार भाजपने चालवलाय. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी एकत्र आलं तर भाजपला विरोधी पक्षात बसावं लागेल आणि महाराष्ट्रातील सत्ता गमावावी लागेल. भाजपने सत्तेसाठी काश्मीरमधे मेहबुबा मुफ्तींच्या पीडीपीशी युती केली होती. मेहबुबांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधे तीन वर्षे भाजपने सत्ता उपभोगली. त्याच मेहबुबा यांना देशद्रोही ठरवून तुरुंगात टाकलं.

जयललिता यांच्या अण्णा द्रमुकशी, चंद्रबाबूंच्या तेलगु देशमशी भाजपने युती केली होती. ममता आणि नवीन पटनाईकही एकेकाळी भाजपचे मित्र पक्ष होते. मग शिवसेनेने काँग्रेस, राष्ट्रवादीशी समझोता केला तर तो अपवित्र कसा ठरू शकतो. याच शिवसेनेने मुंबईत पूर्वी लोकसभा निवडणुकीत कृष्ण मेनन यांच्या विरोधात काँग्रेसच्या स. गो. बर्वे यांना पाठिंबा दिला होता.

शिवसेनेला काँग्रेसचं वावडं?

काँग्रेसचे मुरली देवरा हे शिवसेनेच्या पाठिंब्यानेच मुंबईचे महापौर झाले होते. प्रतिभा पाटील आणि प्रणव मुखर्जी या काँग्रेस उमेदवारांना राष्ट्रपती निवडणुकीत शिवसेनेने पाठिंबा दिला होता. काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी हे राजकीय विरोधक असले तरी शिवसेनेला त्यांची ऍलर्जी कधीच नव्हती. 

सध्या सोशल मीडियावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची एक क्लिप व्हायरल होतेय. व्यासपीठावर शरद पवार बसलेत. समोर नितीन गडकरी, सुभाष देसाई, मनोहर जोशी, नारायण राणे दिसताहेत. माझे आणि शरद पवार यांच्यात वैर नाही, हाड वैर तर कधीच नाही. महाराष्ट्राची दशा बघता शरदबाबू तुम्हीच आता गंभीरपणे विचार करा, असं बाळासाहेब सांगत आहेत.

संख्याबळ कमी झाल्यामुळे भाजपची कोंडी झालीय. मातोश्रीशी संवाद ठेवणारी भाजपकडे यंत्रणा नसल्याने तेढ निर्माण झालाय. फिप्टी फिप्टी फॅार्म्युला ठरला असताना फडणवीसांनी असं काही ठरलेलं नाही, असं सांगून शिवसेनेला अंगावर घेतलंय.

हेही वाचाः 

हा तर देवेंद्र फडणवीस यांचा दणदणीत पराभव

जेम्स बॉण्डच्या जन्माचा ५७ वर्षांपूर्वी हलला पाळणा

सातारकरांनी गादीला मान देत राष्ट्रवादीला मत दिलं, कारण

विधानसभा निकालाने कुणाला पैलवान ठरवलं, कुणाची पाठ लावली?

२२० पारचा नारा देणाऱ्या भाजपला अपयशाचं तोंड का बघावं लागलं?