महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा निकाल लागून आता महिना उलटला. निकालानंतरच्या आठवडाभरात व्हायला पाहिजे होतं ते आता होतंय. तेही सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने. महिनाभर जमलेले ना ना शंकांचे ढग एका आदेशाने दूर झालेत. सुप्रीम कोर्टाचा हा आदेश एका अर्थाने मास्टर स्ट्रोकच होता. या स्ट्रोकने महिनाभर सुरू असलेल्या वेगवेगळ्या ऑपरेशनचा निकाल लावलाय.

देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार यांचं गटनेता म्हणून असलेले ५४ आमदारांच्या सह्यांचं पत्र राज्यपालांना देऊन पुन्हा एकदा भाजपचं सरकार आणलं. पण काही तासांतच हे सरकार भाजप आणि अजित पवार यांचं असल्याचं स्पष्ट झालं. त्यामुळे रात्र उलटत नाही तसं शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी या सरकारविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. आणि या याचिकेचा निकाल आल्यावर चारेक तासांतच फडणवीसांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.

हेही वाचाः राष्ट्रपती राजवट हे राजकीय पक्षांचं नाही तर राज्यपालांचं अपयश!

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं?

शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांनी सुप्रीम कोर्टात लवकरात लवकर विश्वासदर्शक ठराव घेण्यासह आणखी तीन मागण्या करणारी याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज आपला निकाल देताना कोर्टाने, उद्या २७ नोव्हेंबरला सायंकाळी पाचपर्यंत  सर्व आमदारांना शपथ देऊन लगेचच विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडला जावा, असे आदेश दिले. न्यायमूर्ती रामण्णा यांनी या निर्णयाचं वाचन केलं.

या फ्लोअर टेस्टदरम्यान गुप्त मतदान व्हायला नको. सगळ्या प्रक्रियेचं चित्रिकरण आणि प्रसारण व्हावं, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं. विश्वासदर्शक ठराव तसंच शपथविधीची प्रक्रिया प्रोटेम स्पीकर नियुक्ती करावी. यासाठी नव्या विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्याची गरज नाही, असंही कोर्टाने म्हटलं. 

लवकरात लवकर बहुमत चाचणी घ्यावी, प्रोटेम स्पीकर नेमावा. गुप्त पद्धतीने बहुमत चाचणी घेऊ नये, विडिओग्राफी करावी, अशा चारही मागण्या सुप्रीम कोर्टाने मान्य केल्या.

प्रोटेम स्पीकरचं पद एवढं महत्त्वाचं?

‘प्रोटेम स्पीकरला घटनात्मक चौकटीनुसार कार्यवाही करावी लागेल. विधानसभेच्या अध्यक्षाची गुप्त पद्धतीने निवड व्हावी यासाठी सत्ताधारी पक्षाची मागणी होती. तसं झालं असतं तर घोडेबाजार करून स्वतःच्या मर्जीतला अध्यक्ष केला असता आणि विश्वासदर्शक ठरावावर कशा पद्धतीने मतदान घ्यायचं हे विधानसभा अध्यक्षांच्या हाती असतं.’

‘आवाजी पद्धतीने असा ठराव रेटून नेऊन आपलं सरकार स्थापन करण्याचे त्यांचे डावपेच होते. पण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने त्यांचे हे डावपेच हाणून पाडले गेलेत. आता प्रोटेम स्पीकरला निव्वळ सुप्रीम कोर्टाचा आदेश फॉलो करायचाय,’ अशा शब्दांत याचिकाकर्ते शिवसेना आमदार अनिल परब यांनी प्रोटेम स्पीकरचं महत्त्व अधोरेखित केलं. एबीपी माझाशी बोलताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.

हेही वाचाः कॉमन मिनिमम प्रोग्रामः सत्तेसाठी एकत्र यायचं की विकासासाठी?

गटनेतेपदाचा मुद्दा निकालात

प्रोटेम स्पीकरच्या नियुक्तीमुळे गटनेता कोण हा मुद्दा आपोआप गौण झालाय. कारण सभागृहात फक्त एकदाच विधानसभा सदस्यांना मतदान करावं लागणार आहे. ते म्हणजे विश्वासदर्शक ठरावावर. त्यामुळे सदस्य आपल्या मर्जीनुसार विश्वासदर्शक ठरावावर कुणालाही मतदान करू शकतात. आणि कुणालाही मतदान करण्याची ही कायदेशीर मेखच आज देवेंद्र फडणवीस यांनी ८० तासांत आपलं सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.

खरोखरचं बहुमत ज्याच्याकडे आहे, त्याला या प्रक्रियाचा खरा फायदा होणार आहे. खरा खोटा, वैध अवैध गटनेता कोण हा मुद्दाच बिनबुडाचा झाला. अजित पवार यांच्या गटनेतेपदाचं महत्त्वच उरलं नाही. कारण खऱ्या खोट्या कुठल्याही गटनेत्याने काढलेल्या व्हीपवर हंगामी अध्यक्षाला निर्णयच घ्यायचा नाही. तो निर्णय नव्याने निवडल्या जाणाऱ्या अध्यक्षांना म्हणजेच नव्या सरकारमधल्या अध्यक्षांना घ्यायचाय.

म्हणजेच सध्याच्या परिस्थितीत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांनी ‘आम्ही १६२’ हा जो दावा केलाय त्यानुसार महाविकासआघाडीचं सरकार आल्यास ते आपल्या बहुमताच्या जोरावर आपला अध्यक्ष निवडू शकतात. याचाच अर्थ अजित पवार किंवा जयंत पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारासांसाठी व्हीप काढला तर वैध व्हीप कुणाचा हे ठरवण्याची प्रक्रिया नवं सरकार सत्तेत आल्यावरच सुरू होईल.

भाजपने विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीनंतरच विश्वासदर्शक ठराव घ्यावा तसंच या ठरावासाठी अधिकाधिक वेळ लागावा यासाठी जोरदार प्रयत्न केले. यासाठी कोर्टात युक्तिवादही केले. वेळ मारून नेण्यावर भाजपच्या नेत्यांनी सांगितलेल्या ऑपरेशन लोटस म्हणजेच आमदारांच्या घोडेबाजाराचं भवितव्य अवलंबून होतं. इथेच भाजपच्या मनसुब्यांना मोठी खीळ बसली. एवढंच नाही तर ऑपरेशन लोटसचं भवितव्यच संपुष्टात आलं.

हेही वाचाः बाबरानं मंदिर पाडून मशीद बांधली नाही, तरीही निकाल रामलल्लाच्या बाजुने का लागला?

व्हीपचा ताणलेला गोंधळ

गेले तीन दिवस सगळ्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी व्हीप हा एकच मुद्दा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वैध आणि अवैध गटनेता कोण हे ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे. आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते म्हणून आतापर्यंतचा घटनात्मक व्यवहार अजित पवार यांच्याशीच झालंय. त्यामुळे अजित पवाराच वैध गटनेते असल्याचा दावा भाजपकडून करण्यात आला. पण हा मुद्दाच बुनबुडाचा असल्याचं घटनातज्ञ सांगतात.

राज्यसभेचे माजी महासचिव वी. के. अग्निहोत्री सांगतात, ‘संविधानाच्या १० व्या परिशिष्टानुसार, दोन व्हीप जारी झाले तर ज्या व्हीपच्या बाजूने दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त सदस्य मतदान करतील, तोच व्हीप पटलावर वैध ठरेल.’ याचाच अर्थ दोन तृतीयांश आमदारांनी व्हीप मोडला तर व्हीपच महत्त्वचं उरत नाही. पक्षांतरबंदी कायद्यानेही आमदारांना तशी मुभा दिलीय.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ५४ पैकी दोन तृतीयांश आमदार फुटण्याची शक्यता मावळल्याने भाजपचा सारी भिस्त व्हीपवर म्हणजेच अजित पवारांच्या गटनेतेपदावर होती. पण साऱ्या चर्चेत दोन तृतीयांश आमदारांनी एकजूटीने आपल्या मर्जीनुसार मतदान करायचं ठरवंल तर त्यांना तसं करण्यापासून कुणी रोखू शकत नाही, हा मुद्दाच एवढे दिवस चर्चेत आला नाही.

शरद पवारांच्या व्हीपची टेस्ट

नवी विधानसभाच अस्तित्वात आली नसल्यामुळे व्हीपचा मुद्दा आपोआपच गौण झालाय. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने हंगामी अध्यक्ष म्हणजेच प्रोटेम स्पीकरच्या निगराणीत विश्वासमताचा ठराव घेण्याचे निर्देश दिलेत. व्हीपचा मुद्दा सध्या महत्त्वाचा नसला तरी या सगळ्या प्रक्रियेत खरी परीक्षा होणार आहे ती शरद पवार यांच्या व्हीपची.

काल ‘आम्ही १६२’ असा दावा करता आमदारांच्या शक्तिप्रदर्शनामागेही शरद पवारांच्या व्हीपची ताकद दाखवण्याचाच माईंडगेम होतात. त्यामुळे विधानसभेच्या पटलावर ८० वर्षांच्या शरद पवारांचा व्हीप चालणार की नाही, याकडेच साऱ्या देशाचं लक्ष लागलं होतं. आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा देऊन सध्यातरी शरद पवारांचा व्हीपच सर्वोच्च असल्याचं सिद्ध झालंय.

हेही वाचाः 

सत्ता संघर्षाच्या पेचात देवेंद्र फडणवीस एकाकी

शिवसेना-भाजपमधला सध्याचा पेच निव्वळ सत्तेपुरता नाही, तर

मुख्यमंत्री कोणः राज्यपाल फक्त घोड्याला विहिरीपर्यंत नेऊ शकतात

शिवसेनेची संधी हुकल्याने हा असेल सत्तेचा सगळ्यात सोप्पा फॉर्म्युला

शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं सरकार म्हणजे ‘तीन पायांचा तमाशा’

भाजप-शिवसेनेकडून युती तोडण्याची अधिकृत घोषणा टाळण्यामागची चार कारणं