कोरोना वायरसमुळे साऱ्या जगाला आर्थिक संकटात टाकलंय. आर्थिक क्षेत्रातले अनेक जाणकार याबद्दल वेळोवेळी बोलताहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अर्थात आयएमएफच्या प्रमुख अर्थतज्ञ असलेल्या गीता गोपीनाथ यांनीही कोरोनामुळे येणारं आर्थिक संकट हे १९३० च्या जागतिक महामंदीपेक्षा भीषण असेल असा इशारा दिलाय. लॉकडाऊन उठवण्याबद्दलचे मार्ग शोधले जाताहेत. अगोदरच आर्थिक मंदीचा सामना करणाऱ्या भारतासाठी तर लॉकडाऊनमधून लवकरात लवकर बाहेर पडणं गरजेचं झालंय.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी ३० एप्रिलला जगप्रसिद्ध अर्थतज्ञ आणि रिजर्व बँकेचे माजी गवर्नर डॉ. रघुराम राजन यांच्याशी कोविड संकटावर संवाद साधलाय. कोरोना वायरसमुळे अर्थव्यवस्थेवर नेमके काय परिणाम होतील यावर चर्चा केली. डॉ. राजन हे सध्या अमेरिकेतल्या 'युनिवर्सिटी ऑफ शिकागो' इथं प्रोफेसर आहेत. डॉ. राजन यांनीच २००८ मधल्या आर्थिक मंदीकडे जगाचं सर्वांत आधी लक्ष वेधलं होतं. त्यानंतर राजन यांना यूपीए सरकारनं रिझर्व बँकेवर गवर्नर म्हणून नेमलं.

आता कोरोनाच्या संकटातून जगाला बाहेर काढण्यासाठी आयएमएफनं जगभरातल्या जाणकारांचा एक अभ्यासगट तयार केलाय. या अभ्यासगटात डॉ. राजन यांचाही समावेश आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर डॉ. राजन काय बोलतात याकडे साऱ्या जगाचं लक्ष लागलंय. राहुल गांधींसोबतच्या संवादातही त्यांनी कोविड संकट, लॉकडाऊन, भारताच्या संधी या साऱ्या विषयांवर सविस्तर मांडणी केलीय.

हेही वाचा : रघुराम राजन सांगताहेत, लाॅकडाऊननंतर देशाला सावरण्याचा प्लॅन

लॉकडाऊन संपल्यावर काय करायचं?

सध्या लॉकडाऊनमुळे अत्यावश्यक सेवा वगळता बाकी सगळ्या गोष्टी ठप्प आहेत. याचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसणं साहजिक आहे. छोटे मोठे उद्योगधंदे सध्या बंद आहेत. याला धरूनच राहुल गांधी यांनी एक महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केलाय. याआधी ३ मेपर्यंत लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवला होता. तो संपेल तेव्हा अनेक प्रकारची आर्थिक आव्हानं आपल्या समोर असतील. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतल्या अशा कोणत्या महत्वाच्या गोष्टी आहेत ज्या लॉकडाऊन नंतरच्या काळात क्रमाक्रमाने सुरू करायला हव्यात, असा प्रश्न राजन यांना विचारला.

यावर राजन म्हणाले, ‘आपण कोरोनाची साथ आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करतोय. हॉस्पिटल आणि आरोग्य सुविधांवरचा ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करतोय. त्याचवेळी आपल्याला लोकांच्या उदरनिर्वाहाचा विचार करायला हवा. दीर्घकाळ लॉकडाऊन लागू करणं खूप सोप्पंय. पण ही अर्थव्यवस्थेसाठी काही चांगली गोष्ट नाही. आपल्याकडे सध्या तरी कोरोनावर कुठलं ठोस औषध नाही. अशावेळी ज्या क्षेत्रांमधे कोरोनाच्या अपेक्षेहून कमी केसेस सापडल्यात असे सेक्टर खुले करता येऊ शकतात. जितकं शक्य होईल तितक्या लोकांचं स्क्रिनिंग करावं लागेल. आणि इथं कोरोनाच्या केसेस सापडल्या तर त्यांना रोखण्यासाठी पुरेशा सोयीसुविधा उपलब्ध असल्या पाहिजेत.’

‘यात एक सिक्वेन्स असायला हवा. अशा जागा शोधायला हव्यात जिथं एकमेकांमधे अंतर ठेवता येईल. हे केवळ कामाच्या ठिकाणीच नाही तर कामाला जाताना येतानाही गरजेचं आहे. ट्रान्सपोर्ट स्ट्रक्चरकडे ध्यान दिलं पाहिजे. लोक खासगी गाड्यांनी येतात का? त्यांच्याकडे सायकल, स्कूटर किंवा कार आहे का? की लोक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करतात, या सगळ्या गोष्टी बघितल्या पाहिजेत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमधे डिस्टन्सिंगचा कसं पाळता येईल हेही आपल्याला बघावं लागेल.’

‘या साऱ्या व्यवस्थेसाठी आपल्याला खूप मेहनतीनं काम करावं लागणार आहे. सोबतच कामाचं ठिकाणी सुरक्षित असलं पाहिजे. आणि अचानकपणे नव्यानं केसेस सापडल्या तर आपल्याला तिसरं किंवा चौथं लॉकडाऊन लागू करण्याऐवजी लोकांना वेगानं वेगळं काढता आलं पाहिजे. आणि लॉकडाऊन वाढवणं हे तर संकट ठरेल.’

हेही वाचा : ग्रेट लॉकडाऊन: आत्ताची आर्थिक मंदी १९३०च्या जागतिक महामंदीहून वाईट

लॉकडाऊन उठवायचा कसा?

सध्या लॉकडाऊनचे नियम टप्प्याटप्प्यानं मागं घेतले पाहिजेत, असं अनेकांचं म्हणणं आहे. आत्ता पूर्ण लॉकडाऊन मागं घेतला आणि पुन्हा लावण्याची वेळ आली तर, असं होणं अर्थव्यवस्थेसाठी घातक ठरेल. कारण यामुळे लोकांचा विश्वास उडून जाईल. या मताशी तुम्ही सहमत आहात का, असा प्रश्न राहुल गांधींनी विचारला.

देशाचं गाडं पुन्हा सुरू करण्यासाठी खूप शहाणपणानं काम केलं पाहिजे, असं सांगत रघुराम राजन म्हणाले, ‘असं लोकांना वाटणं खरं आहे. आता आपण दुसऱ्याच लॉकडाऊनबद्दल बोलायचं झालं तर पहिल्याला पुरेसं यश आलं नाही, असंच दिसतं. त्यामुळेच आता लॉकडाऊन मागं घेतला आणि तिसऱ्या लॉकडाऊनची वेळ आली तर काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. आणि असं झालं तर आपली सारी विश्वासार्हता धोक्यात येईल.’ लॉकडाऊनला मुदतवाढ देणं अर्थव्यवस्थेसाठी विनाशकारी ठरू शकतं, असा इशाराही राजन देतात.

‘यासोबतच आपण १०० टक्के यशाबद्दल बोललं पाहिजे, असं मला वाटतं. म्हणजेच कुठंच केस सापडायला नको. आणि सध्या तर ही गोष्ट साध्य करणं खूप अवघड आहे. अशावेळी आपण एक गोष्ट करू शकतो. लॉकडाऊन मागं घेण्याची सुरवात केली पाहिजे. आणि जिथं कुठं केस सापडतील तो भाग तात्काळ आयसोलेट केला पाहिजे.’

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

ये दोस्ता, लस कशी तयार केली जाते?

कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?

डॉक्टरांनी घातलेला सूट म्हणजे कोरोनाविरूद्धचं चिलखतच!

कोविड-१९ आजारावर औषध नसताना पेशन्ट बरं कसं होतात?

कोरोनाला रोखण्यासाठी तैवानकडून आपण काय शिकलं पाहिजे?

एकदा बरं झाल्यावरही पेशंटला का होतेय पुन्हा कोरोनाची लागण?

भारतातल्या कोरोना चाचण्या फार कमी

कोरोनाग्रस्तांची जगभरातली आकडेवारी विचारात घेतली तर इतर देशांच्या तुलनेत भारताची संख्या फारच कमी आहे. भारतीयांची रोगप्रतिकारक क्षमता अधिक असल्यामुळे हा आकडा कमी आहे असं कारणही दिलं जातंय. पण इतर देशांपेक्षा आपल्याकडच्या कोरोनाच्या चाचण्याही कमी आहेत. अमेरिका आणि युरोपच्या तुलनेत आपल्याकडच्या चाचण्यांची संख्या कमी असल्याच्या मुद्याकडे राहुल गांधी यांनी राजन यांचं लक्ष वेधलं.

अमेरिकेत दर दिवशी दीड लाख लोकांच्या चाचण्या होताहेत. तरीही तिथले तज्ञ या चाचण्या आताच्या मानाने तिपटीपेक्षा अधिक संख्येनं वाढवण्याचा आग्रह धरत आहेत. म्हणजेच दिवसाला ५ लाख चाचण्या केल्या तरच सगळ्या गोष्टी खुल्या करण्याचा विचार करता येईल, असं म्हणत राजन यांनी भारतातल्या सद्यस्थितीवर बोट ठेवलंय. भारताच्या लोकसंख्येचा विचार करता आपल्याला आतापेक्षा चार पटीने अधिक चाचण्या करण्याची गरज आहे. अमेरिका करतेय तिथपर्यंत पोचायचं तर भारताला दिवसाला २० लाख चाचण्या कराव्या लागतील, असं राजन सांगतात. भारतात सध्या रोज २० ते ३० हजार चाचण्या होताहेत.

पुढचे तीन चार महिने कसे असतील?

सध्या वायरसचं संकट आहे आणि त्यानंतर अर्थव्यवस्थेवर संकट असेल. अशा स्थितीत पुढच्या तीन चार महिन्यात या वायरसशी लढाई आणि त्याचा प्रभाव यामधे कशाप्रकारे संतुलन साधता येईल असं प्रश्न राहुल यांनी रघुराम राजन यांना विचारला.

राजन म्हणाले, ‘सध्या या दोन्ही गोष्टींवर विचार करायला हवा. परिणाम काय होतो, ते बघूत आणि पुढचं ठरवूत, असं म्हणत वेळकाढूपणा करून चालणार नाही. कारण इथं आपण एका वायरसशी लढतोय. दुसरीकडे अख्खा देश लॉकडाऊन आहे. ही गोष्ट खरीय की लोकांच्या जेवणाखाण्याची सोय करायचीय. स्थलांतरित लोकांची सोय बघायचीय. या सगळ्या गोष्टींचा एकत्रित विचार करून आपण आपला प्राधान्यक्रम ठरवला पाहिजे.

‘आपल्याकडची आर्थिक संसाधनं फार कमी आहेत. त्यामुळे कोरोना वायरस आणि अर्थव्यवस्था या दोघांनाही कसं सांभाळायचं हे ठरवावं लागेल. सगळ्यात आधी आपल्याला लोकांना निरोगी आणि जिवंत ठेवायचंय. त्यासाठी अन्न खूप महत्वाचं आहे. मी, अमर्त्य सेन आणि अभिजीत बॅनर्जी यांच्यासोबत चर्चा करताना तात्पुरत्या स्वरुपाचे रेशन कार्ड उपलब्ध करून दिले पाहिजेत, असं समोर आलं. कारण हे संकट अभूतपूर्व स्वरुपाचं आहे. अजूनही बऱ्याच ठिकाणी सार्वजनिक वितरण प्रणालीची सोय नाही.’ आपल्याकडच्या मर्यादित संसाधनांवर बोट ठेवताना राजन यांनी बजेटच्या सगळ्या मर्यादा लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावे लागतील असं स्पष्ट केलं.

हेही वाचा : फरीद झकेरिया सांगतात, लॉकडाऊनची संधी न हेरल्यास भारताचा अमेरिका होईल

शेती आणि मजुरांचं काय करायचं?

बाजारपेठा बंद असल्याचा सगळ्यात जास्त फटका हातावर पोट असलेल्या असंघटित कामागारांना, स्थलांतरित मजुरांना बसतोय. हाच धागा धरत राहुल गांधी यांनी कृषी क्षेत्र आणि मजूर यांच्या आर्थिक स्थितीचा विचार केल्यास आपल्याला काय करावं लागेल, असं राजन यांना विचारलं.

यावर राजन यांनी 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर' हाच पर्याय असल्याचं स्पष्ट केलं. गरीबांपर्यंत पैसा पोचवण्यासाठी सगळ्या मार्गांचा विचार करायला हवा. आपण मनरेगा, विधवा पेंशन इत्यादींच्या बाबतीतच अनेक मार्ग वापरतो. ज्यांच्याकडे रोजगार नाहीय, उपजीविकेचं कोणतं साधन नाहीय त्यांना पुढचे तीन चार महिने हे संकट असेपर्यंत मदत कशी करता येईल हे बघितलं पाहिजे.

राजन यांच्या मते, ‘सध्याच्या प्राधान्यक्रमाचा विचार करता लोकांना जिवंत ठेवणं आणि लॉकडाऊनमधे त्यांना विरोधासाठी किंवा कामासाठी घराबाहेर पडण्याची वेळ येऊ नये हेच सगळ्यात जास्त फायद्याचं ठरेल. आपल्याला असे मार्ग शोधावे लागतील ज्यातून आपण अधिकाधिक लोकांपर्यंत पैसे पोचवू. तसंच सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे लोकांपर्यंत रेशन पोचवता येईल.’

किती खर्च येईल?

गरिबांना मदत करण्यासाठी, शेवटच्या माणसाच्या हातात पैसा पोचवण्यासाठी किती खर्च येईल, असा प्रश्न राहुल गांधी यांनी विचारला. त्याला उत्तर देताना डॉ. राजन यांनी फक्त ६५ हजार कोटी रुपयांची गरज असल्याचं सांगितलं. आणि ही काही खूप मोठी रक्कम नाही. आपली जीडीपी दोनशे लाख कोटी रुपयांची आहे. यातून ६५ हजार कोटी काढणं ही काही खूप मोठी गोष्ट नाही. आम्ही हे करू शकतो. आणि असं केल्यानं लोकांचा जीव वाचणार असेल तर आम्ही हे नक्की केलं पाहिजे.

हेही वाचा : कोरोनाच्या प्रसाराचा वेग मंदावणं हा छळ असेलः अँजेला मर्केल

भारत आणि जग कसं बदलेल?

कोरोना वायरस नंतरचं जग कसं असेल याबद्दल अनेक आडाखे बांधले जात आहेत. जगभरचे विश्लेषक यावर विश्लेषण करतायत. हे जे काही बदल घडतायत त्याचा भारताला फायदा होईल का, असा प्रश्न राहुल गांधी यांनी विचारला.

कोरोना वायरस सारख्या घटनेतून क्वचित कुठल्या देशासाठी चांगली परिस्थिती निर्माण होते. तरीही आपण काही वेगळ्या पद्धतीने या परिस्थितीचा फायदा घेऊ शकतात, असं राजन म्हणतात. ‘या संकटातून बाहेर पडल्यावर जागतिक अर्थव्यवस्थेला एका नव्या दृष्टीकोनातून विचार करावा लागेल. आणि भारताच्या संधीबद्दल बोलायचं झालं तर आपण कशाप्रकारे जगाशी संवाद करतो त्यावर सारं काही अवलंबून आहे. या संवादात आपण एका नेत्याच्या पुढं जाऊन विचार केला पाहिजे. कारण ही काही दोन विरोधी पक्षांमधली गोष्ट नाही. पण भारत एवढा मोठा देश नक्कीच आहे की, जागतिक अर्थव्यवस्थेत आपलं म्हणणं नीट ऐकून घेतलं जाईल.’

‘अशा स्थितीत भारताला उद्योग क्षेत्रात आणि आपल्या पूरवठा साखळीत नव्या संधी शोधता येतील. आणि महत्त्वाचं म्हणजे, आपल्या संवादाची दिशा जिकडे अधिकाधिक देश आहेत, तिकडेच असली पाहजे. ही द्विध्रुवीय नाही तर बहुध्रुवीय वैश्विय व्यवस्था असायला हवी.’ भारतात इतर देशांसारखी चांगली व्यवस्था नाहीय त्यामुळे लवकरात लवकर अर्थव्यवस्था खुली करून त्यादिशेने पावलं टाकायला हवीत, असंही राजन यांनी सुचवलं.

हेही वाचा : राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना आमदार बनवणं, हे कायद्याला धरून आणि देशभक्तीलाही

सत्तेचं केंद्रीकरण वाढत चाललंय

सध्या सत्तेचं केंद्रीकरण होण्याचा काळ आहे. अशा केंद्रीकरणामुळे चर्चा थांबते. चर्चा आणि संवादातून बऱ्याच गोष्टी सुटत असतात पण सध्या काही कारणांमुळे हा संवाद तुटतोय. राहुल गांधी यांनी हा मुद्दा मांडताना त्याला जोडूनच देश आणि जागतिक स्तरावरच्या या केंद्रीकरणामागे कोणती कारणं आहेत असा प्रश्न राजन यांना विचारला.

राजन यांनी विकेंद्रीकरण किती महत्वाचं आहे हे स्पष्ट केलं. त्यांच्या मते, ‘विकेंद्रीकरण केवळ माहितीच्या आदानप्रदानासाठीच नाही तर लोकांना सक्षण करण्यासाठीही आवश्यक आहे. साऱ्या जगातच सध्या अशी स्थिती आहे. निर्णय कुठूनतरी घेतले जातात.’

‘दूरवरच्या कुठल्या तरी माणसाला निवडण्यासाठी माझ्याकडे मतदान तरी आहे. मग ग्रामपंचायत असो किंवा राज्य सरकार असो. पण लोकांमधे काहीही झालं तरी आपलं ऐकून घेतलं जात नसल्याची भावना तयार झालीय. यामुळे ते वेगवेगळ्या शक्तींच्या बळी ठरतात.’ राहुल गांधींना उलट सवाल करत राजन पुढं म्हणाले, ‘राजीव गांधींनी पंचायती राज व्यवस्था आणली त्याचा किती प्रभाव पडला आणि ती किती फायद्याची गोष्ट ठरली.’

यावर राहुल गांधी म्हणाले, ‘सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा खूप चांगला परिणाम झाला. पण आता प्रभाव घटतोय, ही खूप खेदाची बाब आहे. पंचायती राजच्या बाबतीत आपण जेवढं पुढं गेलो होते, तेवढ्या वेगानं मागं येतोय. आता आपण जिल्हाधिकारी केंद्रित व्यवस्थेकडे जातोय. दक्षिणकेकडंच्या राज्यांकडे बघितलं तर विकेंद्रीकरण व्यवस्थेसाठी खूप चांगलं काम होताना दिसेल. याउलट उत्तर भारतातल्या राज्यांची परिस्थिती आहे. इथे पंचायती राज आणि जमिनीवरच्या संस्था, संघटनांचे अधिकार कमी होताहेत.’

‘आपण निर्णय प्रक्रिये जेवढ्या अधिक प्रमाणात लोकांना सहभागी करून घेऊ तेवढ्या प्रमाणात लोक निर्णयांवर वचक ठेवण्यास सक्षम होतील. हा प्रयोग केला पाहिजे, असं मला वाटतं,’ असं गांधी म्हणाले.

या साऱ्या सत्ता केंद्रीकरणामागं जागतिक बाजारपेठ हेही कारण असल्याचं डॉ. राजन म्हणतात. ‘बाजाराचं जागतिकीकरण होत तेव्हा यात भाग घेणारे व्यावसायिक म्हणजेच कंपन्या सगळीकडे एकसारखेच नियम लागू करतात. त्यांना प्रत्येक ठिकाणी एक व्यवस्था, एकच सरकार हवं असतं. यातून त्यांचा आत्मविश्वास दुणावतो. या सगळ्या एकसारखेपणा आणण्याच्या प्रयत्नात स्थानिक आणि देशोदेशीच्या सरकारांनी लोकांचे अधिकार हिरावले गेलेत. तसंच मला ताकद आणि सत्ता मिळत असेल तर ती का मिळवू नये हा नोकरशाहीचा हव्यासही त्यामागे आहे. आणि हे वाढत जाईल,’ असा धोक्याचा इशाराही डॉ. राजन देतात.

हेही वाचा : लॉकडाऊन न करता कोरोनाशी लढणाऱ्या दक्षिण कोरियाचं जगभर होतंय कौतूक

नवीन संधी निर्माण कराव्या लागतील

रघुराम राजन यांच्याशी संवाद साधताना राहुल गांधींनी भारतात एकाच प्रकारची यंत्रणा राबवली जाऊ शकत नाही, असं म्हटलं. शिवाय  भारतीय समाज व्यवस्था ही अमेरिकन समाज व्यवस्थेपेक्षा वेगळी आहे. प्रत्येक राज्याकडे स्वतःची एक वेगळी पद्धत आहे. तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश यांना एकाच दृष्टीकोनातून पाहता येणार नाही. केंद्राकडून अगदी खालच्या पातळीपासून सर्व शक्ती एकटवण्याचा प्रयत्नही होताना दिसत असल्याचा मुद्दा राहुल गांधी यांनी मांडला.

त्याला उत्तर देताना डॉ. राजन म्हणतात, लोकांचं जीवन सुधारण्यासाठीचे मार्ग आपल्याकडे आहेत. अनेक राज्यांनी अन्न, आरोग्य आणि शिक्षण या बाबतीत चांगली कामं केलीत. केवळ नोकऱ्या देऊन चालणार नाही तर चांगल्या नोकऱ्या उपलब्ध करणं गरजेचं आहे. म्हणून त्यांच्यासाठी नवीन संधी निर्माण कराव्या लागतील.

हेही वाचा : कोरोनानंतर दोन मोठी संकटं आपली वाट पाहतायत: नॉम चॉम्स्की

सामाजिक बांधिलकीची गरज 

सध्या विभाजन करणारं इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं केलं जातंय. मनात द्वेष असेल तर लोक कसं जोडले जातील? द्वेष, विभाजन हीसुध्दा एक मोठी समस्या असल्याचा मुद्दा या मुलाखतीदरम्यान राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला.

रघुराम राजन म्हणतात, ‘सामाजिक बांधिलकीतूनच लोकांना फायदा मिळतो. आपण व्यवस्थेचा भाग आहोत, असं लोकांना वाटलं पाहिजे. सध्याच्या आव्हानांच्या काळात तर आपण फाटाफूट झालेलं घर म्हणून राहू शकत नाही. अशा संकटाच्या वेळी देशाचं विभाजन करणं योग्य नाही. आपल्या देशाच्या निर्मात्यांनी आपल्याला दिलेलं संविधान पुन्हा वाचायला हवं. लोकांना आता वाटतं त्यात काही मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलंय. पण हे मुद्दे असे होते, की त्यांना आपण दुर्लक्षित केलं नसतं तर आपला सारा वेळ एकमेकांशी लढण्यातच गेला असता.’

हेही वाचा : 

आयडिया ऑफ महाराष्ट्रः हा जमिनीचा तुकडा नाही, विचार आहे

आयडिया ऑफ महाराष्ट्रः लोकशाही, समता, सर्वसमावेशकता- शरद पवार

दांभिकतेच्या वेढ्यात अडकलेली आयडिया ऑफ महाराष्ट्र: विनय सहस्रबुद्धे

नेशन वॉन्ट्स टू नो अर्णब, ये जबां किसकी हैं?

अर्णब सोनिया गांधींवर टीका करत होते, तेव्हा माझं काळीज रडत होतं

गणेश देवी सांगतायत, भारतातल्या जातव्यवस्थेच्या निर्मितीची कूळकथा

मराठ्यांना रोखण्याचा प्रस्ताव मांडणाऱ्या गोळवलकरांना बाबासाहेबांनी काय उत्तर दिलं?

शरद पवारांनी कन्फर्म केलेलं मधु मंगेश कर्णिकांचं तिकीट आदल्या रात्री हुकलं, त्याची गोष्ट