‘होय... मी केवळ कोंगुनाडूचा लोकप्रतिनिधी आहे,’ असे उद्गार काढून नुकतेच केंद्रीय मंत्री बनलेल्या एल. मुरुगन यांनी सध्या तामिळनाडूच्या राजकारणात धमाल उडवून दिलीय. त्यांच्या या वक्तव्याने तिथे नव्या वादांना निमंत्रण मिळालं आहे.

द्राविडी संस्कृतीचा वारसा सांगणार्‍या तामिळनाडूतला कोंगू हा पश्चिमेकडचा एक विस्तीर्ण प्रदेश. याच नावाची एक जात तिथं मोठ्या संख्येने वास्तव्य करून आहे. तिथली बोलीही वेगळी असून तिला ‘कोंगू तामिळी’ म्हटलं जातं.

कोईम्बतूर हे या भागातलं सर्वांत मोठं शहर. इथं पोल्लाची, नमक्कल, थिरुचेंगोडू, इरोड, पलानी, कारूर, सालेम, निलगिरीज, अविनाशी, सत्यमंगलम, धर्मापुरी, उडूमलऐपेट या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. आता या भागाला वेगळ्या राज्याचे वेध लागलेत.

हेही वाचा: डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंग : पिछडयांच्या हितासाठी झटणारे राजपूत नेते

भाजपच्या मंत्र्याकडून वादाला निमंत्रण

खरं तर ही मागणी अनेक वर्षांपासून पडद्याआडून केली जात होती; मात्र आता मुरुगन यांच्या वक्तव्यामुळे तामिळनाडूत जणू राजकीय भूकंप झालाय. विशेष म्हणजे, भाजप विरुद्ध द्रमुक आणि छोटे-मोठे प्रादेशिक पक्षही या वादात हिरिरीने उतरलेत.

मुरुगन यांचा मोदी मंत्रिमंडळात समावेश झाला आणि त्यांनी कोंगूनाडूसंदर्भात वक्तव्य केलं. तामिळनाडूत त्याचे जहाल पडसाद उमटले. मुरुगन यांनी तामिळनाडू भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली होती. आता ते थेट केंद्रीय मंत्री बनल्याने त्यांच्या वक्तव्याला वजन आलंय. कोंगू हा प्रदेश सर्वार्थाने संपन्न आहे, तरीही तिथं वेगळ्या राज्याची मागणी हळूहळू उफाळून येऊ लागलीय.

कोंगूनाडूचा विषय आताच का?

१५ ऑगस्ट १९४७ ला भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा ६०० हून अधिक संस्थानं होती. १९५२ मधे सरकारने राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली. त्यातूनच आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरळ यांसारखी घटक राज्यं नव्याने निर्माण केली गेली. तामिळनाडूची स्थापना १ नोव्हेंबर १९५६ ला झाली.

द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक यांनी आलटून पालटून सत्ता मिळवणं या राज्याची खासियत. एम. जी. रामचंद्रन, एम. करुणानिधी, जयललिता या त्रिमूर्तीने तामिळनाडूवर आपला स्वतंत्र ठसा उमटवला. यापैकी कोणाच्याही कारकिर्दीत कोंगूनाडूचा विषय कधीच उपस्थित झाला नव्हता.

याचं कारण राज्यावर असणारी त्यांची मजबूत पकड. आता हे नेते हयात नाहीत. त्यानंतरच्या काळात निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांत तीव्र स्पर्धा सुरू झाली. त्यात भाजपनेही उडी घेतली.

हेही वाचा: भारतातली विविधता बाजूला सारून देश एक कसा होणार?

असंय भाजपचं गणित

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने अण्णा द्रमुकशी समझोता केला आणि चार जागांवर विजय मिळवला. योगायोग म्हणजे, यातल्या दोन जागा कोंगू प्रदेशाशी संबंधित आहेत. २ मेला निकालांची घोषणा झाली आणि त्यात अद्रमुक-भाजप आघाडीने कोंगूतल्या ५० पैकी ३३ जागांवर दणदणीत विजय मिळवला.

बाकीच्या जागा द्रमुक आघाडीला मिळाल्या. म्हणजेच कोंगू भागात द्रमुक आणि त्याचे मित्रपक्ष कमजोर आहेत. तामिळनाडूचे विद्यमान भाजप प्रदेशाध्यक्ष के. अण्णामलाई आणि अर्थातच एल. मुरुगन हे सगळे कोंगूचे भूमिपुत्र आहेत.

कोंगू परिसरात विस्ताराची सुवर्णसंधी

मोठ्या राज्यांचं विभाजन करून छोटी राज्यं निर्माण करण्याला हरकत नसावी, असा एक मतप्रवाह भाजपमधे आढळतो. यासाठी उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगणा या नव्याने निर्माण केलेल्या राज्यांचे दाखले दिले जातात. मूळ राज्यातून वेगळं झाल्यानंतर या छोट्या राज्यांनी चांगली प्रगती केल्याचं दिसून येतं.

महाराष्ट्रात अधूनमधून वेगळ्या विदर्भाची हाळी दिली जाते; मात्र विदर्भातला विषय हा तिथला अनुशेष भरून काढणं आणि समग्र विकास याच्याशी संबंधित आहे. तामिळनाडूत तशी स्थिती नाही, तरीही तिथं कोंगूनाडूच्या विषयावरून घमासान सुरू झालंय. तिथल्या ‘दिनामलार’ या पेपरने तामिळनाडूचं विभाजन कितपत शक्य आहे, या विषयावर मोठी बातमी पहिल्या पानावर प्रसिद्ध करून हा विषय ऐरणीवर आणला.

कोंगू प्रदेशात लोकसभेच्या दहा, तर विधानसभेच्या ६१ जागा आहेत. या औद्योगिकदृष्ट्या संपन्न प्रदेशात वस्त्रोद्योगाचं जाळं आहे. त्यामुळे कोंगू परिसरात विस्ताराची सुवर्णसंधी आहे, असे भाजपचे ठोकताळे आहेत. भाजपच्या राष्ट्रीय महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा वनाती श्रीनिवासन यांनी फेसबुक पेजवर कोंगूनाडूचे ऐतिहासिक महत्त्व विषद करून एकप्रकारे वेगळ्या राज्याच्या मागणीचं समर्थन केलं. त्या स्वतः कोंगू प्रदेशातल्या असून कोईम्बतूरच्या विद्यमान आमदार आहेत.

हेही वाचा: पेरियार: बहुजनांना जातीच्या जोखडातून सोडवणारा विचार

विभाजन केवळ स्वप्नरंजन?

केंद्र सरकारला राज्याचं विभाजन करण्याचा अधिकार आहे, असा भाजपच्या स्थानिक नेत्यांचा युक्तिवाद आहे. मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी तामिळनाडूच्या विभाजनाची शक्यता स्पष्ट शब्दांत फेटाळली आहे. द्रमुकच्या खासदार कनिमोळी यांनीही तामिळनाडूचे विभाजन हे केवळ स्वप्नरंजन असल्याचं म्हटलंय.

माकप नेते जी. बालकृष्णन यांनी तामिळी जनता कोणत्याही स्थितीत वेगळं राज्य होऊ देणार नाही, असा इशारा दिला आहे, तर एएमएमकेचे टी. टी. वी. दिनकरन यांनी मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी यात लक्ष घालण्याचं आवाहन केलं. एमएनएमचे सर्वेसर्वा कमल हसन, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के. एस. अळगिरी यांनीही कोणत्याही स्थितीत तामिळनाडूची शकले होऊ देणार नाही, अशा घोषणा केल्या आहेत.

स्टॅलिन यांची नवी व्यूहरचना

दरम्यान, भाजपला शह देण्यासाठी तामिळनाडूतल्या स्टॅलिन सरकारने वेगळीच व्यूहरचना आखली आहे. ती अशी की, मोदी सरकारचा उल्लेख आता स्टॅलिन सरकारमधल्या प्रत्येक घटकाकडून ‘युनियन गवर्नमेंट’ असा केला जात आहे. त्यांनी ‘सेंट्रल गवर्नमेंट’ हा शब्दच हद्दपार केला आहे. हा मोदी सरकारला हेतूपूर्वक खिजवण्याचा प्रकार आहे, अशी भाजपची धारणा आहे.

दुसरं असं की, विधानसभा अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणातून ‘जय हिंद’ हे शब्द स्टॅलिन सरकारने काढून टाकले. त्यामुळे भाजपच्या हाती टीकेचं आयतंच साधन आलं. तामिळनाडूत स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन होऊन काही दिवस झालेले असताना केंद्र विरुद्ध राज्य संघर्षाला सुरवात झालीय.

वेगळ्या कोंगुनाडूवरून नजीकच्या काळात राजकीय शह-काटशह पाहायला मिळाला, तर आश्चर्य वाटू नये. कोंगुनाडूच्या विषयाने तामिळनाडूच्या राजकारणात नवी जान आणलीय.

हेही वाचा: 

मोहन भागवत आरक्षणावर बोलल्यावर वाद का होतो?

आजच्या हिंदीत नाही भारताला एकसंध ठेवण्याची ताकद

पाकिस्तानातूनच नाही, कुठूनही कांदा आयात करणं हा देशद्रोहच

भाजपचा अश्वमेध रोखण्यासाठी विरोधकांना कांशीरामांकडे जावंच लागेल!