‘सध्या जग कधी नव्हे एवढं आर्थिक आणि सैनिकी डावपेचांच्या बाबतीत मोठ्या अनिश्चिततेला सामोरं जातंय. आपल्या भागातसुद्धा १९३०-१४० मधे जागतिक आणि प्रादेशिक व्यवस्था कोलमडून पडली होती, तसाच धोका आता निर्माण झालाय. १९३० च्या आणि आत्ताच्या परिस्थितीवर नजर टाकली तर यातला धोका आपल्याला सहज नजरेला पडेल. २०२० हे वर्षसुद्धा अनेक संकटं घेऊन आलंय. अशाच परिस्थितीला आपण १९३० मधेही सामोरे गेलोय. त्यासाठी आपली संरक्षण यंत्रणा सक्षम असायला हवी.’ – स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान

इंडो-पॅसिफिक परिसरात चीन आणि अमेरिका यांच्यातल्या वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ऑस्ट्रेलियानं १ जुलैला आपल्या संरक्षण खर्चात ४० टक्क्यांची वाढ केलीय. येत्या १० वर्षांत अडीच कोटी लोकसंख्या असलेला ऑस्ट्रेलिया सैन्यावर तब्बल २७० अब्ज ऑस्ट्रेलियन डॉलर खर्च करणार आहे. इंडो-पॅसिफिक भाग हा सध्या जगात सामरिकदृष्ट्या सर्वांत धगधगता बनलाय. त्यामुळे आपण संरक्षण खर्चवाढीचा निर्णय घेतल्याचं ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी संसदेतल्या भाषणात सांगितलं. मॉरिसन यांनी सध्या भारत आणि चीन यांच्यात सुरू असलेल्या सीमावादाचाही उल्लेख केला. चीन आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातल्या कुरबुरी गेल्या काही दिवसांत खूप वाढल्यात.

हेही वाचा : अमेरिकेत ट्रम्प निवडून येणं हीच असेल जगासाठी मोठी दुःखद बातमी

स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी

१ सप्टेंबर १९३९ ला सुरू झालेलं दुसरं महायुद्ध जवळपास पाच वर्ष चाललं. आणि २ सप्टेंबर १९४५ ला संपलं. हे युद्ध संपताच जगभरातल्या नेत्यांनी पुढाकार घेऊन २४ ऑक्टोबर १९४५ ला संयुक्त राष्ट्र संघटनेची स्थापना केली. असा युद्धप्रसंग पुन्हा उद्भवू नये, तसंच जगभरात शांतता प्रस्थापित करणं हा यूएनच्या स्थापनेमागचा हेतू होता.

पहिल्या महायुद्धानंतरच यूएनच्या स्थापनेसाठी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष वुड्रो विल्सन यांनी पुढाकार घेतला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष फ्रँकलिन रुझवेल्ट, ब्रिटीश पंतप्रधान विन्सटन चर्लिल यांच्या नेतृत्वात यूएनच्या स्थापनेचं स्वप्न साकार झालं. पण आता त्याच अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यूएनची एक संस्था असलेल्या जागतिक आरोग्य संघटनेला आर्थिक पाठबळ देणार नसल्याचं जाहीर केलंय. 

महासत्ताधीशच आपमतलबी झाल्यामुळे सध्याचं जग नेतृत्वाच्या शोधात आहे. स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी तसं सध्या सारं जग भरकटलेल्या स्थितीत आहे. याच स्थितीचा चीन फायदा उठवतोय.

आपल्या परराष्ट्र धोरणाला अमेरिकी वळण द्या

आर्थिक सुरक्षिततेमधेच राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा अजेंडा दडवून चीनी ड्रॅगन जगभरात विस्तारवादी धोरण राबवतोय. कोरोना संकटानंतर जगाची जुनी घडी विस्कटू लागलीय. दुसरीकडे नवी घडी बसवण्यासाठी काही देशांनी पुढाकार घेतलाय. द क्वाड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग म्हणजेच क्यूसिड यालाच क्वॉड नावानं ओळखलं जातं. या अनौपचारिक धोरणात्मक संवाद समुहामधे अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा समावेश आहे.

२००७ मधे जपानचे पंतप्रधान शिंजो अबे यांनी अशा समुहाचा प्रस्ताव मांडला होता. त्याला भारतासह अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियानं पाठिंबा दिला. त्यानंतर दरवर्षी या समुहाची बैठक होते. पण गेल्या काही वर्षांत भारतानं क्वॉडमधला आपला सहभाग मर्यादित केला होता. आता चीनसोबतच्या संघर्षानंतर पुन्हा एकदा भारतानं क्वॉडमधे सक्रीय सहभाग नोंदवावा, असं परराष्ट्र धोरणाच्या जाणकारांचं म्हणणं आहे. 

सीमेवर चीनसोबतच्या निर्णायक संघर्षामुळे अनेक जाणकार आता भारतानं आपल्या परराष्ट्र धोरणाला अमेरिकी वळण द्यावं. चीनविरोधी देशांना आपल्यासोबत घ्यावं, असं म्हणत आहेत. त्याशिवाय भारताकडे दुसरा कुठला मार्गही नसल्याचं या जाणकारांचं म्हणणं आहे. त्यासाठी भारतानं अमेरिकेसोबतच चीनविरोधातल्या इतर देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध दृढ केले पाहिजेत.

अमेरिका, जापान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यासोबत मिळून क्वाड नेटवर्कला बळकटी द्यावी आणि या भागातल्या प्रादेशिक सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर काम करावं. दुसरीकडे फाईव आईज अलायन्स नावानं अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि कॅनडा या पाच देशांची एक संघटना आकार घेतेय. चीनी ड्रॅगनची वळवळ रोखणं हा या संघटनेचा अजेंडा आहे.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

कुछ वायरस अच्छे होते है!

हात धुण्यासाठी साबण वापरायचा की सॅनिटायझर?

कोरोना वायरसबद्दल मुलांशी आपण कसं बोलायचं?

कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?

सुपर स्प्रेडर म्हणजे काय? ते मुद्दाम कोरोना पसरवतात का?

कोरोनाच्या R0 नंबरवर आपलं, लॉकडाऊनचं भवितव्य अवलंबून आहे?

हर्ड इम्युनिटी ठरू शकते का कोरोनाच्या युद्धातलं भारताकडचं ब्रम्हास्त्र?

चीनी ड्रॅगनची वळवळ

चार वर्षांपूर्वी जून २०१६ मधे अमेरिकेनं भारताला एक प्रमुख संरक्षण भागीदार म्हणून मान्यता दिलीय. महत्त्वाचं म्हणजे अशी मान्यता मिळालेला भारत एकमेव देश आहे. पण भारताचं संभाव्य अमेरिकी वळण चीनच्या डोळ्यात खूपतंय. २० जूनला ग्लोबल टाईम्स चीनी सरकारच्या दैनिकामधे एक संपादकीय आलंय. त्यानुसार, ‘चीनसोबतच्या सीमावादात भारताच्या कठोर भुमिकेमागं अमेरिकेचाही हात असू शकतो. अमेरिकेनं भारताला इंडो-पॅसिफिक रणनीती निश्चित करण्यासाठी भाग पाडलंय. 

नवी दिल्ली म्हणजेच भारत सरकारला हे माहीत हवं की, चीन-भारत संबंधांत अमेरिकेकडून जे हातखंड वापरले जात आहेत, ते फारसे परिणामकारक ठरणार नाहीत.’ एवढंच नाहीत तर या लेखात अमेरिका चीनवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी भारताचा वापर करतोय, असाही दावा करण्यात आलाय.

सीमेवर भारताचे २० सैनिक शहीद झाल्याबद्दल अमेरिकेनं सहानुभूती व्यक्त केलीय. पण अमेरिकेला किती गांभीर्यानं घ्यायचं हाच सध्या मोठ्या काळजीचा प्रश्न आहे. डोनाल्ड ट्रम्पच्या नेतृत्वात अमेरिकेच्या बेजबाबदारपणामुळेच चीनी ड्रॅगनची जगभरातली वळवळ वाढलीय. नमस्ते ट्रम्पचा पाहुणचार हादडून गेलेल्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी महिनाभरातच अमेरिकेतलं कोरोना संकट सोडवण्यासाठी भारतानं हायड्रॉक्सिक्लोरक्वीनच्या गोळ्या दिल्या नाही, तर बघून घेण्याची भाषा वापरली. तसंच ट्रम्प यांच्यावर स्वतःच्या प्रतिमेपल्याड अमेरिकेशी, जगाशी काही देणंघेणं नसल्याचीही टीका होते.

भारताचा जुना मित्र

सध्या जगात अमेरिकेशिवाय दुसरी महासत्ता नाही. पण सध्याच्या परिस्थितीत अमेरिका भारताच्या किती मदतीला येऊ शकतो, याबद्दल फायनान्शिअल टाईम्स या जगप्रसिद्ध अर्थ दैनिकाचे दक्षिण आशिया ब्युरो चीफ राहिलेले एडवर्ड लुसी यांची प्रतिक्रिया खूप बोलकी आहे. द वायरला दिलेल्या मुलाखतीत ते सांगतात, ‘भारत आणि चीन संघर्ष हा काही सध्या अमेरिकेच्या अजेंड्यावरचा विषय नाही. अमेरिकेला युरोपातून आपलं सैन्य हटवायचं. त्यासाठी भारत आणि चीन यांच्या संघर्षामुळे आपण दक्षिण चीन समुद्रात आपले सैनिक तैनात करणार असल्याचं अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पिओ म्हणतात.’

इथं एका गोष्टीची नोंद घेतली पाहिजे. अमेरिका आणि जपान यांच्यात अनेक वर्षांपूर्वी संरक्षण करार झालाय. यानुसार, कुणी जपानवर हल्ला केला तर अमेरिकी सैन्य जपानच्या मदतीला धावून जाईल. पण जपान आणि चीन यांच्यातल्या सेनकाकू-दायवू बंदरासंबंधीच्या वादात अमेरिकेनं कुठलाच हस्तक्षेप केला नाही. त्यामुळे चीनविरुद्धच्या लढाईत अमेरिका मदतीला येईल, असं ठोस सांगता येत नाही.

पण भारतानं स्वतःचं स्वतंत्र धोरण बाजूला सारून अमेरिकास्नेही परराष्ट्र धोरण अवलंबल्यास त्याचा भारताला फटकाही बसू शकतो. कारण सध्या दोन्ही देशांची हवामान बदल, व्यापार संरक्षणवाद यासारख्या काही मुद्द्यांवर वेगवेगळी मतं आहेत. अमेरिकेच्या बाजूनं झुकल्यास भारताला अमेरिकेच्या लहरीप्रमाणं आपलं धोरण ठरवावं लागेल. अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडून काही महिन्यांपूर्वी भारतानं इराणकडून तेल आयात करणं थांबवलं. 

इराण हा भारताचा खूप जुना मित्रदेश आहे. पण अमेरिकेनं इराणवर आर्थिक निर्बंध लादलेत. अनेक वर्ष भारत या आर्थिक निर्बंधांचा भाग नव्हता. पण आता भारतही यात सामील झालाय. सध्या देशात पेट्रोलच्या किंमती गगणाला भिडण्यामागं हेही एक कारण आहे.

हेही वाचा : चीन कधीच जगावर सत्ता गाजवू शकत नाही, कारण

चीनचा मदतीचा हात

पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धात अनेक देशांनी दुसऱ्या देशांसाठी युद्ध लढलं. तशी स्थिती आता नाही. आता ज्याचं त्याला लढावं लागणार आहे. अशावेळी किती देशांचा पाठिंबा आहे, याला प्रत्यक्ष युद्धाच्या मैदानात खूप मर्यादित अर्थ उरतो. अमेरिकेचा पुढाकार असलेली नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन अर्थात नाटो ही जगातली सर्वांत मोठी, सर्वांत शक्तिशाली सैन्य संघटना म्हणून ओळखली जाते. पण या संघटनेलाही गेल्या काही वर्षांत सदस्य देशांनी वाऱ्यावर सोडलंय. 

अनेक देशांनी नाटोतून आपलं अंग काढून घेतलंय. आत्ताच्या परिस्थितीत अशी कुठली नवी सैन्य संघटना निर्माण होण्याच्या शक्यता फार कमी आहेत. दुसऱ्याच्या मदतीला धावून जाण्याची भावना कमजोर झालीय. परराष्ट्र धोरणात आपमतलबी भाव वाढलाय.

कोरोनानं प्रत्येक देश आपल्यापुरतं बघतोय. सर्वशक्तिमान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अमेरिकेचं स्वतःभोवतीचं वर्तन तर साऱ्या जगाला चक्रावून टाकणारं आहे. अमेरिकेच्या आपमतलबी वागण्याची हीच संधी साधत चिनी ड्रॅगननं मात्र साऱ्या जगात आपलं मदतीचे हात पुढे केलेत. कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी धडपडत असलेल्या युरोपियन देशांना हरेक प्रकारची मदत करण्यासाठी चीनकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. 

संकटात मदतीला धावून येतो, तोच खरा मित्र या न्यायानं चीन मदतीला धावतोय. चीनी मीडियानुसार, मे महिन्यात चीनहून युरोपियन देशांत मालवाहू ट्रेनच्या हजारहून जास्त फेऱ्या झाल्यात. चीनहून युरोपचं अंतर जवळपास १२ हजार किलोमीटर एवढं आहे. ब्रिटन, जर्मनी, स्पेन, फ्रान्स या देशांना चीननं आपला मदतीचा हात दिला. याविषयी दिल्लीतला एका फ्रेंच मुत्सद्दी बीबीबीशी बोलताना म्हणाला, ‘चीनी अर्थव्यवस्थाच आमच्या देशाच्या इकॉनॉमीचं गाडं हाकतेय. हे नको असलं तरी ते कटू वास्तव आहे. भविष्यातही खूप काळ आमचं भविष्य चीनसोबतच निगडीत राहणार आहे.’

निवडणुकीच्या राजकारणाची किनार

चीनचा सध्या अमेरिकेसोबतच कॅनडा, स्वीडन आणि ऑस्ट्रेलिया यासारख्या पाश्चात्य देशांशी वेगवेगळ्या कारणावरून वाद सुरू आहे. पण चीनची आपल्याला या वादाशी काही देणंघेणं नसल्याची भूमिका असते. पाश्चात्य देश आपलं काही बिघडवू शकत नाहीत, याची चीनला खात्री आहे. पाश्चात्य अर्थव्यवस्थेचा गाडाच चीनवर अवलंबून आहे. 

कोविडनंतरच्या जगात अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा या देशांनी चीनविरोधात उघड उघड भूमिका घेतली. भारतानं मात्र कुठेही चीनचा उघडउघड विरोध केला नाही. रशिया, ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स या पाश्चात्य देशांनी चीनबद्दल आपले पत्ते झाकूनच ठेवलेत. दक्षिण कोरियाशीही चीनचे वेळोवेळी वाद होतात.

जागतिक मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चीनशी कुणीच उघडपणे पंगा घेताना दिसत नाही. अमेरिकाचा म्हणजेच ट्रम्पचा चीनविरोधही किती खरा, किती खोटा हेही नोव्हेंबरमधे राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडून झाल्यावरच कळेल. सध्याच्या चीनविरोधाला निवडणुकीच्या राजकारणाची किनार आहे.

हेही वाचा : चीन कधीच जगावर सत्ता गाजवू शकत नाही, कारण

नेतृत्वहीन जग

याउलट चीन भारताच्या विरोधात पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश या देशांचा वापर करतोय. सीएए आणि एनआरसीमुळे बांगलादेश भारतावर नाराज आहे. त्याचा फायदा उठवत चीननं बांगलादेशला जवळ करण्याचा प्रयत्न केलाय. गेल्या काही दिवसांत चीननं बांगलादेशातून येणाऱ्या ९७ टक्के वस्तुंवरचा आयात कर माफ केलाय. श्रीलंका चीनच्या आर्थिक मदतीखाली दबून गेलाय.

पहिलं महायुद्ध, दुसरं महायुद्ध असो किंवा १९८०-९० मधलं शीतयुद्ध असो जगाची दोन महासत्तांच्या नेतृत्वात विभागणी झाली. पण सध्याचं जग नेतृत्वहीन आहे. इथं नेतृत्वाची लढाईच नाही. आणि हीच चीनच्या विस्तारवादी धोरणासाठीची मोठी संधी आहे. असं असलं तरी जपान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूझीलंड यासारख्या मध्यम आकाराच्या महासत्ता सामूहिक नेतृत्वाच्या बळावर जगाला दिशा दाखवू शकतात.

हेही वाचा :

जीवघेणा लॉकडाऊन संपवण्याचे चार साधेसरळ मार्ग

अमेरिकेतल्या ब्लॅक लाईव्ज मॅटर आंदोलनाचं काळंगोरं वास्तव

छोटासा नेपाळ अचानक भारताकडे डोळे वटारून का बघतोय?

राजकारणातल्या पूर्वग्रहांच्या नजरेनंच साथीच्या रोगांकडेही बघणार का?

ट्रम्प यांच्या धमकीला घाबरून भारतानं औषधावरची निर्यातबंदी उठवली?

अमेरिकेला हवं असणारं मलेरियाचं औषधं भारतात कसं आलं, त्याची गोष्ट

वस्तूंना हात लावल्यावर कोरोनाची लागण होण्याची शक्यता कमी झालीय?

ट्रम्प यांच्या धमकीला घाबरून भारतानं औषधावरची निर्यातबंदी उठवली?